मुंबई: राज्याच्या राजकारणात सध्या बीडमधील एका वादावरून आणि राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. बीड मधील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर, काँग्रेस पक्षाने थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर निशाणा साधत त्यांना ‘गुंगी गुडिया’ असे संबोधले होते. काँग्रेसच्या या आक्षेपार्ह टीकेवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत संताप व्यक्त केला असून, महिला नेत्यांबाबत वापरल्या जाणाऱ्या अशा भाषेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी बीड मधील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर प्रसारमाध्यमांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मध्यस्थी करत माध्यमांना रोखल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात वाऱ्यासारखा पसरला. या घटनेवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, काँग्रेस पक्षाने एक अधिकृत व्हिडिओ शेअर करत, "सुनेत्रा पवार अजून किती दिवस 'गुंगी गुडिया' बनून राहणार?" अशा शब्दांत थेट टीका केली होती. काँग्रेसच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटले. काँग्रेस पक्षाने सुनेत्रा पवारांवर केलेल्या या वैयक्तिक टीकेचे पडसाद सामाजिक क्षेत्रातही उमटले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात नेहमीच आक्रमक भूमिकेत राहिलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणात थेट उडी घेत काँग्रेसच्या टीकेचा समाचार घेतला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत 'एक्स' (ट्विटर) अकाउंटवर पोस्ट करत काँग्रेसच्या भाषेवर अत्यंत कडक आक्षेप घेतला.

अंजली दमानिया यांनी आपल्या ‘एक्स’ने पोस्ट करत म्हटले की, “'गुंगी गुडिया'? काय ही भाषा? एका जबाबदार राजकीय पक्षाला आणि त्यांच्या नेत्यांना अशी भाषा शोभते का? काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांना ही भाषा योग्य वाटते का? मी राष्ट्रवादी पक्षाच्या विरोधात टोकाची कायदेशीर व राजकीय लढाई लढले आहे, परंतु सुनेत्रा पवारांसाठी वापरलेले हे अपमानास्पद शब्द अतिशय चुकीचे आहेत. एका महिला नेत्याबद्दल अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग करणे निंदनीय असून मी याचा तीव्र शब्दात निषेध करते.”

काँग्रेसच्या या वक्तव्यामुळे महाविकास आघाडी आणि विरोधकांमधील राजकीय वाद आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, महिला नेत्यांच्या सन्मानाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.