सातारा: सातारा जिल्ह्याच्या पालक मंत्रिपदावरून राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या चर्चा आणि संभाव्य रस्सीखेचीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अत्यंत सावध आणि संयमी भूमिका घेतली आहे. पालक मंत्रिपदाबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना असून, त्यांचे वरिष्ठ नेतृत्व जे काही ठरवेल तो निर्णय आपल्याला पूर्णपणे मान्य असेल, अशी स्पष्ट भूमिका शंभूराज देसाई यांनी मांडली आहे.

       कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणता पालकमंत्री असावा, याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे असतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकार कक्षेबाबत कोणतीही उघड टिप्पणी करणे किंवा भाष्य करणे मला योग्य वाटत नाही, असे सांगत देसाई यांनी या विषयावर अधिक बोलणे टाळले. महायुतीच्या वर्तुळात साताऱ्याच्या पालक मंत्रिपदासाठी विविध नावांची चर्चा सुरू असताना, देसाई यांनी स्वतःहून कोणतीही उघड दावादारी किंवा अपेक्षा व्यक्त न करता थेट चेंडू महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे.

       याचबरोबर, सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या राजकारणावरून महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या मतभेदांबाबत विचारले असता, त्यांनी अंतर्गत समन्वयावर भर दिला. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात नुकतीच एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. त्या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली हे सार्वजनिक करणे उचित नसले, तरी या वादावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच पडदा टाकला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार आपण सर्वजण ‘महायुती धर्म’ काटेकोरपणे पाळत असल्याचे सांगत त्यांनी पक्षातील शिस्त व समन्वयाचा संदेश दिला.

     शंभूराज देसाई यांनी पालक मंत्रिपदाच्या वादात कोणतीही उडी न घेता अतिशय सावध पवित्रा घेतल्यामुळे साताऱ्याच्या पालक मंत्रिपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबाबत जिल्ह्यातील राजकीय उत्सुकता अधिकच ताणली गेली आहे. आता महायुतीचे शीर्षस्थ नेतृत्व यावर काय अंतिम निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सातारा: सातारा जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेला अधिक गतिमान, सक्षम आणि लोकाभिमुख बनवण्यासाठी राज्य शासनाने आता बाह्यस्रोतांद्वारे (Outsourcing) पदभरती करण्यास मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने तातडीने कार्यवाही करत जिल्ह्यातील सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावीत, तसेच ‘स्मार्ट पी.एच.सी.’ (प्राथमिक आरोग्य केंद्र) ची उर्वरित सर्व कामे निश्चित वेळेत पूर्ण करावीत, असे कठोर निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा आरोग्य अभियानाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

       या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राहुल जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी महेश खालीपे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

      स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामांबाबत बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्देश दिले की, नियोजन विभातर्फे या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी पूर्णपणे आणि योग्य प्रकारे खर्च केला जावा. काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत, ती तातडीने पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, ज्या ठिकाणी जुन्या इमारतींच्या निर्लेखनाचे (Condemnation) काम प्रलंबित आहे, ते मार्गी लावावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दर्जेदार वास्तूंची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील नवीन निधीसाठी मागणी करावी, अशी सूचना त्यांनी दिली.

क्रीडा संकुलाच्या कामांना गती देण्याचे आदेश

आरोग्य अभियानाच्या बैठकीनंतर याच ठिकाणी जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचीही महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा संकुलात आधुनिक सिंथेटिक ट्रॅक तयार करणे आणि इतर प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, स्थानिक स्तरावर खेळाडूंना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी जलतरण तलावाची थकीत असलेली रक्कम वसुलीस या बैठकीत अधिकृत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. या सर्व उपाययोजनांमुळे सातारा जिल्ह्यातील आरोग्य आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

सातारा: साताऱ्यातील दिव्यांग घटकाला केवळ शासकीय अनुदानावर किंवा मदतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. दिव्यांग बांधवांच्या अडीअचणी सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर तात्काळ मार्ग काढण्यासाठी सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सूचना केल्या.

         जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनील जाधव, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि दिव्यांग संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जावी, यासाठी ‘लॉटरी पद्धतीचा’ वापर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विविध योजनांचा लाभ घेताना कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे दिव्यांग बांधवांना कोणताही मनस्ताप वा अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया अधिकाधिक सुटसुटीत व सुलभ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदयांशी लवकरच चर्चा करून संपूर्ण राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि सुलभ निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

       शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांसोबत सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत सौहार्दाची, आदराची आणि सन्मानाची वागणूक ठेवावी, अशी सक्त ताकीदही पालकमंत्र्यांनी दिली. केवळ शासकीय मदत मिळवून देऊन न थांबता त्यांना विविध स्वयंरोजगारांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, एसटी स्थानक परिसरामध्ये दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असून, त्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही देखील शंभूराज देसाई यांनी दिली. पालकमंत्र्यांच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होण्यास मदत होणार आहे.

सातारा: सातारा जिल्ह्यातील सुपने मंडळांतर्गत सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी कराड येथील विश्रामगृहात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ग्रामीण भागातील नागरी सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांना तातडीने गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

      या आढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, तहसीलदार कल्पना ढवळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागांतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर केला, ज्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

       ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत आणि नागरी सुविधा वेळेत मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे नमूद करत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सर्व विकासकामे उच्च दर्जाची असावीत आणि ठरवलेल्या निश्चित मुदतीतच पूर्ण केली जावीत, अशी तकीद दिली. तसेच, काही विकास कामांमध्ये काही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असल्यास, त्या अडचणी प्राधान्याने व तात्काळ सोडवून कामाचा मार्ग सुकर करावा, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्यात. प्रशासनाने सर्वसामान्यांच्या अडीअडचणींकडे विशेष लक्ष देऊन सर्व प्रलंबित कामे लवकरात लवकर मार्गी लावावीत, जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार सुविधांचा लाभ मिळवून देता येईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पालकमंत्र्यांच्या या दणकट भूमिकेमुळे सुपने मंडळातील रखडलेल्या कामांना गती मिळून विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.

सातारा: सातारा शहरातील ऐतिहासिक पोवई नाक्यावरील लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या स्मारकाचे उर्वरित सर्व काम अत्यंत वेगाने आणि विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. लवकरच या भव्य स्मारकाचे लोकार्पण होणार असल्याने संबंधित सर्व यंत्रणांनी तातडीने कामाला गती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर जिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोनपे, तहसीलदार अनंत गुरव, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

      बैठकी दरम्यान ऐतिहासिक प्रताप गडावरील संवर्धन आणि विविध विकास कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. गडावरील संवर्धनाची सर्व कामे आगामी तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावीत, असे आदेश पालक मंत्र्यांनी दिले. प्रताप गडाला भेट देणाऱ्या देश-विदेशातील पर्यटकांना आणि शिव प्रेमींना या गडाचा जाज्वल्य इतिहास योग्य प्रकारे समजावा, यासाठी तज्ज्ञ इतिहास कारांच्या मदतीने एक विशेष पटकथा तयार करण्यात यावी. तसेच गडावर येणाऱ्या नागरिकांसाठी सुमारे ७० जणांची बसण्याची क्षमता असलेले एक सुसज्ज प्रेक्षागृह तयार करण्यात यावे. या संपूर्ण संवर्धन प्रकल्पाची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी आणि कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एकाच मुख्य एजन्सीची नियुक्ती करावी. विशेष म्हणजे, बांधकाम विभागाने प्रताप गडाचा इतिहास आणि पर्यटकांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या विविध सुविधांची माहिती देणारी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित एक आकर्षक व्हिडिओ क्लिप तयार करावी, अशा नाविन्य पूर्ण सूचनाही श्री. देसाई यांनी केल्या.

       या बैठकीत पाटण तालुक्यातील बोर्गेवाडी (मेंढोशी) गावाच्या पुनर्वसना बाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या गावातील ८९ कुटुंबे बाधित असून, त्यांचे मौजे सडा वाघापूर येथे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य ती जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही जागा अंतिम करून प्रत्येक बाधित कुटुंबाला किमान तीन गुंठे जागा मिळवून द्यावी. या पुनर्वसनाचा सविस्तर व सकारात्मक प्रस्ताव तयार करून तो तातडीने शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्यानंतर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी करंजे नाका येथे आगामी काळात उभारण्यात येणाऱ्या सैनिक संकुलच्या नियोजित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या विविध विकास कामांच्या वेगवान अंमल बजावणीमुळे सातारा जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी गती मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

मुंबई: सातपुड्याच्या कुशीत वसलेले निसर्गरम्य तोरणमाळ हे ठिकाण लवकरच जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. तोरणमाळचा पर्यटन विकास अत्यंत शाश्वत, नियोजनबद्ध आणि पूर्णपणे पर्यावरणपूरक पद्धतीने केला जाईल. या प्रक्रियेत तेथील मूळ नैसर्गिक वारसा जपतानाच पर्यटकांसाठी आधुनिक व दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्यावर राज्य शासनाचा विशेष भर राहील, असे प्रतिपादन पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.

तोरणमाळ पर्यटन विकास आराखड्या बाबत केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणाऱ्या सुधारित व सर्वंकष प्रस्तावाच्या अनुषंगाने एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृहात पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार आमश्या पाडवी, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (MTDC) व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे, पर्यटन विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे, सहसंचालक संतोष जाधव, सहायक संचालक रवींद्र पवार, कार्यकारी अभियंता आकाश चकोर यांच्यासह नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी आणि नाशिक पर्यटन विभागाचे उपसंचालक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Online) उपस्थित होते.

बैठकीत तोरणमाळ पर्यटन विकास आराखड्याशी संबंधित विविध विकास कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तोरणमाळचा पर्यटन विकास अधिक नियोजनबद्ध आणि दर्जेदार व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (MTDC) मालकीच्या ११ हेक्टर ५६ आर जागेची तातडीने मोजणी करून तिची अचूक चतुःसीमा निश्चित करण्याचे निर्देश नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच, एमटीडीसीच्या नाशिक विभागातील अधिकाऱ्यांनी या कामाचा आवश्यक पाठपुरावा करून संबंधित जागेचे नकाशे व चतुःसीमा एका महिन्याच्या आत निश्चित करावेत, असे सक्त निर्देश पर्यटन मंत्री देसाई यांनी दिले.

तोरणमाळचा अद्वितीय नैसर्गिक ठेवा, समृद्ध जैववैविध्य आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा वारसा कोणत्याही प्रकारे बाधित न करता आधुनिक सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक पर्यटन, दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि जगभरातून पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण घटकांचा समावेश या पर्यटन विकास आराखड्यात करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणारा हा प्रस्ताव अत्यंत परिपूर्ण, प्रभावी आणि भविष्यातील पर्यटन विकासाच्या गरजा ओळखून सक्षम असावा, यादृष्टीने यंत्रणेने काम करावे, असे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे झळकणार असून स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

सातारा: जिल्ह्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे प्रमुख धरणांमध्ये सध्या समाधानकारक पाणीसाठा जमा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पूरपरिस्थिती उद्भवू नये म्हणून सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी 'अलर्ट मोड'वर राहून पूर्णपणे सज्ज राहावे, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. तसेच, मुसळधार पावसामुळे अतिरिक्त ठरत असलेले पुराचे पाणी वाया जाऊ न देता ते दुष्काळी तालुक्यांकडे वळवावे आणि तेथील कोरडे तलाव व बंधारे प्राधान्याने भरून घ्यावेत, असा महत्त्वपूर्ण आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सध्याची पूरपरिस्थिती आणि आपत्कालीन उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सध्या जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे सखल भागात किंवा नदीकाठच्या गावांमध्ये कोणतीही पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले. पावसाचा जोर जास्त असताना नद्यांना येणारा पूर आणि अतिरिक्त पाणी वाया घालवण्याऐवजी ते कालवे आणि उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागातील कोरडे पडलेले तलाव व बंधाऱ्यांमध्ये सोडावे, जेणेकरून त्या भागातील भविष्यातील पाण्याची समस्या सुटू शकेल, असे त्यांनी नमूद केले. या बैठकीत केवळ पूरनियंत्रणाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील पुनर्वसनाच्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. विशेषतः पाटण तालुक्यातील दरडप्रवण (लँडस्लाइड प्रोन) क्षेत्रातील नागरिकांच्या प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या कामांना अधिक वेग देऊन ती प्राधान्याने पूर्ण करावीत, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच, ज्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या योग्य जागा उपलब्ध नाही, त्या गावांच्या पर्यायी जागेसाठी संबंधित विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी (फिल्ड व्हिजिट) करून लवकरात लवकर सुरक्षित जागेचा शोध घ्यावा, असे निर्देशही शंभूराज देसाई यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.