मुंबई: राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना अपघात, नैसर्गिक आपत्ती आणि विविध साथीच्या रोगांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानी पासून संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 'राष्ट्रीय पशुधन अभियान' अंतर्गत बहुप्रतिक्षित 'पशुधन विमा योजना' राज्यभर लागू करण्यात आली असून, या योजनेला प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत पशुपालकांना विमा हप्त्यावर ८५ टक्क्यांपर्यंत शासनाचे अनुदान मिळणार असल्याची माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    हवामानातील अनिश्चित बदल, पूर, वीज पडणे, दुष्काळ, वादळ, सर्पदंश, विषबाधा, दूषित पाणी तसेच लम्पी स्कीन सारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावे आणि त्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने ही योजना राज्यभर प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.

    या योजने अंतर्गत पूर, वीज पडणे, दुष्काळ, वादळ, वणवा, उष्णतेची लाट, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींसह नैसर्गिक मृत्यू किंवा विविध रोगांमुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, जनावरांचे पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व तसेच वाहतुकी दरम्यान होणारे नुकसान या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. शेळी आणि मेंढी यांचा विमा केवळ महाराष्ट्र राज्याच्या भौगोलिक हद्दीपर्यंतच लागू राहणार आहे.

    महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळा मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्या यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला कमाल दहा पशुधन घटकांपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यापेक्षा अधिक जनावरांचा विमा उतरवायचा असल्यास अतिरिक्त पशुधनाचा संपूर्ण विमा हप्ता लाभार्थ्यालाच भरावा लागणार आहे.

    योजने नुसार दुधाळ गायीसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये आणि शेळी किंवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी आपल्या गरजेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी विमा संरक्षण घेऊ शकतील.

    विमा हप्त्याचा दर एका वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रीमियमपैकी ८५ टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात अनुदान स्वरूपात दिली जाणार असून, उर्वरित केवळ १५ टक्के प्रीमियम लाभार्थ्याला भरावा लागणार आहे. जनावराचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी पशुपालक, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी आणि शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मूल्यांकन केले जाणार आहे.

    जनावराचा मृत्यू झाल्यास संबंधित पशुपालकाने २४ तासांच्या आत मोबाईल ॲप, अधिकृत संकेतस्थळ, ई-मेल, दूरध्वनी किंवा लेखी अर्जाद्वारे विमा कंपनीला माहिती देणे बंधनकारक राहील. या योजनेत 'नो टॅग, नो क्लेम' ही अट लागू करण्यात आली असून, केवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांना त्यातून सूट देण्यात आली आहे.

    योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जनावराची १२ अंकी इअर टॅगद्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर नोंद असणे, तसेच शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वैध आरोग्य प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. दावा दाखल करताना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना किंवा बँक पासबुक यापैकी कोणतेही ओळखपत्र, इअर टॅग स्पष्ट दिसणारे जनावराचे छायाचित्र आणि पशुपालका सोबतचे छायाचित्र सादर करावे लागणार आहे.

    सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपनीने १५ दिवसांच्या आत लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे विम्याची रक्कम जमा करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतीत दावा निकाली न काढल्यास विमा कंपनीला वार्षिक १२ टक्के दराने अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार आहे.

   या योजनेमुळे राज्यातील लाखो पशुपालक शेतकऱ्यांना पशुधनाच्या नुकसानी विरुद्ध आर्थिक संरक्षण मिळणार असून, संकटाच्या काळात त्यांना मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, ऊर्जा, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेला थेट दिलासा देणारे एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी, प्रशासन आणि विधी क्षेत्रातील विविध घटकांना मोठा फायदा होणार असून, अनेक प्रलंबित मागण्यांना मंजुरी मिळाली आहे.

      मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला' आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आता या योजनेच्या कक्षेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे यापूर्वी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अनेक गरीब शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक सुरक्षेचा आधार मिळणार आहे.

ऊर्जा विभागाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) सर्व वीज बिले आता 'बेस्ट'च्या (BEST) संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे एकदम केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जाणार आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे वीज बिल भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.

प्रशासन अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगामध्ये तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्तांच्या पदांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तसेच, या नवनिर्मित पदांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांची निर्मिती करण्यासही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.

राज्यातील न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी व न्याय विभागांतर्गत विविध भागांमध्ये नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

• छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड आणि नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे नवीन 'जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय' सुरू करण्यात येणार आहे.
• नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि बीड जिल्ह्यातील केज येथे 'वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयांना' मान्यता देण्यात आली आहे.
• पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा व वाहनांच्या दळणवळणाचा ताण लक्षात घेता, पिंपरी-चिंचवड येथे एक विशेष 'मोटार वाहन न्यायालय' स्थापन करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या या सर्व दूरगामी निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, प्रशासकीय कामकाज आणि न्यायदान प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.