सिंधुदुर्ग: सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (Sindhudurg District Central Co-op. Bank Ltd) एक आनंदाची बातमी दिली आहे. बँकेने ‘शिपाई’ या संवर्गातील एकूण ३२ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली असून, पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स सहकारी असोसिएशन लिमिटेड, कोल्हापूर या एजन्सीमार्फत ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

        या भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता म्हणून उमेदवाराने कोणत्याही मान्यता प्राप्त मंडळाची किमान १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणे अनिवार्य आहे. तसेच, उमेदवाराचे वय २१ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. या भरती प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा निकष म्हणजे, उमेदवार हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अर्जदारांना सक्षम प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले अधिवास प्रमाणपत्र अर्जासोबत अपलोड करणे आवश्यक असेल.

     अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० ऑगस्ट २०२६ असून, या भरतीसाठी ६०० रुपये परीक्षा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क केवळ ऑनलाईन पेमेंट मोडद्वारेच भरावयाचे असून ते नॉन-रिफंडेबल आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, उमेदवारांना २ ते ५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत लेखी परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र असोसिएशनच्या अधिकृत वेबसाईट वरून डाऊनलोड करता येणार आहे.

     निवड प्रक्रिया आणि परीक्षा स्वरूपाबद्दल बोलायचे झाल्यास, ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी ऑफलाईन (पेन आणि पेपर) पद्धतीने लेखी परीक्षा घेतली जाईल. ही परीक्षा ७० गुणांची असून त्यासाठी ७५ मिनिटांचा कालावधी दिला जाईल. यात सहकार, सामान्यज्ञान, चालू घडामोडी, मराठी भाषा ज्ञान आणि बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयांवरील प्रश्न विचारले जातील. लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन १:३ या प्रमाणात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची ३० गुणांची तोंडी परीक्षा घेतली जाईल, त्यानंतरच अंतिम निवड केली जाईल.

     इच्छुक उमेदवारांनी www.kopbankasso.co.in या अधिकृत संकेत स्थळाला भेट देऊन विहित मुदतीत आपले ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. इतर कोणत्याही माध्यमातून प्राप्त झालेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेतील सर्व अटी व शर्ती अधिकृत वेबसाईट वर वाचूनच अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

सिंधुदुर्गनगरी: फळपिक विमा भरपाईपासून केवळ तांत्रिक कारणांमुळे राज्यातील किंवा जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, असा कडक पवित्रा घेत विमा कंपनीकडील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वितरण त्वरित करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. सिंधुदुर्गनगरी येथे भारतीय कृषी विमा कंपनी (AIC) आणि स्कायमेट वेदर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या फळपिक विम्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बढे, कृषी विमा कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अतुल झणकर, स्कायमेटचे राज्य व्यवस्थापक संजय मोरे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत फळपिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, दरवर्षी फळपिक विम्याची नुकसान भरपाई साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात वितरित केली जाते; मात्र शासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण व प्रभावी पाठपुराव्यामुळे यंदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच थेट जुलै महिन्यातच नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे, जी एक अभिमानास्पद बाब आहे.

दरम्यान, विमा कंपनीने कागदपत्रांतील त्रुटींचे कारण देत २ हजार ९६ अर्ज परत पाठवले आहेत. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील सुमारे १ हजार ७५ अर्जांची पूर्तता संबंधित सीएससी (CSC) केंद्रांचे आयडी बंद किंवा ब्लॉक असल्यामुळे होऊ शकलेली नाही. यावर तीव्र चिंता व्यक्त करत, ज्या शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता नियमानुसार भरला आहे, त्यांना केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहावे लागणे चुकीचे आहे, असे पालकमंत्री म्हणाले. यासाठी तात्काळ संबंधित सीएससी आयडी पूर्ववत करून किंवा पर्यायी मार्गाने त्रुटींची पूर्तता करून उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई वितरित करावी, अशा सक्त सूचना त्यांनी विमा कंपनीला दिल्या.

तापमानातील वाढ व अवेळी हवामानातील बदलांमुळे प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही केवळ तांत्रिक नोंदींच्या अभावामुळे ज्या महसूल मंडळांना अद्याप विमा लाभ मिळालेला नाही, त्या ठिकाणच्या हवामान नोंदी आणि स्कायमेटच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या कार्यपद्धतीची सखोल तपासणी करण्यात यावी. तसेच या तांत्रिक बाबींचे पुनर्विलोकन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

फळपिक विमा योजनेतील सर्व तांत्रिक अडचणी आणि हवामान नोंदींशी संबंधित गुंतागुंतीच्या बाबींचा सखोल निपटारा करण्यासाठी लवकरच मंत्रालय स्तरावर विमा कंपनी व स्कायमेट कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे सर्व प्रलंबित विमा दावे आणि तांत्रिक प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी उत्तम समन्वय ठेवून काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.