नवी दिल्ली: भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या डेटा सेंटर उद्योगाला मोठी चालना देण्यासाठी आणि देशात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (व्यवसाय सुलभता) अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भारतातून डेटा सेंटर सेवांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी अनुपालन (Compliance) आणि अधिसूचना प्रक्रिया अधिक सुलभ व लवचिक करण्याचा एक नवीन प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. या नव्या बदलांमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे अत्यंत सोपे होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यास मदत होईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकारने मंगळवारी जाहीर केलेल्या या संरचनात्मक बदलांच्या प्रस्तावानुसार, परदेशी कंपन्यांसाठी असणाऱ्या काही जाचक अनुपालन आणि अधिसूचना प्रक्रियेत मोठी सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) मध्ये, २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या कर सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी अहवाल सादर करण्याच्या अटी व आवश्यकता अधिक सुलभ करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. यामुळे प्रत्यक्ष डेटा सेंटर व्यवसायाची स्थापना करणे आणि त्यांचे सुरळीत संचालन करणे सोपे होणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२६-२७) अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने भारतातून डेटा सेंटर सेवा घेणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनी साठी तब्बल २० वर्षांची मोठी कर सवलत जाहीर केली होती, जी २०४७ पर्यंत लागू राहणार आहे. अनेकदा परदेशी कंपन्यांमध्ये अशी भीती असते की, त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर भारतीय कर अधिकाऱ्यां कडून अतिरिक्त कर आकारला जाऊ शकतो; मात्र ही चिंता दूर करणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता. अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले होते की, जरी एखादी जागतिक कंपनी भारतात स्वतःचे डेटा सेंटर उभारत नसेल आणि केवळ भारतीय डेटा सेंटरकडून सेवा खरेदी करत असेल, तरीही त्यांच्यासाठी करप्रणाली पूर्णपणे समान राहील. यामुळे बाजारातील सर्व कंपन्यांसाठी समान संधी (Level Playing Field) सुनिश्चित केली गेली आहे.

व्यवसाय सुलभता उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ च्या माध्यमातून परदेशी कंपनीला आयकर सवलतीचा दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता असण्याची अट काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया कडून (MeitY) नियुक्त केलेल्या डेटा सेंटरला स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्याची गरज देखील आता निकाली काढण्यात आली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ सूत्राने या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, परदेशी क्लाउड कंपन्या आणि भारतीय डेटा सेंटर्स या दोन्ही घटकांसाठी स्वतंत्र सरकारी अधिसूचनेची अनिवार्य अट काढून टाकल्यामुळे आणि 'लीज मॉडेल'ला (भाडेपट्टी-आधारित ऑपरेटिंग मॉडेल) परवानगी दिल्यामुळे, मंजुरीच्या प्रक्रियेतील अनेक क्लिष्ट टप्पे पूर्णपणे समाप्त झाले आहेत.

आयकर विभागाने आपल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये (FAQs) स्पष्ट केले आहे की, परदेशी क्लाउड सेवा प्रदाते आणि भारतीय डेटा सेंटर सेवा प्रदात्यांना नियमांनुसार विहित केलेल्या स्वरूपात केवळ आवश्यक ती माहिती पुरवणे बंधनकारक असेल. डेटा सेंटर क्षेत्रातील सुधारणा प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी ही अट पुरेशी मानली गेली आहे.

या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली असून, जर एखादे निर्दिष्ट डेटा सेंटर भारतीय कंपनीद्वारे चालवले जात असेल, तर 'लीज मॉडेल' अंतर्गत मालकी हक्कालाही कायदेशीर परवानगी दिली जाईल. भारतीय डेटा सेंटर्ससाठी लीज मॉडेलला परवानगी देण्याच्या परिणामा बाबत बोलताना एफएक्यूमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, विविध उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांनी सरकारला अवगत केले होते की, एखाद्या भारतीय कंपनीच्या संपूर्ण मालकीचे आणि केवळ तिच्याचद्वारे चालवले जाणारे निर्दिष्ट डेटा सेंटर काही व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये निर्बंध आणणारे ठरू शकते. त्यामुळे लीज मॉडेलच्या समावेशामुळे या उद्योगाला अधिक लवचिकता प्राप्त होणार असून, जागतिक पातळीवरील कंपन्या भारताकडे मोठ्या गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून पाहतील.

नवी दिल्ली: मंगळवारी (४ ऑगस्ट) संसदेच्या लोकसभेत अत्यंत वेगाने एका महत्त्वाच्या आणि दूरगामी आर्थिक विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अयोध्येतील राम मंदिरातील प्रसाद चोरीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी आणि गदारोळ सुरू ठेवून गोंधळ घातला असतानाच ही विधयेक मंजुरीची प्रक्रिया पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुपारी २:१२ वाजता 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' सभागृहात मांडले आणि कोणत्याही चर्चेविना अवघ्या तीन मिनिटांत, म्हणजेच दुपारी २:१५ वाजता हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या नवीन विधेयकामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे देशात धोरणात्मक स्थिरता आणि प्रक्रियात्मक निश्चितता निर्माण करणे हा आहे. याद्वारे भारतात अधिक प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना देणे सरकारचे धोरण आहे. निधी व्यवस्थापकांना भारतात येऊन काम करणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी काही कडक नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. तसेच परदेशी गुंतवणुकीला भारतीय व्यवसायांमध्ये थेट गुंतवलेली रक्कम मानले जाणार नाही, अशी महत्त्वाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

कंत्राटी उत्पादन व्यवस्थेत विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या भारतीय कारखान्यांना यंत्रसामग्री आणि उपकरणांचा पुरवठा करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना मिळणारी आयकर सवलत आता आर्थिक वर्ष २०४०-४१ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, भारतातील कंत्राटी उत्पादकांना पुरवठा करण्यासाठी कस्टम वेअरहाऊसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक घटक साठवून ठेवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही १५ वर्षांपर्यंत आयकर सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या सवलतीच्या यादीमध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, संगणक, टॅब्लेट, सर्व्हर तसेच त्यांचे महत्त्वाचे सुटे भाग (Components) आणि ॲक्सेसरीज यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

भारतीय डेटा सेंटर्सचा वापर करणाऱ्या परदेशी क्लाउड कंपन्यांसाठी यापूर्वी असलेली मंजुरीची कडक अट या विधेयकाद्वारे हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच डेटा सेंटर्सची थेट मालकी स्वतःकडे ठेवण्याऐवजी ती भाडेतत्त्वावर चालवण्याची मुभा देण्याचाही यामध्ये समावेश आहे. यामुळे भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि सुलभ नियमची चौकट तयार होण्यास मदत मिळणार आहे.

जागतिक गुंतवणूक निधींचे व्यवस्थापन करणाऱ्या निधी व्यवस्थापकांना भारतात काम करताना करासंदर्भातील गुंतागुंतीच्या आणि जाचक अटींचा सामना करावा लागत होता. त्यांच्या संपूर्ण परदेशी निधीवर भारतात कर लागू होण्याच्या भीतीपोटी अनेक जागतिक गुंतवणूकदार भारतात येण्यास टाळाटाळ करत असत. या पार्श्वभूमीवर, या विधेयकाद्वारे अनेक अटी कमी करण्यात आल्या असून, केवळ निधीचा गैरवापर आणि अवैध 'राऊंड-ट्रिपिंग' रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूळ तरतुदीच कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

बिझनेस ट्रस्टमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही या विधेयकातून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मधील गुंतवणूकदारांना मिळणारा लाभांश, संबंधित कार्यरत कंपनीने नवीन आयकर प्रणाली स्वीकारली तरीही पूर्णपणे करमुक्त ठेवण्याचा प्रस्ताव यामध्ये समाविष्ट आहे.

या विधेयकात 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७' आणि 'आयकर कायदा' या दोन्ही कायद्यांमधील काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट साधनांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्यास प्रतिबंध करणारी विद्यमान कायदेशीर तरतूद हटवण्याचा प्रस्ताव यामध्ये आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०अ आणि आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसयूमध्ये आवश्यक बदल सुचविण्यात आले आहेत. विद्यमान नियमांनुसार, ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या व्यावसायिक संस्थांना RuPay डेबिट कार्ड आणि BHIM-UPI QR कोडसह अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पेमेंट स्वीकारणे अनिवार्य आहे, यासंदर्भातील आवश्यक कायदेशीर सुधारणा या विधेयकाद्वारे पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.