ठाणे: भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा अत्यंत उत्साहात, देशभक्तीमय वातावरणात आणि दिमाखात संपन्न झाला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या वेळी राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्यात आला. सक्षम शेतकरी, कर्तृत्ववान युवक, सशक्त महिला आणि आनंदी नागरिक हीच आपल्या विकासाची खरी व्याख्या आहे, असे स्पष्ट करत शेतकऱ्यांचा सन्मान, कामगारांचा घाम, महिलांचा आत्मविश्वास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची ताकद एकत्र आणून महाराष्ट्र आणि भारताला जगातील सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनवण्याचा दृढ निर्धार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी व्यक्त केला.

          या दिमाखदार सोहळ्याला खासदार नरेश म्हस्के, आमदार रवींद्र फाटक, आमदार संजय केळकर, आमदार माधवी नाईक, महापौर शर्मिला पिंपोळकर, उपमहापौर हनुमंत जगदाळे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, ठाणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. सोहळ्याच्या प्रारंभी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहली. तसेच देशासाठी बलिदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचे स्मरण करत त्यांनी उपस्थितांना स्वातंत्र्यदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या.

आर्थिक प्रगती आणि शेतकरी कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मागील १२ वर्षांत भारताने अवकाश संशोधन, डिजिटल तंत्रज्ञान, ऊर्जा स्वावलंबन आणि संरक्षण क्षेत्रात घेतलेली गगनभरारी ऐतिहासिक असल्याचे नमूद करत उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘ब्रह्मोस’सारख्या तंत्रज्ञानामुळे देश संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर झाला आहे. याच राष्ट्रीय प्रवाहात महाराष्ट्र राज्य १ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. बळीराजाच्या कल्याणाचा पुनरुच्चार करताना त्यांनी सांगितले की, राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचा असून शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू केली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ९७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ॲग्रिस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी केली असून, जिल्हा परिषद सेस फंडातून २,१०० लाभार्थ्यांना आधुनिक शेती साहित्य, सिंचन साधने आणि महिला बचतगटांना ई-कार्टचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’च्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना थेट लाभ आणि शासकीय नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.

ठाण्याच्या विकासाचे गेमचेंजर प्रकल्प

ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाचा नवा अध्याय मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ठाणे अंतर्गत मेट्रो आणि ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा हे दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शहरासाठी गेमचेंजर ठरणार आहेत. ठाण्याच्या बाजूने दुसऱ्या बोगद्याचे कामही वेगाने सुरू झाले आहे. ठाणे शहरासाठी ३०२ कोटींचा तर अंबरनाथ साठी १५० कोटी रुपयांचा मलनिःसारण प्रकल्प मंजूर झाला असून, गोरगरीब व मध्यम वर्गीयांना पक्की घरे देत संपूर्ण महाराष्ट्र झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. तसेच ठाण्यातील ९०० खाटांचे राज्यातील सर्वात मोठे अत्याधुनिक सिव्हिल हॉस्पिटल याच वर्षात सेवेत दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि युवा शक्ती

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात ६ हजार ५९ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम कॅमेरे बसवले जात आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘आधारवड’ ॲप आणि संवाद वाढवण्यासाठी ‘पोलीस मित्र’ ॲप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत ठाणे पोलिसांनी कोट्यवधी रुपयांचे अमली पदार्थ नष्ट करून गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली आहे. आजची तरुण पिढी ही अत्यंत स्मार्ट, टेक्नो-सॅव्ही आणि इनोव्हेशन करणारी असून त्यांनी स्टार्टअप्स आणि ग्रीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकासात सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

जलसंधारण आणि महिला सक्षमीकरणावर भर

कार्यक्रमा दरम्यान मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘महा वॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’ आणि ‘मृद व जलसंधारण रील्स स्पर्धे’ च्या अधिकृत लोगोचे अनावरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच जिल्हा माहिती कार्यालय आणि ‘द ग्लोबल टाइम्स’च्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या महिला सक्षमीकरण व यशकथांवरील ‘स्त्री दर्पण’ या ई-बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. सोहळ्याच्या शेवटी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

नवी दिल्ली: भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत राजधानी नवी दिल्लीतील कोपर्निकस मार्ग आणि कस्तुरबा गांधी मार्ग येथील दोन्ही महाराष्ट्र सदनांमध्ये स्वातंत्र्यदिन अत्यंत उत्साहात आणि देशभक्तीमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते दोन्ही महाराष्ट्र सदनांमध्ये दिमाखात राष्ट्रध्वजारोहण करण्यात आले.

       ध्वजारोहण सोहळ्यानंतर महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या शिस्तबद्ध पथकाने राष्ट्रध्वजाला मानद वंदना देत आकर्षक पथसंचलन केले. याप्रसंगी डॉ. श्वेता सिंघल यांनी उपस्थित सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांना स्वातंत्र्यदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. राजधानी दिल्लीतील या महत्त्वाच्या सोहळ्याला निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) सुशील गायकवाड, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, महाराष्ट्र सदनचे सहाय्यक निवासी आयुक्त नितीन शेंडे, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता श्री. गंगवार, लेखा अधिकारी निलेश केदारे, व्यवस्थापक प्रमोद कोलपते, सारिका शेलार, प्रियंका नागे, सुरक्षा सहाय्यक अधिकारी अनिल चोरगे यांच्यासह नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देशभक्तीच्या आणि चैतन्यमय वातावरणात पार पडलेल्या या सोहळ्यामुळे दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन परिसर अभिमानाने भारून गेला होता.

मुंबई: देशाचा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन देशभरात अत्यंत उत्साहात साजरा होत असताना, मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला. ध्वजारोहणा नंतर राज्यातील आणि देशातील नागरिकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या ८० वर्षांच्या विकास प्रवासाचा आणि महाराष्ट्राच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत भारताने जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मारलेली मजल आणि तब्बल २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे यश हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

          ‘विकसित भारत’ ही केवळ मोठी अर्थव्यवस्था उभारण्याची संकल्पना नसून समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणे आणि सर्वांना विकासाच्या प्रवाहात सामावून घेणे आहे, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण वाटचालीत महाराष्ट्र देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आणि भारतीय संविधानाची मूल्ये केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर वेगाने आगेकूच करत आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा माहीत महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर सुमारे ८.८ टक्के राहिला असून, राज्यातील १३ जिल्ह्यांनी विकासाचे आपले निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. हा विकास केवळ काही भागांपुरता मर्यादित न राहता शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          शेतकरी कल्याणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. शासनाने आणलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’च्या माध्यमातून राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जात आहे. सध्या राज्यातील ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जात असून, आगामी वर्षभरात राज्यातील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प शासनाने पूर्ण केला आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्राच्या मागील पिढ्यांनी तीव्र दुष्काळ सहन केला असून, आगामी पिढीला कधीही दुष्काळ पाहावा लागू नये यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवून राज्य कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा विडा शासनाने उचलला आहे.

         याचबरोबर, देशात प्रथमच महिलांना कायदेशीररित्या ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. युवकांच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाचे हब तयार करताना ‘एज्युसिटी’ संकल्पनेच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे महाराष्ट्रात आणली जात आहेत आणि स्थानिक विद्यापीठांचा शैक्षणिक स्तर उंचावला जात आहे, जेणेकरून राज्यातील तरुणांना हव्या त्या उच्चशिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी आपल्याच राज्यात उपलब्ध होऊ शकतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात व्यक्त केला.

मुंबई: गावपातळी वरील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट, लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहेत. राज्यभरातील विविध गावांमधील आरोग्य समित्यांच्या अशासकीय सदस्यांशी ते थेट ऑनलाइन माध्यमातून जनसंवाद साधणार आहेत. आरोग्य व्यवस्थेत नागरिकांचा सहभाग वाढवून शासन, आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांच्यातील भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. याच कार्यक्रमा दरम्यान आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते राज्यातील नव्या १२४ आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटनही पार पडणार आहे.

          स्वातंत्र्यदिनी दुपारी १:३० वाजता होणाऱ्या या ऑनलाइन संवादामुळे गावा गावातील आरोग्य विषयक प्रश्न, अडचणी, स्थानिक पातळीवरील नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि नागरिकांच्या अपेक्षा थेट राज्य शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. या संवादात ग्राम आरोग्य, स्वच्छता व पोषण समिती, जन आरोग्य समिती, रुग्ण कल्याण समिती आणि एकात्मिक आरोग्य वर्धिनी समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. या समित्यांमध्ये ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, महिला भगिनी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध घटकांचा समावेश असून, ते शासन व नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात. कार्यक्रमात निवडक पाच समिती सदस्यांना आपले मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

        या राज्यस्तरीय कार्यक्रमासाठी जिल्हा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर व्यापक पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर स्वच्छता व पोषण आणि जन आरोग्य समितीच्या सदस्यांनी आपापल्या नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात एकत्रित जमून या डिजिटल संवादामध्ये सहभागी व्हावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडक सदस्यांशी थेट द्विमार्गी संवाद साधण्यासाठी स्वतंत्र इको लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तर इतर सदस्यांसाठी यू-ट्यूब आणि ब्रॉडकास्ट लिंकद्वारे कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखवले जाणार आहे. याशिवाय ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांच्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आणि संबंधित मान्यवरही या उपक्रमात मोठ्या संख्येने जोडले जाणार आहेत.

        या विशेष कार्यक्रमाचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे राज्यातील विविध भागांत नव्याने उभारण्यात आलेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या १२४ आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटन. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, तालुका सार्वजनिक आरोग्य युनिट तसेच महानगर पालिका क्षेत्रातील शहरी आरोग्य व कल्याण केंद्रांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या घराजवळच दर्जेदार आणि उच्चस्तरीय आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाला या नवीन संस्थांमुळे अधिक बळ मिळणार आहे.

         आरोग्य सेवा ही केवळ शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी नसून त्यात लोकांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे, ही या उपक्रमा मागील मुख्य भावना आहे. या थेट संवादामुळे तळागाळातील आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी समजून घेणे, अडचणी दूर करणे आणि आरोग्य यंत्रणेला अधिक लोकाभिमुख बनवणे सुलभ होणार असून, निरोगी महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला यामुळे एक नवी दिशा मिळण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मुंबई: भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या ७९ व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशभरातील पोलीस, अग्निशमन, नागरी संरक्षण, होमगार्ड आणि सुधारात्मक सेवांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव केला आहे. यावर्षी देशातील एकूण १,०५७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध शौर्य आणि सेवा पदके जाहीर झाली असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील ८२ शूर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आपल्या कर्तव्याप्रती असलेल्या निष्ठेबद्दल आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी दाखवलेल्या धैर्याबद्दल या सर्वांचा केंद्र सरकारतर्फे विशेष सन्मान करण्यात आला आहे.

         देशभरात यंदा ३०१ शौर्य पदके जाहीर करण्यात आली असून, त्यात महाराष्ट्रातील २० पोलीस कर्मचारी आणि १३ अग्निशमन सेवा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कामगिरीचा ठसा उमटवला आहे. कर्तव्य बजावताना दाखवलेले अदम्य साहस आणि जीवित-मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचा हा एक सर्वोच्च सन्मान आहे. याव्यतिरिक्त, ९२ पदके ‘राष्ट्रपती पदक – विशिष्ट सेवा’ या गटांतर्गत देण्यात आली आहेत. यात महाराष्ट्रातील ३ पोलीस अधिकारी-कर्मचारी आणि २ सुधारात्मक सेवा कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. अत्यंत कौशल्यपूर्ण कार्यपद्धती आणि निस्पृह सेवा बजावणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ही पदके अत्यंत मानाची मानली जातात.

         या गौरव सोहळ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘गुणवत्तापूर्ण सेवा’ (Meritorious Service) पदके. देशभरातील ६६४ कर्मचाऱ्यांना या पदकांने सन्मानित करण्यात आले असून, यात महाराष्ट्रातील ३७ पोलीस कर्मचारी, २ अग्निशमन दलाचे जवान, ३ नागरी संरक्षण व होमगार्ड कर्मचारी आणि २ सुधारात्मक सेवा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पोलीस दलातील गुन्हे तपासणी, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कठीण काम असो किंवा अग्निशमन दलातील जवानांचे जीवघेणे धाडस, या प्रत्येक घटकातील योगदानाची दखल घेऊन सरकारने हा सन्मान दिला आहे.

          दरवर्षी १५ ऑगस्टच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारे पदकांची घोषणा केली जाते, ज्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी आणि समाज सेवेसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या योद्ध्यांचा उत्साह वाढवणे. यावर्षी महाराष्ट्रातील ८२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची झालेली निवड ही राज्यातील सुरक्षा यंत्रणेसाठी गौरवास्पद बाब आहे. या पुरस्कारांमुळे केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा मान उंचावला असून, त्यांच्या या कामगिरीमुळे नव्या पिढीतील पोलिसांना आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना निश्चितच प्रेरणा मिळेल.

बलुचिस्तान : पाकिस्तान मधील अशांत आणि सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या बलुचिस्तान प्रांतातील स्वातंत्र्यवादी चळवळीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. काही प्रमुख बलुच राष्ट्रवादी संघटनांनी आगामी ११ ऑगस्ट हा दिवस 'बलुचिस्तान स्वातंत्र्य दिन' म्हणून साजरा करण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. या घोषणेमुळे पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळात आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. यापूर्वीच हिंसाचार आणि नागरी असंतोषाचा सामना करणाऱ्या पाक सरकारसाठी हा इशारा चिंतेचा विषय बनला आहे.

    राष्ट्रवादी संघटनांचा दावा आहे की, ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी बलुचिस्तानला स्वतंत्र अस्तित्व लाभले होते, आणि त्यानंतरच्या काळात त्याचे पाकिस्तानात बळजोरीने विलीनीकरण करण्यात आले, असा दावा इतिहास ते मांडत हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून पाळला जातो. यापूर्वीही अनेकदा स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी पुढे आली असून, आता या नव्या घोषणेमुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बलुच संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय समुदाया कडेही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचे आणि समर्थनाचे आवाहन केले आहे. मात्र, पाकिस्तान सरकारने ही मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली असून, बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचाच एक अविभाज्य भाग असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षा दलांवर होणारे हल्ले, बॉम्बस्फोट आणि सशस्त्र संघर्षाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. पाकिस्तान लष्कराकडून या भागात  प्रमाणावर सुरक्षा कारवाया सुरू आहेत तर दुसरीकडे, राष्ट्रवादी गटांचा असा आरोप आहे की, स्थानिक नागरिकांवर सातत्याने अन्याय केला जात असून त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळेच स्थानिक पातळीवरील असंतोष अधिक तीव्र रूप धारण करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

११ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याच्या या घोषणामागे केवळ एक प्रतीकात्मक संदेश देण्याचा नव्हे, तर बलुचिस्तानचा प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर चर्चेत आणण्याचा उद्देश असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. काही संघटना विविध देशांसमोर आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांसमोर आपला मुद्दा मांडत आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही प्रमुख देशाने स्वतंत्र बलुचिस्तानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.

बलुचिस्तानमधील ही बिघडलेली परिस्थिती पाकिस्तानसाठी केवळ अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न नसून, ती राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. या प्रदेशातील अफाट नैसर्गिक संपत्ती, महत्त्वाकांक्षी 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर' (CPEC) प्रकल्प आणि एकूणच प्रादेशिक भू-राजकारणामुळे संपूर्ण जगाचे या घडामोडींवर बारीक लक्ष लागून आहे. आगामी ११ ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर या भागात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती काय वळण घेते, याकडे आता सर्वांचे डोळे लागले आहेत.