नवी दिल्ली: देशातील परकीय गंगाजळी वाढावी आणि परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ देशात सुलभतेने यावा, यासाठी केंद्र सरकार आता कर प्रणालीमध्ये (Tax Policy) महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. देशातील उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार लवकरच संसदेत 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' हे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावित विधेयकाद्वारे कर सवलतींचा कालावधी वाढवणे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कर नियम अधिक सुलभ करणे, असे अनेक महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत.

       सरकारच्या नवीन प्रस्तावानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राशी (Contract Manufacturing) संबंधित कर सवलतींचा कालावधी वाढवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट आणि सर्व्हर यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी लागू असलेली कर सवलत २०२१ किंवा २०२३ ऐवजी थेट २०४१ पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादन उद्योगाला (Manufacturing Sector) मोठी गती मिळण्याची आणि 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

केवळ इलेक्ट्रॉनिक्सच नव्हे, तर डेटा सेंटर, हिरे उत्खनन उद्योग, तसेच भारतीय उत्पादकांना कच्चा माल व साहित्य पुरवठा करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही या कर सवलतींचा लाभ मिळवून दिला जाऊ शकतो. याशिवाय, REITs, InvITs आणि सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) कर नियम अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

या धोरणात्मक बदलांमुळे भारतातील परदेशी गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्या बरोबरच जागतिक बाजारात भारतीय रुपयाला बळकटी मिळेल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे. तसेच, विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्यास त्याचा थेट आणि सकारात्मक फायदा भारतीय शेअर बाजारालाही होऊ शकतो. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असून, विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाजात अडथळे येत असले तरी, सरकार हे महत्त्वाचे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्नशील असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.