नवी दिल्ली: उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या जाहीर सभेनंतर व्यासपीठाचे कथित 'शुद्धीकरण' करण्यात आल्याच्या अत्यंत संतापजनक प्रकरणावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. शनिवारी आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी या घटनेचा कठोर निषेध करत, हा भारतीय संविधाना नुसार आणि कायद्या नुसार एक गंभीर गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. देशात दलितांना मिळणाऱ्या आदरावर आणि यशावर पद्धतशीरपणे हल्ले केले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

       पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी देशभरातील अशा प्रकारच्या घटनांचा पाढा वाचला. एखादा दलित व्यक्ती जितका अधिक यशस्वी होतो, तितक्याच तीव्रतेने त्याच्यावर किंवा त्याच्या अस्तित्वावर हल्ले केले जातात, असे सांगत त्यांनी भाजप आणि आरएसएसच्या विचारसरणीवर ताशेरे ओढले. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सीएलपी नेते टीकाराम जुली मंदिरात गेल्यानंतर तिथले ‘शुद्धीकरण’ केले जाते, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी मंदिरात गेल्यानंतरही असाच प्रकार घडतो आणि आता मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर भाषण दिल्यानंतर व्यासपीठाचे शुद्धीकरण केले जाते, हे सर्व प्रकार अत्यंत क्लेशदायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दलितांना मान-सन्मान मिळू नये किंवा त्यांना स्पर्श करू नये, अशी संकुचित मानसिकता यामागे असल्याचा दावा त्यांनी केला.

      १० ऑगस्ट रोजी हल्द्वानीमध्ये घडलेल्या या घटने नंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेतही हा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र, इतकी गंभीर घटना घडल्यानंतरही उत्तराखंड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी या शुद्धीकरणाच्या कृतीचे उघडपणे समर्थन केल्याचे राहुल गांधी यांनी निदर्शनास आणले. हा सर्व प्रकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत स्पष्टपणे गुन्हा ठरत असतानाही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

     हल्द्वानी शुद्धीकरण प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर तातडीने एफआयआर दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मौन सोडावे आणि यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानही राहुल गांधी यांनी दिले आहे. या प्रकरणा मुळे राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

काठमांडू: निसर्गाच्या लहरीपणापुढे हतबल झालेल्या नेपाळमध्ये सध्या भीषण पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे अथांग हाहाकार उडाला आहे. सर्व काही पाण्याखाली गेल्याने देशामध्ये मानवी संकट ओढवले असून, या अत्यंत कठीण आणि संकटमय परिस्थितीत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना एक अत्यंत सकारात्मक व नवी दिशा मिळत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. मागील काही काळापासून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला होता आणि नेपाळच्या नेतृत्वातून भारताविषयी काही विधानेही समोर आली होती. मात्र, निसर्गाच्या या महाप्रलयात भारताने कोणताही राजकीय विचार न करता किंवा गतकाळातील मतभेद मनात न ठेवता तातडीने मदतीचा हात पुढे करत नेपाळच्या जनतेला मोठा आधार दिला आहे, ज्याचे पडसाद आता दोन्ही देशांच्या राजकारणावर उमटू लागले आहेत.

       नेपाळमध्ये आलेल्या या भीषण पुरामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून, हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत. या दुर्घटनेत १२ हून अधिक नागरिक बेपत्ता असल्याची भीती व्यक्त केली जात असून मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य राबवले जात आहे. या संकटात भारताने तातडीने पावले उचलत भारतीय लष्कराच्या विमानांच्या माध्यमातून तब्बल १० टन इतकी मदत सामग्री नेपाळमध्ये पोहोचवली असून अद्यापही मदतकार्य अविरत सुरू आहे. भारताने यापूर्वीही मदतीचा प्रस्ताव दिला होता, ज्यावर नेपाळने सुरुवातीला संमिश्र प्रतिक्रिया दिली होती; परंतु प्रत्यक्ष संकटाच्या वेळी भारताने घेतलेल्या या मानवीय भूमिकेमुळे दोन्ही देशांमधील दुरावलेला संवाद पुन्हा जुळण्यास सुरुवात झाली आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह लवकरच भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर येणार असल्याची अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान झाल्यानंतर बालेन शाह यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा असणार असून तो भारताचाच असेल, असे संकेत मिळत आहेत.

       नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले यांनी एका महत्त्वपूर्ण निवेदनात स्पष्ट केले की, सध्या दोन्ही देशांच्या उच्च पातळीवर पंतप्रधानांच्या या आगामी भारत दौऱ्या बाबत चर्चा सुरू झाली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस हा दौरा प्रत्यक्षात येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर संवाद साधत नेपाळमधील दुर्दैवी पूरस्थितीबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले होते आणि भारताकडून सर्वतोपरी मदत पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. या संवादामुळे आणि भारताने दाखवलेल्या संवेदनशीलतेमुळे दोन देशांमधील ताणलेले संबंध सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे.

       दरम्यान, नेपाळ मधील या महाप्रलयात केवळ भारतच नव्हे, तर अमेरिका आणि इतर देशही मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत. नेपाळ मध्ये सुरू असलेल्या या संकटात भारतासह सुमारे ३० हून अधिक देशांचे नागरिक अडकल्याची माहिती समोर येत आहे. अमेरिकेने देखील नेपाळला आवश्यक ती मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. एकीकडे संपूर्ण देश पुराच्या सावटाखाली असताना आणि अतोनात नुकसान झाले असताना, भारताच्या या संकटमोचक भूमिकेमुळे नेपाळच्या राजकीय वर्तुळात भारता विषयीची सकारात्मक भावना पुन्हा प्रस्थापित होत आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या आगामी भारत दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील जुने प्रश्न मार्गी लागून द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा आणि शेजारील राजनैतिक संबंध अधिक मजबूत होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच एका मोठ्या फेरबदलाची शक्यता वर्तवली जात असून, राजकीय वर्तुळात याविषयीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय संघाची घोषणा झाल्यानंतर रिक्त पदांची पूर्तता करणे, तरुण नेतृत्व, महिला वर्ग आणि सत्ताधारी महायुतीमधील मित्रपक्षांना सरकारमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व देणे या उद्देशाने हा बदल केला जाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा फेरबदल अत्यंत धोरणात्मक आणि महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

       सध्या पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळात सुमारे ६९ सदस्य असून, घटने नुसार मंत्रिमंडळात कमाल ८१ सदस्यांची मर्यादा पाहता साधारण १२ जागा रिक्त आहेत. पक्षाच्या 'एक व्यक्ती, एक पद' या तत्त्वामुळे काही मंत्र्यांकडील संघटनात्मक जबाबदाऱ्या पाहता त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. यापूर्वी जून २०२६ मध्ये जॉर्ज कुरियन यांनी राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्याने राजीनामा दिला होता, तर जुलै २०२६ मध्ये नीट परीक्षेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. याशिवाय, ऑगस्ट २०२६ च्या मध्यात भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी ६५ सदस्यांच्या नव्या राष्ट्रीय संघाची घोषणा केली असून, त्यात पियुष गोयल यांची राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

      अनेक महत्त्वाची खाती एकाच मंत्र्याकडे असल्याने त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी जबाबदाऱ्यांची फेररचना केली जाण्याची शक्यता आहे. रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी तसेच माहिती व प्रसारण यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळणाऱ्या अश्विनी वैष्णव यांच्याकडील कार्यभार काहीसा कमी केला जाऊ शकतो, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या खात्यातही संभाव्य बदलाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा राज्यसभा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२६ मध्ये संपत असल्याने त्यांच्या भूमिकेत बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पक्षात नवीन संघटनात्मक जबाबदाऱ्या मिळाल्यामुळे पियुष गोयल, हर्ष मल्होत्रा ​​आणि पंकज चौधरी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या शासकीय भूमिकांमध्येही फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

        या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वात मोठी चर्चा शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नावा भोवती केंद्रित झाली आहे. महायुतीमधील परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातून मजबूत प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय, माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन होण्याच्या शक्यतेवरही गंभीरपणे विचार सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील अरुण गोविल, बासुरी स्वराज, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह पंजाबमधील काही नवीन चेहऱ्यांची नावेही संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीत चर्चिली जात आहेत. उत्तर प्रदेशात आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तेथील नेत्यांना मंत्रिमंडळात प्राधान्य मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

हा संपूर्ण फेरबदल केवळ रिक्त पदे भरण्यापूरते मर्यादित नसून प्रादेशिक संतुलन साधणे, तरुण आणि महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे आणि मित्रपक्षांना संतुष्ट करून सरकारला अधिक गतिशीलता प्रदान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळातही बदल होण्याची चर्चा असून त्यात योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावांचा विचार केला जाऊ शकतो. अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली, तरी पंतप्रधानांच्या व्यस्त वेळापत्रका नुसार हा निर्णय अंतिम टप्प्यात घेतला जाण्याची शक्यता असून, यामुळे मोदी सरकारच्या या कार्यकाळाला अधिक राजकीय बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नवी दिल्ली: बीजिंग मध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या भारत-चीन 'विशेष प्रतिनिधी' स्तरावरील उच्चस्तरीय चर्चे दरम्यान दोन्ही देशांनी सीमा निश्चितीची प्रक्रिया पुढे नेण्यावर आणि आपापल्या लष्करां मधील संवाद अधिक मजबूत करण्यावर ठोस सहमती दर्शवली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात झालेल्या २५ व्या फेरीतील बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या आठ मुद्द्यांच्या "निष्कर्ष आणि सहमती"चा हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. दोन्ही देशांमधील सीमा विषयक गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी २००३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या यंत्रणे अंतर्गत सीमा व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सीमावाद दूर करण्या बाबत पुढील चर्चा करण्यासाठी 'तज्ज्ञ गट' (Expert Group) आणि 'कार्यकारी गट' (Working Group) स्थापन करण्यात येणार आहेत.

       बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या आठ-मुद्द्यांच्या निष्कर्षांमध्ये सीमा निश्चिती आणि व्यवस्थापनात लवकरात लवकर भरीव प्रगती साधण्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूंनी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची सविस्तर रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली आहे. हे नवनिर्मित गट भारत-चीन सीमा विषयक बाबींवरील सल्ला मसलत आणि समन्वयासाठीच्या कार्यकारी यंत्रणे अंतर्गत काम करतील आणि सर्वप्रथम आपल्या कार्यकक्षेवर (Terms of Reference) एकमत करतील. सीमा व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दोन्ही देशांनी पूर्व आणि मध्य क्षेत्रांमध्ये वरिष्ठ लष्करी कमांडरच्या बैठकांसाठी आणखी दोन नवीन ठिकाणे निश्चित करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच, विद्यमान यंत्रणे व्यतिरिक्त लष्करी हॉटलाइनसाठी आणखी दोन नवीन मार्ग (चॅनल्स) सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यात हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडला लागून असलेली चीनची सीमा म्हणजे 'मध्य क्षेत्र', तर सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेशची सीमा म्हणजे 'पूर्व क्षेत्र' म्हणून समाविष्ट आहे.

      २०२० मधील गलवान घटनेनंतर सीमेवरील तणावाचा विपरीत परिणाम एकूण द्विपक्षीय संबंधांवर होऊ नये, यासाठी दोन्ही देश अत्यंत सावध आणि धोरणात्मक पावले उचलत आहेत. ऑगस्टच्या सुरुवातीला नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यरत यंत्रणेच्या ३६ व्या बैठकीतही सीमेवरील गैरसमज आणि द्विपक्षीय संबंधां मधील अडचणी दूर करण्याबाबत मंथन झाले होते. जवळपास सहा वर्षांच्या खंडानंतर नाथू ला आणि शिपकी ला मार्गे सीमा व्यापार पुन्हा सुरू झाला असला, तरी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर अद्यापही काही प्रमाणात तणाव कायम आहे. नवीन आठ-कलमी सहमतीनुसार दोन्ही देशांनी सीमा व्यापार, धार्मिक तीर्थयात्रा आणि इतर क्षेत्रांमधील देवाणघेवाण व सहकार्य बळकट करण्याचे मान्य केले आहे. चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील 'कैलास-मानसरोवर यात्रा' या अधिकृत भारतीय तीर्थयात्रेसाठी तुकड्यांची संख्या वाढवण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचे भारताने स्वागत केले आहे.

     याशिवाय, सीमा-पार नद्यांविषयीच्या भारत-चीन तज्ज्ञ-स्तरीय यंत्रणेची पुढील बैठक सप्टेंबर महिन्यात घेण्याचे आणि जलविज्ञान विषयक माहितीची (hydrological data) देवाण घेवाण तसेच संबंधित सामंजस्य करारांचे नूतनीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर संवाद कायम ठेवण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आले आहे. जागतिक पातळीवर इराण आणि युक्रेन मधील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होत असताना आणि आर्थिक समीकरणात बदल होत असताना, भारत आणि चीन आपले द्विपक्षीय संबंध स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी १२ ते १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, या बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

नवी दिल्ली: पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (पीएमएफएमई) योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने देशभरात अभूतपूर्व यश संपादन करत राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च मान मिळवला आहे. उत्कृष्ट कार्य प्रणालीसाठी महाराष्ट्राला प्रदान करण्यात आलेला हा राष्ट्रीय पुरस्कार म्हणजे राज्यातील शेतकरी, महिला, युवा, स्वयं सहायता समूह, शेतकरी उत्पादक संस्था, सूक्ष्म उद्योजक आणि संपूर्ण कृषी विभागाच्या अथक परिश्रमांची व मेहनतीची पावती असल्याचे गौरवोद्गार कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काढले आहेत. नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित एका दिमाखदार सोहळ्यात केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांच्या हस्ते कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने हा मानाचा पुरस्कार स्वीकारला. या महत्वपूर्ण प्रसंगी संचालक विनयकुमार आवटे व पीएमएफएमईचे स्टेट लीड मॅनेजर अमोल चिद्रावर हे देखील उपस्थित होते.

        या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३१ हजार ९५६ प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे महिला लाभार्थी प्रकल्पांची संख्या तब्बल १७ हजार ९४१ म्हणजेच एकूण प्रकल्पांच्या ५६ टक्के इतकी मोठी आहे. यामध्ये वैयक्तिक प्रकल्पांसोबतच ५२२ गट व समूह तसेच ७५ सामायिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे ३,१५५ कोटी रुपयांच्या घरात असून, याद्वारे ७१५ कोटी रुपयांचे विक्रमी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, देशभरात सर्वाधिक म्हणजेच ४७ हजार ५४४ लाभार्थ्यांचे कौशल्य प्रशिक्षण महाराष्ट्रात पूर्ण झाले असून, अनुदान वितरणाच्या बाबतीतही राज्याने देशात आघाडी घेतली आहे. ‘बीज भांडवल’ (Seed Capital) योजनेंतर्गत स्वयं सहायता समूहांच्या ६१ हजार ३२३ सदस्यांना २२१ कोटींहून अधिक रुपयांची आर्थिक मदत सुलभ करण्यात आली आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगला मोठी चालना मिळत असून, राज्यात सुमारे २ लाख ६४ हजार प्रत्यक्ष आणि जवळपास ७ लाख ९२ हजार अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.

          देशभरात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या अग्रगण्य १० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल ७ जिल्ह्यांनी आपले स्थान निर्माण केले आहे, जी राज्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी नमूद केले. हा राष्ट्रीय सन्मान केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयाचा आणि सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे. याशिवाय, पीएमएफएमई योजने अंतर्गत विशेष कामगिरी केल्याबद्दल छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांनाही विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी आणि अहिल्यानगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले. एवढेच नव्हे तर, ग्रामीण आणि शहरी उपजीविका अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतही महाराष्ट्राने देशातील मोठ्या राज्यांच्या श्रेणीत सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानासाठी श्रीधर दुबे पाटील व अश्विनी अकुसकर यांनी, तर शहरी उपजीविका अभियानासाठी सहआयुक्त नूतन खाडे आणि राज्य अभियान व्यवस्थापक प्रसाद राजेभोसले यांनी पुरस्कार स्वीकारला. तसेच, छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा संसाधन व्यक्तींनाही त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल गौरविण्यात आले. कृषीमंत्री, राज्यमंत्री, कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून मिळालेल्या या यशाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी आणि भक्कम ऊर्जा मिळवून दिली आहे.

काठमांडू: नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात भोटेकोशी नदीला आलेल्या विनाशकारी आणि अचानक आलेल्या महापुरामुळे मोठा अनर्थ ओढवला असून, या नैसर्गिक आपत्तीत शेकडो परदेशी आणि भारतीय पर्यटक संपर्कविहीन झाल्याची अत्यंत चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांचाही समावेश असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या आणि संपर्काबाहेर असलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने तातडीने पावले उचलत विशेष आपत्कालीन यंत्रणा आणि हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केले आहेत. प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर माहिती संकलनाचे कार्य सुरू असून, अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी हालचाली तीव्र करण्यात आल्या आहेत.

      नेपाळ पर्यटन मंडळाने जारी केलेल्या ताज्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, बुधवारी दुपारी अचानक आलेल्या या भीषण पुरामुळे विविध देशांतील एकूण ४०३ पर्यटक संपर्कविहीन झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक तब्बल १३३ भारतीय नागरिकांचा समावेश असून, त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल कुटुंबीयांमध्ये कमालीची भीती व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय पर्यटकांवतिरिक्त ६२ नेपाळी, ४७ अमेरिकन, ३४ ऑस्ट्रेलियन, ३३ ब्रिटिश आणि २४ कॅनेडियन नागरिकांसह मलेशिया, युक्रेन, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, इस्रायल, पोर्तुगाल यांसारख्या १९ हून अधिक देशांचे पर्यटक या संकटात सापडले आहेत. अनेक प्रवाशांचा संपर्क पूर्णपणे तुटल्यामुळे बेपत्ता किंवा संपर्कात नसलेल्यांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

        या आपत्कालीन परिस्थितीत महाराष्ट्रातून नेपाळमध्ये गेलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तातडीने यंत्रणा सज्ज केली आहे. मंत्रालयातील राज्य नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत ठेवण्यात आला असून, अडकलेल्या नागरिकांची नेमकी माहिती गोळा करण्यासाठी एक विशेष ऑनलाईन लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रशासनाशी संपर्क साधण्यासाठी टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक १०७० तसेच +९१-९३२१५८७१४३ हा अतिरिक्त संपर्क क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या किंवा संपर्कात नसलेल्या नागरिकांच्या नातेवाइकांनी व परिचितांनी तातडीने या क्रमांकावर संपर्क साधून संबंधित व्यक्तीचे नाव, मोबाईल क्रमांक, नेपाळ मधील सध्याचे ठिकाण अथवा हॉटेलचे नाव, प्रवासाचा तपशील आणि कुटुंबाचा संपर्क क्रमांक प्रशासनाला द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आणि नेपाळ मधील यंत्रणांच्या समन्वयाने संपर्क विहीन नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेच्या अनुषंगाने हाती घेतलेल्या ‘जातगणनेच्या’ कार्य पद्धतीवरून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. काँग्रेस पक्षाने सध्याच्या जातगणनेच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभा वे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये जातनोंदणीसाठी सध्याच्या खुल्या प्रश्नाची (Open-ended question) पद्धत रद्द करून, केंद्र आणि राज्यांकडे असलेल्या अधिकृत जातींच्या यादीच्या आधारे 'ड्रॉपडाउन' (Dropdown) पद्धतीने प्रगणकांद्वारे अचूक जातगणना करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

        या महत्त्वाच्या मागणी बाबत बोलताना काँग्रेस पक्षाने बिहार आणि तेलंगणा राज्यांमध्ये राबवलेल्या जातगणनेचा संदर्भ दिला असून, त्या राज्यांमधील जातींची सर्व समावेशक यादी देखील पुराव्यासह पंतप्रधानांना पाठवण्यात आली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण मुद्द्यावरून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत शासनाने या संवेदनशील विषयावर 'यू-टर्न' घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान जेव्हा काँग्रेसने देशात जातगणनेची ठाम मागणी केली होती, त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी विरोध करत टीका केली होती, याची आठवण रमेश यांनी करून दिली. त्यानंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी अचानक सरकारने जातगणनेची घोषणा केली खरी, परंतु आता प्रत्यक्ष प्रश्नावली मध्ये जातींची ड्रॉपडाउन यादी न ठेवणे हा जातगणनेचा मूळ उद्देश असफल ठरवण्याचा आणि हा विषय जाणीव पूर्वक थंड बस्त्यात टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

        सध्याच्या प्रक्रियेत जर ड्रॉपडाउन पद्धतीचा अवलंब केला नाही, तर नोंदणी करताना मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण होऊन अचूक आकडेवारी समोर येण्यास अडथळा निर्माण होईल, अशी भीती काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने जातगणनेची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, दोषरहित आणि सुटसुटीत असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. विरोधी पक्षाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आगामी काळात संसदेपासून रस्त्यापर्यंत जातगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि बहुचर्चित ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) या संकल्पनेच्या अंमलबजावणी बाबत एक महत्त्वाची आणि मोठी घडामोड समोर आली आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला असून, सुरुवातीला २०२३४ पर्यंत निवडणुकीचे पहिले पूर्ण चक्र पूर्ण होण्याचे नियोजन करण्यात आले होते; मात्र आता थेट २०२९ मध्येच लोकसभा निवडणुकी सोबतच एनडीए शासित २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेवर गांभीर्याने विचार विनिमय सुरू असल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांनी दिली आहे.

       ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित विधेयकांच्या छाननीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचे (JPC) कामकाज सध्या अंतिम टप्प्यात असून, समिती या प्रस्तावाच्या घटनात्मक आणि व्यावहारिक पैलूंचा सखोल अभ्यास करत आहे. समितीने देशभरातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, कायदे तज्ज्ञ, राजकीय पक्ष आणि विविध घटकांचे प्रतिनिधी यांच्याकडून मते जाणून घेतली आहेत. संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, २०२९ मध्येच एकाच वेळी देशात निवडणुका घेणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य आहे. मात्र, याविषयीचा अंतिम राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार एनडीएच्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि संबंधित पक्षांचा असून हा पूर्णपणे समितीच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

     दुसरीकडे, या प्रस्तावावरून राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. काँग्रेस पक्षाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या विरोधात देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी संयुक्त संसदीय समिती समोर आपले स्पष्ट मत मांडताना हा प्रस्ताव संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या आणि देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेच्या (Federal Structure) विरोधात असल्याचा गंभीर दावा केला आहे. संविधाना नुसार लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ निश्चित पाच वर्षांचा असतो. त्यामुळे एखाद्या राज्याचा किंवा विधानसभेचा कार्यकाळ मुदतपूर्व समाप्त करणे किंवा त्यात जाणीव पूर्वक कपात करणे हा संविधानाच्या गाभ्याला धक्का देणारा ठरेल, असा युक्तिवाद चिदंबरम यांनी केला आहे.

     मूळ प्रस्तावा नुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये संसदेत सादर करण्यात आलेल्या दोन विधेयकांच्या आधारे सर्व राज्यांच्या विधानसभांना एकाच निवडणूक चक्रात आणण्याचे अंतिम लक्ष्य २०२३४ हे ठेवण्यात आले होते. परंतु, आता २०२९ मध्येच पहिला मोठा प्रयोग अंमलात आणण्याच्या चर्चांमुळे देशाच्या राजकीय पटलावर खळबळ उडाली आहे. सध्या आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीपासूनच एकाच वेळी होतात. मात्र, उर्वरित २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकी सोबत विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांच्या विद्यमान विधानसभांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्या विसर्जित कराव्या लागतील. यामुळे आगामी काळात राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर मोठा संघर्ष उभा राहण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

दिल्ली: देशाची राजधानी दिल्लीतून एक मोठी आणि खळबळ जनक दुर्घटना समोर आली आहे. रविवारी रात्री साडे-नऊच्या सुमारास दिल्लीतील अति संवेदनशील आणि वर्दळीच्या आयटीओ (ITO) परिसरातील पीडब्ल्यूडी (PWD) कार्यालया समोर एका भीषण अपघाताची घटना घडली. भरधाव असलेली एक स्विफ्ट कार रस्ता दुभाजक आणि लोखंडी रेलिंग ओलांडून थेट विरुद्ध दिशेच्या लेनमध्ये गेली आणि समोरून येणाऱ्या इनोव्हा कारवर जाऊन जोरदार आदळली. या भीषण अपघातात आम आदमी पक्षाचे (AAP) किराडी मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अनिल झा आणि कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) आमदार अभय पाटील यांच्यासह एकूण सहा जण जखमी झाले आहेत.

     प्राप्त माहिती नुसार, लक्ष्मी नगरकडून आयटीओच्या दिशेने एक स्विफ्ट कार जात होती. या दरम्यान चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने ती अचानक रस्ता दुभाजक ओलांडून पलीकडच्या मार्गावर धडकली आणि समोरून येणाऱ्या इनोव्हा कारशी समोरा समोर भिडली. या इनोव्हा कारमधून आपचे आमदार अनिल झा आणि कर्नाटकचे आमदार अभय पाटील प्रवास करत होते. दुसरीकडे, स्विफ्ट कारमध्ये ३२ वर्षीय आशुतोष पांडे हे आपल्या पत्नी आणि दोन लहान मुलांसह प्रवास करत होते. या जोरदार धडकेमुळे दोन्ही गाड्यांचे नुकसान झाले असून प्रवाशांना दुखापत झाली.

     अपघाताची माहिती मिळताच आयपी इस्टेट पोलीस ठाण्याचे पथक आणि दिल्ली पोलिसांचे गुन्हे अन्वेषण पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी युद्ध पातळीवर मदतकार्य करत सर्व सहाही जखमींना तातडीने उपचारासाठी जवळच्या लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांच्या मते, सर्व जखमींची प्रकृती स्थिर असून त्यांना किरकोळ ते मध्यम स्वरूपाची दुखापत झाली आहे. दिल्ली पोलिसांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, रात्री उशिरा पर्यंत घटना स्थळावरील वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम सुरू होते.

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’च्या संपूर्ण स्वरूपातील सादरीकरणावरून राष्ट्रीय राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पक्षाच्या अधिकृत कार्यक्रमां मध्ये ‘वंदे मातरम्’ची केवळ पहिली दोनच कडवी गाण्याचा निर्णय काँग्रेस कार्यकारिणीने घेतला आहे, ज्यावर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसचा हा निर्णय अत्यंत घटना विरोधी, निंदनीय आणि पक्षाची घातक मानसिकता दर्शवणारा असल्याची घणाघाती टीका त्यांनी केली आहे.

     काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत १९३७ मधील ऐतिहासिक अधिवेशनाचा संदर्भ देत, पक्षाच्या सर्व कार्यक्रमांत ‘वंदे मातरम्’ची केवळ दोनच कडवी गाण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काँग्रेसवर निशाणा साधला. ‘वंदे मातरम्’ सारख्या राष्ट्रगीताचा आणि ऐतिहासिक गीताचा पूर्ण सन्मान करण्यास काँग्रेसने दिलेला अधिकृत नकार हा घटनात्मक दृष्टीकोनातून अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. १९३७ मध्ये मुस्लिम लीगच्या दबावाखाली येऊन काँग्रेसने अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता, ज्याचे दुष्परिणाम देशाला फाळणीच्या रूपाने सहन करावे लागले. आता पुन्हा एकदा पक्ष त्याच कट्टरतावादा समोर शरणागती पत्करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. कायद्याचे पालन करण्यास नकार देणाऱ्या आणि राष्ट्रीय मूल्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांच्या देशभक्तीवर व संविधानाप्रतिक असलेल्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असेही ते म्हणाले.

        कपिल सिब्बल यांचे भाजपला प्रत्युत्तर काँग्रेसच्या या निर्णयावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा रंगलेला असतानाच, राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी भाजप नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. पूर्ण ‘वंदे मातरम्’ न गाणारे किंवा या मुद्यावरून काँग्रेसला देश विरोधी ठरवणारे नेते स्वतः कधी या नियमांचे तंतोतंत पालन करतात का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अटल बिहारी वाजपेयी हे देशाचे पंतप्रधान असताना आणि नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कधी संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ गायले होते का, असा थेट प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी या वादात भर घातली. या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमुळे ‘वंदे मातरम्’च्या कडव्यांच्या संख्येवरून सुरू असलेला हा वाद आगामी काळात आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत.

नवी दिल्ली: सरकारी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतीय रेल्वेच्या वतीने देशभरातील विविध विभागांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी तब्बल ४०२९ पदांच्या भव्य मेगा भरतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. रेल्वे भरती बोर्डाकडून (RRB) ही भरती प्रक्रिया राबविली जात असून, यामध्ये ज्युनियर इंजिनिअर (Junior Engineer), डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (Depot Material Superintendent) आणि केमिकल ॲण्ड मेटलर्जिकल असिस्टंट (Chemical & Metallurgical Assistant) या अत्यंत महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले असून, १३ सप्टेंबर २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे.

      या भरती मोहिमे अंतर्गत रिक्त असणारी पदे आणि त्यांच्या शैक्षणिक पात्रते बाबत बोलायचे झाल्यास, ज्युनियर इंजिनिअर पदासाठी उमेदवाराकडे मेकॅनिकल, इलेक्‍ट्रिकल, इलेक्‍ट्रॉनिक्स, सिव्हिल, ऑटोमोबाईल, कॉम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अशा विविध अभियांत्रिकी शाखांमधील डिप्लोमा (Engineering Diploma) असणे आवश्यक आहे. तसेच, डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट पदासाठी कोणत्याही शाखेतील इंजिनिअरिंग डिप्लोमाधारक उमेदवार अर्ज करू शकतात. याशिवाय, केमिकल ॲण्ड मेटलर्जिकल असिस्टंट पदासाठी भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र विषयात किमान ४५% गुणांसह पदवी (B.Sc) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. उमेदवारांची वयोमर्यादा १ जानेवारी २०२७ रोजी १८ ते ३३ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.

     निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन स्तर ६ नुसार आकर्षक वेतन मिळणार आहे. यानुसार उमेदवारांना दरमहा रु. ३५,४०० इतका मूळ प्रारंभिक पगार मिळणार असून त्यासोबतच रेल्वे नियमांनुसार इतर सर्व भत्ते व सवलती लागू असणार आहेत. या भरतीसाठी अर्ज शुल्क सर्वसाधारण, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ५०० रुपये इतके असून, एससी, एसटी, आजीमाजी सैनिक, ट्रान्सजेंडर, ईबीसी आणि महिला उमेदवारांसाठी २५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

     उमेदवारांची निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विविध टप्प्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वप्रथम संगणक-आधारित परीक्षा (CBT-1) घेतली जाईल, त्यानंतर यात यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना CBT-2 परीक्षा द्यावी लागेल. या दोन्ही परीक्षांमध्ये यश मिळवल्यानंतर कागदपत्र पडताळणी (Document Verification) आणि वैद्यकीय तपासणी (Medical Examination) पार पडेल. सर्व निकष यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या अंतिम उमेदवारांची रेल्वेमध्ये शासकीय पदावर नियुक्ती केली जाईल. इच्छुक उमेदवारांनी अंतिम मुदती पूर्वी रेल्वे भरती बोर्डाच्या अधिकृत संकेत स्थळाला भेट देऊन आपले ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत.

नवी दिल्ली: वाढत्या वयात आई-वडिलांना होणारा त्रास, अपमान आणि असुरक्षिततेच्या भावनेपासून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या सुरक्षेसाठी, स्वाभिमानासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी मुलांना त्यांच्या स्व-अर्जित (Self-Acquired) संपत्तीतून कायदेशीर रित्या बाहेर काढण्याचा (बेदखल करण्याचा) अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या ऐतिहासिक निकालामुळे देशभरातील लाखो वृद्ध पालकांना मोठा कायदेशीर आधार व दिलासा मिळाला आहे.

        सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाला किंवा प्रशासनाला ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. जर वृद्ध पालकांना घरात असुरक्षित वाटत असेल किंवा त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असेल, तर संबंधित न्यायाधिकरणाला मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

        या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, लखनौच्या विकास नगर भागात राहणाऱ्या एका ८१ वर्षीय वृद्ध मातेशी संबंधित हा विवाद होता. कौटुंबिक वाद आणि छळाला कंटाळून त्या वृद्ध महिलेला स्वतःचे घर सोडण्यास भाग पाडले गेले होते आणि कथितरीत्या त्यांना वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आली होती. या प्रकारानंतर त्यांचे कुटुंबीय रवीकांत गुप्ता यांनी न्याय मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. या अर्जाची गंभीर दखल घेत उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित मुलगा व सुनेला घर खाली करण्याचे आणि घराचा ताबा पालकांकडे देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या प्रशासकीय आदेशाला मुलाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

       अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान असा निर्णय दिला होता की, संबंधित कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे अधिकार प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला नाहीत, आणि उच्च न्यायालयाने प्रशासनाचे आदेश रद्द ठरवले होते. या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निकाल फेर तपासणीनंतर पूर्णपणे फेटाळून लावला. वृद्ध आई-वडिलांची योग्य काळजी, त्यांचे संरक्षण आणि हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी जर आवश्यक असेल, तर न्यायाधिकरण निष्कासनाचे (Eviction) आदेश जारी करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे कुटुंबाकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतःच्याच घरात सुरक्षितपणे जगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.