मुंबई: श्री गणरायाचे आगमन आगामी १४ सप्टेंबर रोजी होत असून, लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि परिसरातील लाखो कोकणवासीयांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या गणेशोत्सवा निमित्त यंदा एसटी महामंडळाने ७ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत तब्बल ५,२२० जादा बसेस सोडण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी मुंबईत एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ही घोषणा केली आहे.

    मंत्रालयात पार पडलेल्या गणेशोत्सवाच्या जादा वाहतुकीच्या नियोजना संदर्भातील आढावा बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह महामंडळाचे सर्व प्रमुख विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, गणेशोत्सव हा कोकणवासीयांच्या भावविश्वाशी आणि संस्कृतीशी अत्यंत घट्ट जोडलेला सण आहे. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे यंदाही नफा-तोट्याचा कोणताही विचार न करता कोकणात जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या सुलभ प्रवासासाठी एसटी महामंडळ सदैव तत्पर आहे. यंदा कोकणातील विविध मार्गांवर ५,२२० जादा बसेस प्रवाशांच्या सेवेसाठी धावणार आहेत.

    या विशेष जादा बसेसचे आगाऊ आरक्षण एसटी महामंडळाच्या npublic.msrtcors.com या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. प्रवाशांना केवळ बसस्थानकांवरच नव्हे, तर ‘MSRTC Bus Reservation’ या अधिकृत मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारेही घरबसल्या सहजतेने आरक्षण करता येणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या आषाढी एकादशी यात्रेसाठी एसटीने ५,२०० जादा बसेस उपलब्ध करून दिल्या होत्या, ज्यास भाविक व प्रवाशांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता. याच धर्तीवर गणेशोत्सवासाठीही मोठ्या प्रमाणावर जादा बसेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आगामी १० ऑगस्टपासून किमान ४० प्रवाशांच्या गटासाठी ‘गट आरक्षणाची’ विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या गट आरक्षणामध्ये महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत, तर अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण म्हणजेच १०० टक्के भाडे सवलत लागू असणार आहे.

    आगामी ७ सप्टेंबरपासून मुंबई, ठाणे आणि पालघर विभागातील प्रमुख बसस्थानकांतून या जादा बसेसचे नियमित संचालन सुरू होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात कोकण मार्गावरील एसटीची वाहतूक अतिशय सुरळीत पार पाडावी, यासाठी सर्व प्रमुख बसस्थानके आणि बसथांब्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखी खाली कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत राहणार आहेत. तसेच कोकणातील प्रमुख महामार्गांवर तातडीच्या मदतीसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी विशेष वाहनदुरुस्ती पथके तैनात केली जाणार आहेत, जेणेकरून कोकणात जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांना सुरक्षित, जलद आणि अखंडित सेवा प्रदान करता येईल.

मुंबई: कोकणातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे पदव्युत्तर कृषी शिक्षण आणि अत्याधुनिक संशोधनाच्या सुविधा सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठांतर्गत रत्नागिरीतील वाकवली येथे नवीन शासकीय कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. या महत्त्वाकांक्षी संस्था स्थापनेमुळे कोकणात कृषी संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, या प्रकल्पा बाबतचा सविस्तर आणि परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने तयार करून लवकरात लवकर शासनाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाकवली येथे नवीन शासकीय कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली, ज्यामध्ये ते बोलत होते. या बैठकीस राज्यमंत्री योगेश कदम, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. संजय भावे, उपसचिव प्रतिभा पाटील यांच्यासह कृषी विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, वाकवली येथील मध्यवर्ती संशोधन केंद्रामध्ये पदव्युत्तर कृषी शिक्षण व उच्चस्तरीय संशोधनासाठी आवश्यक असलेले विस्तीर्ण क्षेत्र, संशोधनासाठी आधीच उपलब्ध असलेल्या आधुनिक प्रयोगशाळा, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि लागवडी योग्य जमीन उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नवीन पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी संशोधनाला मोठी गती मिळण्या बरोबरच कोकणातील गुणवान विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची हक्काची व उत्तम संधी उपलब्ध होईल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीत आपले मनोगत व्यक्त करताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठी वाकवली येथील प्रस्तावित पदव्युत्तर कृषी विज्ञान संस्था हा एक अत्यंत ऐतिहासिक प्रकल्प ठरेल. या प्रकल्पामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मुंबई किंवा इतर दूरच्या शहरांमध्ये जावे लागणार नाही. तसेच प्रादेशिक संशोधन, कौशल्य विकास आणि कोकणातील स्थानिक कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ही संस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुवा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई: सागरी मासे आणि जलचरांच्या प्रजननाचा काळ (ब्रीडिंग सिझन) लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने मासेमारी बाबत एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. राज्यातील किनारपट्टी भागातील व्यावसायिक आणि यांत्रिकी मासेमारीवरील बंदी आता १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या बंदीच्या काळात परराज्यातील नौकांकडून होणारी अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत विशेष सहकार्य मागितले आहे.

      याबाबत माहिती देताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट केली आहे. त्यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्राने १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी वाढवल्याच्या निर्णयाची माहिती दिली. या कालावधीत गोवा सरकारने महाराष्ट्राला सहकार्याची भूमिका ठेवावी आणि गोव्यातील कोणत्याही मच्छीमाराची नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून अवैध मासेमारी करणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या विषयावर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले असून, याबद्दल मंत्री नितेश राणे यांनी त्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानुसार, राज्याच्या किनार पट्टीपासून १२ नॉटिकल मैल (अंदाजे २४ किलोमीटर) परिसरामध्ये सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक आणि यांत्रिक मासेमारीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आणि ३१ जुलै रोजी संपलेल्या मानक मासेमारी बंदीच्या कालावधीच्या पलीकडची आहे. पावसाळ्यात माशांचा मुख्य प्रजनन काळ असल्याने, या काळात यांत्रिकी मासेमारी झाल्यास माशांच्या दुर्मिळ प्रजाती धोक्यात येतात. त्यामुळे सागरी जीवांना सुरक्षितप्रजननासाठी योग्य वेळ मिळावी आणि भविष्यात माशांचा साठा वाढून मच्छिमारांना चांगला आर्थिक लाभ व्हावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

या बंदीच्या आदेशात पारंपरिक मच्छिमारांच्या रोजीरोटीचा विचार करून त्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अधिकृत लहान आणि बिगर-मोटार बोटी (पारंपरिक नाविकांच्या होड्या) वापरणाऱ्या मच्छिमारांना किनारपट्टीजवळील स्थानिक पाण्यात मासेमारी करण्यास यातून सूट देण्यात आली आहे. दरम्यान, १ ऑगस्टपासून अधिकृत यांत्रिक खोल समुद्रातील मासेमारी बोटींना १२ सागरी मैलांच्या पलीकडे खुल्या समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी बहाल करण्यात आली आहे.

बंदीच्या काळात गोवा आणि कर्नाटकसह शेजारील राज्यांच्या नौका महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसखोरी करून अवैध मासेमारी करण्याची शक्यता असते. हे रोखण्यासाठी सागरी पोलीस, कोस्ट गार्ड (तटरक्षक दल) आणि शेजारील राज्यांच्या प्रशासनाच्या मदतीने किनारपट्टीवर गस्त वाढवण्याचे आणि अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.