जळगाव : नेपाळमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या भीषण नैसर्गिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर खानदेशातील सुमारे २५० भाविक सुखरूप असल्याची दिलासा दायक माहिती समोर आली आहे. मालेगाव, नाशिक, धुळे, अमळनेर, पुणे आणि मुंबईसह विविध भागांतून धार्मिक यात्रेसाठी नेपाळला गेलेले हे भाविक सध्या सुरक्षित असून, मायदेशी परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. संकटग्रस्त परिसरातून अवघ्या काही तास आधी बाहेर पडल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचे सांगण्यात येत आहे.

     औदुंबर भक्त मंडळाच्या माध्यमातून ‘माँ गायत्री यात्रा’ कंपनीने आयोजित केलेल्या या यात्रेसाठी पाच खासगी बसमधून भाविक नेपाळला रवाना झाले होते. यात्रेत महिला, पुरुष तसेच विविध वयोगटातील नागरिक सहभागी झाले होते. नेपाळमधील धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

     यात्रे दरम्यान नेपाळमध्ये हवामान अचानक बिघडले आणि काही भागात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, संकट निर्माण झालेल्या परिसरात हे भाविक काही तास आधीच उपस्थित होते. त्यांनी तेथे एकत्र भोजन केले होते. भोजन झाल्यानंतर नियोजित कार्यक्रमा नुसार भाविक पुढील ठिकाणी रवाना झाले. त्यानंतर काही तासांतच त्याच परिसरात परिस्थिती गंभीर बनली.

      वेळीच तेथून बाहेर पडल्याने मोठा धोका टळल्याची भावना भाविकांनी व्यक्त केली आहे. काही वेळ आणखी तेथे थांबले असते तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकली असती, असेही त्यांनी सांगितले. या घटनेमुळे यात्रेतील नागरिकांना मोठा धक्का बसला असून, हा अनुभव कायम स्मरणात राहील, अशी प्रतिक्रिया काही भाविकांनी दिली.

      दरम्यान,नेपाळमध्ये संकटाची माहिती समोर आल्यानंतर भारतातील भाविकांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंता वाढली होती. आपल्या नातेवाइकांशी संपर्क साधण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, सर्व २५० भाविक सुरक्षित असल्याचे समजल्यानंतर कुटुंबीयांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

      सध्या सर्व भाविक सुरक्षितपणे नेपाळमधून बाहेर पडून भारताकडे परतत आहेत. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठी दुर्घटना न घडता खानदेशातील सर्व भाविक सुखरूप असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांसह नागरिकांमध्ये मोठा दिलासा व्यक्त होत आहे.

मुंबई: राज्यभरातून ओबीसी समाजाच्या वतीने आगामी १ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यभरातील ओबीसी बांधवांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, या नियोजित आंदोलनावर आता अनिश्चिततेचे सावट दाटले आहे. कायदा व सुव्यवस्था तसेच इतर विविध प्रशासनिक कारणांचा हवाला देत पोलिसांनी हा अर्ज फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे.

     मिळालेल्या अधिकृत माहिती नुसार, ओबीसी समाजाच्या या राज्यव्यापी आंदोलनासाठी मल्लिकार्जुन पुजारी यांच्या नावाने आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात परवानगीचा अधिकृत अर्ज दाखल करण्यात आला होता. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव आपल्या विविध मागण्यांसाठी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईत दाखल होणार होते. मात्र, सुरक्षेचे कारण, वाहतूक कोंडी आणि इतर नियमांचा संदर्भ देत पोलिसांनी या आंदोलनाला नकारघंटा दर्शवली आहे. ऐन वेळी पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आता ओबीसी नेत्यांची आणि समन्वयकांची पुढील रणनीती काय असणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

     मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच अत्यंत संवेदनशील बनले असताना, ओबीसी समाजाच्या या राज्यव्यापी आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्याने प्रशासनावरील ताण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांच्या या निर्णया विरोधात आयोजक आता काय भूमिका घेतात, पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला जातो की आंदोलन स्थगित केले जाते, हे आगामी काही तासांत स्पष्ट होईल. ऐन आंदोलनाच्या तोंडावर पोलिसांचा हा नकार आल्यामुळे या मुद्द्यावरून नवीन राजकीय वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

सोलापूर: आई-वडिलांना एका गंभीर गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी आणि त्यांच्या विरुद्धची कायदेशीर कारवाई टाळण्याच्या मोबदल्यात ५ लाख ५० हजार रुपयांची लाच उकळणाऱ्या दोन खासगी व्यक्तींना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पुणे पथकाने केलेल्या धडक कारवाईत ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय व पोलीस वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या या भूमिकेमुळे भ्रष्ट घटकांचे धाबे दणाणले आहेत.

     तक्रारदाराने २१ ऑगस्ट रोजी लाच मागितल्या बाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली. या प्राथमिक पडताळणी दरम्यान आबा वळकुंदे या संशयिताने तक्रारदाराच्या कामासाठी पोलीस हवालदार अनिल शिंदे व डीवायएसपी वाळके यांच्या नावाखाली तब्बल २५ लाख रुपयांची मोठी मागणी केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर २७ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा पडताळणी करण्यात आली असता, तक्रारदाराच्या आई-वडिलांना गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी आणि कायदेशीर नोटीस बजावण्यासाठी डीवायएसपी वाळके यांच्यासाठी ५ लाख रुपये आणि पोलीस हवालदार वाघ यांच्यासाठी ५० हजार रुपये, अशी एकूण ५ लाख ५० हजार रुपयांची लाच मागितली जात असल्याचे निष्पन्न झाले.

      या पुराव्यांच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे पथकाने २८ ऑगस्ट रोजी सापळा रचण्याचे नियोजन केले आणि २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास आबा वळकुंदे आणि महादेव माने या दोन्ही खासगी व्यक्तींना रंगेहात ताब्यात घेतले. या प्रकरणी सोलापूर ग्रामीण भागातील माळशिरस पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ मधील कलम ७, ७अ आणि १२ अन्वये गुन्हा नोंदविण्याची कायदेशीर प्रक्रिया जोमाने सुरू आहे. या रॅकेटमध्ये नेमके कोणकोण अधिकारी किंवा कर्मचारी सामील आहेत, याचा सखोल तपास आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केला जात आहे. शासकीय कामाच्या बदल्यात किंवा विनाकारण त्रास न देण्यासाठी कोणीही लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी न घाबरता तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तपास यंत्रणेतर्फे करण्यात आले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद २०२६’ मध्ये विक्रमी उलाढाल पाहायला मिळाली आहे. हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे पार पडलेल्या या महत्त्वाच्या परिषदेत तब्बल २३२ उद्योगांसोबत १२ हजार ९४४ कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार (MoUs) संपन्न झाले. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्यात आगामी काळात २१ हजार ३०६ हून अधिक नव्या रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याची अधिकृत माहिती जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे देण्यात आली आहे.

      सामाजिक न्याय तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला उद्योजकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यावेळी बोलताना पालकमंत्री शिरसाट यांनी, उद्योजकांच्या जिद्दीला आणि त्यांच्या पंखाना बळ देण्याचे काम शासन प्रामाणिकपणे करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. लहान पुरवठादार, मध्यम उद्योजक ते थेट मोठ्या उद्योगांपर्यंतची संपूर्ण औद्योगिक साखळी मजबूत करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेता, आज सामंजस्य करार केलेल्या नवीन उद्योगांना जागेच्या वाटपात प्राधान्य दिले जाईल, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

      छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात उद्योगासाठी अत्यंत अनुकूल आणि पोषक वातावरण असल्याचे नमूद करत, इमाव बहुजन कल्याण तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी भविष्यात या जिल्ह्याला जागतिक पातळीवर एक प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) निर्मितीचे हब म्हणून नावारूपाला आणू, असा दूरगामी संकल्प व्यक्त केला. जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक पाहता दळणवळण व्यवस्था, सुरळीत वीज पुरवठा आणि समन्वय केंद्र यांसारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांची कामे आधीच मार्गी लावली आहेत. व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी आणि उद्योजकांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्यासाठी प्रशासन नेहमी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       उद्योगांच्या गतिमान वाढीसाठी आणि औद्योगिक विस्ताराकरिता शासन धोरणा नुसार जिल्हा प्रशासन पूर्ण तत्परतेने काम करत आहे. औद्योगिक विस्तारासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया सध्या विविध टप्प्यांवर वेगाने सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिली. या परिषदेच्या प्रास्ताविकात विभागीय सह आयुक्त (उद्योग) स्वप्नील राठोड यांनी उद्योगांच्या वाढीला मिळणाऱ्या या प्रोत्हाना बाबत माहिती दिली, तर सूत्रसंचालन प्रविणा कन्नडकर यांनी केले. या परिषदेत मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले उद्योजक आणि झालेली भरभक्कम गुंतवणूक यामुळे मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाला एक नवे व बळकट सामर्थ्य प्राप्त होणार असल्याची चर्चा यानिमित्ताने रंगली आहे.

मुंबई: राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. एका कौटुंबिक व खासगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई दौऱ्यावर आले होते. मुंबई विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अमित शाह यांना राखी बांधल्यानंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात विमानतळावर तब्बल दहा मिनिटे एकांतात विशेष चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या गुप्त भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चांना उधाण आले आहे.

       मिळालेल्या माहितीनुसार, या दहा मिनिटांच्या एकांतात बैठकीत प्रामुख्याने राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि महायुती  मधील समन्वया बाबत सविस्तर चर्चा झाली. अलीकडच्या काळात राज्यातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवरून आणि विशेषतः रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा रंगली होती. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली होती आणि मुदत संपल्यानंतर कारवाईला सुरुवातही झाली होती. मात्र, त्यानंतर राज्य शासनाकडून रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणावरून आणि इतर राजकीय समीकरणांमुळे शिवसेनेत अंतर्गत अस्वस्थता व नाराजी असल्याचे बोलले जात होते.

      अशा पार्श्वभूमीवर अमित शाह आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेली ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. विमानतळावरील या चर्चे दरम्यान शिवसेना मंत्र्यांमधील असंतोष आणि इतर राजकीय मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये खुली चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या सर्व घडामोडींवर चर्चा झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पूर्ण आश्वस्त करत "कोणतीही चिंता करू नका," असे धीराचे शब्द दिल्याची माहिती समोर येत आहे. महायुतीमधील पक्षांमधील सुसंवाद टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि आगामी राजकीय रणनीतीच्या अनुषंगाने या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळातील उत्सुकता आणखीनच वाढली आहे.

मुंबई: मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाची घोषणा केल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात मोठी चलबिचलू सुरू झाली आहे. अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्ट पासून सुरू होणाऱ्या या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत थेट शब्दांत इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र ओबीसी समाजाच्या वाट्याला कोणीही धक्का लावू नये, असे स्पष्ट करत "जरांगेंच्या नादाला लागायचं ते ज्याचं त्याचं, मात्र ओबीसींच्या नादाला कोणी लागू नये," अशा शब्दांत वडेट्टीवारांनी आपली आक्रमक भूमिका मांडली आहे.

       मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी २९ ऑगस्ट पासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारच्या वतीने तीन मंत्र्यांनी त्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती, परंतु जरांगे आपल्या मागण्यांवर अचल राहिल्याने हा लढा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि आंदोलकांवर निशाणा साधला. जर सरकारला आरक्षण द्यायचेच असेल, तर त्यांनी त्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग काढावा, पण मागासवर्गीय ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास ते सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अनेक मराठा नेत्यांकडे स्वतःकडेच ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला, मात्र सध्याचे संवेदनशील वातावरण पाहता आपण सध्यातरी नावे जाहीर करणार नसल्याचे सांगत योग्य वेळी सर्व खुलासे करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

        दुसरीकडे, या राजकीय घडामोडींमध्ये इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. भाजपचे तिरोडा-गोरेगावचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर तीव्र टीका केली आहे. जरांगे यांचे आंदोलन समाजकारणासाठी नसून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ आणि स्वतःचे नाव मोठे करण्यासाठीचा खटाटोप असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यांचे संपूर्ण आंदोलन केवळ विशिष्ट पक्षाच्या आणि विशेषतः भाजप नेत्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर टीका करण्यापूर्तेच मर्यादित राहिल्याचा दावा त्यांनी केला. एकीकडे राजकीय टीका-टिप्पणी सुरू असतानाच, दुसरीकडे गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी स्वतः अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. उपोषणाच्या तोंडावर झालेल्या या भेटीला राजकीय वर्तुळात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असून, या बैठकी मागील नेमकी चर्चा काय, याची उत्सुकता सर्वत्र लागली आहे.

       मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यावर ओबीसी नेत्यांची आक्रमक भूमिका यामुळे आगामी काळात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांसमोर पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाची सुरुवात झाल्यानंतर राज्य सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार आणि यावर काय तोडगा काढणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.

नाशिक: नाशिक शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक, वेगवान आणि पूर्णपणे प्रवासीभिमुख करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेंतर्गत नाशिकसाठी मंजूर झालेल्या तब्बल ५० अत्याधुनिक ई-बसेसचा अधिकृत लोकार्पण सोहळा आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिमाखात संपन्न झाला. या नव्या कोऱ्या ई-बसेसमुळे आता नाशिककरांना अधिक विश्वासार्ह, आरामदायी आणि दर्जेदार प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असून, शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत एक नवा सुवर्णकाळ सुरू झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

    नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या दिमाखदार सोहळ्यास राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, महानगरपालिकेच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि लोक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या लोकार्पण सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित केले. केंद्र शासनाच्या ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेंतर्गत विशेष प्रयत्नांतून नाशिक शहरासाठी १२ मीटर लांबीच्या ५० अत्याधुनिक ई-बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, आजपासून त्या प्रत्यक्षात नागरिकांच्या सेवेत दाखल होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

        पारंपारिक डिझेल बसेसमुळे होणारे प्रदूषण आणि त्यांचा वाढता परिचालन खर्च यावर मात करण्यासाठी ई-बसेस अत्यंत फायदेशीर ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ई-बसेसच्या वापरामुळे महापालिकेच्या परिचालन खर्चात मोठी बचत होईलच, शिवाय शहरात पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरण पूरक वातावरण राखण्यास मदत होईल. विशेषतः, शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे होणारी वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतील, ज्यामुळे खासगी वाहनांवर अवलंबी असण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि शहरांतर्गत वाहतूक अधिक सुरळीत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नाशिक शहराचा होणारा झपाट्यावरील विकास आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, भविष्यात शहराच्या ताफ्यात आणखी नवीन बसेस दाखल होणार आहेत, याद्वारे नाशिककरांना अधिक व्यापक, सुलभ आणि आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.

मुंबई: खारघर मधील एका झेरॉक्स दुकानात हजारो SIR फॉर्म्स आढळल्याने आणि त्यांची बेकायदा झेरॉक्स काढण्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले असतानाच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जे घडले तसेच प्रकार आता महाराष्ट्रात सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत, भाजपचे मते टिकवून ठेवण्यासाठी आणि इतर मतदार वगळण्यासाठी हा कट रचण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात भाजपच्या एका युवा पदाधिकाऱ्यावर आरोप ठेवण्यात आला असून चार बीएलओंना निलंबित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरत अमित ठाकरेंनी जनतेला रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्याचे आवाहन केले आहे.

        खारघर मधील दुकानात SIR फॉर्मची झेरॉक्स काढली जात असल्याची माहिती मिळताच ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटना स्थळी धाव घेत तीव्र विरोध दर्शवला होता, ज्यामुळे तिथे मोठा राडा झाला. यावर प्रतिक्रिया देताना अमित ठाकरे यांनी प्रशासनावर आणि शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "शासनाकडून यांना फॉर्म दिले कोणी? हे प्रश्न आपण विचारले पाहिजेत. हे जे चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे आणि दडपशाहीच्या मार्गावर जाणारे आहे. आज हे आपल्या समोर आले, असे किती प्रकार सुरू असतील याची कल्पना नाही," असे ते म्हणाले. १५ वर्षांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत, जनतेने आता उघड्या डोळ्यांनी सर्व काही पाहिले पाहिजे आणि सरकारच्या मनमानी कारभारा विरोधात रस्त्यावर उतरून जाब विचारला पाहिजे, अन्यथा हे नेते केवळ सत्तेत बसून मज्जा पाहतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

      या पत्रकार परिषदेत केवळ मतदार नोंदणी प्रकरणावरच नव्हे, तर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या मुद्यावरूनही अमित ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला. आगामी उत्तर प्रदेश (UP) निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "एका राज्याची निवडणूक जवळ आली म्हणून आपले सरकार किती लाचार होणार आहे? आपली भाषा, संस्कृती आणि राज्य बाजूला ठेवून तुम्ही त्यांच्या भाषेसाठी लढताय का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जे लोक प्रामाणिकपणे मराठी शिकत आहेत, त्यांच्याशी आमचा कोणताही विरोध नाही, परंतु जर कोणी मराठी माणसावर अरेरावी करत असेल किंवा दादागिरी चालवत असेल तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

      सत्तेसाठी किती लाचार होणार, असा सवाल करत अमित ठाकरेंनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत थेट चेतावनी दिली. "तुम्ही कोणाला चॅलेंज करत आहात? आम्ही मराठीतच बोलणार, आमच्या अंगावर आलात तर कन्फर्म मार खाणार," असे म्हणत त्यांनी विरोधक आणि सरकारला कडक इशारा दिला. महाराष्ट्राची अस्मिचता आणि मराठी भाषेच्या हक्कासाठी तरुण पिढीने आणि सर्वसामान्यांनी आता एकजूट होण्याची वेळ आली असून, सत्तेच्या बळावर जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्यांना चपराक दिली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी अत्यंत उत्साहात भरणाऱ्या जगप्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि दैदिप्यमान परंपरा उलगडणाऱ्या एका विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. रोटरी क्लब ऑफ नाशिक नाईन हिल्स आणि नाशिक प्रेस फोटोग्राफर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या या छायाचित्र प्रदर्शनाला गुरुदक्षिणा हॉलमधील डॉ. सुनंदा म. गोसावी आर्ट गॅलरीत आजपासून दिमाखात सुरुवात झाली असून, हे प्रदर्शन आगामी ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नागरिकांसाठी खुले राहणार आहे.

       उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रदर्शनाची पाहणी करत त्यातील प्रत्येक छायाचित्रात दडलेला इतिहास अत्यंत उत्सुकतेने अनुभवला. या प्रदर्शनाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे यामध्ये सन १९३२ पासूनच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची अत्यंत दुर्मिळ, ऐतिहासिक आणि यापूर्वी कधीही पाहिली न गेलेली अप्रकाशित छायाचित्रे मांडण्यात आली आहेत. बदलणारे नाशिक शहर, साधू-संतांचे विविध आखाडे, शाही स्नानाची पवित्र परंपरा, देशभरातून लोटलेला भाविकांचा महासागर, विविध धार्मिक विधी आणि तत्कालीन सामाजिक जीवनाचा बदलता प्रवाह या छायाचित्रांच्या माध्यमातून अत्यंत जिवंतपणे मांडण्यात आला आहे. जुन्या आठवणींचा हा अमूल्य ठेवा नव्या पिढीसाठी सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देणारा ठरणार असून कुंभमेळ्याचे बदलते स्वरूप या प्रदर्शनातून स्पष्टपणे पाहावयास मिळत आहे.

      या महत्त्वपूर्ण उद्घाटन सोहळ्यास राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, महापौर हिमगौरी आडके, आमदार सरोज अहिरे, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महंत भक्ती चरणदास महाराज यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच रोटरी क्लब ऑफ नाशिक नाईन हिल्सचे अध्यक्ष अभय नेरकर, सचिव हर्षद बेळे, कार्यकारी सचिव अभिषेक व्यास, तर नाशिक प्रेस फोटोग्राफर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश काळे, सचिव प्रशांत खरोटे, सतीश देवगिरे, अशोक गवळी, नीलेश तांबे, अंबादास शिंदे, हेमंत घोरपडे, विवेक बोकील, भूषण पाटील यांच्यासह अनेक छायाचित्रकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार झाले. नाशिकच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वैभवाची साक्ष देणारे हे छायाचित्र पाहण्यासाठी नागरिकांनी आवर्जून भेट द्यावी, असे आवाहन संयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.

नाशिक: राज्यातील बळीराजाला केवळ तात्पुरती कर्जमुक्ती देऊन चालणार नाही, तर त्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे संशोधन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याची गरज आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्यातील कृषी महाविद्यालयांनी अत्यंत महत्त्वाची आणि मार्गदर्शक भूमिका बजावावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या दिंडोरी तालुक्यातील मौजे चाचडगाव येथील ‘कर्मयोगी दुलाजी सीताराम पाटील कृषी महाविद्यालया’च्या नूतन भव्य इमारतीच्या उद्घाटन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.

        मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या या महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक संकुलाच्या उद्घाटन सोहळ्याला जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे, नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांची आर्थिक गुंतवणूक करण्याची क्षमता अत्यंत मर्यादित असल्याचे वास्तव मांडले. दिवसेंदिवस वाढणारा शेतीचा उत्पादनखर्च आणि त्या तुलनेत हमीभावामुळे मिळणारा सीमित लाभ या कात्रीत शेतकरी सापडला असून, यातून मार्ग काढण्यासाठी शेती क्षेत्रातील संशोधनाला गती देणे आणि ते संशोधन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीची उरलीसुरली क्षमताही कमी होत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, कृषी महाविद्यालयांनी मातीचा पोत ओळखून खतांच्या शास्त्रीय वापराबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

         कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर झाल्यास घडून येणाऱ्या बदलांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर केल्यास उत्पादन खर्च तब्बल २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो आणि उत्पादकता ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. याच उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने देशात प्रथमच नाविन्यपूर्ण पाऊल उचलत ‘महाविस्तार ॲप’ विकसित केले आहे. या आधुनिक ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संपूर्ण पीक साखळीचे मार्गदर्शन अगदी सोप्या भाषेत आणि हव्या त्या भाषेत उपलब्ध होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नाशिक जिल्ह्याचा कृषी क्षेत्रातील दबदबा अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, देशामधील एकूण द्राक्ष निर्याती पैकी तब्बल ८० टक्के निर्यात एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून होते आणि येथील कांदा संपूर्ण देशभरात स्वतःची वेगळी ओळख राखून आहे. नाशिकच्या जडणघडणीत आणि शैक्षणिक प्रगतीत मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचा मोलाचा वाटा असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. या विशेष कार्यक्रमा दरम्यान संस्थेच्यावतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी २५ लाख रुपयांचा निधीचा धनादेश मुख्यमंत्री महोदयांकडे सूपूर्त करण्यात आला.

       कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी केले तर संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी मनोगतातून संस्थेच्या गौरवशाली वाटचालीचा सविस्तर आढावा घेतला. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी हवामान बदलामुळे शेतीसमोर रोजच उभी ठाकलेली नवी आव्हाने लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देणे काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. कृषी क्षेत्र आणि संबंधित उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देणारा हुशार विद्यार्थी आणि कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारा शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञ घडवण्याचे मोठे दायित्व कृषी महाविद्यालयांवर आहे, असे त्यांनी सांगितले. या नूतन संकुलामध्ये महाविद्यालयाची मुख्य इमारत, तसेच मुला व मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांच्या सर्व समावेशक व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपस्थित सर्व मंत्र्यांनी व पाहुण्यांनी या संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांच्यासह अनेक आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संस्थेचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी वर्ग या ऐतिहासिक सोहळ्याला उपस्थित होता.

मुंबई:पवित्र कैलास मानसरोवर यात्रा पूर्ण करून परतीच्या प्रवासात तिबेटमधील दुर्गम भागातील सागा येथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील तब्बल ३७ भाविकांचा परतीचा प्रवास सुखरूप सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी दाखवलेली अहोरात्र तत्परता आणि केलेल्या प्रभावी समन्वयामुळे हा मोठा पेच अवघ्या काही तासांत सुटला आहे. ठाणे, पुणे, अलिबाग, रायगड आणि डोंबिवली परिसरातील हे सर्व भाविक सागा येथून आज सकाळी ६ वाजता न्यालम चेक पोस्टमार्गे काठमांडूच्या दिशेने सुरक्षितपणे रवाना झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

     महाराष्ट्र आणि देशभरातून कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेले हे ३७ भाविक आपली धार्मिक यात्रा यशस्वीपणे पूर्ण करून परतीच्या मार्गावर असताना तिबेटमधील सागा या ठिकाणी अडकले होते. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार या सर्व प्रवाशांचे काठमांडूहून महाराष्ट्रासाठीचे परतीचे विमान २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता सुटणार होते. त्यामुळे कोणतीही दिरंगाई न करता ठरलेल्या वेळेत काठमांडू गाठणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र, ऐन परतीच्या प्रवासात निर्माण झालेल्या भौगोलिक व दळणवळणाच्या अडचणींमुळे हे भाविक वेळेत पोहोचू शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये व त्यांच्या घरी असलेल्या कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते.

    या गंभीर परिस्थितीची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतीही वेळ वाया न घालवता तातडीने सूत्रे हलवली. त्यांनी थेट भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी तात्काळ संपर्क साधत संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली आणि या प्रकरणी आवश्यक तो कूटनीतिक व तांत्रिक सहकार्य मिळवले. मुख्यमंत्र्यांच्या या जलद आणि प्रभावी हस्तक्षेपामुळे तिबेटमधील स्थानिक यंत्रणांशी समन्वय साधणे शक्य झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सागा येथे अडकलेल्या या भाविकांचा काठमांडूकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार, आज सकाळी ६ वाजता सर्व भाविक सागा येथून न्यालम चेक पोस्टमार्गे काठमांडूच्या प्रवासासाठी रवाना झाले आहेत.

      संकटाच्या या भीषण प्रसंगी राज्य शासनाकडून आणि विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळालेल्या अत्यंत वेगवान आणि आदरयुक्त मदतीबद्दल सर्व ३७ भाविकांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी तीव्र कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्यामुळेच हा कठीण प्रवास सुकर होऊ शकला, अशी भावना भाविकांनी व्यक्त केली आहे. हे सर्व प्रवासी लवकरात लवकर आणि सुरक्षितपणे आपल्या घरी परततील, यासाठी प्रशासन अद्यापही संपर्कात असून या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे सर्वत्र सुटकेचा श्वास सोडला जात आहे.

मुंबई: मुंबईला खऱ्या अर्थाने एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवायचे असेल, तर केवळ कागदोपत्री दावे करून चालणार नाही, तर शहरात चोख आणि प्रभावी स्वच्छता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) धर्तीवर अत्यंत कडक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करावे लागेल, अशी महत्त्वपूर्ण व खणखणीत टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका सुनावणी दरम्यान केली. कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारे वायू प्रदूषण आणि परिसरातील अस्वच्छते विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले, तसेच व्यवस्था सुधारली नाही तर स्वतः कठोर पावले उचलण्याचा स्पष्ट इशाराही दिला.

         न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठा समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांच्या वतीने वकील अभिजित राणे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. डम्पिंग ग्राऊंड मधून येणारी असह्य दुर्गंधी आणि ‘एस’ वॉर्डमधील रस्त्यांवर सर्वत्र विखुरलेला कचरा या विषयीची छायाचित्रे याचिका कर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या दाव्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कचरा साफ करण्याचे दावे केवळ कागदावर असून प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. केवळ जागा स्वच्छ करून चालत नाही, तर अनेकदा लोक कोपऱ्यांवर देवी-देवतांच्या टाईल्स लावून तो भाग स्वच्छ ठेवतात, त्यामुळे मोकळ्या जागांचे योग्य सुशोभी करण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच अस्वच्छते बाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

        दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुंबईतील कचरा व्यवस्थापना बाबत राबवण्यात येत असलेल्या उपायांची सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर केली. प्रत्येक वार्डातील स्वच्छतेची जबाबदारी तेथील सर्वोच्च अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली असून स्थानिक जन प्रनिधींनाही यात सामावून घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. रात्रीच्या वेळी हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्स बाहेरून तर सकाळच्या सत्रात रहिवासी सोसायट्यांकडून कचरा गोळा करून बंद गाड्यांद्वारे शास्त्रोक्त पद्धतीने डंपिंग ग्राऊंडवर नेला जातो. मोकळ्या जागांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर फिरते पथक आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कठोर नजर ठेवली जात असून वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याची माहिती पालिकेने दिली, ज्यावर न्यायालयाने अंशतः समाधान व्यक्त केले.

         शहरात कचरा आणि अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने विविध गुन्ह्यांसाठी दंडात्मक रकमेची कडक नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार रस्त्यावर कचरा टाकणे, उघड्यावर नैसर्गिक विधी करणे, पशूपक्षांना उघड्यावर खाद्य घालणे तसेच रस्त्यावर गाड्या धुण्याच्या प्रकारांसाठी प्रत्येकी पाचशे रुपयांचा दंड आकारला जातो. तर पाळीव प्राण्यांनी रस्त्यावर घाण केल्यास आणि कचरा जाळल्यास अनुक्रमे एक हजार आणि दहा हजार रुपयां पर्यंतचा मोठा दंड ठोठावला जातो. याशिवाय ओला व सुका कचरा न विलग केल्यास दोनशे रुपये, रस्त्यावर थुंकल्यास अडीचशे रुपये, रस्त्यावर आंघोळ किंवा धुणीभांडी केल्यास तीनशे रुपये आणि कचरा कुंडीविना व्यवसाय करणाऱ्यांवर साडेसातशे रुपयांचा दंड आकारण्यात येतो. विशेषतः रेती, सिमेंट व डेब्रिज टाकल्यास वीस हजार रुपये तर अशा साहित्याची विनापरवाना वाहतूक केल्यास चोवीस हजार रुपयांचा तगडा दंड वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आणि पालिकेच्या दंडात्मक कारवाईमुळे आगामी काळात मुंबईतील स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा होण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.