मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, ऊर्जा, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेला थेट दिलासा देणारे एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी, प्रशासन आणि विधी क्षेत्रातील विविध घटकांना मोठा फायदा होणार असून, अनेक प्रलंबित मागण्यांना मंजुरी मिळाली आहे.

      मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला' आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आता या योजनेच्या कक्षेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे यापूर्वी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अनेक गरीब शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक सुरक्षेचा आधार मिळणार आहे.

ऊर्जा विभागाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) सर्व वीज बिले आता 'बेस्ट'च्या (BEST) संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे एकदम केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जाणार आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे वीज बिल भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.

प्रशासन अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगामध्ये तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्तांच्या पदांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तसेच, या नवनिर्मित पदांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांची निर्मिती करण्यासही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.

राज्यातील न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी व न्याय विभागांतर्गत विविध भागांमध्ये नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

• छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड आणि नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे नवीन 'जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय' सुरू करण्यात येणार आहे.
• नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि बीड जिल्ह्यातील केज येथे 'वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयांना' मान्यता देण्यात आली आहे.
• पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा व वाहनांच्या दळणवळणाचा ताण लक्षात घेता, पिंपरी-चिंचवड येथे एक विशेष 'मोटार वाहन न्यायालय' स्थापन करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या या सर्व दूरगामी निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, प्रशासकीय कामकाज आणि न्यायदान प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.