बलुचिस्तान : पाकिस्तान मधील अशांत आणि सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या बलुचिस्तान प्रांतातील स्वातंत्र्यवादी चळवळीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. काही प्रमुख बलुच राष्ट्रवादी संघटनांनी आगामी ११ ऑगस्ट हा दिवस 'बलुचिस्तान स्वातंत्र्य दिन' म्हणून साजरा करण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. या घोषणेमुळे पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळात आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. यापूर्वीच हिंसाचार आणि नागरी असंतोषाचा सामना करणाऱ्या पाक सरकारसाठी हा इशारा चिंतेचा विषय बनला आहे.

    राष्ट्रवादी संघटनांचा दावा आहे की, ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी बलुचिस्तानला स्वतंत्र अस्तित्व लाभले होते, आणि त्यानंतरच्या काळात त्याचे पाकिस्तानात बळजोरीने विलीनीकरण करण्यात आले, असा दावा इतिहास ते मांडत हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून पाळला जातो. यापूर्वीही अनेकदा स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी पुढे आली असून, आता या नव्या घोषणेमुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बलुच संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय समुदाया कडेही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचे आणि समर्थनाचे आवाहन केले आहे. मात्र, पाकिस्तान सरकारने ही मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली असून, बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचाच एक अविभाज्य भाग असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षा दलांवर होणारे हल्ले, बॉम्बस्फोट आणि सशस्त्र संघर्षाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. पाकिस्तान लष्कराकडून या भागात  प्रमाणावर सुरक्षा कारवाया सुरू आहेत तर दुसरीकडे, राष्ट्रवादी गटांचा असा आरोप आहे की, स्थानिक नागरिकांवर सातत्याने अन्याय केला जात असून त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळेच स्थानिक पातळीवरील असंतोष अधिक तीव्र रूप धारण करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

११ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याच्या या घोषणामागे केवळ एक प्रतीकात्मक संदेश देण्याचा नव्हे, तर बलुचिस्तानचा प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर चर्चेत आणण्याचा उद्देश असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. काही संघटना विविध देशांसमोर आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांसमोर आपला मुद्दा मांडत आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही प्रमुख देशाने स्वतंत्र बलुचिस्तानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.

बलुचिस्तानमधील ही बिघडलेली परिस्थिती पाकिस्तानसाठी केवळ अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न नसून, ती राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. या प्रदेशातील अफाट नैसर्गिक संपत्ती, महत्त्वाकांक्षी 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर' (CPEC) प्रकल्प आणि एकूणच प्रादेशिक भू-राजकारणामुळे संपूर्ण जगाचे या घडामोडींवर बारीक लक्ष लागून आहे. आगामी ११ ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर या भागात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती काय वळण घेते, याकडे आता सर्वांचे डोळे लागले आहेत.