​दहिवडी : दहिवडी पोलीस स्टेशन हद्दीत वाढते अपघात आणि बेशिस्त वाहन चालवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी शहरात विशेष मोहीम राबवून धडक कारवाई केली. दिनांक १ ऑगस्ट ते ३ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान राबवलेल्या या मोहिमेत कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर, फॅन्सी नंबर प्लेट आणि विना सीटबेल्ट वाहन चालवणाऱ्या ४७ वाहन चालकांवर धडक कारवाई करत एकूण ३६ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

    ​मिळालेल्या माहितीनुसार, दहिवडी शहरातील फलटण चौक आणि एसटी स्टँड परिसरात दहिवडी पोलिसांनी सापळा रचून विशेष तपासणी मोहीम राबवली. या कारवाईमुळे बेशिस्त वाहनधारकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

    ​सदर कारवाई सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक मा. निखिल पिंगळे, अप्पर पोलीस अधीक्षक मा. वैशाली कडुकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा. रणजित सावंत यांच्या मार्गदर्शना खाली सहायक पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब गोसावी, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश हांगे, पोलीस हवालदार रवींद्र खाडे, रामचंद्र गाढवे, महिला पोलीस हवालदार निलम रासकर, ट्रॅफिक पोलीस कॉन्स्टेबल सहदेव साबळे, गणेश खाडे, सागर लोखंडे, हांगे, अजिनाथ नरबट, मल्हारी खाडे आणि किरण हिरवे यांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.

​अल्पवयीन दुचाकीस्वारांच्या पालकांवर होणार कारवाई:

 "वाहतुकीचे नियम हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठीच बनवले आहेत. कर्णकर्कश आवाजाच्या सायलेन्सरमुळे रुग्ण, वृद्ध व लहान मुलांना त्रास होतो, तसेच फॅन्सी नंबरप्लेटमुळे गुन्हेगारीस खतपाणी मिळते. सर्व वाहन चालकांनी नियमांचे तंतोतंत पालन करावे आणि पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे.तसेच अल्पवयीन मुलांना वाहन चालवीण्यास दिल्यास त्यांच्या पालकांवर कारवाई करण्यात येईल.

— भाऊसाहेब गोसावी (सहायक पोलीस निरीक्षक, दहिवडी)

नवी दिल्ली: वैध थर्ड पार्टी विमा (Third Party Insurance) नसलेल्या वाहनांवर अत्यंत कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. ज्या वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी विमा असणार नाही, अशा वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देऊ नये, यासाठी देशभरात एक पायलट प्रकल्प (Pilot Project) सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना, रस्ते अपघातातील दुर्दैवी पीडितांना वेळेत आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी विमा नियमांची कडक आणि प्रभावी अंमल बजावणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) तसेच रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे एक मजबूत यंत्रणा विकसित करण्यास सांगितले आहे. या यंत्रणेनुसार, पेट्रोल पंपांवर वाहनाचा विमा वैध असल्याची खात्री किंवा पडताळणी झाल्यानंतरच इंधन उपलब्ध करून दिले जाईल. यासाठी पेट्रोल पंप व रस्त्यांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. याशिवाय, राज्य पोलिसांना संबंधित वाहनाचा विमा कागदोपत्री तपासता येईल, अशी विशेष मोबाईल उपकरणे किंवा ॲप उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, ज्याद्वारे नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर घटनास्थळावरच 'ई-चलान' जारी करणे शक्य होईल.

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने एका गंभीर आकडेवारीकडे लक्ष वेधले. संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालानुसार, देशातील जवळपास ५६ टक्के वाहने ही कोणत्याही विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. याचा अर्थ, देशातील एकूण सुमारे ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६.५४ कोटी वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी विमा नाही. मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ नुसार रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड पार्टी विमा असणे कायद्याने बंधनकारक आहे, परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील आपल्या आधीच्या आदेशात सुधारणा केली असून, आता नवीन वाहनांसाठी दीर्घकालीन थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार यापुढे नवीन कारसाठी ४ वर्षांचा, तर नवीन दुचाकीसाठी ६ वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा काढणे सक्तीचे असणार आहे. यासंदर्भातील सर्व आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावली तातडीने जारी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.