नवी दिल्ली: उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या जाहीर सभेनंतर व्यासपीठाचे कथित 'शुद्धीकरण' करण्यात आल्याच्या अत्यंत संतापजनक प्रकरणावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. शनिवारी आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी या घटनेचा कठोर निषेध करत, हा भारतीय संविधाना नुसार आणि कायद्या नुसार एक गंभीर गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. देशात दलितांना मिळणाऱ्या आदरावर आणि यशावर पद्धतशीरपणे हल्ले केले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

       पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी देशभरातील अशा प्रकारच्या घटनांचा पाढा वाचला. एखादा दलित व्यक्ती जितका अधिक यशस्वी होतो, तितक्याच तीव्रतेने त्याच्यावर किंवा त्याच्या अस्तित्वावर हल्ले केले जातात, असे सांगत त्यांनी भाजप आणि आरएसएसच्या विचारसरणीवर ताशेरे ओढले. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सीएलपी नेते टीकाराम जुली मंदिरात गेल्यानंतर तिथले ‘शुद्धीकरण’ केले जाते, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी मंदिरात गेल्यानंतरही असाच प्रकार घडतो आणि आता मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर भाषण दिल्यानंतर व्यासपीठाचे शुद्धीकरण केले जाते, हे सर्व प्रकार अत्यंत क्लेशदायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दलितांना मान-सन्मान मिळू नये किंवा त्यांना स्पर्श करू नये, अशी संकुचित मानसिकता यामागे असल्याचा दावा त्यांनी केला.

      १० ऑगस्ट रोजी हल्द्वानीमध्ये घडलेल्या या घटने नंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेतही हा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र, इतकी गंभीर घटना घडल्यानंतरही उत्तराखंड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी या शुद्धीकरणाच्या कृतीचे उघडपणे समर्थन केल्याचे राहुल गांधी यांनी निदर्शनास आणले. हा सर्व प्रकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत स्पष्टपणे गुन्हा ठरत असतानाही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

     हल्द्वानी शुद्धीकरण प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर तातडीने एफआयआर दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मौन सोडावे आणि यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानही राहुल गांधी यांनी दिले आहे. या प्रकरणा मुळे राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

जळगाव : नेपाळमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या भीषण नैसर्गिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर खानदेशातील सुमारे २५० भाविक सुखरूप असल्याची दिलासा दायक माहिती समोर आली आहे. मालेगाव, नाशिक, धुळे, अमळनेर, पुणे आणि मुंबईसह विविध भागांतून धार्मिक यात्रेसाठी नेपाळला गेलेले हे भाविक सध्या सुरक्षित असून, मायदेशी परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. संकटग्रस्त परिसरातून अवघ्या काही तास आधी बाहेर पडल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचे सांगण्यात येत आहे.

     औदुंबर भक्त मंडळाच्या माध्यमातून ‘माँ गायत्री यात्रा’ कंपनीने आयोजित केलेल्या या यात्रेसाठी पाच खासगी बसमधून भाविक नेपाळला रवाना झाले होते. यात्रेत महिला, पुरुष तसेच विविध वयोगटातील नागरिक सहभागी झाले होते. नेपाळमधील धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांना भेटी देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

     यात्रे दरम्यान नेपाळमध्ये हवामान अचानक बिघडले आणि काही भागात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, संकट निर्माण झालेल्या परिसरात हे भाविक काही तास आधीच उपस्थित होते. त्यांनी तेथे एकत्र भोजन केले होते. भोजन झाल्यानंतर नियोजित कार्यक्रमा नुसार भाविक पुढील ठिकाणी रवाना झाले. त्यानंतर काही तासांतच त्याच परिसरात परिस्थिती गंभीर बनली.

      वेळीच तेथून बाहेर पडल्याने मोठा धोका टळल्याची भावना भाविकांनी व्यक्त केली आहे. काही वेळ आणखी तेथे थांबले असते तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकली असती, असेही त्यांनी सांगितले. या घटनेमुळे यात्रेतील नागरिकांना मोठा धक्का बसला असून, हा अनुभव कायम स्मरणात राहील, अशी प्रतिक्रिया काही भाविकांनी दिली.

      दरम्यान,नेपाळमध्ये संकटाची माहिती समोर आल्यानंतर भारतातील भाविकांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंता वाढली होती. आपल्या नातेवाइकांशी संपर्क साधण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, सर्व २५० भाविक सुरक्षित असल्याचे समजल्यानंतर कुटुंबीयांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

      सध्या सर्व भाविक सुरक्षितपणे नेपाळमधून बाहेर पडून भारताकडे परतत आहेत. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठी दुर्घटना न घडता खानदेशातील सर्व भाविक सुखरूप असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांसह नागरिकांमध्ये मोठा दिलासा व्यक्त होत आहे.

मुंबई: राज्यभरातून ओबीसी समाजाच्या वतीने आगामी १ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यभरातील ओबीसी बांधवांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, या नियोजित आंदोलनावर आता अनिश्चिततेचे सावट दाटले आहे. कायदा व सुव्यवस्था तसेच इतर विविध प्रशासनिक कारणांचा हवाला देत पोलिसांनी हा अर्ज फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे.

     मिळालेल्या अधिकृत माहिती नुसार, ओबीसी समाजाच्या या राज्यव्यापी आंदोलनासाठी मल्लिकार्जुन पुजारी यांच्या नावाने आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात परवानगीचा अधिकृत अर्ज दाखल करण्यात आला होता. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव आपल्या विविध मागण्यांसाठी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईत दाखल होणार होते. मात्र, सुरक्षेचे कारण, वाहतूक कोंडी आणि इतर नियमांचा संदर्भ देत पोलिसांनी या आंदोलनाला नकारघंटा दर्शवली आहे. ऐन वेळी पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आता ओबीसी नेत्यांची आणि समन्वयकांची पुढील रणनीती काय असणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

     मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच अत्यंत संवेदनशील बनले असताना, ओबीसी समाजाच्या या राज्यव्यापी आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्याने प्रशासनावरील ताण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांच्या या निर्णया विरोधात आयोजक आता काय भूमिका घेतात, पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला जातो की आंदोलन स्थगित केले जाते, हे आगामी काही तासांत स्पष्ट होईल. ऐन आंदोलनाच्या तोंडावर पोलिसांचा हा नकार आल्यामुळे या मुद्द्यावरून नवीन राजकीय वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

सोलापूर: आई-वडिलांना एका गंभीर गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी आणि त्यांच्या विरुद्धची कायदेशीर कारवाई टाळण्याच्या मोबदल्यात ५ लाख ५० हजार रुपयांची लाच उकळणाऱ्या दोन खासगी व्यक्तींना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पुणे पथकाने केलेल्या धडक कारवाईत ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय व पोलीस वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या या भूमिकेमुळे भ्रष्ट घटकांचे धाबे दणाणले आहेत.

     तक्रारदाराने २१ ऑगस्ट रोजी लाच मागितल्या बाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली. या प्राथमिक पडताळणी दरम्यान आबा वळकुंदे या संशयिताने तक्रारदाराच्या कामासाठी पोलीस हवालदार अनिल शिंदे व डीवायएसपी वाळके यांच्या नावाखाली तब्बल २५ लाख रुपयांची मोठी मागणी केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर २७ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा पडताळणी करण्यात आली असता, तक्रारदाराच्या आई-वडिलांना गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी आणि कायदेशीर नोटीस बजावण्यासाठी डीवायएसपी वाळके यांच्यासाठी ५ लाख रुपये आणि पोलीस हवालदार वाघ यांच्यासाठी ५० हजार रुपये, अशी एकूण ५ लाख ५० हजार रुपयांची लाच मागितली जात असल्याचे निष्पन्न झाले.

      या पुराव्यांच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे पथकाने २८ ऑगस्ट रोजी सापळा रचण्याचे नियोजन केले आणि २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास आबा वळकुंदे आणि महादेव माने या दोन्ही खासगी व्यक्तींना रंगेहात ताब्यात घेतले. या प्रकरणी सोलापूर ग्रामीण भागातील माळशिरस पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ मधील कलम ७, ७अ आणि १२ अन्वये गुन्हा नोंदविण्याची कायदेशीर प्रक्रिया जोमाने सुरू आहे. या रॅकेटमध्ये नेमके कोणकोण अधिकारी किंवा कर्मचारी सामील आहेत, याचा सखोल तपास आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केला जात आहे. शासकीय कामाच्या बदल्यात किंवा विनाकारण त्रास न देण्यासाठी कोणीही लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी न घाबरता तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तपास यंत्रणेतर्फे करण्यात आले आहे.

पुणे: पुणे शहर पुन्हा एकदा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि औद्योगिक नवकल्पनांचे जागतिक केंद्र बनण्यास सज्ज झाले आहे. पुण्यातील प्रतिष्ठित जेडब्ल्यू मॅरियट हॉटेलमध्ये आगामी १८, १९ आणि २० सप्टेंबर २०२६ रोजी भव्य स्वरूपात ‘AWTIS 2026’ तंत्रज्ञान व नवकल्पना परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज’च्या सहभागातून आणि पुढाकाराने होत असलेल्या या तीन दिवसीय परिषदेमध्ये विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील नाविन्य पूर्ण प्रकल्प, उत्पादने आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे दर्शन घडवले जाणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने देशातील नामवंत तज्ज्ञ आणि विचारवंतांची व्याख्यानेही संपन्न होणार असून, तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी ही एक सुवर्ण संधी ठरणार आहे.

      या उच्चस्तरीय परिषदेत अर्धसंवाहक व सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, यंत्रमानव (रोबोटिक्स) व स्वयंचलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतराळ तंत्रज्ञान, उपग्रह व प्रक्षेपण वाहने, संरक्षण तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक दुचाकी व चारचाकी वाहने, हायड्रोजन अर्थव्यवस्था, क्वांटम तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर्स, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्य तंत्रज्ञान आणि ग्राफीन यांसारख्या अनेक भविष्यवेधी क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. या परिषदेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ संकल्पना मांडण्या ऐवजी विविध क्षेत्रांतील पूर्ण विकसित उत्पादने प्रत्यक्ष सादर केली जाणार आहेत, तर काही तांत्रिक कारणांमुळे निवडक उत्पादने प्रोटोटाइप स्वरूपात पाहायला मिळतील. याद्वारे उद्योग प्रतिनिधी, संशोधक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती अगदी जवळून समजून घेता येणार आहे.

     या तीन दिवसीय आयोजनात स्टार्टअप पॅव्हिलियन, संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे विशेष दालन (DRDO पॅव्हिलियन) तसेच इंडस्ट्री अँड ॲकॅडेमिक पॅव्हिलियन ही विशेष आकर्षणे ठरणार असून, संशोधन क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा याद्वारे घेतला जाईल. परिषदेच्या कालावधीत दररोज होणाऱ्या तज्ज्ञांच्या सत्रांमध्ये जैवऊर्जा क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ डॉ. ज्येष्ठराज जोशी; इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ आणि ‘लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टीम्स’चे उपसंचालक डॉ. नवल किशोर गुप्ता; प्रसिद्ध लेखक, व्यवस्थापनतज्ज्ञ व विचारवंत अच्युत गोडबोले; तसेच ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (ARAI) श्री. संदीप रायरीकर हे हायड्रोजन वाहनांसाठीचा नियामक आराखडा या महत्त्वाच्या विषयावर आपले मौलिक विचार मांडणार आहेत.

      या परिषदेच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि संशोधकांना अनुभवी दिग्गजांकडून थेट मार्गदर्शन मिळवण्याचे हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक, नवउद्योजक आणि तंत्रज्ञांना उदयोन्मुख संधी, संशोधनातील बदल आणि भविष्यातील औद्योगिक दिशा याविषयी परस्पर विचारांची देवाणघेवाण करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या परिषदेत ‘आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज’चे संचालक अजय जगताप, संजय शेंडगे, कामेश मोदी, हायड्रोजन विभागप्रमुख डॉ. विकास शिंदे आणि सौरऊर्जा विभाग प्रमुख भूषण देशमुख यांच्यासह विविध क्षेत्रातील दिग्गज उपस्थित राहून या सोहळ्याची शोभा वाढवणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर: औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद २०२६’ मध्ये विक्रमी उलाढाल पाहायला मिळाली आहे. हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे पार पडलेल्या या महत्त्वाच्या परिषदेत तब्बल २३२ उद्योगांसोबत १२ हजार ९४४ कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार (MoUs) संपन्न झाले. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्यात आगामी काळात २१ हजार ३०६ हून अधिक नव्या रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याची अधिकृत माहिती जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे देण्यात आली आहे.

      सामाजिक न्याय तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला उद्योजकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यावेळी बोलताना पालकमंत्री शिरसाट यांनी, उद्योजकांच्या जिद्दीला आणि त्यांच्या पंखाना बळ देण्याचे काम शासन प्रामाणिकपणे करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. लहान पुरवठादार, मध्यम उद्योजक ते थेट मोठ्या उद्योगांपर्यंतची संपूर्ण औद्योगिक साखळी मजबूत करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेता, आज सामंजस्य करार केलेल्या नवीन उद्योगांना जागेच्या वाटपात प्राधान्य दिले जाईल, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

      छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात उद्योगासाठी अत्यंत अनुकूल आणि पोषक वातावरण असल्याचे नमूद करत, इमाव बहुजन कल्याण तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी भविष्यात या जिल्ह्याला जागतिक पातळीवर एक प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) निर्मितीचे हब म्हणून नावारूपाला आणू, असा दूरगामी संकल्प व्यक्त केला. जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक पाहता दळणवळण व्यवस्था, सुरळीत वीज पुरवठा आणि समन्वय केंद्र यांसारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांची कामे आधीच मार्गी लावली आहेत. व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी आणि उद्योजकांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्यासाठी प्रशासन नेहमी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

       उद्योगांच्या गतिमान वाढीसाठी आणि औद्योगिक विस्ताराकरिता शासन धोरणा नुसार जिल्हा प्रशासन पूर्ण तत्परतेने काम करत आहे. औद्योगिक विस्तारासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया सध्या विविध टप्प्यांवर वेगाने सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिली. या परिषदेच्या प्रास्ताविकात विभागीय सह आयुक्त (उद्योग) स्वप्नील राठोड यांनी उद्योगांच्या वाढीला मिळणाऱ्या या प्रोत्हाना बाबत माहिती दिली, तर सूत्रसंचालन प्रविणा कन्नडकर यांनी केले. या परिषदेत मोठ्या संख्येने सहभागी झालेले उद्योजक आणि झालेली भरभक्कम गुंतवणूक यामुळे मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाला एक नवे व बळकट सामर्थ्य प्राप्त होणार असल्याची चर्चा यानिमित्ताने रंगली आहे.

सातारा: मध्यरात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन सुरूर ब्रिजखाली हातात देशी बनावटीचे पिस्तूल बाळगून संशयास्पद रीत्या उभ्या असलेल्या एका तरुणाला भुईंज पोलिसांनी अत्यंत थरारक कारवाई करत जेरबंद केले आहे. या धडक कारवाईत पोलिसांनी सुमारे ४५ हजार रुपये किमतीचे घातक देशी पिस्तूल जप्त केले असून, या घटनेमुळे सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि सुरूर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. प्रसाद शुक्राचार्य बागल (रा. सुरूर, ता. वाई) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीचे नाव असून, त्याच्या या कृत्यामुळे अवैधरीत्या शस्त्र बाळgणाऱ्या गुन्हेगारी घटकांचे धाबे दाणणले आहेत.

       पोलिसांकडून मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, २८ ऑगस्ट रोजी रात्री साधारण सव्वा दोन वाजण्याच्या सुमारास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे हे आपल्या पथकासह भुईंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नियमित रात्रीची गस्त घालत होते. गस्ती दरम्यान पोलिसांना एका गोपनीय बातमीदारा मार्फत अत्यंत खात्रीशीर माहिती मिळाली की, सुरूर ब्रिजखाली एक इसम बेकायदा पिस्तूल घेऊन संशयास्पद हालचाली करत उभा आहे. माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ताटे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तातडीने पोलीस पथकाला कारवाईचे आदेश दिले. पंचांना सोबत घेऊन पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. बातमीदाराने सांगितलेल्या वर्णनाशी हुबेहूब जुळणारा एक तरुण तिथे संशयास्पद स्थितीत उभा असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले.

      पोलिसांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगून त्या तरुणाला ताब्यात घेतले आणि पंचांसमक्ष त्याची अंगझडती घेतली. या झडतीमध्ये त्याच्या कमरेला एक देशी बनावटीचे पिस्तूल आढळून आले, ज्यामुळे पोलिसांचा संशय खरा ठरला. पोलिसांनी तातडीने ते पिस्तूल कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत जप्त केले आणि संबंधित तरुणाला बेड्या ठोकल्या. रात्रीच्या वेळी अशा प्रकारे निर्जन स्थळी हातात शस्त्र घेऊन हा तरुण नेमका कोणत्या मोठ्या गुन्हेगारी उद्देशाने उभा होता, याचा कसून तपास आता पोलिसांकडून सुरू करण्यात आला आहे. याप्रकरणी भुईंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक २८९/२०२६ अन्वये शस्त्र अधिनियम आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

       अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीला वाई येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायालयाने त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या कोठडीच्या काळात पोलिसांकडून आरोपीची कसून चौकशी केली जाणार आहे. हे पिस्तूल त्याच्याकडे नेमके कशासाठी आले, यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच आरोपीचा यापूर्वीच्या कोणत्या गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणाशी संबंध आहे का, या सर्व बाबींचा उलगडा आगामी तपासात होणार आहे. अवैध शस्त्रांच्या खरेदी-विक्रीची ही साखळी कुठेपर्यंत पसरली आहे, याचा छडा लावण्यासाठी पोलीस आता अधिक वेगाने तपास करत आहेत.

         ही धडक कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर आणि वाईचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक पूनम झगडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे, पोलीस हवालदार नितीन जाधव, आप्पा कोलवडकर, पोलीस शिपाई सोमनाथ बल्लाळ व सागर मोहिते यांच्या पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक आकाश मोरे करत आहेत. रात्रीच्या गस्ती दरम्यान दाखवलेल्या या तत्परतेमुळे एका संभाव्य मोठ्या गुन्ह्याला आळा बसल्याचे बोलले जात असून, पोलिसांच्या या प्रभावी कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

पुणे: राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशा संदर्भात आदिवासी विकास विभागाने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही महाविद्यालयाने, तंत्रनिकेतनने किंवा शैक्षणिक संस्थेने प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणाशी किंवा प्रवेशाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची रक्कम आकारू नये, असा सक्त इशारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी दिला आहे. जर या नियमाचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली गेली आणि त्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे शुल्काची वसुली करण्यात आली, तर संबंधित शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध थेट फौजदारी स्वरूपाची कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

       भारत सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक लाभ थेट ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीद्वारे त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यांवर जमा केले जातात. या योजनेमध्ये प्रवेश शुल्क (अनुदानित व विनाअनुदानित), प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय, जिमखाना, विविध गुणदर्शन, उपक्रम, महाविद्यालयीन मासिक शुल्क, संगणक प्रशिक्षण, नोंदणी शुल्क यांसारख्या शुल्कांचा समावेश असतो. तसेच विद्यापीठ विकास निधी, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, विद्यार्थी सहाय्य व विमा निधी, युथ फेस्टिवल आणि विद्यार्थी ओळखपत्र यांसारखे इतर खर्चही शासना मार्फत नियमा नुसार अदा केले जातात.

          मात्र, काही महाविद्यालयांकडून शुल्क पावतीवर 'शून्य' (Zero) नमूद करून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून गैरमार्गाने शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाविद्यालयांनी आपल्या शुल्क पावतीवर प्रत्यक्षात आकारले जाणारे शुल्क स्पष्टपणे नमूद करावे आणि तीच पावती ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करावी, त्याशिवाय कोणताही अर्ज मंजूर केला जाणार नाही. सक्षम प्राधिकारी किंवा संबंधित विद्यापीठांनी मंजूर केलेले शुल्कच पावतीवर दर्शवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त किंवा विना परवाना शुल्क आकारल्याचे निष्पन्न झाल्यास, संबंधित महाविद्यालयाची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल.

          चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी २.० पोर्टलवर आपले ऑनलाइन अर्ज लवकरात लवकर भरून घ्यावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा महाविद्यालयाच्या दिरंगाईमुळे एखादा पात्र विद्यार्थी या शासकीय शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास, त्याची संपूर्ण प्रशासकीय आणि कायदेशीर जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवरच ढकलली जाईल, असेही श्री. इवनाते यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुंबई: राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. एका कौटुंबिक व खासगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई दौऱ्यावर आले होते. मुंबई विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अमित शाह यांना राखी बांधल्यानंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात विमानतळावर तब्बल दहा मिनिटे एकांतात विशेष चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या गुप्त भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चांना उधाण आले आहे.

       मिळालेल्या माहितीनुसार, या दहा मिनिटांच्या एकांतात बैठकीत प्रामुख्याने राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि महायुती  मधील समन्वया बाबत सविस्तर चर्चा झाली. अलीकडच्या काळात राज्यातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवरून आणि विशेषतः रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा रंगली होती. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली होती आणि मुदत संपल्यानंतर कारवाईला सुरुवातही झाली होती. मात्र, त्यानंतर राज्य शासनाकडून रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणावरून आणि इतर राजकीय समीकरणांमुळे शिवसेनेत अंतर्गत अस्वस्थता व नाराजी असल्याचे बोलले जात होते.

      अशा पार्श्वभूमीवर अमित शाह आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेली ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. विमानतळावरील या चर्चे दरम्यान शिवसेना मंत्र्यांमधील असंतोष आणि इतर राजकीय मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये खुली चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या सर्व घडामोडींवर चर्चा झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पूर्ण आश्वस्त करत "कोणतीही चिंता करू नका," असे धीराचे शब्द दिल्याची माहिती समोर येत आहे. महायुतीमधील पक्षांमधील सुसंवाद टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि आगामी राजकीय रणनीतीच्या अनुषंगाने या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळातील उत्सुकता आणखीनच वाढली आहे.

सातारा: गणेशोत्सवाच्या आगमनानिमित्त काढल्या जाणाऱ्या मिरवणुकांमध्ये अलीकडच्या काळात वेगाने रुढ झालेला ‘पेपर ब्लास्ट’चा (Paper Blast) ट्रेण्ड सातारा शहरातील स्वच्छतेसमोर आणि प्रशासना समोर एक मोठे आव्हान उभे करत असल्याचे समोर आले आहे. लाडक्या बाप्पाच्या स्वागताचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उडवले जाणारे रंगीबेरंगी कागद आणि त्यात प्रामुख्याने असणारे प्लॅस्टिकयुक्त फॉइल कोटिंगचे घटक संपूर्ण रस्त्यांवर पसरत असल्याने सातारा नगरपालिकेची चिंता वाढली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे शहराचे सौंदर्य आणि आरोग्य धोक्यात येत असून, प्रशासनाने आता यावर कडक नियंत्रण आणत कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत दिले आहेत.

        शहरातील विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून बाप्पाला मोठ्या जल्लोषात आणि वाजत-गाजत मंडपात आणण्याची जय्यत तयारी केली जात आहे. ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण आणि पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर निघणाऱ्या या आगमन सोहळ्यांमध्ये अनेक ठिकाणी आधुनिक ‘पेपर ब्लास्ट’ तोफांचा वापर केला जात असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः गणपती कारखान्यांच्या परिसरात आणि शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये हा ट्रेण्ड मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. तोफांमधून आकाशात उडवले जाणारे हे कागद साधे नसून ते प्रामुख्याने प्लॅस्टिक किंवा फॉइल कोटिंगचे असतात. हे चकाकणारे प्लॅस्टिकचे तुकडे ओल्या रस्त्यांवर, झाडांवर आणि वाहनांवर अतिशय घट्ट चिकटून बसतात. उत्सव संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी रस्ते स्वच्छ करताना पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. साधा कागद काही वेळाने नष्ट होतो किंवा सहज गोळा करता येतो, मात्र हे प्लॅस्टिकचे कस्पट साध्या झाडूने निघत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना हाताने वेचून काढावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्यावरील कामाचा ताण कैक पटीने वाढतो.

       या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेत सातारा पालिकेचे आरोग्य विभागप्रमुख राकेश गलियल यांनी स्पष्ट केले आहे की, शहरात कचरा पसरवणाऱ्या आणि विशेषतः प्लॅस्टिकचा कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारे पर्यावरणाला आणि स्वच्छतेला मारक ठरणारे कृत्य करणाऱ्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात असून, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथकेही नेमली जाणार आहेत. गणेशोत्सव हा आपल्या संस्कृतीचा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा पवित्र सण आहे, त्यामुळे तात्पुरत्या आनंदासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा पसरवणे योग्य नाही, असे मत पालिकेच्या आरोग्य समितीचे सभापती धनंजय जांभळे यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

     बाप्पाचे स्वागत धुम धडाक्यात व उत्साहात व्हावे, परंतु त्यामुळे शहराचे आरोग्य आणि स्वच्छता धोक्यात येणार नाही, याची जबाबदारी आता शहरातील सर्व गणेशोत्सव मंडळे आणि नागरिकांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुणे: पुण्यातील वाढत्या ध्वनि प्रदूषणाला आळा घालण्यात आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. सत्या मुळे यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या गंभीर याचिकेमुळे पोलीस प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीव पूर्वक उल्लंघन केल्याचा दावा याचिका कर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

       अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ यांच्यासह एकूण सहा याचिका कर्त्यांनी २७ ऑगस्ट रोजी ही अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १९१/२०२३ मध्ये २० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणा बाबत अत्यंत स्पष्ट व कडक निर्देश दिले होते. मात्र, पुणे पोलिसांकडून या निर्देशांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच होत असून प्रत्यक्षात शहरात बेछूटपणे नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

       शहरात गणेशोत्सव, ईद यांसारखे विविध धार्मिक सण, राजकीय सभा, मिरवणुका आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांचा (लाऊडस्पीकर) अमर्याद वापर केला जातो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी व्यक्ती आणि निवासी भागातील सर्वसामान्यांना तीव्र ध्वनिप्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांकडून पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर तक्रार करूनही अनेक प्रकरणांमध्ये कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही, अशी खंत याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ सण-उत्सवांमधील डीजेपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून, निवासी भागातील बार, पब, रेस्टॉरंट आणि विविध मनोरंजन केंद्रांमधून रात्रीच्या वेळी सुरू असलेल्या उच्च आवाजाच्या साऊंड सिस्टीममुळे नागरिकांच्या शांततेच्या आणि झोपेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

       याचिका कर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. सत्या मुळे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही धर्माच्या किंवा सणाच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डीजे किंवा ध्वनिक्षेपकामुळे होणाऱ्या ध्वनि प्रदूषणाला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद करण्यात आला आहे. पोलिसांकडे नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध असतानाही तिचा प्रभावी वापर केला जात नसल्याचा आरोप आहे.

       या याचिकेचा उद्देश कोणत्याही धर्माच्या सणाला, उत्सवाला किंवा पारंपरिक संगीताला विरोध नसून, केवळ ध्वनि प्रदूषणाच्या कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे हाच आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात होणाऱ्या विविध सण, उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने ध्वनी पातळीचे निरीक्षण केले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची साक्ष पुराव्यासह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली जाईल, असे याचिका कर्त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे आता पोलीस प्रशासन ध्वनि प्रदूषणा विरोधात किती कठोर पावले उचलते, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई: मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाची घोषणा केल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात मोठी चलबिचलू सुरू झाली आहे. अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्ट पासून सुरू होणाऱ्या या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत थेट शब्दांत इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र ओबीसी समाजाच्या वाट्याला कोणीही धक्का लावू नये, असे स्पष्ट करत "जरांगेंच्या नादाला लागायचं ते ज्याचं त्याचं, मात्र ओबीसींच्या नादाला कोणी लागू नये," अशा शब्दांत वडेट्टीवारांनी आपली आक्रमक भूमिका मांडली आहे.

       मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी २९ ऑगस्ट पासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारच्या वतीने तीन मंत्र्यांनी त्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती, परंतु जरांगे आपल्या मागण्यांवर अचल राहिल्याने हा लढा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि आंदोलकांवर निशाणा साधला. जर सरकारला आरक्षण द्यायचेच असेल, तर त्यांनी त्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग काढावा, पण मागासवर्गीय ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास ते सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अनेक मराठा नेत्यांकडे स्वतःकडेच ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला, मात्र सध्याचे संवेदनशील वातावरण पाहता आपण सध्यातरी नावे जाहीर करणार नसल्याचे सांगत योग्य वेळी सर्व खुलासे करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

        दुसरीकडे, या राजकीय घडामोडींमध्ये इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. भाजपचे तिरोडा-गोरेगावचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर तीव्र टीका केली आहे. जरांगे यांचे आंदोलन समाजकारणासाठी नसून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ आणि स्वतःचे नाव मोठे करण्यासाठीचा खटाटोप असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यांचे संपूर्ण आंदोलन केवळ विशिष्ट पक्षाच्या आणि विशेषतः भाजप नेत्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर टीका करण्यापूर्तेच मर्यादित राहिल्याचा दावा त्यांनी केला. एकीकडे राजकीय टीका-टिप्पणी सुरू असतानाच, दुसरीकडे गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी स्वतः अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. उपोषणाच्या तोंडावर झालेल्या या भेटीला राजकीय वर्तुळात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असून, या बैठकी मागील नेमकी चर्चा काय, याची उत्सुकता सर्वत्र लागली आहे.

       मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यावर ओबीसी नेत्यांची आक्रमक भूमिका यामुळे आगामी काळात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांसमोर पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाची सुरुवात झाल्यानंतर राज्य सरकार नेमकी कोणती पावले उचलणार आणि यावर काय तोडगा काढणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.

नाशिक: नाशिक शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक, वेगवान आणि पूर्णपणे प्रवासीभिमुख करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेंतर्गत नाशिकसाठी मंजूर झालेल्या तब्बल ५० अत्याधुनिक ई-बसेसचा अधिकृत लोकार्पण सोहळा आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिमाखात संपन्न झाला. या नव्या कोऱ्या ई-बसेसमुळे आता नाशिककरांना अधिक विश्वासार्ह, आरामदायी आणि दर्जेदार प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असून, शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत एक नवा सुवर्णकाळ सुरू झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

    नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या दिमाखदार सोहळ्यास राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, महानगरपालिकेच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि लोक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या लोकार्पण सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित केले. केंद्र शासनाच्या ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेंतर्गत विशेष प्रयत्नांतून नाशिक शहरासाठी १२ मीटर लांबीच्या ५० अत्याधुनिक ई-बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, आजपासून त्या प्रत्यक्षात नागरिकांच्या सेवेत दाखल होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

        पारंपारिक डिझेल बसेसमुळे होणारे प्रदूषण आणि त्यांचा वाढता परिचालन खर्च यावर मात करण्यासाठी ई-बसेस अत्यंत फायदेशीर ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ई-बसेसच्या वापरामुळे महापालिकेच्या परिचालन खर्चात मोठी बचत होईलच, शिवाय शहरात पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरण पूरक वातावरण राखण्यास मदत होईल. विशेषतः, शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे होणारी वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतील, ज्यामुळे खासगी वाहनांवर अवलंबी असण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि शहरांतर्गत वाहतूक अधिक सुरळीत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नाशिक शहराचा होणारा झपाट्यावरील विकास आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, भविष्यात शहराच्या ताफ्यात आणखी नवीन बसेस दाखल होणार आहेत, याद्वारे नाशिककरांना अधिक व्यापक, सुलभ आणि आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.

पुणे: औद्योगिक व वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत वर्दळीच्या असलेल्या तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर (रा.म.-५५) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-डी वरील रस्त्याची पावसाळ्यात झालेली गंभीर दुरवस्था दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिलेल्या सक्त निर्देशानंतर आता रस्ते दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली आहेत. हजारो वाहनचालक आणि नागरिकांना रोजचा होणारा त्रास कमी करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानुसार प्रत्यक्ष कामांना गती देण्यात आली आहे.

        एकूण ५४ किलोमीटर लांबीच्या या महत्त्वाच्या मार्गापैकी तुलनेने कमी खराब झालेल्या सुमारे ४० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची दुरुस्ती पुढील दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे अचूक नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या भागाची अधिक दुरवस्था झाली आहे अशा MIDC पट्ट्यातील सुमारे १४ किलोमीटर अंतरावरील रस्ते सुधारण्यासाठी खड्डे बुजविणे, साईड शोल्डरची दुरुस्ती आणि आवश्यक भरावाची कामे पुढील चार दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, वाढत्या दळणवळणाची गरज लक्षात घेता या मार्गावरील सुमारे १२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे रुंदीकरण पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

      मागील वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता आणि रस्त्याची तातडीची दुरुस्ती अत्यंत आवश्यक असल्याने, हा मार्ग एका वर्षासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाऐवजी (NHAI) राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विशेष लक्ष घालून ५४ किलोमीटर रस्त्याच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी ५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला होता. त्यानुसार बांधकाम विभागाने जानेवारी २०२६ मध्ये कार्यारंभ आदेश देऊन काही भागात कामाची सुरुवात केली होती. मात्र, रस्त्यालगतच्या विविध सेवा वाहिन्यांमुळे (युटिलिटीज) निर्माण झालेले तांत्रिक अडथळे आणि डांबर उपलब्ध होण्यात आलेल्या अडचणींमुळे कामाला हवा तसा वेग मिळाला नव्हता. आता पावसाळ्यात रस्त्याची झालेली सध्यस्थिती लक्षात घेऊन कामाला वेग देण्यात आला आहे.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले स्वतः या संपूर्ण प्रकल्पाचा आणि कामांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. रस्त्याची सध्यस्थिती तातडीने सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना यंत्रणेला दिल्या जात असून, निर्धारित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, या मार्गाच्या कायम स्वरूपी दर्जोन्नतीसाठी (Upgradation) महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा मार्फत (MSIDC) मोठे काम हाती घेण्यात येणार असून, आगामी तीन महिन्यांत या कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याचे नियोजन आहे. या स्थायी दर्जोन्नतीमुळे या मार्गाची मालवाहतूक व प्रवासी क्षमता वाढण्यास तसेच भविष्यातील वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या या तातडीच्या उपाय योजनांमुळे येत्या काळात हा प्रवास अधिक सुखकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विधी आणि न्यायिक सेवा परीक्षांच्या (JMFC व CJJD) पूर्व प्रशिक्षण योजनेच्या पात्रते मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा दायक बदल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. १११०/२०२५ च्या संदर्भात दिलेल्या निर्देशा नुसार, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर (CJJD) परीक्षेसाठी आवश्यक असणारा वकिलीचा (Law Practice) अनुभव तीन वर्षांवरून थेट एक वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने, सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ च्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतही आवश्यक सुधारणा करण्यात आली असून, विधी सेवा पूर्व प्रशिक्षण योजने साठी आता तीन वर्षांऐवजी केवळ एक वर्षाचा वकिली अनुभव असलेला तरुण कायदे पदवीधर पात्र ठरणार आहे.

       महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वंकष धोरणाच्या अंतर्गत वर्ष २०२६-२७ करिता टीआरटीआय (TRTI), बार्टी (BARTI), सारथी (SARTHI), अमृत (AMRIT) आणि आर्टी (ARTTI) या स्वायत्त संस्थांमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ चे आयोजन केले जात असून, या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया गत ९ ऑगस्ट २०२६ पासून अधिकृत पणे सुरू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशानंतर अर्ज प्रक्रियेच्या नियमात तातडीने सुधारणा करण्यात आल्याने, अनेक होतकरू तरुण वकिलांना या पूर्व प्रशिक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

      या सुधारित बदलामुळे कायद्याची पदवी पूर्ण करून न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या तरुण वकिलांना न्यायिक सेवा परीक्षांच्या दर्जेदार तयारी साठी हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, अमृत आणि आर्टी या संस्थांच्या अंतर्गत येणाऱ्या लक्षित गटातील जास्तीत जास्त पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी या सुधारीत पात्रता निकषाची गांभीर्याने नोंद घ्यावी आणि विहित मुदतीत आपला ऑनलाइन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण अंमलबजावणी व समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आसंप्रसं), पुणेचे आयुक्त निलेश सागर (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे. परीक्षा अर्ज प्रक्रिया सुरू असल्याने इच्छुकांनी कोणतीही दिरंगाई न करता लवकरात लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशासना तर्फे करण्यात आले आहे.

पुणे: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे राज्यातील एकही मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या संधीपासून वंचिंत राहू नये, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. ज्या अर्जदार किंवा विद्यार्थ्यांनी अद्यापही आपल्या जात वैधता प्रमाण पत्रातील त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही, त्यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीशी संपर्क साधून सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, असे स्पष्ट आणि काटेकोर आवाहन बार्टीच्या महासंचालक तथा राज्यातील सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या मुख्य समन्वयक श्रीमती दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी केले आहे.

      सध्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (CET Cell) उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, कृषी शिक्षण, वैद्यकीय किंवा आयुष शिक्षण तसेच कला शिक्षण विभागाच्या विविध पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया जोमाने सुरू आहे. या प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम तारखा आणि वेळापत्रक आधीच जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, असे असतानाही अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज अत्यंत उशिरा सादर केल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करण्याबाबत एसएमएस, ईमेल आणि अधिकृत पत्रांद्वारे वेळोवेळी अवगत करण्यात आले होते. तरीही अनेक अर्जदारांनी संबंधित समितीशी अजूनही संपर्क साधलेला नाही, ही बाब प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली असून कागदपत्रांमधील त्रुटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदारांचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

      विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष किंवा त्यांचे भविष्य कागदपत्रां अभावी धोक्यात येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विद्यार्थीकेंद्री भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. अर्जदारांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून आवश्यकतेनुसार सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी सार्वजनिक किंवा साप्ताहिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही आपली कार्यालये सुरू ठेवावीत, असे कडक निर्देश महासंचालक दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी दिले आहेत. जेणेकरून सुट्टीच्या दिवशीही विद्यार्थ्यांना आपल्या त्रुटी दूर करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होईल. प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात ऐनवेळी निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आणि प्रवेश निश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने आपल्या जिल्ह्याच्या पडताळणी समितीशी संपर्क साधून कागदपत्रांची पूर्तता पूर्ण करावी, असे आवाहन पुन्हा एकदा प्रशासना तर्फे करण्यात आले आहे.

मुंबई: खारघर मधील एका झेरॉक्स दुकानात हजारो SIR फॉर्म्स आढळल्याने आणि त्यांची बेकायदा झेरॉक्स काढण्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले असतानाच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जे घडले तसेच प्रकार आता महाराष्ट्रात सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत, भाजपचे मते टिकवून ठेवण्यासाठी आणि इतर मतदार वगळण्यासाठी हा कट रचण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात भाजपच्या एका युवा पदाधिकाऱ्यावर आरोप ठेवण्यात आला असून चार बीएलओंना निलंबित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरत अमित ठाकरेंनी जनतेला रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्याचे आवाहन केले आहे.

        खारघर मधील दुकानात SIR फॉर्मची झेरॉक्स काढली जात असल्याची माहिती मिळताच ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटना स्थळी धाव घेत तीव्र विरोध दर्शवला होता, ज्यामुळे तिथे मोठा राडा झाला. यावर प्रतिक्रिया देताना अमित ठाकरे यांनी प्रशासनावर आणि शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "शासनाकडून यांना फॉर्म दिले कोणी? हे प्रश्न आपण विचारले पाहिजेत. हे जे चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे आणि दडपशाहीच्या मार्गावर जाणारे आहे. आज हे आपल्या समोर आले, असे किती प्रकार सुरू असतील याची कल्पना नाही," असे ते म्हणाले. १५ वर्षांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत, जनतेने आता उघड्या डोळ्यांनी सर्व काही पाहिले पाहिजे आणि सरकारच्या मनमानी कारभारा विरोधात रस्त्यावर उतरून जाब विचारला पाहिजे, अन्यथा हे नेते केवळ सत्तेत बसून मज्जा पाहतील, असा इशारा त्यांनी दिला.

      या पत्रकार परिषदेत केवळ मतदार नोंदणी प्रकरणावरच नव्हे, तर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या मुद्यावरूनही अमित ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला. आगामी उत्तर प्रदेश (UP) निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "एका राज्याची निवडणूक जवळ आली म्हणून आपले सरकार किती लाचार होणार आहे? आपली भाषा, संस्कृती आणि राज्य बाजूला ठेवून तुम्ही त्यांच्या भाषेसाठी लढताय का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जे लोक प्रामाणिकपणे मराठी शिकत आहेत, त्यांच्याशी आमचा कोणताही विरोध नाही, परंतु जर कोणी मराठी माणसावर अरेरावी करत असेल किंवा दादागिरी चालवत असेल तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

      सत्तेसाठी किती लाचार होणार, असा सवाल करत अमित ठाकरेंनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत थेट चेतावनी दिली. "तुम्ही कोणाला चॅलेंज करत आहात? आम्ही मराठीतच बोलणार, आमच्या अंगावर आलात तर कन्फर्म मार खाणार," असे म्हणत त्यांनी विरोधक आणि सरकारला कडक इशारा दिला. महाराष्ट्राची अस्मिचता आणि मराठी भाषेच्या हक्कासाठी तरुण पिढीने आणि सर्वसामान्यांनी आता एकजूट होण्याची वेळ आली असून, सत्तेच्या बळावर जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्यांना चपराक दिली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी अत्यंत उत्साहात भरणाऱ्या जगप्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि दैदिप्यमान परंपरा उलगडणाऱ्या एका विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. रोटरी क्लब ऑफ नाशिक नाईन हिल्स आणि नाशिक प्रेस फोटोग्राफर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या या छायाचित्र प्रदर्शनाला गुरुदक्षिणा हॉलमधील डॉ. सुनंदा म. गोसावी आर्ट गॅलरीत आजपासून दिमाखात सुरुवात झाली असून, हे प्रदर्शन आगामी ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नागरिकांसाठी खुले राहणार आहे.

       उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रदर्शनाची पाहणी करत त्यातील प्रत्येक छायाचित्रात दडलेला इतिहास अत्यंत उत्सुकतेने अनुभवला. या प्रदर्शनाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे यामध्ये सन १९३२ पासूनच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची अत्यंत दुर्मिळ, ऐतिहासिक आणि यापूर्वी कधीही पाहिली न गेलेली अप्रकाशित छायाचित्रे मांडण्यात आली आहेत. बदलणारे नाशिक शहर, साधू-संतांचे विविध आखाडे, शाही स्नानाची पवित्र परंपरा, देशभरातून लोटलेला भाविकांचा महासागर, विविध धार्मिक विधी आणि तत्कालीन सामाजिक जीवनाचा बदलता प्रवाह या छायाचित्रांच्या माध्यमातून अत्यंत जिवंतपणे मांडण्यात आला आहे. जुन्या आठवणींचा हा अमूल्य ठेवा नव्या पिढीसाठी सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देणारा ठरणार असून कुंभमेळ्याचे बदलते स्वरूप या प्रदर्शनातून स्पष्टपणे पाहावयास मिळत आहे.

      या महत्त्वपूर्ण उद्घाटन सोहळ्यास राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, महापौर हिमगौरी आडके, आमदार सरोज अहिरे, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महंत भक्ती चरणदास महाराज यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच रोटरी क्लब ऑफ नाशिक नाईन हिल्सचे अध्यक्ष अभय नेरकर, सचिव हर्षद बेळे, कार्यकारी सचिव अभिषेक व्यास, तर नाशिक प्रेस फोटोग्राफर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश काळे, सचिव प्रशांत खरोटे, सतीश देवगिरे, अशोक गवळी, नीलेश तांबे, अंबादास शिंदे, हेमंत घोरपडे, विवेक बोकील, भूषण पाटील यांच्यासह अनेक छायाचित्रकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार झाले. नाशिकच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वैभवाची साक्ष देणारे हे छायाचित्र पाहण्यासाठी नागरिकांनी आवर्जून भेट द्यावी, असे आवाहन संयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.

मुंबई: देशातील वाढत्या डिजिटल क्रांती आणि गेमिंग क्षेत्राच्या विस्ताराला अधिक व्यावसायिक, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध किनार मिळवून देण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी ‘ई-स्पोर्ट्स गेम्स फेडरेशन’ (ESGF) च्या अध्यक्षपदाची धुरा अधिकृतपणे स्वीकारली आहे. देशातील तब्बल २२ राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या फेडरेशनच्या सर्वसाधारण बैठकीत त्यांची या महत्त्वाच्या पदावर एकमुखाने निवड करण्यात आली आहे. विविध मैदानी खेळांच्या संघटनांवर काम केल्याचा दांडगा अनुभव असलेल्या ॲड. शेलार यांच्या या नियुक्तीमुळे भारतातील ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक नवी झेप मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

      पदभार स्वीकारल्या नंतर बोलताना ॲड. आशिष शेलार यांनी ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राला अधिक शिस्तबद्ध आणि उच्च व्यावसायिक स्वरूप देण्याचा स्पष्ट निर्धार व्यक्त केला. या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित करून देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील, असा विश्वास त्यांनी दर्शवला. आजच्या युवा पिढीतील डिजिटल कौशल्यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देतानाच, ई-स्पोर्ट्सला केवळ करमणूक किंवा साधा गेमिंग प्रकार न मानता कौशल्य, कठोर शिस्त, शास्त्रीय प्रशिक्षण आणि उज्ज्वल करिअरची संधी असलेले एक प्रमुख क्षेत्र म्हणून विकसित केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मैदानी खेळांप्रमाणेच ई-स्पोर्ट्स मध्येही प्रावीण्य मिळवणारे अव्वल दर्जाचे खेळाडू देशात तयार केले जातील आणि त्यासाठी विविध राज्यांच्या फेडरेशनशी समन्वय साधून केंद्र सरकारकडे आवश्यक तो पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

      सध्या भारतात ई-स्पोर्ट्स आणि गेमिंग क्षेत्राचा विस्तार अभूतपूर्व वेगाने होत असून, आकडेवारी नुसार देशात सुमारे ५२ कोटी गेमर्स सक्रिय आहेत, तर दररोज जवळपास ११ कोटी खेळाडू या डिजिटल खेळांचा आनंद घेतात. देशात सध्या तब्बल २८ वेगवेगळ्या खेळांच्या अधिकृत स्पर्धा (टूर्नामेंट्स) आयोजित केल्या जातात आणि हे सामने पाहणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या देखील ८ ते ९ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. पारंपारिक खेळ जसे की क्रिकेट, फुटबॉल किंवा हॉकीमध्ये ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय संघ, पारदर्शक निवड प्रक्रिया, स्पर्धांचे आयोजन, कठोर प्रशिक्षण, निश्चित नियम आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्वाची सक्षम व्यवस्था असते, अगदी त्याच धर्तीवर ई-स्पोर्ट्सच्या क्षेत्रातही एक भक्कम आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याचे महत्त्वाचे काम हे फेडरेशन करत आहे.

      यापूर्वी क्रिकेट, फुटबॉल, दोरीउड्या, दहीहंडी, साहसी खेळ यांसारख्या विविध मैदानी खेळांच्या फेडरेशन व संघटनांवर यशस्वीपणे काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव ॲड. आशिष शेलार यांच्या पाठीशी आहे. त्यांच्या याच प्रशासकीय आणि क्रीडा क्षेत्रातील अष्टपैलू अनुभवामुळे ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राला देशात मोठी गती मिळेल, असा ठाम आशावाद फेडरेशनच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. तरुणांच्या हाताला काम देण्यासोबतच त्यांच्या डिजिटल कौशल्यांना हक्काचे आणि ग्लोबल व्यासपीठ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने ही नियुक्ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

सातारा: राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर वेगाने बदलत असलेल्या राजकीय समीकरणांमध्ये सत्ताधारी महायुती मधून एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. यापूर्वी विरोधकांना धक्के देणाऱ्या महायुतीमध्ये आता मित्र पक्षांमध्येच इनकमिंग-आऊटगोइंगचे राजकारण रंगल्याचे दिसून येत आहे. यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वा खालील शिवसेनेने थेट मित्रपक्ष असलेल्या भाजपलाच मोठा राजकीय धक्का दिला आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आणि राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे बंधू शेखर गोरे हे आगामी १ सप्टेंबर रोजी अधिकृतपणे शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करणार आहेत. या घडामोडीमुळे माण तालुक्यात शिवसेना शिंदे गटाचे बळ वाढणार असून, भाजपसाठी हा एक मोठा झटका मानला जात आहे.

       विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर राजकीय पक्षांतरांना वेग आला आहे. काही दिवसांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी आणि खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केल्याची चर्चा होती. मात्र, आता थेट भाजपच्या नेत्याला आपल्या गळाला लावून शिंदे गटाने विरोधकां सोबतच मित्र पक्षालाही आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार, विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून शेखर गोरे यांना उमेदवारी किंवा अन्य महत्त्वाच्या भूमिके बाबत शब्द देण्यात आला होता. मात्र, ऐनवेळी हा शब्द पाळला न गेल्यामुळे शेखर गोरे गेल्या काही दिवसांपासून पक्षावर तीव्र नाराज होते. अखेर भाजप मधील या अंतर्गत अस्वस्थतेमुळे त्यांनी भाजपची साथ सोडत शिवसेना शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ सप्टेंबर रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश होणार असून, या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

         या पक्ष प्रवेशामुळे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना त्यांच्याच होमपिचवर मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे चर्चा रंगली आहे. मागील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर अनेक नेत्यांनी शिवसेना सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, परंतु आता शेखर गोरे यांच्या माध्यमातून शिवसेनेने भाजपची कोंडी केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शेखर गोरे यांच्या या निर्णयामुळे माण तालुक्यात शिवसेना शिंदे गटाची ताकद तळागाळात अधिक मजबूत होणार आहे. आगामी स्थानिक व इतर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, या राजकीय बदलाचे दूरगामी परिणाम सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणावर पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पुणे: राज्यातील वाढती बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीचे सत्र, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि लाखो तरुणांच्या अंधकारमय भविष्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांच्या वतीने पुण्यात रविवारी एक भव्य ‘बेरोजगार हक्क एल्गार तिरंगा टू-व्हीलर रॅली’ काढण्यात आली. शिवाजीनगर येथील पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालया पासून सुरू झालेली ही रॅली पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली. हातात तिरंगा झेंडा आणि शिक्षण, रोजगार व पारदर्शक परीक्षा व्यवस्थेच्या मागण्यांचे फलक झळकावत शेकडो तरुणांनी या रॅलीत सहभाग घेतला, ज्यामुळे पुणे शहरात काही काळ वातावरण चांगलेच तापले होते.

      पुणे शहर पूर्व विभागाचे अध्यक्ष श्रीकांत पाटील आणि पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली व आयोजना खाली ही रॅली पार पडली. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, पुणे महानगरपालिकेतील गटनेते काका चव्हाण, नगरसेविका अनिता इंगळे यांच्यासह पक्षाचे अनेक आजी-माजी पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने तरुण-तरुणी उपस्थित होते. रॅलीच्या समारोपा प्रसंगी बोलताना नेत्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. परीक्षांमधील वारंवार होणारे गैरप्रकार आणि रोजगाराच्या वाढत्या अभावामुळे देशाचा तरुण वर्ग नैराश्याच्या गर्तेत जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

     यावेळी बोलताना नेत्यांनी गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. काही महिन्यांपूर्वी देशभरात गाजलेल्या NEET परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा संदर्भ देत, या परीक्षेला बसलेल्या सुमारे २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कसा खेळ झाला, याची आठवण करून देण्यात आली. या पेपरफुटी प्रकरणामुळे आणि मानसिक तणावामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी टोकाची पावले उचलून आत्महत्या केल्याचा दावा करत नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. विद्यार्थी आणि पालकांच्या तीव्र आंदोलना नंतर सरकारला काही अंशी पावले उचलावी लागली असली, तरी पेपरफुटीचा हा प्रश्न अजूनही कायम असून त्यासोबतच भीषण बेरोजगारीचा लढा तरुणांसमोर उभा ठाकला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

     या आंदोलनात केवळ परीक्षा पुरतीच नव्हे, तर औद्योगिक क्षेत्रातील बेरोजगारीचा मुद्दाही प्रखरतेने मांडण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसी परिसरातील सुमारे २० प्रमुख उद्योग इतरत्र स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत असल्याचा गंभीर दावा यावेळी करण्यात आला. हे उद्योग जर महाराष्ट्रा बाहेर गेले, तर चाकण आणि परिसरातील हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करू शकतो. त्यामुळे या उद्योगांना कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातच टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. रोजगार निर्मिती सोबतच सध्या उपलब्ध असलेले रोजगार टिकवून ठेवणे ही देखील सरकारची नैतिक जबाबदारी असल्याचे नेत्यांनीण सुनावले.

     लाखो विद्यार्थी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, दिवस-रात्र मेहनत करून आणि पालकांची कष्टाची कमाई खर्च करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, परीक्षा प्रक्रियेतील ढिसाळ कारभार, पेपरफुटी आणि अनियमितते मुळे या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते, असे सांगत परीक्षा व्यवस्थेवरील तरुणांचा विश्वास ढळू देऊ नका, असे आवाहन करण्यात आले. दिल्लीमध्ये आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर काही ठिकाणी पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याच्या घटनेचा निषेध करत, लोकशाहीत आवाज उठवणाऱ्या तरुणांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

      पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकार कायम स्वरूपी रोखण्यासाठी सरकारने एक कठोर, पारदर्शक आणि वेधक यंत्रणा उभी करावी, अशी मुख्य मागणी या रॅलीतून करण्यात आली. प्रश्नपत्रिका छापाईपासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवेपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीत अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा असावी आणि यात दोषी आढळणारी कोणतीही व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली, तरी तिच्यावर कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. "शिक्षण, रोजगार आणि पारदर्शक परीक्षा हा आमचा हक्क आहे," असा निर्धार व्यक्त करत, शासनाने या रॅलीची तातडीने दखल घेऊन बेरोजगार तरुणांचे प्रश्न मार्गी लावले नाहीत, तर आगामी काळात संपूर्ण राज्यभर याहून अधिक तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा कडक इशारा यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सरकारला देण्यात आला.

पुणे: शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पुणे पोलिसांनी अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्या गुन्हेगारांविरोधात आपली मोहीम अधिक आक्रमक केली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या धडक कारवायांमध्ये रेकॉर्डवरील दोन सराईत गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या यशस्वी कारवाईत पोलिसांनी आरोपींकडून तीन गावठी बनावटीचे कट्टे आणि चार जिवंत काडतुसे असा घातक शस्त्रसाठा हस्तगत केला असून, या तडाख्यामुळे पुण्यातील गुन्हेगारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

       पोलिसांकडून मिळालेल्या सविस्तर माहिती नुसार, कात्रज डेअरी चौक ते सरहद् चौक दरम्यानच्या परिसरात एक तरुण बेकायदेशीरपणे हत्यार बाळगून उभा असल्याची गोपनीय माहिती भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकातील अंमलदारांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तात्काळ सापळा रचून कात्रज डेअरीच्या भिंतीजवळ थांबलेल्या शिरीष जितेंद्र खोपडे (वय २६, रा. श्री गणेश निवास, आंबेगाव पठार) याला शिताफीने ताब्यात घेतले. पोलिसांनी त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडे दोन गावठी बनावटीचे कट्टे आणि दोन जिवंत काडतुसे आढळून आली. याप्रकरणी त्याच्या विरुद्ध भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात शस्त्र अधिनियम अर्थात आर्म ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तो पूर्वी पासूनच पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

      दुसऱ्या एका कारवाईत, पोलीस पथक हद्दीत गस्त घाालत असताना साई सिद्धी चौक ते चिंतामणी ज्ञानपीठ परिसरातील एका कोचिंग क्लासेस समोरील गल्लीत एक संशयित तरुण पोलिसांच्या नजरेस पडला. पोलिसांनी सतर्कता दाखवत ओंकार ऊर्फ बब्या संतोष पवार (वय १८, रा. तापकीर चाळ, आंबेगाव पठार) याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक गावठी बनावटीचा कट्टा आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. हा तरुणही सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावरही आर्म ॲक्टनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या आणि बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणाऱ्या समाज विघातक घटकांचा शोध घेण्यासाठी ही मोहीम अशीच सुरू राहणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

          ही संपूर्ण यशस्वी कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड आणि पोलीस निरीक्षक संतोष जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक निलेश मोकाशी, रवी जाधव, तसेच पोलीस अंमलदार सागर बोरगे, मितेश चोरमोले, अभिनय चौधरी, सचिन सरपाले, मंगेश पवार, निलेश खैरमोडे, सोहम शेंडकर, तुकाराम सुतार, संदीप आगळे, मंगेश गायकवाड, किरण साबळे, मल्लिकार्जुन कोळी आणि कृष्णा म्हस्के यांच्या पथकाने अत्यंत सांघिक कौशल्याने पार पाडली आहे.

पुणे: पुण्यातील अंमली पदार्थांच्या तस्करी विरोधात अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलाने (ANTF) अधिक आक्रमक भूमिका घेत एका मोठ्या गुन्ह्याचा यशस्वी पर्दाफाश केला आहे. बाणेर पोलीस ठाण्यात यापूर्वी नोंद असलेल्या एमडी विक्री प्रकरणाचा सखोल तपास करत पथकाने दोन परदेशी नागरिकांसह एकूण तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या धडक कारवाईमुळे ड्रग्स तस्करीच्या आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक जाळ्याची पाळेमुळे उखडून टाकण्याच्या दिशेने पोलिसांना मोठे यश मिळाले असून, आरोपींकडून महागडे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य व लाखो रुपयांचे मेफेड्रोन (एमडी) जप्त करण्यात आले आहे.

      बाणेर पोलीस ठाण्यात गुन्हे रजिस्टर क्रमांक २०१/२०२६ अंतर्गत गत २६ जून २०२६ रोजी सुमारे ९८ ग्रॅम एमडी जप्त करून तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासा दरम्यान मिळालेल्या धाग्या दोऱ्यांवरून आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने गेल्या दोन महिन्यांपासून या रॅकेटचा कसून माग काढला. आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांचे जाळे आणि अंमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीचा (सप्लाय चेन) सखोल मागोवा घेतल्यानंतर पथक या प्रकरणातील आणखी तीन मुख्य आरोपींपर्यंत पोहोचले. त्यानुसार सापळा रचून विक्रम कालेकर (वय ३०, रा. कर्जत, जि. रायगड), सिसे सादिओ ऊर्फ अ‍ॅलेक्स (वय ३०, सेनेगलचा नागरिक, सध्या रा. डोंबिवली, जि. ठाणे) आणि जेले बियासमार्क (वय ३०, किंगडम ऑफ इस्वातिनीचा नागरिक, सध्या रा. कर्जत, जि. रायगड) यांना अटक करण्यात आली.

       अटक करण्यात आलेल्या परदेशी तस्करांच्या कसून चौकशी दरम्यान त्यांच्याकडून महत्त्वाची माहिती हाती लागली आहे. सिसे सादिओ ऊर्फ अ‍ॅलेक्स याच्या ताब्यातून तब्बल २२ ग्रॅम एमडी, आठ मोबाईल फोन आणि एक लॅपटॉप जप्त करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या तस्करांचे अनेक डिजिटल आणि व्यावसायिक संपर्क पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. दुसरीकडे, जेले बियासमार्क याच्याकडून १४ ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आले आहे. या आंतरराष्ट्रीय तस्करांचे स्थानिक स्तरावर वितरणाचे जाळे नेमके कुठे-कुठे पसरले आहे आणि त्यांच्या पाठीमागे आणखी कोणकोण मोठे म्होरके सक्रिय आहेत, याचा सखोल शोध सध्या पोलिसांकडून घेतला जात आहे. तसेच या गुन्ह्यातील आर्थिक व्यवहारांचे आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे तपासण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे.

       केंद्र सरकारच्या २०२९ पर्यंतच्या ‘नशामुक्त भारत’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला अनुसरून आणि राज्यातील बेकायदेशीर अंमली पदार्थांची तस्करी पूर्णपणे रोखण्याच्या स्पष्ट निर्देशा नुसार अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने पुणे शहरात ही मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या सक्त कारवाईमुळे अमली पदार्थ विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, समाज विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शहरात किंवा परिसरामध्ये अंमली पदार्थांची विक्री, साठवणूक, वाहतूक किंवा सेवना संदर्भात कोणतीही संशयास्पद माहिती किंवा पुरावा मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ संबंधित यंत्रणेला याची माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले असून, माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख आणि सर्व तपशील पूर्णपणे गोपनीय ठेवले जातील, अशी हमी पोलिसांनी दिली आहे.

पुणे: पुण्याचा ऐतिहासिक आणि जगप्रसिद्ध गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना, शहरातील गणेश मंडळांच्या तयारीला वेग आला आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रशासनाच्या नियमावलीवरून आणि वागणुकीवरून मंडळांमध्ये असंतोष उफाळून येत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पुण्याचा गणेशोत्सव काही मोजक्या प्रमुख किंवा मानाच्या मंडळांपुरता मर्यादित न राहता, शहरातील सर्व लहान-मोठ्या गणेश मंडळांना समान नियम लागू करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी पुणे शहर गणेशोत्सव समितीच्या वतीने आयोजित बैठकीत करण्यात आली आहे. या बैठकीत विसर्जन मिरवणुकीतील नियोजन, ध्वनिप्रदूषणाचे कायदे आणि दंडात्मक कारवायांवरून प्रशासनावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत.

     खडक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी, २७ ऑगस्ट रोजी गोखलेनगर परिसरातील हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार कलादालन येथे ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे शहरातील शेकडो गणेश मंडळांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विसर्जन मिरवणूक निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री आश्वासने दिली जातात, प्रत्यक्षात त्याची कोणतीही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, असा तीव्र आरोप यावेळी करण्यात आला. विशेषतः टिळक रस्त्यावरील मिरवणूक सातत्याने पुढे सरकत राहावी यासाठीचे केलेले नियोजन केवळ कागदावरच राहिल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला. तसेच, लक्ष्मी रस्ता आणि इतर प्रमुख मिरवणूक मार्गांवर सहभागी होणाऱ्या मंडळांबाबत पोलीस आणि प्रशासनाकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही समितीने केला आहे.

          ध्वनि प्रदूषणाच्या कारवाई वरूनही बैठकीत प्रशासना विरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मागील वर्षी म्हणजेच २०२५ च्या गणेशोत्सवात सहभागी झालेल्या ३०० हून अधिक मंडळांवर ध्वनिप्रदूषणाचे खटले दाखल करून त्यांना थेट नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, ज्याचा बैठकीत तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. साऊंड सिस्टीम किंवा डीजेप्रमाणेच ढोल-ताशा आणि इतर पारंपरिक वाद्यांनाही समान ध्वनीमर्यादा लागू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु, प्रशासनाकडून केवळ डीजे वापरणाऱ्या मंडळांवरच टार्गेट करून दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

       या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि प्रशासना समोर एकजूट दाखवण्यासाठी शहरातील सर्व गणेश मंडळांनी आपापले वाद, गट-तट बाजूला ठेवून एकत्र यावे आणि आगामी उत्सवासाठी एक ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ (Common Minimum Program) निश्चित करावा, असा सर्व संमतीने निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. गणेश मंडळांवर दाखल करण्यात आलेले ध्वनि प्रदूषणाचे सर्व खटले बिनशर्त मागे घेण्यात यावेत, तसेच मानाच्या गणपतींपासून ते गल्लीबोळातील लहान-मोठ्या सर्वच मंडळांसाठी मिरवणुकीचा मार्ग, ध्वनी मर्यादा आणि इतर सर्व नियम समान असावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाला निवेदन देण्याचा निर्णय पुणे शहर गणेशोत्सव समितीने घेतला आहे. प्रशासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मंडळांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

पुणे: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची माहिती हाती लागल्यानंतर पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखा (SB) आणि लष्करी गुप्तचर यंत्रणेने (Military Intelligence) संयुक्त रित्या केलेल्या अत्यंत गोपनीय कारवाईत शहरात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या तीन बांगलादेशी नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची वैध कागदपत्रे किंवा अधिकृत परवानगी नसताना शहरात आश्रय घेतलेल्या या परदेशी नागरिकांवर करण्यात आलेल्या या कठोर कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी तिन्ही संशयितांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यांना लवकरच त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाणार असल्याची माहिती यंत्रणांकडून देण्यात आली आहे.

         २७ ऑगस्ट रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास पुणे पोलिसांनी ही धडक कारवाई पार पाडली. सोनिया अख्तर, मोतिआर गाजी आणि सोनिया मोती पान अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या तिन्ही बांगलादेशी नागरिकांची नावे आहेत. शहरात काही परदेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आणि लपूनछपून राहत असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती लष्करी गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली होती. या माहितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यंत्रणांनी तातडीने सूत्रे हलवली आणि संबंधित ठिकाणावर संयुक्त छापा टाकत या तिघांनाही ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीदरम्यान या नागरिकांकडे भारतातील वास्तव्याबाबत विचारणा करण्यात आली असता, त्यांच्याकडे कोणताही वैध पासपोर्ट, विसा किंवा अन्य आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी देशात नेमक्या कोणत्या मार्गाने आणि कधी प्रवेश केला, याबाबतची सखोल चौकशी सध्या सुरू आहे.

         या गंभीर प्रकरणानंतर या तिन्ही बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध तातडीने स्थानबद्धतेचे (डिटेन्शन) आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, हे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना कायदेशीर मार्गाने बांगलादेशात परत पाठवण्याची (डिपोर्ट) औपचारिकता पूर्ण केली जाणार आहे. पुण्यासारख्या औद्योगिक व शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरात सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून, अशा प्रकारे विनापरवाना किंवा बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. शहरातील संवेदनशील भागांवर विशेष नजर ठेवण्यात येत असून, विनापरवाना राहणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.

बारामती: पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज बारामती परिसरातील विविध महत्त्वाकांक्षी विकास कामांचा प्रत्यक्ष दौरा करत कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बारामती येथे तब्बल ३४ कोटींहून अधिक खर्चून साकारण्यात येत असलेले अत्याधुनिक जिल्हा क्रीडा संकुल राज्यातील युवा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि भक्कम पाऊल ठरेल, असा दृढ विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. विकासकामे केवळ कागदावर किंवा वेळेत पूर्ण होणे पुरेसे नसून त्यांची गुणवत्ता, टिकाऊपणा आणि नागरिकांना होणारा लाभ अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित यंत्रणांना कामांना अधिक वेग देण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.

          उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी आपल्या दौऱ्याची सुरुवात सकाळी ६ वाजता अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करत जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली. अवघ्या २.९६ एकर परिसरात ३४ कोटी ६७ लाख रुपयांहून अधिक निधी खर्च करून उभारले जाणारे हे क्रीडा संकुल खेळाडूंना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणारे ठरत आहे. या संकुलामध्ये वाहनांच्या पार्किंगसाठी प्रशस्त व्यवस्था, वेटिंग हॉल, कॉन्फरन्स हॉल, बॉक्सिंग हॉल, अत्याधुनिक जिम्नॅशियम, झुंबा व एरोबिक्स हॉल, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र थेरपी एरिया तसेच फुटबॉल, टेनिस, बॅडमिंटन, व्हॉलिबॉल, ज्युडो, रेसलिंग, कराटे, टेबल टेनिस आणि शूटिंग रेंज यांसारख्या विविध खेळांसाठी स्वतंत्र सुविधा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विविध स्पर्धांच्या आयोजनासाठी एक मोठा मल्टिपर्पज हॉलही उपलब्ध करून दिला जात आहे. या पाहणी दरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणारी युवा खेळाडू कु. जानवी वीरकर आणि कबड्डी प्रशिक्षक दादासो आव्हाड यांचा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, ज्याने खेळाडूंचा उत्साह वाढवला आहे.

          क्रीडा संकुलाच्या पाहणी नंतर श्रीमती पवार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती येथील रेशीम कोष केंद्राला प्रत्यक्ष भेट देऊन कामकाज समजून घेतले. रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा, कोष उत्पादन आणि यासंदर्भातील इतर तांत्रिक बाबींचा सविस्तर आढावा घेत त्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक उत्तम व सुलभ सुविधा मिळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकारी वर्गाला दिले. यानंतर त्यांनी बाजार समितीच्या आवारात सुरू असलेल्या ‘ॲग्री मॉल’च्या बांधकामाची पाहणी केली. प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती देण्यासोबतच बांधकामाचा दर्जा उच्च कोटिक्रमित राखण्याचे आदेश त्यांनी दिले, जेणेकरून लवकरात लवकर हा प्रकल्प शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेत रुजू होऊ शकेल.

       दौऱ्याच्या उत्तरार्धात जळोची येथील उप बाजारातील मार्केट कमिटीच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा ससेक्स व सद्यस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची निश्चित मुदत आणि मिळणाऱ्या सुविधांची माहिती घेत त्यांनी प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावून उद्घाटनाची तारीख ठरवण्याच्या सूचना दिल्या. या संपूर्ण पाहणी दौऱ्यात नगराध्यक्ष सचिन सातव, उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगनाथ लकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, गटविकास अधिकारी किशोर माने, मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करून बारामती मधील विकास कामांना एका नव्या उंचीवर न्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

नाशिक: राज्यातील बळीराजाला केवळ तात्पुरती कर्जमुक्ती देऊन चालणार नाही, तर त्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे संशोधन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याची गरज आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्यातील कृषी महाविद्यालयांनी अत्यंत महत्त्वाची आणि मार्गदर्शक भूमिका बजावावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या दिंडोरी तालुक्यातील मौजे चाचडगाव येथील ‘कर्मयोगी दुलाजी सीताराम पाटील कृषी महाविद्यालया’च्या नूतन भव्य इमारतीच्या उद्घाटन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.

        मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या या महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक संकुलाच्या उद्घाटन सोहळ्याला जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे, नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांची आर्थिक गुंतवणूक करण्याची क्षमता अत्यंत मर्यादित असल्याचे वास्तव मांडले. दिवसेंदिवस वाढणारा शेतीचा उत्पादनखर्च आणि त्या तुलनेत हमीभावामुळे मिळणारा सीमित लाभ या कात्रीत शेतकरी सापडला असून, यातून मार्ग काढण्यासाठी शेती क्षेत्रातील संशोधनाला गती देणे आणि ते संशोधन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीची उरलीसुरली क्षमताही कमी होत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, कृषी महाविद्यालयांनी मातीचा पोत ओळखून खतांच्या शास्त्रीय वापराबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

         कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर झाल्यास घडून येणाऱ्या बदलांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर केल्यास उत्पादन खर्च तब्बल २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो आणि उत्पादकता ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. याच उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने देशात प्रथमच नाविन्यपूर्ण पाऊल उचलत ‘महाविस्तार ॲप’ विकसित केले आहे. या आधुनिक ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संपूर्ण पीक साखळीचे मार्गदर्शन अगदी सोप्या भाषेत आणि हव्या त्या भाषेत उपलब्ध होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नाशिक जिल्ह्याचा कृषी क्षेत्रातील दबदबा अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, देशामधील एकूण द्राक्ष निर्याती पैकी तब्बल ८० टक्के निर्यात एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून होते आणि येथील कांदा संपूर्ण देशभरात स्वतःची वेगळी ओळख राखून आहे. नाशिकच्या जडणघडणीत आणि शैक्षणिक प्रगतीत मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचा मोलाचा वाटा असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. या विशेष कार्यक्रमा दरम्यान संस्थेच्यावतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी २५ लाख रुपयांचा निधीचा धनादेश मुख्यमंत्री महोदयांकडे सूपूर्त करण्यात आला.

       कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी केले तर संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी मनोगतातून संस्थेच्या गौरवशाली वाटचालीचा सविस्तर आढावा घेतला. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी हवामान बदलामुळे शेतीसमोर रोजच उभी ठाकलेली नवी आव्हाने लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देणे काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. कृषी क्षेत्र आणि संबंधित उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देणारा हुशार विद्यार्थी आणि कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारा शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञ घडवण्याचे मोठे दायित्व कृषी महाविद्यालयांवर आहे, असे त्यांनी सांगितले. या नूतन संकुलामध्ये महाविद्यालयाची मुख्य इमारत, तसेच मुला व मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांच्या सर्व समावेशक व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपस्थित सर्व मंत्र्यांनी व पाहुण्यांनी या संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांच्यासह अनेक आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संस्थेचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी वर्ग या ऐतिहासिक सोहळ्याला उपस्थित होता.

मुंबई:पवित्र कैलास मानसरोवर यात्रा पूर्ण करून परतीच्या प्रवासात तिबेटमधील दुर्गम भागातील सागा येथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील तब्बल ३७ भाविकांचा परतीचा प्रवास सुखरूप सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी दाखवलेली अहोरात्र तत्परता आणि केलेल्या प्रभावी समन्वयामुळे हा मोठा पेच अवघ्या काही तासांत सुटला आहे. ठाणे, पुणे, अलिबाग, रायगड आणि डोंबिवली परिसरातील हे सर्व भाविक सागा येथून आज सकाळी ६ वाजता न्यालम चेक पोस्टमार्गे काठमांडूच्या दिशेने सुरक्षितपणे रवाना झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

     महाराष्ट्र आणि देशभरातून कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेले हे ३७ भाविक आपली धार्मिक यात्रा यशस्वीपणे पूर्ण करून परतीच्या मार्गावर असताना तिबेटमधील सागा या ठिकाणी अडकले होते. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार या सर्व प्रवाशांचे काठमांडूहून महाराष्ट्रासाठीचे परतीचे विमान २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता सुटणार होते. त्यामुळे कोणतीही दिरंगाई न करता ठरलेल्या वेळेत काठमांडू गाठणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र, ऐन परतीच्या प्रवासात निर्माण झालेल्या भौगोलिक व दळणवळणाच्या अडचणींमुळे हे भाविक वेळेत पोहोचू शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये व त्यांच्या घरी असलेल्या कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते.

    या गंभीर परिस्थितीची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतीही वेळ वाया न घालवता तातडीने सूत्रे हलवली. त्यांनी थेट भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी तात्काळ संपर्क साधत संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली आणि या प्रकरणी आवश्यक तो कूटनीतिक व तांत्रिक सहकार्य मिळवले. मुख्यमंत्र्यांच्या या जलद आणि प्रभावी हस्तक्षेपामुळे तिबेटमधील स्थानिक यंत्रणांशी समन्वय साधणे शक्य झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सागा येथे अडकलेल्या या भाविकांचा काठमांडूकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार, आज सकाळी ६ वाजता सर्व भाविक सागा येथून न्यालम चेक पोस्टमार्गे काठमांडूच्या प्रवासासाठी रवाना झाले आहेत.

      संकटाच्या या भीषण प्रसंगी राज्य शासनाकडून आणि विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळालेल्या अत्यंत वेगवान आणि आदरयुक्त मदतीबद्दल सर्व ३७ भाविकांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी तीव्र कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्यामुळेच हा कठीण प्रवास सुकर होऊ शकला, अशी भावना भाविकांनी व्यक्त केली आहे. हे सर्व प्रवासी लवकरात लवकर आणि सुरक्षितपणे आपल्या घरी परततील, यासाठी प्रशासन अद्यापही संपर्कात असून या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे सर्वत्र सुटकेचा श्वास सोडला जात आहे.

मुंबई: राष्ट्रीय क्रीडा दिनाचे औचित्य साधत देशपातळीवर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘खेलो इंडिया डायलॉग २०२६’च्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुण वर्गाशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधत क्रीडा संस्कृतीच्या प्रसारावर आणि शारीरिक तंदुरुस्तीवर विशेष भर दिला. या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाचे मुंबईतील मुख्य आयोजन प्रतिष्ठित अशा आयआयटी मुंबईच्या पी.सी. सक्सेना सभागृहात पार पडले. आयआयटी मुंबई आणि ‘माय भारत मुंबई’ यांच्या समन्वयाने झालेल्या या कार्यक्रमात शेकडो विद्यार्थी आणि युवकांनी अत्यंत उत्साहात व उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. या संवादादरम्यान पंतप्रधानांनी देशाच्या क्रीडा विश्वाला नवी दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडताना आगामी २०३६ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या तयारीसाठी देशवासीयांना, विशेषतः युवकांना मोठ्या प्रमाणावर क्रीडा क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

       या उच्चस्तरीय कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची हेप्टॅथलॉनपटू नंदिनी अगासरा, आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे, ‘माय भारत महाराष्ट्राचे’ राज्य संचालक अमित पुंडे आणि ‘माय भारत मुंबई’चे उपसंचालक अनुप इंगोले यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती. कार्यक्रमात बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी युवकांच्या दैनंदिन जीवनशैलीमध्ये क्रीडा आणि शारीरिक व्यायामाला अनन्य साधारण महत्त्व देण्याचे आवाहन केले. देशातील क्रीडा परिसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि भारतात तळागाळापासून एक मजबूत क्रीडा संस्कृती निर्माण करण्यासाठी युवकांचा सहभाग अत्यंत निर्णायक ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या उच्चस्तरीय संवादामुळे देशातील युवकांना भारताला जागतिक स्तरावरील एक सशक्त क्रीडा राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीची सखोल माहिती मिळाली.

        पंतप्रधानांच्या संवादा नंतर आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष प्रश्नोत्तर सत्रात आंतरराष्ट्रीय हेप्टॅथलॉनपटू नंदिनी अगासरा यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आपल्या प्रेरणादायी क्रीडा प्रवासाचे अनुभव कथन केले. २०२२ च्या मधील १०० मीटर अडथळा शर्यतीत भारतीय अंडर-२० राष्ट्रीय विक्रम नोंदवण्यापासून ते आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावण्या पर्यंतचा त्यांचा प्रवास युवकांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरला. विशेषतः २०२५ च्या आशियाई ॲथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत ऐतिहासिक सुवर्णपदक पटकावून त्यांनी भारताचा झेंडा जागतिक पातळीवर फडकवला होता. ‘खेलो इंडिया’सारख्या क्रांतिकारी उपक्रमांमुळे आजच्या युवा खेळाडूंना आपली उपजत क्रीडा गुणवत्ता ओळखण्याची, ती योग्य प्रकारे विकसित करण्याची आणि उच्च स्तरावर पोहोचण्याची सुवर्णसंधी मिळत असल्याचे त्यांनी गौरवाने सांगितले. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय खेळाडूंना केंद्र सरकारकडून मिळत असलेल्या सर्वसमावेशक व सर्वांगीण सहकार्याबद्दलही त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

    कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ‘नशामुक्त आयआयटी मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेवर भर देत विद्यार्थ्यांना अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन केले. आजच्या तरुण पिढीने कोणत्याही प्रकारच्या अमली पदार्थांच्या आणि घातक व्यसनांच्या आहारी न जाता त्यापासून काटेकोरपणे दूर राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. युवकांचा सर्वांगीण, बौद्धिक व शारीरिक विकास साधण्यासाठी निरोगी, शिस्तबद्ध आणि उत्पादक जीवनशैली असणे काळाची गरज असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी या अभियानाचे नेतृत्व करत ‘नशामुक्त समाजाचे दूत’ बनण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या विशेष सत्रादरम्यान उपस्थित सर्व विद्यार्थी आणि युवकांना नशामुक्तीची शपथ देण्यात आली, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर राहण्यासह एक निरोगी, सक्षम आणि पूर्णपणे नशामुक्त भारताच्या निर्मितीसाठी खारीचा का होईना वाटा उचलण्याचा दृढ संकल्प सगळ्यांनी केला. यानंतर संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना आयआयटी मुंबईच्या कॅम्पसमध्ये दर्जेदार क्रीडा परिसंस्थेचा विकास करण्यावर आणि विद्यार्थ्यांचा क्रीडा व शारीरिक उपक्रमांमधील सहभाग सातत्याने वाढवण्यावर भर दिला, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होईल.

सातारा : पोषण आहारासाठी भाजीपाला देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून पिंपोळी बुद्रुक येथील यशवंतराव चव्हाण विद्यालयाचे मुख्याध्यापक ब्रह्मदेव वाघमोडे यांच्यावर शाळेच्या कार्यालयात घुसून मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. मुख्याध्यापकांना शिवीगाळ करून दमदाटी करण्यात आल्याने पालक आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी वाठार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

      मिळालेल्या माहितीनुसार, शालेय पोषण आहारासाठी भाजीपाला देण्याच्या मुद्द्यावरून संबंधित व्यक्ती आणि मुख्याध्यापक यांच्यात वाद झाला. या वादातून संबंधित व्यक्तीने थेट शाळेच्या कार्यालयात प्रवेश करून मुख्याध्यापक ब्रह्मदेव वाघमोडे यांना शिवीगाळ केली. त्यानंतर त्यांच्यासोबत मारहाण करत दमदाटी केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर संबंधित व्यक्ती तेथून निघून गेल्याचे सांगण्यात येत आहे.

       शाळेच्या परिसरात मुख्याध्यापकांवर झालेल्या या प्रकारामुळे विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांमध्ये नाराजी पसरली. घटनेच्या निषेधार्थ पालक आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येत शाळा बंद ठेवून आपला तीव्र विरोध नोंदवला. शैक्षणिक संस्थेत अशा प्रकारे घुसून शिक्षकावर हल्ला होणे ही गंभीर बाब असल्याचे ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.

      दरम्यान, या प्रकरणी वाठार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. संबंधित आरोपीला तातडीने अटक करून त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे केली आहे. याबाबत ग्रामस्थांच्या वतीने पोलिसांना निवेदनही देण्यात आले आहे.

      शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित आणि शैक्षणिक विकासासाठीची जागा असून, तेथे शिक्षकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे या घटनेतील आरोपीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी पालक आणि ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.