नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, दळणवळण आणि औद्योगिक विकासाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना अधिक गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे महत्त्वाच्या बैठकांचे सत्र पार पाडले. आपल्या दिल्ली दौऱ्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन राज्याच्या विविध विकास कामांवर सविस्तर चर्चा केली.

       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रशासनाची सद्यस्थिती आणि केंद्राच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा सादर केला. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच महत्त्वाकांक्षी उत्तन-विरार कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांबाबत यावेळी सखोल चर्चा झाली. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, टाटा समूहाच्या सहकार्याने आणि देशातील नवीन धोरणांतर्गत पहिल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या पुणे मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून सध्या त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना अधिकृत निमंत्रण दिले आहे. केंद्राच्या सकारात्मक सहकार्यामुळे राज्यातील प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

      तसेच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबई-वाढवण एक्स्प्रेसवे कनेक्टिव्हिटी असलेल्या सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उत्तन-विरार कॉरिडॉर’ प्रकल्पाच्या वित्तीय व्यवस्थेवर विशेष चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीमार्फत (जायका) आर्थिक सहाय्य मिळवण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने सादर केला आहे. प्रकल्पाचा मोठा आर्थिक आवाका पाहता, जायका सोबतच अन्य एखाद्या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेला सहभागी करून संपूर्ण प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचा सकारात्मक पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुचवला असून, राज्य शासनाने या पर्यायाला अनुकूलता दर्शवली आहे.

       या दौऱ्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांच्या प्रलंबित पर्यावरण व वनविषयक मंजुरींचा आढावा घेण्यात आला. विकासकामांना अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी या सर्व मंजुरींचा जलदगतीने निपटारा करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली, ज्यावर केंद्रीय स्तरावरून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या सर्व बैठकांमुळे राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचे अडथळे दूर होऊन विविध प्रकल्पांना आता वेगाने चालना मिळणार आहे.

नवी दिल्ली: मंगळवारी (४ ऑगस्ट) संसदेच्या लोकसभेत अत्यंत वेगाने एका महत्त्वाच्या आणि दूरगामी आर्थिक विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. अयोध्येतील राम मंदिरातील प्रसाद चोरीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी आणि गदारोळ सुरू ठेवून गोंधळ घातला असतानाच ही विधयेक मंजुरीची प्रक्रिया पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुपारी २:१२ वाजता 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' सभागृहात मांडले आणि कोणत्याही चर्चेविना अवघ्या तीन मिनिटांत, म्हणजेच दुपारी २:१५ वाजता हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या नवीन विधेयकामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे देशात धोरणात्मक स्थिरता आणि प्रक्रियात्मक निश्चितता निर्माण करणे हा आहे. याद्वारे भारतात अधिक प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना देणे सरकारचे धोरण आहे. निधी व्यवस्थापकांना भारतात येऊन काम करणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी काही कडक नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. तसेच परदेशी गुंतवणुकीला भारतीय व्यवसायांमध्ये थेट गुंतवलेली रक्कम मानले जाणार नाही, अशी महत्त्वाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

कंत्राटी उत्पादन व्यवस्थेत विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या भारतीय कारखान्यांना यंत्रसामग्री आणि उपकरणांचा पुरवठा करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना मिळणारी आयकर सवलत आता आर्थिक वर्ष २०४०-४१ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, भारतातील कंत्राटी उत्पादकांना पुरवठा करण्यासाठी कस्टम वेअरहाऊसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक घटक साठवून ठेवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही १५ वर्षांपर्यंत आयकर सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या सवलतीच्या यादीमध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, संगणक, टॅब्लेट, सर्व्हर तसेच त्यांचे महत्त्वाचे सुटे भाग (Components) आणि ॲक्सेसरीज यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

भारतीय डेटा सेंटर्सचा वापर करणाऱ्या परदेशी क्लाउड कंपन्यांसाठी यापूर्वी असलेली मंजुरीची कडक अट या विधेयकाद्वारे हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच डेटा सेंटर्सची थेट मालकी स्वतःकडे ठेवण्याऐवजी ती भाडेतत्त्वावर चालवण्याची मुभा देण्याचाही यामध्ये समावेश आहे. यामुळे भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि सुलभ नियमची चौकट तयार होण्यास मदत मिळणार आहे.

जागतिक गुंतवणूक निधींचे व्यवस्थापन करणाऱ्या निधी व्यवस्थापकांना भारतात काम करताना करासंदर्भातील गुंतागुंतीच्या आणि जाचक अटींचा सामना करावा लागत होता. त्यांच्या संपूर्ण परदेशी निधीवर भारतात कर लागू होण्याच्या भीतीपोटी अनेक जागतिक गुंतवणूकदार भारतात येण्यास टाळाटाळ करत असत. या पार्श्वभूमीवर, या विधेयकाद्वारे अनेक अटी कमी करण्यात आल्या असून, केवळ निधीचा गैरवापर आणि अवैध 'राऊंड-ट्रिपिंग' रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूळ तरतुदीच कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

बिझनेस ट्रस्टमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही या विधेयकातून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मधील गुंतवणूकदारांना मिळणारा लाभांश, संबंधित कार्यरत कंपनीने नवीन आयकर प्रणाली स्वीकारली तरीही पूर्णपणे करमुक्त ठेवण्याचा प्रस्ताव यामध्ये समाविष्ट आहे.

या विधेयकात 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७' आणि 'आयकर कायदा' या दोन्ही कायद्यांमधील काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट साधनांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्यास प्रतिबंध करणारी विद्यमान कायदेशीर तरतूद हटवण्याचा प्रस्ताव यामध्ये आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०अ आणि आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसयूमध्ये आवश्यक बदल सुचविण्यात आले आहेत. विद्यमान नियमांनुसार, ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या व्यावसायिक संस्थांना RuPay डेबिट कार्ड आणि BHIM-UPI QR कोडसह अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पेमेंट स्वीकारणे अनिवार्य आहे, यासंदर्भातील आवश्यक कायदेशीर सुधारणा या विधेयकाद्वारे पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.