नवी दिल्ली: संसदेच्या उच्चगृहात (राज्यसभा) प्रश्नोत्तराच्या तासात एका महत्त्वपूर्ण प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ अंतर्गत देशातील कोणत्याही राज्याला किंवा पात्र लाभार्थ्याला मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या प्रमाणामध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही.

     या विधेयकाच्या मसुद्यावर सध्या देशातील सर्व राज्य सरकारांकडून सविस्तर अभिप्राय आणि महत्त्वाच्या सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या सुधारणां मागील मुख्य उद्देश स्पष्ट करताना मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, देशभरात अन्नधान्याचं योग्य आणि सुरळीत वाटप सुनिश्चित करणं, विविध लाभांच्या बाबतीत समानता प्रस्थापित करणं आणि सध्याच्या कुटुंबाधारित प्रणालीमुळे वितरणात निर्माण होणाऱ्या तफावती किंवा त्रुटी दूर करणं हा या विधेयकाचा प्रमुख हेतू आहे.

या नव्या सुधारणांमुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक सक्षम होईल आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांना हक्काचे अन्नधान्य पारदर्शक पद्धतीने मिळत राहील, असा विश्वास सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.