मुंबई: वाशिम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, वाशिम एमआयडीसी मधील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी एकूण ४४.८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केली आहे. तसेच, एमआयडीसी मधील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या समस्येवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ३ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री तथा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

         मंत्रालयात उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत आणि वाशिमचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाशिम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासा बाबत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार भावना गवळी, आमदार श्याम खोडे, खासदार संजय देशमुख, वाशिम जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह वाशिम जिल्ह्यातील प्रमुख उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित          होते.

       बैठकीत वाशिम विकास केंद्रातील खराब झालेल्या मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांच्या डांबरी करणासाठी प्रलंबित असलेल्या १८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला उद्योग मंत्र्यांनी तत्काळ मंजुरी दिली. आकांक्षित जिल्हा म्हणून वाशिमला विशेष प्राधान्य देत हा निधी त्वरित मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय, एमआयडीसीचा सध्याचा पाणीपुरवठा विहिरींवर अवलंबून असल्याने उन्हाळ्यात उद्योगांना पाण्यासंबंधी अडचणी निर्माण होतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी पंचाळा धरणातून पाणी आणण्याच्या १६ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, इसापूर धरणातून वाशिम साठी प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेत एमआयडीसी साठी स्वतंत्र पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या पाणी वाटप समितीकडे सादर करण्याचे निर्देशही डॉ. सामंत यांनी दिले असून एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पाइपलाइनची व्यवस्था करण्याचे सुचवले आहे.

         उद्योगांसाठी अखंडित वीजपुरवठा अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद करत एमआयडीसी मध्ये ३३ केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी आवश्यक असणारा ३ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी डीपीडीसीतून देण्याची जबाबदारी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्वीकारली. या बैठकीत एमआयडीसीतील भूखंडांचे जलदगतीने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच वाशिम एमआयडीसीमध्ये कायम स्वरूपी प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योजकांच्या अडीअडचणी जागेवरच सोडवण्यासाठी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी (आरओ) आठवड्यातून किमान एक दिवस वाशिममध्ये उपलब्ध राहावे, अशा स्पष्ट सूचनाही उद्योगमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे वाशिम मधील औद्योगिक परिसराचा चेहरामोहरा बदलून नवीन उद्योगांना आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मुंबई: कोकणातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे पदव्युत्तर कृषी शिक्षण आणि अत्याधुनिक संशोधनाच्या सुविधा सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठांतर्गत रत्नागिरीतील वाकवली येथे नवीन शासकीय कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. या महत्त्वाकांक्षी संस्था स्थापनेमुळे कोकणात कृषी संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, या प्रकल्पा बाबतचा सविस्तर आणि परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने तयार करून लवकरात लवकर शासनाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाकवली येथे नवीन शासकीय कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली, ज्यामध्ये ते बोलत होते. या बैठकीस राज्यमंत्री योगेश कदम, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. संजय भावे, उपसचिव प्रतिभा पाटील यांच्यासह कृषी विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, वाकवली येथील मध्यवर्ती संशोधन केंद्रामध्ये पदव्युत्तर कृषी शिक्षण व उच्चस्तरीय संशोधनासाठी आवश्यक असलेले विस्तीर्ण क्षेत्र, संशोधनासाठी आधीच उपलब्ध असलेल्या आधुनिक प्रयोगशाळा, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि लागवडी योग्य जमीन उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नवीन पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी संशोधनाला मोठी गती मिळण्या बरोबरच कोकणातील गुणवान विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची हक्काची व उत्तम संधी उपलब्ध होईल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीत आपले मनोगत व्यक्त करताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठी वाकवली येथील प्रस्तावित पदव्युत्तर कृषी विज्ञान संस्था हा एक अत्यंत ऐतिहासिक प्रकल्प ठरेल. या प्रकल्पामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मुंबई किंवा इतर दूरच्या शहरांमध्ये जावे लागणार नाही. तसेच प्रादेशिक संशोधन, कौशल्य विकास आणि कोकणातील स्थानिक कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ही संस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुवा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई: राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत राज्यातील तब्बल १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास आजपासून प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. या योजनेमुळे दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, एकाच वेळी ७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्यामुळे त्यांचा नव्याने पीक कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, याचबरोबर राज्यातील तब्बल ९४ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याने मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

 राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या महात्वाकांक्षी कर्जमुक्ती योजनेतून एकूण ९४ हजार शेतकऱ्यांना दणका देत त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे हे सर्व शेतकरी आयकरदाते (Income Tax Payers) असल्याचे उघडकीस आले आहे. शासनाच्या नियमांनुसार आयकर भरत असलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले असून, त्यामुळेच त्यांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. या वगळलेल्या शेतकऱ्यां व्यतिरिक्त उर्वरित पात्र १७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज पिकांच्या कर्जाची रक्कम जमा होत आहे. तसेच, एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत कर्जफेड करणाऱ्या सुमारे ६ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यातही कर्जमाफीचे पैसे जमा होणार आहेत.

सततची नापिकी, अवेळी पाऊस आणि विविध कारणांमुळे अनेक शेतकरी बँकांचे पीक कर्ज नियमितपणे परतफेड करू शकले नव्हते, ज्यामुळे त्यांची खाती बुडीत (NPA) म्हणून घोषित करण्यात आली होती. अशा शेतकऱ्यांना बँका नवीन कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत होत्या. मात्र, राज्य सरकारने या एनपीए शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत सर्व बँकांसाठी विशेष व्याज सवलत योजना जाहीर केली आहे. बँकांनीही या धोरणाला मान्यता दिली असून, एनपीए शेतकऱ्यांना कोणताही 'कुलिंग पिरियड' न ठेवता तातडीने नवीन पीक कर्ज देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कर्जमाफी योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

• पात्रता व निकष: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ केले जाणार आहे.
• एकूण व्याप्ती: महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या १२ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांसह एकूण ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना या संपूर्ण कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष फायदा मिळणार आहे.
• वित्तीय तरतूद: राज्य सरकारने यासाठी अतिरिक्त ४,३९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, पूर्वीचे ३६,५८५ कोटी आणि नवीन तरतूद मिळून एकूण ४०,९८० कोटी रुपयांची ही विक्रमी कर्जमाफी असणार आहे.
• प्रोत्साहनपर लाभ: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २३.६३ लाख शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
• टप्पे: कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण कर्जमाफी योजना तीन टप्प्यांत राबवली जात असून ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया चालण्याची शक्यता आहे. पात्र शेतकऱ्यांना एकूण ४० हजार कोटी रुपयांची मदत वितरित केली जाणार आहे.