नवी दिल्ली: उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या जाहीर सभेनंतर व्यासपीठाचे कथित 'शुद्धीकरण' करण्यात आल्याच्या अत्यंत संतापजनक प्रकरणावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. शनिवारी आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी या घटनेचा कठोर निषेध करत, हा भारतीय संविधाना नुसार आणि कायद्या नुसार एक गंभीर गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. देशात दलितांना मिळणाऱ्या आदरावर आणि यशावर पद्धतशीरपणे हल्ले केले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

       पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी देशभरातील अशा प्रकारच्या घटनांचा पाढा वाचला. एखादा दलित व्यक्ती जितका अधिक यशस्वी होतो, तितक्याच तीव्रतेने त्याच्यावर किंवा त्याच्या अस्तित्वावर हल्ले केले जातात, असे सांगत त्यांनी भाजप आणि आरएसएसच्या विचारसरणीवर ताशेरे ओढले. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सीएलपी नेते टीकाराम जुली मंदिरात गेल्यानंतर तिथले ‘शुद्धीकरण’ केले जाते, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी मंदिरात गेल्यानंतरही असाच प्रकार घडतो आणि आता मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर भाषण दिल्यानंतर व्यासपीठाचे शुद्धीकरण केले जाते, हे सर्व प्रकार अत्यंत क्लेशदायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दलितांना मान-सन्मान मिळू नये किंवा त्यांना स्पर्श करू नये, अशी संकुचित मानसिकता यामागे असल्याचा दावा त्यांनी केला.

      १० ऑगस्ट रोजी हल्द्वानीमध्ये घडलेल्या या घटने नंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेतही हा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र, इतकी गंभीर घटना घडल्यानंतरही उत्तराखंड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी या शुद्धीकरणाच्या कृतीचे उघडपणे समर्थन केल्याचे राहुल गांधी यांनी निदर्शनास आणले. हा सर्व प्रकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत स्पष्टपणे गुन्हा ठरत असतानाही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

     हल्द्वानी शुद्धीकरण प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर तातडीने एफआयआर दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मौन सोडावे आणि यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानही राहुल गांधी यांनी दिले आहे. या प्रकरणा मुळे राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

जळगाव : नेपाळमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या भीषण नैसर्गिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर खानदेशातील सुमारे २५० भाविक सुखरूप असल्याची दिलासा दायक माहिती समोर आली आहे. मालेगाव, नाशिक, धुळे, अमळनेर, पुणे आणि मुंबईसह विविध भागांतून धार्मिक यात्रेसाठी नेपाळला गेलेले हे भाविक सध्या सुरक्षित असून, मायदेशी परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. संकटग्रस्त परिसरातून अवघ्या काही तास आधी बाहेर पडल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचे सांगण्यात येत आहे.

     औदुंबर भक्त मंडळाच्या माध्यमातून ‘माँ गायत्री यात्रा’ कंपनीने आयोजित केलेल्या या यात्रेसाठी पाच खासगी बसमधून भाविक नेपाळला रवाना झाले होते. यात्रेत महिला, पुरुष तसेच विविध वयोगटातील नागरिक सहभागी झाले होते. नेपाळमधील धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

     यात्रे दरम्यान नेपाळमध्ये हवामान अचानक बिघडले आणि काही भागात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, संकट निर्माण झालेल्या परिसरात हे भाविक काही तास आधीच उपस्थित होते. त्यांनी तेथे एकत्र भोजन केले होते. भोजन झाल्यानंतर नियोजित कार्यक्रमा नुसार भाविक पुढील ठिकाणी रवाना झाले. त्यानंतर काही तासांतच त्याच परिसरात परिस्थिती गंभीर बनली.

      वेळीच तेथून बाहेर पडल्याने मोठा धोका टळल्याची भावना भाविकांनी व्यक्त केली आहे. काही वेळ आणखी तेथे थांबले असते तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकली असती, असेही त्यांनी सांगितले. या घटनेमुळे यात्रेतील नागरिकांना मोठा धक्का बसला असून, हा अनुभव कायम स्मरणात राहील, अशी प्रतिक्रिया काही भाविकांनी दिली.

      दरम्यान,नेपाळमध्ये संकटाची माहिती समोर आल्यानंतर भारतातील भाविकांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंता वाढली होती. आपल्या नातेवाइकांशी संपर्क साधण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, सर्व २५० भाविक सुरक्षित असल्याचे समजल्यानंतर कुटुंबीयांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

      सध्या सर्व भाविक सुरक्षितपणे नेपाळमधून बाहेर पडून भारताकडे परतत आहेत. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठी दुर्घटना न घडता खानदेशातील सर्व भाविक सुखरूप असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांसह नागरिकांमध्ये मोठा दिलासा व्यक्त होत आहे.

मुंबई: राज्यभरातून ओबीसी समाजाच्या वतीने आगामी १ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यभरातील ओबीसी बांधवांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, या नियोजित आंदोलनावर आता अनिश्चिततेचे सावट दाटले आहे. कायदा व सुव्यवस्था तसेच इतर विविध प्रशासनिक कारणांचा हवाला देत पोलिसांनी हा अर्ज फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे.

     मिळालेल्या अधिकृत माहिती नुसार, ओबीसी समाजाच्या या राज्यव्यापी आंदोलनासाठी मल्लिकार्जुन पुजारी यांच्या नावाने आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात परवानगीचा अधिकृत अर्ज दाखल करण्यात आला होता. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव आपल्या विविध मागण्यांसाठी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईत दाखल होणार होते. मात्र, सुरक्षेचे कारण, वाहतूक कोंडी आणि इतर नियमांचा संदर्भ देत पोलिसांनी या आंदोलनाला नकारघंटा दर्शवली आहे. ऐन वेळी पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आता ओबीसी नेत्यांची आणि समन्वयकांची पुढील रणनीती काय असणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

     मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच अत्यंत संवेदनशील बनले असताना, ओबीसी समाजाच्या या राज्यव्यापी आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्याने प्रशासनावरील ताण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांच्या या निर्णया विरोधात आयोजक आता काय भूमिका घेतात, पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला जातो की आंदोलन स्थगित केले जाते, हे आगामी काही तासांत स्पष्ट होईल. ऐन आंदोलनाच्या तोंडावर पोलिसांचा हा नकार आल्यामुळे या मुद्द्यावरून नवीन राजकीय वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

सोलापूर: आई-वडिलांना एका गंभीर गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी आणि त्यांच्या विरुद्धची कायदेशीर कारवाई टाळण्याच्या मोबदल्यात ५ लाख ५० हजार रुपयांची लाच उकळणाऱ्या दोन खासगी व्यक्तींना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पुणे पथकाने केलेल्या धडक कारवाईत ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय व पोलीस वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या या भूमिकेमुळे भ्रष्ट घटकांचे धाबे दणाणले आहेत.

     तक्रारदाराने २१ ऑगस्ट रोजी लाच मागितल्या बाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली. या प्राथमिक पडताळणी दरम्यान आबा वळकुंदे या संशयिताने तक्रारदाराच्या कामासाठी पोलीस हवालदार अनिल शिंदे व डीवायएसपी वाळके यांच्या नावाखाली तब्बल २५ लाख रुपयांची मोठी मागणी केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर २७ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा पडताळणी करण्यात आली असता, तक्रारदाराच्या आई-वडिलांना गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी आणि कायदेशीर नोटीस बजावण्यासाठी डीवायएसपी वाळके यांच्यासाठी ५ लाख रुपये आणि पोलीस हवालदार वाघ यांच्यासाठी ५० हजार रुपये, अशी एकूण ५ लाख ५० हजार रुपयांची लाच मागितली जात असल्याचे निष्पन्न झाले.

      या पुराव्यांच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे पथकाने २८ ऑगस्ट रोजी सापळा रचण्याचे नियोजन केले आणि २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास आबा वळकुंदे आणि महादेव माने या दोन्ही खासगी व्यक्तींना रंगेहात ताब्यात घेतले. या प्रकरणी सोलापूर ग्रामीण भागातील माळशिरस पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ मधील कलम ७, ७अ आणि १२ अन्वये गुन्हा नोंदविण्याची कायदेशीर प्रक्रिया जोमाने सुरू आहे. या रॅकेटमध्ये नेमके कोणकोण अधिकारी किंवा कर्मचारी सामील आहेत, याचा सखोल तपास आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केला जात आहे. शासकीय कामाच्या बदल्यात किंवा विनाकारण त्रास न देण्यासाठी कोणीही लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी न घाबरता तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तपास यंत्रणेतर्फे करण्यात आले आहे.

पुणे: पुणे शहर पुन्हा एकदा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि औद्योगिक नवकल्पनांचे जागतिक केंद्र बनण्यास सज्ज झाले आहे. पुण्यातील प्रतिष्ठित जेडब्ल्यू मॅरियट हॉटेलमध्ये आगामी १८, १९ आणि २० सप्टेंबर २०२६ रोजी भव्य स्वरूपात ‘AWTIS 2026’ तंत्रज्ञान व नवकल्पना परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज’च्या सहभागातून आणि पुढाकाराने होत असलेल्या या तीन दिवसीय परिषदेमध्ये विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील नाविन्य पूर्ण प्रकल्प, उत्पादने आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे दर्शन घडवले जाणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने देशातील नामवंत तज्ज्ञ आणि विचारवंतांची व्याख्यानेही संपन्न होणार असून, तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी ही एक सुवर्ण संधी ठरणार आहे.

      या उच्चस्तरीय परिषदेत अर्धसंवाहक व सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, यंत्रमानव (रोबोटिक्स) व स्वयंचलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतराळ तंत्रज्ञान, उपग्रह व प्रक्षेपण वाहने, संरक्षण तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक दुचाकी व चारचाकी वाहने, हायड्रोजन अर्थव्यवस्था, क्वांटम तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर्स, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्य तंत्रज्ञान आणि ग्राफीन यांसारख्या अनेक भविष्यवेधी क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. या परिषदेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ संकल्पना मांडण्या ऐवजी विविध क्षेत्रांतील पूर्ण विकसित उत्पादने प्रत्यक्ष सादर केली जाणार आहेत, तर काही तांत्रिक कारणांमुळे निवडक उत्पादने प्रोटोटाइप स्वरूपात पाहायला मिळतील. याद्वारे उद्योग प्रतिनिधी, संशोधक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती अगदी जवळून समजून घेता येणार आहे.

     या तीन दिवसीय आयोजनात स्टार्टअप पॅव्हिलियन, संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे विशेष दालन (DRDO पॅव्हिलियन) तसेच इंडस्ट्री अँड ॲकॅडेमिक पॅव्हिलियन ही विशेष आकर्षणे ठरणार असून, संशोधन क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा याद्वारे घेतला जाईल. परिषदेच्या कालावधीत दररोज होणाऱ्या तज्ज्ञांच्या सत्रांमध्ये जैवऊर्जा क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ डॉ. ज्येष्ठराज जोशी; इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ आणि ‘लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टीम्स’चे उपसंचालक डॉ. नवल किशोर गुप्ता; प्रसिद्ध लेखक, व्यवस्थापनतज्ज्ञ व विचारवंत अच्युत गोडबोले; तसेच ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (ARAI) श्री. संदीप रायरीकर हे हायड्रोजन वाहनांसाठीचा नियामक आराखडा या महत्त्वाच्या विषयावर आपले मौलिक विचार मांडणार आहेत.

      या परिषदेच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि संशोधकांना अनुभवी दिग्गजांकडून थेट मार्गदर्शन मिळवण्याचे हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक, नवउद्योजक आणि तंत्रज्ञांना उदयोन्मुख संधी, संशोधनातील बदल आणि भविष्यातील औद्योगिक दिशा याविषयी परस्पर विचारांची देवाणघेवाण करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या परिषदेत ‘आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज’चे संचालक अजय जगताप, संजय शेंडगे, कामेश मोदी, हायड्रोजन विभागप्रमुख डॉ. विकास शिंदे आणि सौरऊर्जा विभाग प्रमुख भूषण देशमुख यांच्यासह विविध क्षेत्रातील दिग्गज उपस्थित राहून या सोहळ्याची शोभा वाढवणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर: औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद २०२६’ मध्ये विक्रमी उलाढाल पाहायला मिळाली आहे. हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे पार पडलेल्या या महत्त्वाच्या परिषदेत तब्बल २३२ उद्योगांसोबत १२ हजार ९४४ कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार (MoUs) संपन्न झाले. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्यात आगामी काळात २१ हजार ३०६ हून अधिक नव्या रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याची अधिकृत माहिती जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे देण्यात आली आहे.

      सामाजिक न्याय तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला उद्योजकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यावेळी बोलताना पालकमंत्री शिरसाट यांनी, उद्योजकांच्या जिद्दीला आणि त्यांच्या पंखाना बळ देण्याचे काम शासन प्रामाणिकपणे करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. लहान पुरवठादार, मध्यम उद्योजक ते थेट मोठ्या उद्योगांपर्यंतची संपूर्ण औद्योगिक साखळी मजबूत करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेता, आज सामंजस्य करार केलेल्या नवीन उद्योगांना जागेच्या वाटपात प्राधान्य दिले जाईल, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

      छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात उद्योगासाठी अत्यंत अनुकूल आणि पोषक वातावरण असल्याचे नमूद करत, इमाव बहुजन कल्याण तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी भविष्यात या जिल्ह्याला जागतिक पातळीवर एक प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) निर्मितीचे हब म्हणून नावारूपाला आणू, असा दूरगामी संकल्प व्यक्त केला. जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक पाहता दळणवळण व्यवस्था, सुरळीत वीज पुरवठा आणि समन्वय केंद्र यांसारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांची कामे आधीच मार्गी लावली आहेत. व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी आणि उद्योजकांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्यासाठी प्रशासन नेहमी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       उद्योगांच्या गतिमान वाढीसाठी आणि औद्योगिक विस्ताराकरिता शासन धोरणा नुसार जिल्हा प्रशासन पूर्ण तत्परतेने काम करत आहे. औद्योगिक विस्तारासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया सध्या विविध टप्प्यांवर वेगाने सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिली. या परिषदेच्या प्रास्ताविकात विभागीय सह आयुक्त (उद्योग) स्वप्नील राठोड यांनी उद्योगांच्या वाढीला मिळणाऱ्या या प्रोत्हाना बाबत माहिती दिली, तर सूत्रसंचालन प्रविणा कन्नडकर यांनी केले. या परिषदेत मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले उद्योजक आणि झालेली भरभक्कम गुंतवणूक यामुळे मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाला एक नवे व बळकट सामर्थ्य प्राप्त होणार असल्याची चर्चा यानिमित्ताने रंगली आहे.

सातारा: मध्यरात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन सुरूर ब्रिजखाली हातात देशी बनावटीचे पिस्तूल बाळगून संशयास्पद रीत्या उभ्या असलेल्या एका तरुणाला भुईंज पोलिसांनी अत्यंत थरारक कारवाई करत जेरबंद केले आहे. या धडक कारवाईत पोलिसांनी सुमारे ४५ हजार रुपये किमतीचे घातक देशी पिस्तूल जप्त केले असून, या घटनेमुळे सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि सुरूर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. प्रसाद शुक्राचार्य बागल (रा. सुरूर, ता. वाई) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीचे नाव असून, त्याच्या या कृत्यामुळे अवैधरीत्या शस्त्र बाळgणाऱ्या गुन्हेगारी घटकांचे धाबे दाणणले आहेत.

       पोलिसांकडून मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, २८ ऑगस्ट रोजी रात्री साधारण सव्वा दोन वाजण्याच्या सुमारास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे हे आपल्या पथकासह भुईंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नियमित रात्रीची गस्त घालत होते. गस्ती दरम्यान पोलिसांना एका गोपनीय बातमीदारा मार्फत अत्यंत खात्रीशीर माहिती मिळाली की, सुरूर ब्रिजखाली एक इसम बेकायदा पिस्तूल घेऊन संशयास्पद हालचाली करत उभा आहे. माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ताटे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तातडीने पोलीस पथकाला कारवाईचे आदेश दिले. पंचांना सोबत घेऊन पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. बातमीदाराने सांगितलेल्या वर्णनाशी हुबेहूब जुळणारा एक तरुण तिथे संशयास्पद स्थितीत उभा असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले.

      पोलिसांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगून त्या तरुणाला ताब्यात घेतले आणि पंचांसमक्ष त्याची अंगझडती घेतली. या झडतीमध्ये त्याच्या कमरेला एक देशी बनावटीचे पिस्तूल आढळून आले, ज्यामुळे पोलिसांचा संशय खरा ठरला. पोलिसांनी तातडीने ते पिस्तूल कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत जप्त केले आणि संबंधित तरुणाला बेड्या ठोकल्या. रात्रीच्या वेळी अशा प्रकारे निर्जन स्थळी हातात शस्त्र घेऊन हा तरुण नेमका कोणत्या मोठ्या गुन्हेगारी उद्देशाने उभा होता, याचा कसून तपास आता पोलिसांकडून सुरू करण्यात आला आहे. याप्रकरणी भुईंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक २८९/२०२६ अन्वये शस्त्र अधिनियम आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

       अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीला वाई येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायालयाने त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या कोठडीच्या काळात पोलिसांकडून आरोपीची कसून चौकशी केली जाणार आहे. हे पिस्तूल त्याच्याकडे नेमके कशासाठी आले, यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच आरोपीचा यापूर्वीच्या कोणत्या गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणाशी संबंध आहे का, या सर्व बाबींचा उलगडा आगामी तपासात होणार आहे. अवैध शस्त्रांच्या खरेदी-विक्रीची ही साखळी कुठेपर्यंत पसरली आहे, याचा छडा लावण्यासाठी पोलीस आता अधिक वेगाने तपास करत आहेत.

         ही धडक कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर आणि वाईचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक पूनम झगडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे, पोलीस हवालदार नितीन जाधव, आप्पा कोलवडकर, पोलीस शिपाई सोमनाथ बल्लाळ व सागर मोहिते यांच्या पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक आकाश मोरे करत आहेत. रात्रीच्या गस्ती दरम्यान दाखवलेल्या या तत्परतेमुळे एका संभाव्य मोठ्या गुन्ह्याला आळा बसल्याचे बोलले जात असून, पोलिसांच्या या प्रभावी कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

पुणे: राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशा संदर्भात आदिवासी विकास विभागाने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही महाविद्यालयाने, तंत्रनिकेतनने किंवा शैक्षणिक संस्थेने प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणाशी किंवा प्रवेशाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची रक्कम आकारू नये, असा सक्त इशारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी दिला आहे. जर या नियमाचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली गेली आणि त्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे शुल्काची वसुली करण्यात आली, तर संबंधित शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध थेट फौजदारी स्वरूपाची कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

       भारत सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक लाभ थेट ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीद्वारे त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यांवर जमा केले जातात. या योजनेमध्ये प्रवेश शुल्क (अनुदानित व विनाअनुदानित), प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय, जिमखाना, विविध गुणदर्शन, उपक्रम, महाविद्यालयीन मासिक शुल्क, संगणक प्रशिक्षण, नोंदणी शुल्क यांसारख्या शुल्कांचा समावेश असतो. तसेच विद्यापीठ विकास निधी, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, विद्यार्थी सहाय्य व विमा निधी, युथ फेस्टिवल आणि विद्यार्थी ओळखपत्र यांसारखे इतर खर्चही शासना मार्फत नियमा नुसार अदा केले जातात.

          मात्र, काही महाविद्यालयांकडून शुल्क पावतीवर 'शून्य' (Zero) नमूद करून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून गैरमार्गाने शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाविद्यालयांनी आपल्या शुल्क पावतीवर प्रत्यक्षात आकारले जाणारे शुल्क स्पष्टपणे नमूद करावे आणि तीच पावती ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करावी, त्याशिवाय कोणताही अर्ज मंजूर केला जाणार नाही. सक्षम प्राधिकारी किंवा संबंधित विद्यापीठांनी मंजूर केलेले शुल्कच पावतीवर दर्शवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त किंवा विना परवाना शुल्क आकारल्याचे निष्पन्न झाल्यास, संबंधित महाविद्यालयाची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल.

          चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी २.० पोर्टलवर आपले ऑनलाइन अर्ज लवकरात लवकर भरून घ्यावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा महाविद्यालयाच्या दिरंगाईमुळे एखादा पात्र विद्यार्थी या शासकीय शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास, त्याची संपूर्ण प्रशासकीय आणि कायदेशीर जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवरच ढकलली जाईल, असेही श्री. इवनाते यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुंबई: राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. एका कौटुंबिक व खासगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई दौऱ्यावर आले होते. मुंबई विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अमित शाह यांना राखी बांधल्यानंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात विमानतळावर तब्बल दहा मिनिटे एकांतात विशेष चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या गुप्त भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चांना उधाण आले आहे.

       मिळालेल्या माहितीनुसार, या दहा मिनिटांच्या एकांतात बैठकीत प्रामुख्याने राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि महायुती  मधील समन्वया बाबत सविस्तर चर्चा झाली. अलीकडच्या काळात राज्यातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवरून आणि विशेषतः रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा रंगली होती. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली होती आणि मुदत संपल्यानंतर कारवाईला सुरुवातही झाली होती. मात्र, त्यानंतर राज्य शासनाकडून रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणावरून आणि इतर राजकीय समीकरणांमुळे शिवसेनेत अंतर्गत अस्वस्थता व नाराजी असल्याचे बोलले जात होते.

      अशा पार्श्वभूमीवर अमित शाह आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेली ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. विमानतळावरील या चर्चे दरम्यान शिवसेना मंत्र्यांमधील असंतोष आणि इतर राजकीय मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये खुली चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या सर्व घडामोडींवर चर्चा झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पूर्ण आश्वस्त करत "कोणतीही चिंता करू नका," असे धीराचे शब्द दिल्याची माहिती समोर येत आहे. महायुतीमधील पक्षांमधील सुसंवाद टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि आगामी राजकीय रणनीतीच्या अनुषंगाने या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळातील उत्सुकता आणखीनच वाढली आहे.

सातारा: गणेशोत्सवाच्या आगमनानिमित्त काढल्या जाणाऱ्या मिरवणुकांमध्ये अलीकडच्या काळात वेगाने रुढ झालेला ‘पेपर ब्लास्ट’चा (Paper Blast) ट्रेण्ड सातारा शहरातील स्वच्छतेसमोर आणि प्रशासना समोर एक मोठे आव्हान उभे करत असल्याचे समोर आले आहे. लाडक्या बाप्पाच्या स्वागताचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उडवले जाणारे रंगीबेरंगी कागद आणि त्यात प्रामुख्याने असणारे प्लॅस्टिकयुक्त फॉइल कोटिंगचे घटक संपूर्ण रस्त्यांवर पसरत असल्याने सातारा नगरपालिकेची चिंता वाढली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे शहराचे सौंदर्य आणि आरोग्य धोक्यात येत असून, प्रशासनाने आता यावर कडक नियंत्रण आणत कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत दिले आहेत.

        शहरातील विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून बाप्पाला मोठ्या जल्लोषात आणि वाजत-गाजत मंडपात आणण्याची जय्यत तयारी केली जात आहे. ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण आणि पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर निघणाऱ्या या आगमन सोहळ्यांमध्ये अनेक ठिकाणी आधुनिक ‘पेपर ब्लास्ट’ तोफांचा वापर केला जात असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः गणपती कारखान्यांच्या परिसरात आणि शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये हा ट्रेण्ड मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. तोफांमधून आकाशात उडवले जाणारे हे कागद साधे नसून ते प्रामुख्याने प्लॅस्टिक किंवा फॉइल कोटिंगचे असतात. हे चकाकणारे प्लॅस्टिकचे तुकडे ओल्या रस्त्यांवर, झाडांवर आणि वाहनांवर अतिशय घट्ट चिकटून बसतात. उत्सव संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी रस्ते स्वच्छ करताना पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. साधा कागद काही वेळाने नष्ट होतो किंवा सहज गोळा करता येतो, मात्र हे प्लॅस्टिकचे कस्पट साध्या झाडूने निघत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना हाताने वेचून काढावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्यावरील कामाचा ताण कैक पटीने वाढतो.

       या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेत सातारा पालिकेचे आरोग्य विभागप्रमुख राकेश गलियल यांनी स्पष्ट केले आहे की, शहरात कचरा पसरवणाऱ्या आणि विशेषतः प्लॅस्टिकचा कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारे पर्यावरणाला आणि स्वच्छतेला मारक ठरणारे कृत्य करणाऱ्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात असून, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथकेही नेमली जाणार आहेत. गणेशोत्सव हा आपल्या संस्कृतीचा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा पवित्र सण आहे, त्यामुळे तात्पुरत्या आनंदासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा पसरवणे योग्य नाही, असे मत पालिकेच्या आरोग्य समितीचे सभापती धनंजय जांभळे यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

     बाप्पाचे स्वागत धुम धडाक्यात व उत्साहात व्हावे, परंतु त्यामुळे शहराचे आरोग्य आणि स्वच्छता धोक्यात येणार नाही, याची जबाबदारी आता शहरातील सर्व गणेशोत्सव मंडळे आणि नागरिकांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुणे: पुण्यातील वाढत्या ध्वनि प्रदूषणाला आळा घालण्यात आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. सत्या मुळे यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या गंभीर याचिकेमुळे पोलीस प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीव पूर्वक उल्लंघन केल्याचा दावा याचिका कर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

       अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ यांच्यासह एकूण सहा याचिका कर्त्यांनी २७ ऑगस्ट रोजी ही अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १९१/२०२३ मध्ये २० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणा बाबत अत्यंत स्पष्ट व कडक निर्देश दिले होते. मात्र, पुणे पोलिसांकडून या निर्देशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच होत असून प्रत्यक्षात शहरात बेछूटपणे नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

       शहरात गणेशोत्सव, ईद यांसारखे विविध धार्मिक सण, राजकीय सभा, मिरवणुका आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांचा (लाऊडस्पीकर) अमर्याद वापर केला जातो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी व्यक्ती आणि निवासी भागातील सर्वसामान्यांना तीव्र ध्वनिप्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांकडून पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर तक्रार करूनही अनेक प्रकरणांमध्ये कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही, अशी खंत याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ सण-उत्सवांमधील डीजेपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून, निवासी भागातील बार, पब, रेस्टॉरंट आणि विविध मनोरंजन केंद्रांमधून रात्रीच्या वेळी सुरू असलेल्या उच्च आवाजाच्या साऊंड सिस्टीममुळे नागरिकांच्या शांततेच्या आणि झोपेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

       याचिका कर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. सत्या मुळे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही धर्माच्या किंवा सणाच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डीजे किंवा ध्वनिक्षेपकामुळे होणाऱ्या ध्वनि प्रदूषणाला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद करण्यात आला आहे. पोलिसांकडे नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध असतानाही तिचा प्रभावी वापर केला जात नसल्याचा आरोप आहे.

       या याचिकेचा उद्देश कोणत्याही धर्माच्या सणाला, उत्सवाला किंवा पारंपरिक संगीताला विरोध नसून, केवळ ध्वनि प्रदूषणाच्या कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे हाच आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात होणाऱ्या विविध सण, उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने ध्वनी पातळीचे निरीक्षण केले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची साक्ष पुराव्यासह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली जाईल, असे याचिका कर्त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे आता पोलीस प्रशासन ध्वनि प्रदूषणा विरोधात किती कठोर पावले उचलते, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई: मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाची घोषणा केल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात मोठी चलबिचलू सुरू झाली आहे. अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्ट पासून सुरू होणाऱ्या या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत थेट शब्दांत इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र ओबीसी समाजाच्या वाट्याला कोणीही धक्का लावू नये, असे स्पष्ट करत "जरांगेंच्या नादाला लागायचं ते ज्याचं त्याचं, मात्र ओबीसींच्या नादाला कोणी लागू नये," अशा शब्दांत वडेट्टीवारांनी आपली आक्रमक भूमिका मांडली आहे.

       मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी २९ ऑगस्ट पासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारच्या वतीने तीन मंत्र्यांनी त्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती, परंतु जरांगे आपल्या मागण्यांवर अचल राहिल्याने हा लढा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि आंदोलकांवर निशाणा साधला. जर सरकारला आरक्षण द्यायचेच असेल, तर त्यांनी त्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग काढावा, पण मागासवर्गीय ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास ते सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अनेक मराठा नेत्यांकडे स्वतःकडेच ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला, मात्र सध्याचे संवेदनशील वातावरण पाहता आपण सध्यातरी नावे जाहीर करणार नसल्याचे सांगत योग्य वेळी सर्व खुलासे करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

        दुसरीकडे, या राजकीय घडामोडींमध्ये इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. भाजपचे तिरोडा-गोरेगावचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर तीव्र टीका केली आहे. जरांगे यांचे आंदोलन समाजकारणासाठी नसून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ आणि स्वतःचे नाव मोठे करण्यासाठीचा खटाटोप असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यांचे संपूर्ण आंदोलन केवळ विशिष्ट पक्षाच्या आणि विशेषतः भाजप नेत्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर टीका करण्यापूर्तेच मर्यादित राहिल्याचा दावा त्यांनी केला. एकीकडे राजकीय टीका-टिप्पणी सुरू असतानाच, दुसरीकडे गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी स्वतः अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. उपोषणाच्या तोंडावर झालेल्या या भेटीला राजकीय वर्तुळात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असून, या बैठकी मागील नेमकी चर्चा काय, याची उत्सुकता सर्वत्र लागली आहे.

       मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यावर ओबीसी नेत्यांची आक्रमक भूमिका यामुळे आगामी काळात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांसमोर पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाची सुरुवात झाल्यानंतर राज्य सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार आणि यावर काय तोडगा काढणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.