पुणे: पुणे शहर पुन्हा एकदा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि औद्योगिक नवकल्पनांचे जागतिक केंद्र बनण्यास सज्ज झाले आहे. पुण्यातील प्रतिष्ठित जेडब्ल्यू मॅरियट हॉटेलमध्ये आगामी १८, १९ आणि २० सप्टेंबर २०२६ रोजी भव्य स्वरूपात ‘AWTIS 2026’ तंत्रज्ञान व नवकल्पना परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज’च्या सहभागातून आणि पुढाकाराने होत असलेल्या या तीन दिवसीय परिषदेमध्ये विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील नाविन्य पूर्ण प्रकल्प, उत्पादने आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे दर्शन घडवले जाणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने देशातील नामवंत तज्ज्ञ आणि विचारवंतांची व्याख्यानेही संपन्न होणार असून, तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी ही एक सुवर्ण संधी ठरणार आहे.

      या उच्चस्तरीय परिषदेत अर्धसंवाहक व सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, यंत्रमानव (रोबोटिक्स) व स्वयंचलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतराळ तंत्रज्ञान, उपग्रह व प्रक्षेपण वाहने, संरक्षण तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक दुचाकी व चारचाकी वाहने, हायड्रोजन अर्थव्यवस्था, क्वांटम तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर्स, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्य तंत्रज्ञान आणि ग्राफीन यांसारख्या अनेक भविष्यवेधी क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. या परिषदेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ संकल्पना मांडण्या ऐवजी विविध क्षेत्रांतील पूर्ण विकसित उत्पादने प्रत्यक्ष सादर केली जाणार आहेत, तर काही तांत्रिक कारणांमुळे निवडक उत्पादने प्रोटोटाइप स्वरूपात पाहायला मिळतील. याद्वारे उद्योग प्रतिनिधी, संशोधक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती अगदी जवळून समजून घेता येणार आहे.

     या तीन दिवसीय आयोजनात स्टार्टअप पॅव्हिलियन, संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे विशेष दालन (DRDO पॅव्हिलियन) तसेच इंडस्ट्री अँड ॲकॅडेमिक पॅव्हिलियन ही विशेष आकर्षणे ठरणार असून, संशोधन क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा याद्वारे घेतला जाईल. परिषदेच्या कालावधीत दररोज होणाऱ्या तज्ज्ञांच्या सत्रांमध्ये जैवऊर्जा क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ डॉ. ज्येष्ठराज जोशी; इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ आणि ‘लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टीम्स’चे उपसंचालक डॉ. नवल किशोर गुप्ता; प्रसिद्ध लेखक, व्यवस्थापनतज्ज्ञ व विचारवंत अच्युत गोडबोले; तसेच ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (ARAI) श्री. संदीप रायरीकर हे हायड्रोजन वाहनांसाठीचा नियामक आराखडा या महत्त्वाच्या विषयावर आपले मौलिक विचार मांडणार आहेत.

      या परिषदेच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि संशोधकांना अनुभवी दिग्गजांकडून थेट मार्गदर्शन मिळवण्याचे हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक, नवउद्योजक आणि तंत्रज्ञांना उदयोन्मुख संधी, संशोधनातील बदल आणि भविष्यातील औद्योगिक दिशा याविषयी परस्पर विचारांची देवाणघेवाण करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या परिषदेत ‘आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज’चे संचालक अजय जगताप, संजय शेंडगे, कामेश मोदी, हायड्रोजन विभागप्रमुख डॉ. विकास शिंदे आणि सौरऊर्जा विभाग प्रमुख भूषण देशमुख यांच्यासह विविध क्षेत्रातील दिग्गज उपस्थित राहून या सोहळ्याची शोभा वाढवणार आहेत.

पुणे: राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशा संदर्भात आदिवासी विकास विभागाने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही महाविद्यालयाने, तंत्रनिकेतनने किंवा शैक्षणिक संस्थेने प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणाशी किंवा प्रवेशाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची रक्कम आकारू नये, असा सक्त इशारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी दिला आहे. जर या नियमाचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली गेली आणि त्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे शुल्काची वसुली करण्यात आली, तर संबंधित शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध थेट फौजदारी स्वरूपाची कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

       भारत सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक लाभ थेट ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीद्वारे त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यांवर जमा केले जातात. या योजनेमध्ये प्रवेश शुल्क (अनुदानित व विनाअनुदानित), प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय, जिमखाना, विविध गुणदर्शन, उपक्रम, महाविद्यालयीन मासिक शुल्क, संगणक प्रशिक्षण, नोंदणी शुल्क यांसारख्या शुल्कांचा समावेश असतो. तसेच विद्यापीठ विकास निधी, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, विद्यार्थी सहाय्य व विमा निधी, युथ फेस्टिवल आणि विद्यार्थी ओळखपत्र यांसारखे इतर खर्चही शासना मार्फत नियमा नुसार अदा केले जातात.

          मात्र, काही महाविद्यालयांकडून शुल्क पावतीवर 'शून्य' (Zero) नमूद करून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून गैरमार्गाने शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाविद्यालयांनी आपल्या शुल्क पावतीवर प्रत्यक्षात आकारले जाणारे शुल्क स्पष्टपणे नमूद करावे आणि तीच पावती ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करावी, त्याशिवाय कोणताही अर्ज मंजूर केला जाणार नाही. सक्षम प्राधिकारी किंवा संबंधित विद्यापीठांनी मंजूर केलेले शुल्कच पावतीवर दर्शवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त किंवा विना परवाना शुल्क आकारल्याचे निष्पन्न झाल्यास, संबंधित महाविद्यालयाची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल.

          चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी २.० पोर्टलवर आपले ऑनलाइन अर्ज लवकरात लवकर भरून घ्यावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा महाविद्यालयाच्या दिरंगाईमुळे एखादा पात्र विद्यार्थी या शासकीय शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास, त्याची संपूर्ण प्रशासकीय आणि कायदेशीर जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवरच ढकलली जाईल, असेही श्री. इवनाते यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.

पुणे: पुण्यातील वाढत्या ध्वनि प्रदूषणाला आळा घालण्यात आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. सत्या मुळे यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या गंभीर याचिकेमुळे पोलीस प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीव पूर्वक उल्लंघन केल्याचा दावा याचिका कर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

       अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ यांच्यासह एकूण सहा याचिका कर्त्यांनी २७ ऑगस्ट रोजी ही अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १९१/२०२३ मध्ये २० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणा बाबत अत्यंत स्पष्ट व कडक निर्देश दिले होते. मात्र, पुणे पोलिसांकडून या निर्देशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच होत असून प्रत्यक्षात शहरात बेछूटपणे नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

       शहरात गणेशोत्सव, ईद यांसारखे विविध धार्मिक सण, राजकीय सभा, मिरवणुका आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांचा (लाऊडस्पीकर) अमर्याद वापर केला जातो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी व्यक्ती आणि निवासी भागातील सर्वसामान्यांना तीव्र ध्वनिप्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांकडून पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर तक्रार करूनही अनेक प्रकरणांमध्ये कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही, अशी खंत याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ सण-उत्सवांमधील डीजेपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून, निवासी भागातील बार, पब, रेस्टॉरंट आणि विविध मनोरंजन केंद्रांमधून रात्रीच्या वेळी सुरू असलेल्या उच्च आवाजाच्या साऊंड सिस्टीममुळे नागरिकांच्या शांततेच्या आणि झोपेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

       याचिका कर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. सत्या मुळे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही धर्माच्या किंवा सणाच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डीजे किंवा ध्वनिक्षेपकामुळे होणाऱ्या ध्वनि प्रदूषणाला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद करण्यात आला आहे. पोलिसांकडे नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध असतानाही तिचा प्रभावी वापर केला जात नसल्याचा आरोप आहे.

       या याचिकेचा उद्देश कोणत्याही धर्माच्या सणाला, उत्सवाला किंवा पारंपरिक संगीताला विरोध नसून, केवळ ध्वनि प्रदूषणाच्या कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे हाच आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात होणाऱ्या विविध सण, उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने ध्वनी पातळीचे निरीक्षण केले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची साक्ष पुराव्यासह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली जाईल, असे याचिका कर्त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे आता पोलीस प्रशासन ध्वनि प्रदूषणा विरोधात किती कठोर पावले उचलते, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे: औद्योगिक व वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत वर्दळीच्या असलेल्या तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर (रा.म.-५५) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-डी वरील रस्त्याची पावसाळ्यात झालेली गंभीर दुरवस्था दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिलेल्या सक्त निर्देशानंतर आता रस्ते दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली आहेत. हजारो वाहनचालक आणि नागरिकांना रोजचा होणारा त्रास कमी करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानुसार प्रत्यक्ष कामांना गती देण्यात आली आहे.

        एकूण ५४ किलोमीटर लांबीच्या या महत्त्वाच्या मार्गापैकी तुलनेने कमी खराब झालेल्या सुमारे ४० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची दुरुस्ती पुढील दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे अचूक नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या भागाची अधिक दुरवस्था झाली आहे अशा MIDC पट्ट्यातील सुमारे १४ किलोमीटर अंतरावरील रस्ते सुधारण्यासाठी खड्डे बुजविणे, साईड शोल्डरची दुरुस्ती आणि आवश्यक भरावाची कामे पुढील चार दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, वाढत्या दळणवळणाची गरज लक्षात घेता या मार्गावरील सुमारे १२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे रुंदीकरण पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

      मागील वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता आणि रस्त्याची तातडीची दुरुस्ती अत्यंत आवश्यक असल्याने, हा मार्ग एका वर्षासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाऐवजी (NHAI) राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विशेष लक्ष घालून ५४ किलोमीटर रस्त्याच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी ५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला होता. त्यानुसार बांधकाम विभागाने जानेवारी २०२६ मध्ये कार्यारंभ आदेश देऊन काही भागात कामाची सुरुवात केली होती. मात्र, रस्त्यालगतच्या विविध सेवा वाहिन्यांमुळे (युटिलिटीज) निर्माण झालेले तांत्रिक अडथळे आणि डांबर उपलब्ध होण्यात आलेल्या अडचणींमुळे कामाला हवा तसा वेग मिळाला नव्हता. आता पावसाळ्यात रस्त्याची झालेली सध्यस्थिती लक्षात घेऊन कामाला वेग देण्यात आला आहे.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले स्वतः या संपूर्ण प्रकल्पाचा आणि कामांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. रस्त्याची सध्यस्थिती तातडीने सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना यंत्रणेला दिल्या जात असून, निर्धारित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, या मार्गाच्या कायम स्वरूपी दर्जोन्नतीसाठी (Upgradation) महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा मार्फत (MSIDC) मोठे काम हाती घेण्यात येणार असून, आगामी तीन महिन्यांत या कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याचे नियोजन आहे. या स्थायी दर्जोन्नतीमुळे या मार्गाची मालवाहतूक व प्रवासी क्षमता वाढण्यास तसेच भविष्यातील वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या या तातडीच्या उपाय योजनांमुळे येत्या काळात हा प्रवास अधिक सुखकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विधी आणि न्यायिक सेवा परीक्षांच्या (JMFC व CJJD) पूर्व प्रशिक्षण योजनेच्या पात्रते मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा दायक बदल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. १११०/२०२५ च्या संदर्भात दिलेल्या निर्देशा नुसार, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर (CJJD) परीक्षेसाठी आवश्यक असणारा वकिलीचा (Law Practice) अनुभव तीन वर्षांवरून थेट एक वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने, सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ च्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतही आवश्यक सुधारणा करण्यात आली असून, विधी सेवा पूर्व प्रशिक्षण योजने साठी आता तीन वर्षांऐवजी केवळ एक वर्षाचा वकिली अनुभव असलेला तरुण कायदे पदवीधर पात्र ठरणार आहे.

       महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वंकष धोरणाच्या अंतर्गत वर्ष २०२६-२७ करिता टीआरटीआय (TRTI), बार्टी (BARTI), सारथी (SARTHI), अमृत (AMRIT) आणि आर्टी (ARTTI) या स्वायत्त संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ चे आयोजन केले जात असून, या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया गत ९ ऑगस्ट २०२६ पासून अधिकृत पणे सुरू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशानंतर अर्ज प्रक्रियेच्या नियमात तातडीने सुधारणा करण्यात आल्याने, अनेक होतकरू तरुण वकिलांना या पूर्व प्रशिक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

      या सुधारित बदलामुळे कायद्याची पदवी पूर्ण करून न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या तरुण वकिलांना न्यायिक सेवा परीक्षांच्या दर्जेदार तयारी साठी हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, अमृत आणि आर्टी या संस्थांच्या अंतर्गत येणाऱ्या लक्षित गटातील जास्तीत जास्त पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी या सुधारीत पात्रता निकषाची गांभीर्याने नोंद घ्यावी आणि विहित मुदतीत आपला ऑनलाइन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण अंमलबजावणी व समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आसंप्रसं), पुणेचे आयुक्त निलेश सागर (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे. परीक्षा अर्ज प्रक्रिया सुरू असल्याने इच्छुकांनी कोणतीही दिरंगाई न करता लवकरात लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशासना तर्फे करण्यात आले आहे.

पुणे: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे राज्यातील एकही मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या संधीपासून वंचिंत राहू नये, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. ज्या अर्जदार किंवा विद्यार्थ्यांनी अद्यापही आपल्या जात वैधता प्रमाण पत्रातील त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही, त्यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीशी संपर्क साधून सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, असे स्पष्ट आणि काटेकोर आवाहन बार्टीच्या महासंचालक तथा राज्यातील सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या मुख्य समन्वयक श्रीमती दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी केले आहे.

      सध्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (CET Cell) उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, कृषी शिक्षण, वैद्यकीय किंवा आयुष शिक्षण तसेच कला शिक्षण विभागाच्या विविध पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया जोमाने सुरू आहे. या प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम तारखा आणि वेळापत्रक आधीच जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, असे असतानाही अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज अत्यंत उशिरा सादर केल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करण्याबाबत एसएमएस, ईमेल आणि अधिकृत पत्रांद्वारे वेळोवेळी अवगत करण्यात आले होते. तरीही अनेक अर्जदारांनी संबंधित समितीशी अजूनही संपर्क साधलेला नाही, ही बाब प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली असून कागदपत्रांमधील त्रुटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदारांचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

      विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष किंवा त्यांचे भविष्य कागदपत्रां अभावी धोक्यात येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विद्यार्थीकेंद्री भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. अर्जदारांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून आवश्यकतेनुसार सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी सार्वजनिक किंवा साप्ताहिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही आपली कार्यालये सुरू ठेवावीत, असे कडक निर्देश महासंचालक दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी दिले आहेत. जेणेकरून सुट्टीच्या दिवशीही विद्यार्थ्यांना आपल्या त्रुटी दूर करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होईल. प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात ऐनवेळी निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आणि प्रवेश निश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने आपल्या जिल्ह्याच्या पडताळणी समितीशी संपर्क साधून कागदपत्रांची पूर्तता पूर्ण करावी, असे आवाहन पुन्हा एकदा प्रशासना तर्फे करण्यात आले आहे.

पुणे: राज्यातील वाढती बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीचे सत्र, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि लाखो तरुणांच्या अंधकारमय भविष्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांच्या वतीने पुण्यात रविवारी एक भव्य ‘बेरोजगार हक्क एल्गार तिरंगा टू-व्हीलर रॅली’ काढण्यात आली. शिवाजीनगर येथील पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालया पासून सुरू झालेली ही रॅली पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली. हातात तिरंगा झेंडा आणि शिक्षण, रोजगार व पारदर्शक परीक्षा व्यवस्थेच्या मागण्यांचे फलक झळकावत शेकडो तरुणांनी या रॅलीत सहभाग घेतला, ज्यामुळे पुणे शहरात काही काळ वातावरण चांगलेच तापले होते.

      पुणे शहर पूर्व विभागाचे अध्यक्ष श्रीकांत पाटील आणि पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली व आयोजना खाली ही रॅली पार पडली. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, पुणे महानगरपालिकेतील गटनेते काका चव्हाण, नगरसेविका अनिता इंगळे यांच्यासह पक्षाचे अनेक आजी-माजी पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने तरुण-तरुणी उपस्थित होते. रॅलीच्या समारोपा प्रसंगी बोलताना नेत्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. परीक्षांमधील वारंवार होणारे गैरप्रकार आणि रोजगाराच्या वाढत्या अभावामुळे देशाचा तरुण वर्ग नैराश्याच्या गर्तेत जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

     यावेळी बोलताना नेत्यांनी गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. काही महिन्यांपूर्वी देशभरात गाजलेल्या NEET परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा संदर्भ देत, या परीक्षेला बसलेल्या सुमारे २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कसा खेळ झाला, याची आठवण करून देण्यात आली. या पेपरफुटी प्रकरणामुळे आणि मानसिक तणावामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी टोकाची पावले उचलून आत्महत्या केल्याचा दावा करत नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. विद्यार्थी आणि पालकांच्या तीव्र आंदोलना नंतर सरकारला काही अंशी पावले उचलावी लागली असली, तरी पेपरफुटीचा हा प्रश्न अजूनही कायम असून त्यासोबतच भीषण बेरोजगारीचा लढा तरुणांसमोर उभा ठाकला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

     या आंदोलनात केवळ परीक्षा पुरतीच नव्हे, तर औद्योगिक क्षेत्रातील बेरोजगारीचा मुद्दाही प्रखरतेने मांडण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसी परिसरातील सुमारे २० प्रमुख उद्योग इतरत्र स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत असल्याचा गंभीर दावा यावेळी करण्यात आला. हे उद्योग जर महाराष्ट्रा बाहेर गेले, तर चाकण आणि परिसरातील हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करू शकतो. त्यामुळे या उद्योगांना कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातच टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. रोजगार निर्मिती सोबतच सध्या उपलब्ध असलेले रोजगार टिकवून ठेवणे ही देखील सरकारची नैतिक जबाबदारी असल्याचे नेत्यांनीण सुनावले.

     लाखो विद्यार्थी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, दिवस-रात्र मेहनत करून आणि पालकांची कष्टाची कमाई खर्च करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, परीक्षा प्रक्रियेतील ढिसाळ कारभार, पेपरफुटी आणि अनियमितते मुळे या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते, असे सांगत परीक्षा व्यवस्थेवरील तरुणांचा विश्वास ढळू देऊ नका, असे आवाहन करण्यात आले. दिल्लीमध्ये आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर काही ठिकाणी पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याच्या घटनेचा निषेध करत, लोकशाहीत आवाज उठवणाऱ्या तरुणांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

      पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकार कायम स्वरूपी रोखण्यासाठी सरकारने एक कठोर, पारदर्शक आणि वेधक यंत्रणा उभी करावी, अशी मुख्य मागणी या रॅलीतून करण्यात आली. प्रश्नपत्रिका छापाईपासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवेपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीत अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा असावी आणि यात दोषी आढळणारी कोणतीही व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली, तरी तिच्यावर कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. "शिक्षण, रोजगार आणि पारदर्शक परीक्षा हा आमचा हक्क आहे," असा निर्धार व्यक्त करत, शासनाने या रॅलीची तातडीने दखल घेऊन बेरोजगार तरुणांचे प्रश्न मार्गी लावले नाहीत, तर आगामी काळात संपूर्ण राज्यभर याहून अधिक तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा कडक इशारा यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सरकारला देण्यात आला.

पुणे: शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पुणे पोलिसांनी अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्या गुन्हेगारांविरोधात आपली मोहीम अधिक आक्रमक केली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या धडक कारवायांमध्ये रेकॉर्डवरील दोन सराईत गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या यशस्वी कारवाईत पोलिसांनी आरोपींकडून तीन गावठी बनावटीचे कट्टे आणि चार जिवंत काडतुसे असा घातक शस्त्रसाठा हस्तगत केला असून, या तडाख्यामुळे पुण्यातील गुन्हेगारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

       पोलिसांकडून मिळालेल्या सविस्तर माहिती नुसार, कात्रज डेअरी चौक ते सरहद् चौक दरम्यानच्या परिसरात एक तरुण बेकायदेशीरपणे हत्यार बाळगून उभा असल्याची गोपनीय माहिती भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकातील अंमलदारांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तात्काळ सापळा रचून कात्रज डेअरीच्या भिंतीजवळ थांबलेल्या शिरीष जितेंद्र खोपडे (वय २६, रा. श्री गणेश निवास, आंबेगाव पठार) याला शिताफीने ताब्यात घेतले. पोलिसांनी त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडे दोन गावठी बनावटीचे कट्टे आणि दोन जिवंत काडतुसे आढळून आली. याप्रकरणी त्याच्या विरुद्ध भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात शस्त्र अधिनियम अर्थात आर्म ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तो पूर्वी पासूनच पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

      दुसऱ्या एका कारवाईत, पोलीस पथक हद्दीत गस्त घाालत असताना साई सिद्धी चौक ते चिंतामणी ज्ञानपीठ परिसरातील एका कोचिंग क्लासेस समोरील गल्लीत एक संशयित तरुण पोलिसांच्या नजरेस पडला. पोलिसांनी सतर्कता दाखवत ओंकार ऊर्फ बब्या संतोष पवार (वय १८, रा. तापकीर चाळ, आंबेगाव पठार) याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक गावठी बनावटीचा कट्टा आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. हा तरुणही सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावरही आर्म ॲक्टनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या आणि बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणाऱ्या समाज विघातक घटकांचा शोध घेण्यासाठी ही मोहीम अशीच सुरू राहणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

          ही संपूर्ण यशस्वी कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड आणि पोलीस निरीक्षक संतोष जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक निलेश मोकाशी, रवी जाधव, तसेच पोलीस अंमलदार सागर बोरगे, मितेश चोरमोले, अभिनय चौधरी, सचिन सरपाले, मंगेश पवार, निलेश खैरमोडे, सोहम शेंडकर, तुकाराम सुतार, संदीप आगळे, मंगेश गायकवाड, किरण साबळे, मल्लिकार्जुन कोळी आणि कृष्णा म्हस्के यांच्या पथकाने अत्यंत सांघिक कौशल्याने पार पाडली आहे.

पुणे: पुण्यातील अंमली पदार्थांच्या तस्करी विरोधात अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलाने (ANTF) अधिक आक्रमक भूमिका घेत एका मोठ्या गुन्ह्याचा यशस्वी पर्दाफाश केला आहे. बाणेर पोलीस ठाण्यात यापूर्वी नोंद असलेल्या एमडी विक्री प्रकरणाचा सखोल तपास करत पथकाने दोन परदेशी नागरिकांसह एकूण तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या धडक कारवाईमुळे ड्रग्स तस्करीच्या आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक जाळ्याची पाळेमुळे उखडून टाकण्याच्या दिशेने पोलिसांना मोठे यश मिळाले असून, आरोपींकडून महागडे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य व लाखो रुपयांचे मेफेड्रोन (एमडी) जप्त करण्यात आले आहे.

      बाणेर पोलीस ठाण्यात गुन्हे रजिस्टर क्रमांक २०१/२०२६ अंतर्गत गत २६ जून २०२६ रोजी सुमारे ९८ ग्रॅम एमडी जप्त करून तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासा दरम्यान मिळालेल्या धाग्या दोऱ्यांवरून आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने गेल्या दोन महिन्यांपासून या रॅकेटचा कसून माग काढला. आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांचे जाळे आणि अंमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीचा (सप्लाय चेन) सखोल मागोवा घेतल्यानंतर पथक या प्रकरणातील आणखी तीन मुख्य आरोपींपर्यंत पोहोचले. त्यानुसार सापळा रचून विक्रम कालेकर (वय ३०, रा. कर्जत, जि. रायगड), सिसे सादिओ ऊर्फ अ‍ॅलेक्स (वय ३०, सेनेगलचा नागरिक, सध्या रा. डोंबिवली, जि. ठाणे) आणि जेले बियासमार्क (वय ३०, किंगडम ऑफ इस्वातिनीचा नागरिक, सध्या रा. कर्जत, जि. रायगड) यांना अटक करण्यात आली.

       अटक करण्यात आलेल्या परदेशी तस्करांच्या कसून चौकशी दरम्यान त्यांच्याकडून महत्त्वाची माहिती हाती लागली आहे. सिसे सादिओ ऊर्फ अ‍ॅलेक्स याच्या ताब्यातून तब्बल २२ ग्रॅम एमडी, आठ मोबाईल फोन आणि एक लॅपटॉप जप्त करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या तस्करांचे अनेक डिजिटल आणि व्यावसायिक संपर्क पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. दुसरीकडे, जेले बियासमार्क याच्याकडून १४ ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आले आहे. या आंतरराष्ट्रीय तस्करांचे स्थानिक स्तरावर वितरणाचे जाळे नेमके कुठे-कुठे पसरले आहे आणि त्यांच्या पाठीमागे आणखी कोणकोण मोठे म्होरके सक्रिय आहेत, याचा सखोल शोध सध्या पोलिसांकडून घेतला जात आहे. तसेच या गुन्ह्यातील आर्थिक व्यवहारांचे आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे तपासण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे.

       केंद्र सरकारच्या २०२९ पर्यंतच्या ‘नशामुक्त भारत’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला अनुसरून आणि राज्यातील बेकायदेशीर अंमली पदार्थांची तस्करी पूर्णपणे रोखण्याच्या स्पष्ट निर्देशा नुसार अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने पुणे शहरात ही मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या सक्त कारवाईमुळे अमली पदार्थ विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, समाज विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शहरात किंवा परिसरामध्ये अंमली पदार्थांची विक्री, साठवणूक, वाहतूक किंवा सेवना संदर्भात कोणतीही संशयास्पद माहिती किंवा पुरावा मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ संबंधित यंत्रणेला याची माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले असून, माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख आणि सर्व तपशील पूर्णपणे गोपनीय ठेवले जातील, अशी हमी पोलिसांनी दिली आहे.

पुणे: पुण्याचा ऐतिहासिक आणि जगप्रसिद्ध गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना, शहरातील गणेश मंडळांच्या तयारीला वेग आला आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रशासनाच्या नियमावलीवरून आणि वागणुकीवरून मंडळांमध्ये असंतोष उफाळून येत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पुण्याचा गणेशोत्सव काही मोजक्या प्रमुख किंवा मानाच्या मंडळांपुरता मर्यादित न राहता, शहरातील सर्व लहान-मोठ्या गणेश मंडळांना समान नियम लागू करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी पुणे शहर गणेशोत्सव समितीच्या वतीने आयोजित बैठकीत करण्यात आली आहे. या बैठकीत विसर्जन मिरवणुकीतील नियोजन, ध्वनिप्रदूषणाचे कायदे आणि दंडात्मक कारवायांवरून प्रशासनावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत.

     खडक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी, २७ ऑगस्ट रोजी गोखलेनगर परिसरातील हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार कलादालन येथे ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे शहरातील शेकडो गणेश मंडळांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विसर्जन मिरवणूक निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री आश्वासने दिली जातात, प्रत्यक्षात त्याची कोणतीही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, असा तीव्र आरोप यावेळी करण्यात आला. विशेषतः टिळक रस्त्यावरील मिरवणूक सातत्याने पुढे सरकत राहावी यासाठीचे केलेले नियोजन केवळ कागदावरच राहिल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला. तसेच, लक्ष्मी रस्ता आणि इतर प्रमुख मिरवणूक मार्गांवर सहभागी होणाऱ्या मंडळांबाबत पोलीस आणि प्रशासनाकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही समितीने केला आहे.

          ध्वनि प्रदूषणाच्या कारवाई वरूनही बैठकीत प्रशासना विरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मागील वर्षी म्हणजेच २०२५ च्या गणेशोत्सवात सहभागी झालेल्या ३०० हून अधिक मंडळांवर ध्वनिप्रदूषणाचे खटले दाखल करून त्यांना थेट नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, ज्याचा बैठकीत तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. साऊंड सिस्टीम किंवा डीजेप्रमाणेच ढोल-ताशा आणि इतर पारंपरिक वाद्यांनाही समान ध्वनीमर्यादा लागू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु, प्रशासनाकडून केवळ डीजे वापरणाऱ्या मंडळांवरच टार्गेट करून दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

       या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि प्रशासना समोर एकजूट दाखवण्यासाठी शहरातील सर्व गणेश मंडळांनी आपापले वाद, गट-तट बाजूला ठेवून एकत्र यावे आणि आगामी उत्सवासाठी एक ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ (Common Minimum Program) निश्चित करावा, असा सर्व संमतीने निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. गणेश मंडळांवर दाखल करण्यात आलेले ध्वनि प्रदूषणाचे सर्व खटले बिनशर्त मागे घेण्यात यावेत, तसेच मानाच्या गणपतींपासून ते गल्लीबोळातील लहान-मोठ्या सर्वच मंडळांसाठी मिरवणुकीचा मार्ग, ध्वनी मर्यादा आणि इतर सर्व नियम समान असावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाला निवेदन देण्याचा निर्णय पुणे शहर गणेशोत्सव समितीने घेतला आहे. प्रशासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मंडळांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

पुणे: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची माहिती हाती लागल्यानंतर पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखा (SB) आणि लष्करी गुप्तचर यंत्रणेने (Military Intelligence) संयुक्त रित्या केलेल्या अत्यंत गोपनीय कारवाईत शहरात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या तीन बांगलादेशी नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची वैध कागदपत्रे किंवा अधिकृत परवानगी नसताना शहरात आश्रय घेतलेल्या या परदेशी नागरिकांवर करण्यात आलेल्या या कठोर कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी तिन्ही संशयितांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यांना लवकरच त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाणार असल्याची माहिती यंत्रणांकडून देण्यात आली आहे.

         २७ ऑगस्ट रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास पुणे पोलिसांनी ही धडक कारवाई पार पाडली. सोनिया अख्तर, मोतिआर गाजी आणि सोनिया मोती पान अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या तिन्ही बांगलादेशी नागरिकांची नावे आहेत. शहरात काही परदेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आणि लपूनछपून राहत असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती लष्करी गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली होती. या माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यंत्रणांनी तातडीने सूत्रे हलवली आणि संबंधित ठिकाणावर संयुक्त छापा टाकत या तिघांनाही ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीदरम्यान या नागरिकांकडे भारतातील वास्तव्याबाबत विचारणा करण्यात आली असता, त्यांच्याकडे कोणताही वैध पासपोर्ट, विसा किंवा अन्य आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी देशात नेमक्या कोणत्या मार्गाने आणि कधी प्रवेश केला, याबाबतची सखोल चौकशी सध्या सुरू आहे.

         या गंभीर प्रकरणानंतर या तिन्ही बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध तातडीने स्थानबद्धतेचे (डिटेन्शन) आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, हे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना कायदेशीर मार्गाने बांगलादेशात परत पाठवण्याची (डिपोर्ट) औपचारिकता पूर्ण केली जाणार आहे. पुण्यासारख्या औद्योगिक व शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरात सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून, अशा प्रकारे विनापरवाना किंवा बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. शहरातील संवेदनशील भागांवर विशेष नजर ठेवण्यात येत असून, विनापरवाना राहणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.

बारामती: पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज बारामती परिसरातील विविध महत्त्वाकांक्षी विकास कामांचा प्रत्यक्ष दौरा करत कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बारामती येथे तब्बल ३४ कोटींहून अधिक खर्चून साकारण्यात येत असलेले अत्याधुनिक जिल्हा क्रीडा संकुल राज्यातील युवा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि भक्कम पाऊल ठरेल, असा दृढ विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. विकासकामे केवळ कागदावर किंवा वेळेत पूर्ण होणे पुरेसे नसून त्यांची गुणवत्ता, टिकाऊपणा आणि नागरिकांना होणारा लाभ अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित यंत्रणांना कामांना अधिक वेग देण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.

          उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी आपल्या दौऱ्याची सुरुवात सकाळी ६ वाजता अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करत जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली. अवघ्या २.९६ एकर परिसरात ३४ कोटी ६७ लाख रुपयांहून अधिक निधी खर्च करून उभारले जाणारे हे क्रीडा संकुल खेळाडूंना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणारे ठरत आहे. या संकुलामध्ये वाहनांच्या पार्किंगसाठी प्रशस्त व्यवस्था, वेटिंग हॉल, कॉन्फरन्स हॉल, बॉक्सिंग हॉल, अत्याधुनिक जिम्नॅशियम, झुंबा व एरोबिक्स हॉल, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र थेरपी एरिया तसेच फुटबॉल, टेनिस, बॅडमिंटन, व्हॉलिबॉल, ज्युडो, रेसलिंग, कराटे, टेबल टेनिस आणि शूटिंग रेंज यांसारख्या विविध खेळांसाठी स्वतंत्र सुविधा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विविध स्पर्धांच्या आयोजनासाठी एक मोठा मल्टिपर्पज हॉलही उपलब्ध करून दिला जात आहे. या पाहणी दरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणारी युवा खेळाडू कु. जानवी वीरकर आणि कबड्डी प्रशिक्षक दादासो आव्हाड यांचा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, ज्याने खेळाडूंचा उत्साह वाढवला आहे.

          क्रीडा संकुलाच्या पाहणी नंतर श्रीमती पवार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती येथील रेशीम कोष केंद्राला प्रत्यक्ष भेट देऊन कामकाज समजून घेतले. रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा, कोष उत्पादन आणि यासंदर्भातील इतर तांत्रिक बाबींचा सविस्तर आढावा घेत त्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक उत्तम व सुलभ सुविधा मिळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकारी वर्गाला दिले. यानंतर त्यांनी बाजार समितीच्या आवारात सुरू असलेल्या ‘ॲग्री मॉल’च्या बांधकामाची पाहणी केली. प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती देण्यासोबतच बांधकामाचा दर्जा उच्च कोटिक्रमित राखण्याचे आदेश त्यांनी दिले, जेणेकरून लवकरात लवकर हा प्रकल्प शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेत रुजू होऊ शकेल.

       दौऱ्याच्या उत्तरार्धात जळोची येथील उप बाजारातील मार्केट कमिटीच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा ससेक्स व सद्यस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची निश्चित मुदत आणि मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती घेत त्यांनी प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावून उद्घाटनाची तारीख ठरवण्याच्या सूचना दिल्या. या संपूर्ण पाहणी दौऱ्यात नगराध्यक्ष सचिन सातव, उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगनाथ लकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, गटविकास अधिकारी किशोर माने, मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करून बारामती मधील विकास कामांना एका नव्या उंचीवर न्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.