मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाकडे वाटचाल करताना राज्याच्या हरित आणि शाश्वत विकासाला अभूतपूर्व गती मिळत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या ‘इंडिया स्टेट क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट फोरम’ (ISCIF) २०२६ मध्ये राज्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन रिमूव्हल, स्वच्छ इंधन आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांसाठी अब्जावधी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. या सर्वंकष गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हरित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, शाश्वत शेती आणि रोजगार निर्मितीला मोठे बळ मिळणार आहे.

        कृषी आणि अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देत महाप्रीत आणि सुगम-सीएसएसच्या भागीदारीतून राज्यातील फळे आणि भाजीपाल्याच्या प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये १०० सौरऊर्जेवर चालणारी सूक्ष्म शीतगृहे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ‘आयकार्ट’ आणि ‘आयकार्ट राईज फाउंडेशन’च्या माध्यमातून राज्यातील १० हून अधिक क्षेत्रांमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी गटांसाठी आधीच उभारण्यात आलेल्या ५० सूक्ष्म शीतगृहांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी सहाय्य दिले जात आहे. यामुळे फळे आणि भाजीपाल्याचे काढणीनंतर होणारे नुकसान टळणार असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होण्यास मदत होईल.

         स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून कृषी सौर ऊर्जा आणि वितरित सौर प्रकल्पांमध्ये सुमारे ५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंतच्या गुंतवणुकी बाबत स्वारस्य निर्माण झाले आहे. महावितरणच्या फीडर सोलरायझेशन कार्यक्रमांतर्गत तसेच इतर तत्सम प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्रातील विकासकांसोबत पुढील कार्यवाही आधीच सुरू करण्यात आली आहे. शहरी भागातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीच्या विद्युती करणासाठी विशेष हरित वित्तपुरवठा संस्था ‘सीकेर्स फायनान्स’ने एक अब्ज रुपयांपर्यंत वित्तपुरवठा करण्यास स्वारस्य दर्शविले आहे. हा वित्तपुरवठा व्यावसायिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स आणि फोर-व्हीलर्ससाठी उपलब्ध होणार असून, राज्यातील स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेला मोठा वेग मिळेल. याशिवाय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) छतावरील सौर ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक वित्तपुरवठ्याची घोषणा करण्यात आली असून त्यासाठी महाप्रीतसोबत भागीदारी जाहीर करण्यात आली आहे.

     कार्बन रिमूव्हल क्षेत्रात ‘वराह’ या कंपनीने १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीची, तसेच आगामी तीन वर्षांत ती एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. विदर्भात १८ बायोमास गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातून १५ वर्षांच्या कालावधीत २० लाख टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड शोषण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पातून उत्पादित बायोचार कार्बन क्रेडिट पैकी एक लाख टनांहून अधिक कार्बन रिमूव्हल क्रेडिट खरेदी करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट सोबत विशेष करार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील बायोचार, कृषिवनीकरण आणि मृदा कार्बन वाढविणे यांसारख्या निसर्गाधारित उपाय योजनांशी संबंधित संभाव्य प्रकल्पांवर मे २०२६ मध्ये युनायटेड किंगडम येथे आयोजित कार्बन रिमूव्हल्स इन्व्हेस्टर कॉन्क्लेव्हमध्ये श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आली होती. यानंतर न्यूयॉर्क क्लायमेट वीक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर २२ सप्टेंबर रोजी गुंतवणूकदारांच्या समूहा सोबत महत्त्वाची चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्राला शाश्वत विमान इंधन (SAF) उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी सीकिनेटिक्स आणि स्मार्ट फ्रेट सेंटरच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र एसएएफ आघाडी स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत.

        या सर्व गुंतवणूक उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन व्यवस्थापन, कृषी मूल्यसाखळी आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, राज्याच्या हरित अर्थव्यवस्थेला एक नवी आणि मजबूत गती मिळेल, असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई: मुंबई आणि पुणे या दोन्ही प्रमुख शहरांमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची (SRA) अंमलबजावणी अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश नगरविकास व गृहनिर्माण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि 'महाप्रीत' यांच्या संयुक्त माध्यमातून या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

या महत्त्वाच्या बैठकीस पुणे 'महाप्रीत'चे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव चंद्रशेखर तरंगे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मुंबई आणि पुणे येथील एसआरए प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

योजनांच्या प्रभावी नियोजनासाठी योग्य सल्लागार संस्थांची निश्चिती करून पुढील टप्पा ठरवणे, सुरू असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांचे पुनर्वेक्षण व सर्वेक्षण, क्षेत्रनिहाय तपशीलांचे सखोल परीक्षण, तसेच क्षेत्र दुरुस्ती आणि दृश्य पडताळणी (Visual Verification) यांसारख्या विविध तांत्रिक व कायदेशीर बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, म्हाडा (MHADA) आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी एकमेकांशी उत्तम समन्वय राखून सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण कराव्यात, अशा सक्त सूचना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिल्या. तसेच, आवश्यक असलेले सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा आणि सर्व विकासकामे निर्धारित कालमर्यादेतच पूर्ण होतील याकडे विशेष प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.