नवी दिल्ली: वैध थर्ड पार्टी विमा (Third Party Insurance) नसलेल्या वाहनांवर अत्यंत कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. ज्या वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी विमा असणार नाही, अशा वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देऊ नये, यासाठी देशभरात एक पायलट प्रकल्प (Pilot Project) सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना, रस्ते अपघातातील दुर्दैवी पीडितांना वेळेत आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी विमा नियमांची कडक आणि प्रभावी अंमल बजावणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) तसेच रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे एक मजबूत यंत्रणा विकसित करण्यास सांगितले आहे. या यंत्रणेनुसार, पेट्रोल पंपांवर वाहनाचा विमा वैध असल्याची खात्री किंवा पडताळणी झाल्यानंतरच इंधन उपलब्ध करून दिले जाईल. यासाठी पेट्रोल पंप व रस्त्यांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. याशिवाय, राज्य पोलिसांना संबंधित वाहनाचा विमा कागदोपत्री तपासता येईल, अशी विशेष मोबाईल उपकरणे किंवा ॲप उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, ज्याद्वारे नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर घटनास्थळावरच 'ई-चलान' जारी करणे शक्य होईल.

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने एका गंभीर आकडेवारीकडे लक्ष वेधले. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालानुसार, देशातील जवळपास ५६ टक्के वाहने ही कोणत्याही विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. याचा अर्थ, देशातील एकूण सुमारे ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६.५४ कोटी वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी विमा नाही. मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ नुसार रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड पार्टी विमा असणे कायद्याने बंधनकारक आहे, परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील आपल्या आधीच्या आदेशात सुधारणा केली असून, आता नवीन वाहनांसाठी दीर्घकालीन थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार यापुढे नवीन कारसाठी ४ वर्षांचा, तर नवीन दुचाकीसाठी ६ वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा काढणे सक्तीचे असणार आहे. यासंदर्भातील सर्व आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावली तातडीने जारी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.