मुंबई: राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी, सुरक्षिततेशी आणि गुणवत्तेशी थेट निगडित असलेल्या मुद्द्यांवर शालेय शिक्षण विभागाने अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. शाळांमधील प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (मिड डे मील), मोफत गणवेश योजना तसेच शालेय भौतिक सुविधांच्या अंमलबजावणी मध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड किंवा हलगर्जीपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक दम शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात राज्य पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पार पडलेल्या ऑनलाइन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. दर्जेदार शिक्षणाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, इमारतींची दुरुस्ती, ई-सुविधा, प्रयोगशाळा आणि क्रीडांगणांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.

       विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे अन्नधान्य उच्च दर्जाचे असणे बंधनकारक असून, अन्न साठवणुकीची जागा, स्वयंपाकघर आणि विद्यार्थ्यांच्या भोजन स्थळाची स्वच्छता ही अत्यंत संवेदनशील बाब असल्याचे मंत्री भुसे यांनी बैठकीत अधोरेखित केले. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. पावसाळ्याच्या दिवसांत अन्नपदार्थ खराब होण्याची शक्यता गांभीर्याने घेत विशेष दक्षता बाळगण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत. तसेच, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खबरदारी घेत विद्यार्थ्यांना आहार वाढण्यापूर्वी त्याची स्वतः चाचणी करावी, स्वयंपाकी व मदतनीसांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे आणि प्रत्येक शाळेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या राज्यातील सुमारे ८५ टक्के शाळांमध्ये परसबागा यशस्वीरीत्या विकसित करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

        विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत कसून तपासणी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेशही मंत्र्यांनी दिले आहेत. गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट किंवा सुमार दर्जाचा आढळल्यास संबंधित पुरवठादारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईलच, शिवाय शाळा व्यवस्थापन समिती, मुख्याध्यापक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, विशेषतः विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे तातडीने उपलब्ध करून देणे, ती नेहमी वापरण्या योग्य, स्वच्छ आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत असले तरी स्थानिक स्तरावर त्यांची प्रभावी देखभाल करणे गरजेचे आहे, असे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी नमूद केले. शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजना, गौण खनिज निधी, लोक प्रतिनिधींचा विकास निधी आणि लोक सहभागाचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आकांक्षित जिल्हे व तालुक्यांमध्ये शिक्षणा बरोबरच आरोग्यालाही प्राधान्य देण्याचे निर्देश देऊन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

        या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीस प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, एससीईआरटीचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शाळा प्रवेशोत्सव, स्वातंत्र्य दिनानिमित्त झालेली उत्कृष्ट कवायत आणि विविध उपक्रमांचे कौतुक करत शाळांमध्ये समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या सर्व शिक्षक व अधिकाऱ्यांचे यावेळी विशेष अभिनंदन करण्यात आले. या सर्व उपाय योजनांमुळे राज्यातील शाळांमधील शैक्षणिक व भौतिक वातावरण अधिक उंचावण्यास आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबई: शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधांचा योग्य समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थी केंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून, महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्तरावरही आपले महत्त्वाचे स्थान राखून आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मंत्रालयात शिक्षण विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमा मध्ये नशामुक्तीच्या अनुषंगाने योग्य पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्याची महत्त्वपूर्ण कार्यवाही तातडीने करावी, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

या आढावा बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'पीजीआय 2.0' (PGI 2.0) मध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे. राज्यात पीएम श्री शाळांसह सर्वच शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण दिले जात आहे. आरटीई (RTE) द्वारे ३५ लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ दिला जात असून, पवित्र पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांचे शालेय आधार प्रमाणीकरण यांसारखे उपक्रम यशस्वीपणे राबवले जात आहेत.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, सायबर फसवणूक रोखणे आणि अमली पदार्थांच्या सेवनावर प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत शाळांमध्ये नशाविरोधी मार्गदर्शक व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्यात येणार असून 'ड्रग-फ्री स्कूल' अभियान राबवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची आकडेवारी:

• विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण: राज्यातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण हे २८:१ असे आहे.
• एकूण शाळा व विद्यार्थी: देशातील एकूण शाळांपैकी ९.३४%, शिक्षकांपैकी ८.८४% आणि विद्यार्थ्यांपैकी ७.६९% वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यात एकूण १,०८,०६५ शाळा असून त्यात २,२०,४८,४४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
• शाळांचे प्रकार: यात ६४,३४१ शासकीय, २९,४८६ खासगी अनुदानित आणि उर्वरित स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्रीय शाळांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र अभियान, राष्ट्र प्रथम अभियान, 'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा' आणि शाळा प्रवेशोत्सव यांसारख्या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा शाळांकडे वाढला आहे. तसेच शिक्षकांसाठी 'एआय'च्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षण, अभ्यास दौरे, दत्तक शाळा आणि सीएसआरच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात नवीन विचार रुजवला जात आहे. ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना नीट (NEET) आणि जेईई (JEE) परीक्षांचे मोफत व उच्च दर्जाचे स्पर्धात्मक प्रशिक्षण देण्यासाठी शासकीय शाळांमध्ये 'सुपर १००' योजना राबवली जात आहे.

तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाला केंद्र सरकारच्या वतीने एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकात विस्तृत स्थान मिळाले असून, अभ्यासक्रमात याचा अधिक व्यापक समावेश करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. यासोबतच राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या (SSC, CBSE, ICSE, IB) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे आणि मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे करण्यात आल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.