पुणे: दहीहंडी आणि आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी ऐरणीवर येणाऱ्या डीजे (DJ) आणि साऊंड सिस्टीमच्या आवाजाच्या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुणे पोलिसांनी यंदा एक अभिनव व तांत्रिक मार्ग अवलंबला आहे. ध्वनी प्रदूषण आणि कायदेशीर मर्यादांचे पालन करून उत्सव कसा साजरा करता येईल, यासाठी थेट पोलीस आयुक्तालयात विविध साऊंड सिस्टीमची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात आली. खुद्द पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या उपस्थितीत डेसिबल मोजणी करत साऊंडच्या तीव्रतेचा सखोल तांत्रिक अभ्यास करण्यात आला असून, या कारवाईमुळे शहर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.

         गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना शहरात सार्वजनिक मंडळे आणि प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू आहे. मात्र, मोठ्या आवाजाच्या साऊंड सिस्टीममुळे ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि सर्वसामान्यांना होणारा त्रास तसेच पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारी लक्षात घेता पोलिसांसमोर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान असते. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी मध्यस्थी करत थेट आयुक्तालयात साऊंड व्यावसायिकांना बोलावून त्यांच्या उपकरणांची प्रत्यक्ष खातरजमा केली. या उच्चस्तरीय चाचणीवेळी पोलीस आयुक्तांसह सहपोलीस आयुक्त संजय दराडे, विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच ‘पुणे साऊंड असोसिएशन’चे अध्यक्ष बबलू रमजानी आणि त्यांचे इतर पदाधिकारीही या प्रक्रियेत सहभागी झाले होते.

      विशेष डेसिबल मॉनिटर मशीनच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या साऊंड कॉम्बिनेशनची आवाजाची पातळी किती वाढते, याची वैज्ञानिक पद्धतीने मोजमाप करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने ‘२ बेस - २ टॉप’ आणि ‘४ बेस - ४ टॉप’ अशा विविध सेटअपमुळे निर्माण होणाऱ्या आवाजाची तीव्रता तपासण्यात आली. तसेच काही स्पीकर बॉक्समध्ये अनधिकृतपणे आणि मूळ क्षमतेपेक्षा कैक पटीने आवाज वाढवण्यासाठी बसवले जाणारे ‘प्रेशर मिड’ (Pressure Mid) हे उपकरण कसे काम करते आणि त्यामुळे आवाजात किती घातक वाढ होते, याचीही सविस्तर माहिती पोलिसांनी घेतली.

       या तांत्रिक चाचणीवर प्रतिक्रिया देताना पुणे साऊंड असोसिएशनचे अध्यक्ष बबलू रमजानी यांनी, वाढत्या आणि कर्णकर्कश आवाजामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली. मात्र, नेमक्या कोणत्या उपकरणांमुळे हा त्रास वाढतो, हे स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेषतः ‘प्रेशर मिड’ या उपकरणाला आमच्या संघटनेचा तीव्र विरोध असून, यामुळे मूळ क्षमतेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त व त्रासदायक आवाज तयार होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याच्या चौकटीत आणि निश्चित केलेल्या डेसिबल मर्यादेतच उत्सव साजरा केला पाहिजे, अशी भूमिका साउंड व्यावसायिकांनी यावेळी मांडली.

         पर्यावरण कायदा आणि ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे काटेकोर पालन व्हावे, या उद्देशाने घेण्यात आलेल्या या ट्रायलच्या माध्यमातून पोलिसांनी साऊंड सिस्टीमचे प्रकार आणि कस्टमायझेशनचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. आता या तांत्रिक चाचणीच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुणे पोलीस आगामी दहीहंडी आणि गणेशोत्सवासाठी नेमकी काय अंतिम नियमावली जाहीर करतात, याकडे संपूर्ण शहरवासीयांसह गणेश मंडळे आणि साऊंड व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पुणे: पुणे शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर प्रभावी अंकुश ठेवण्यासाठी आणि तिचे मूळ कारण नष्ट करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने आता आक्रमक पावले उचलली आहेत. वाहतूक पोलिसांनी केवळ रस्त्यावर उभे राहून वाहतूक सुरळीत करण्यापुरते मर्यादित न राहता, कोंडी निर्माण करणारी कारणे शोधून ती दूर करण्यासाठी सक्रिय पुढाकार घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले आहेत. विशेषतः शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे हे वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण ठरत असून, या खड्ड्यांची अचूक माहिती महापालिकेला देऊन ती तातडीने बुजवून घेण्यासाठी प्रशासकीय समन्वय साधण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

          शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा पोलीस आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे सखोल आढावा घेतला आहे. कोणत्या चौकात आणि नेमक्या कोणत्या कारणामुळे कोंडी होते, याची सविस्तर माहिती नकाशाच्या माध्यमातून समोर आणत ‘कोंडी कुठे आणि का?’ यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग मंदावतो, तसेच वाहन चालकांना अचानक ब्रेक लावावे लागल्याने किंवा मार्ग बदलावा लागल्याने वाहतूक विस्कळीत होते. ही बाब गांभीर्याने घेत वाहतूक पोलिसांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते व चौकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वाहतुकीस अडथळा ठरणारे खड्डे शोधून काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या खड्ड्यांची सविस्तर माहिती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आणि महापालिकेला देऊन त्यांच्याशी समन्वय साधत हे खड्डे तत्काळ बुजवून घेण्याची कार्यवाही पोलिसांकडून केली जाणार आहे.

       महापालिकेच्या वतीने अनेकदा रस्त्यांवर खड्डे नसल्याचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शहरातील बहुतांश रस्त्यांची बिकट अवस्था वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणावर बाधित करत आहे. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून वाहतूक नियमन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्या ठिकाणी खड्ड्यांमुळे वाहतुकीवर सर्वाधिक परिणाम होत आहे, याची अचूक माहिती मिळू शकते. याच पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि महापालिका यांच्यात योग्य समन्वय साधून नागरिकांना सुरळीत व अडथळाविना वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयुक्तांच्या या निर्देशामुळे आगामी काळात पुणेकरांना वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यांच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

पुणे: शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, बेशिस्त वाहनचालक आणि वारंवार होणाऱ्या प्राणघातक अपघातांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिस आयुक्तालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यावर उतरून केवळ चलन वसुली किंवा दंडात्मक कारवाईत अडकून न राहता, प्रत्यक्ष वाहतूक सुरळीत करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, आगामी ३१ ऑगस्टपर्यंत शहरात ‘एनफोर्समेंट हॉलिडे’ (Enforcement Holiday) लागू करण्यात आला असून, सर्व ई-चलन मशीन वाहतूक मुख्यालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.वाहतूक शाखेचा कारभार सुधारण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष चौकात पोलिस उपस्थिती वाढवण्यासाठी आयुक्तांनी काही कडक नियमावली जारी केली आहे.

         सामान्य कर्मचाऱ्यांकडून रस्त्यावर केली जाणारी ई-चलन कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. आता केवळ पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) व त्यावरील दर्जाचे अधिकारीच जड वाहनांची नियमभंग प्रकरणे, ‘नो एंट्री’मधील प्रवेश आणि इतर गंभीर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ई-चलनद्वारे कारवाई करू शकणार आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा ओढा केवळ वसुलीकडे न राहता वाहतूक व्यवस्थापनाकडे केंद्रित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

     प्रमुख चौक व रस्त्यांवर वाहतूक अंमलदारांची नेमणूक बंधनकारक करण्यात आली आहे. कोणतेही पोलिस कर्मचारी किंवा अधिकारी आपल्या विभागाच्या कार्यालयात किंवा चौकीत थांबून राहणार नाहीत. सकाळच्या, संध्याकाळच्या आणि रात्रीच्या सत्रात जोपर्यंत वाहतूक कोंडी कायम आहे, तोपर्यंत पोलिस कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष रस्त्यावर आणि चौकातच उपस्थित राहावे लागेल. शहरात प्रामुख्याने सोमवारी आणि शुक्रवारी वाहनांची प्रचंड गर्दी व वाहतूक कोंडी होत असते. हे लक्षात घेऊन, अप्पर पोलिस आयुक्त आणि वाहतूक पोलिस उपायुक्तांनी या दोन दिवशी कोणत्याही वाहतूक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक सुट्टी देऊ नये, असे सक्त आदेश दिले आहेत. या दिवशी सर्व कर्मचारी रस्त्यावर राहून कोंडी सोडवतील, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

         मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर (Drunk and Drive) कारवाई करताना पारदर्शकता राहावी, यासाठी सीसीटीव्हीच्या निगराणीत ही ठिकाणे निश्चित केली जातील. अशा कारवाईपूर्वी अप्पर पोलिस आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, एकाच ठिकाणी वारंवार तेच कर्मचारी नेमले जाणार नाहीत. ही संपूर्ण कारवाई अनिवार्यपणे ‘बॉडी कॅमेरे’ (Body Cameras) चालू ठेवूनच करावी लागेल आणि कारवाईत कसूर न होण्यासाठी अचानक ‘डमी डिक्वॉय’ पाठवून पडताळणी केली जाणार आहे.

        शहरातील वाहतूक कोंडीचे व अपघातांचे ‘हॉटस्पॉट’ शोधून सिग्नलच्या वेळेचा अभ्यास केला जाईल. सिग्नल सिंक्रोनायझेशन, कॉर्नर पार्किंग, चौकात उभ्या राहणाऱ्या रिक्षा आणि कोंडीच्या ठिकाणी वाहनांच्या थांबण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष वाहतूक सुधारणा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, सीसीटीव्ही आणि आयसीसीसी (ICCC) कक्षामधून वाहतूक कर्मचारी प्रत्यक्ष चौकात आहेत किंवा नाही, यावर बारीक नजर ठेवली जाईल. जर एखाद्या भागात मोठी कोंडी झाली, तर स्थानिक पोलीस ठाण्यातील अंमलदारांना तातडीने घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

         या सर्व उपाययोजनांमुळे पुणेकरांना वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, पोलिसांचा मुख्य भर आता दंड वसुलीपेक्षा शिस्तबद्ध वाहतूक नियंत्रणावर असणार आहे.

पुणे: पोलिस दलातील उल्लेखनीय, निष्कलंक आणि दीर्घकालीन गुणवत्तापूर्ण कामगिरीची दखल घेत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून यंदाच्या (२०२६) केंद्रीय पोलिस दलाच्या ‘अतिउत्कृष्ट सेवा पदक’ व ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ जाहीर करण्यात आले आहेत. या मानाच्या पदकांमध्ये पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, पिंपरी-चिंचवड तसेच पुण्यातील विविध महत्त्वाच्या पोलिस युनिट्समध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असून, या पुरस्कारांमुळे पुणे पोलिस दलाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

        पोलिस दलात निष्ठावान सेवा बजावल्याबद्दल पुणे शहराचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांना प्रतिष्ठित अशा ‘अतिउत्कृष्ट सेवा पदकाने’ गौरविण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबतच गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक सुनील रामानंद, मोटार परिवहन विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक अशोक मोराळे, पुणे शहराचे अपर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील व राजेश बनसोडे, पिंपरी-चिंचवडचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त सारंग आव्हाड, पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस उपअधीक्षक विठ्ठल खंडूजी कुबडे, पुणे ग्रामीणचे पोलिस उपअधीक्षक राजेंद्रसिंह प्रभुसिंग गौर, सीआयडीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे एस. व्ही. पाठक तसेच माहिती-तंत्रज्ञान व परिवहन मुख्यालयाचे पोलिस उपनिरीक्षक दीपक शिंदे, विजय कुंभार आणि संतोष महाडीक या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ‘अतिउत्कृष्ट सेवा पदक’ जाहीर झाले आहे.

        याचबरोबर, उत्कृष्ट कार्यपद्धती आणि कर्तव्यनिष्ठा दर्शविणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांना ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ प्रदान करण्यात आले आहे. यामध्ये पुणे शहराचे सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, लोहमार्ग पोलिसांचे पोलिस अधीक्षक राजकुमार शिंदे, राज्य राखीव पोलिस दलाचे ग्रुप क्रमांक वनचे कमांडंट रवींद्रसिंह परदेशी, राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या उपआयुक्त नम्रता जी. पाटील (चौहान), गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या उपअधीक्षक वर्षा केदार चौधरी आणि माहिती-तंत्रज्ञान व परिवहन मुख्यालयाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत ढाकणे यांचा समावेश आहे. या सर्व सन्मानित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर राज्यभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, त्यांच्या या कामगिरीमुळे पोलिस दलातील इतर घटकांनाही उत्तम सेवेसाठी मोठी प्रेरणा मिळाली आहे.

पुणे: न्यायालयाच्या आवारात आरोपींना मिळणारी मोकळीक, सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी आणि तारखेला येणाऱ्या कैद्यांची होणारी राजभरात चर्चा यावर पुणे पोलीस प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयात तारखेला आणलेल्या कैद्यांना नातेवाइकांची मुक्त भेट, वाहनात बसून गप्पा मारणे, हॉटेलमधून जेवण मागवणे, मोबाईलवर संभाषण, तसेच अमली पदार्थांची देवाण-घेवाण होत असल्याच्या प्रकारांची पोलिसी यंत्रणेने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयीन कामकाज काही गुन्हेगारांसाठी जणू ‘पर्यटन’ बनल्याचे लक्षात आल्यानंतर, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कडक ताशेरे ओढत न्यायालय परिसराचे तातडीने मायक्रो सुरक्षा ऑडिट (Micro Security Audit) करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्या मार्फत हे सविस्तर ऑडिट केले जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी न्यायालयीन कामकाजा साठी कारागृहाबाहेर पडलेला एक कैदी पुन्हा कारागृहात परतत असताना त्याच्याकडे गांजा सापडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. याप्रकरणी निहालसिंग मुन्नासिंग टाक (वय २१, रा. हडपसर) या कैद्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी केलेल्या अधिक तपासात, हा गांजा त्याला न्यायालयातील स्वच्छतागृहात (बाथरूम) एका व्यक्तीने पुरवल्याचे उघडकीस आले. बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांना चकवा देऊन आरोपीपर्यंत अमली पदार्थ पोहोचल्याच्या प्रकारामुळे पोलीस आयुक्तांनी संबंधित पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली असून, गांजा पुरवणाऱ्याचा शोध घेऊन त्याच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी पुणे न्यायालयाच्या आवारात टोळी युद्धातून खुनाची थरारक घटना घडली होती. अलीकडेच आंदेकर टोळीतील कृष्णा आंदेकर याचा न्यायालय परिसर ते चाकण यादरम्यान पाठलाग करण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय परिसरात पुन्हा अशा प्रकारच्या हिंसाचाराची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पोलीस यंत्रणेने कमालीची सतर्कता बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. न्यायालयाच्या आवारात पान, तंबाखू, अमली पदार्थ किंवा कोणतीही संशयास्पद वस्तू नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.

सुरक्षा व्यवस्थेत काय बदलणार?

पुणे पोलिसांनी जारी केलेल्या नव्या आणि कडक निर्देशानुसार न्यायालय परिसराची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्यात येत आहे:

• मायक्रो सुरक्षा ऑडिट: पोलीस उपायुक्तांच्या देखरेखीखाली संपूर्ण न्यायालय परिसराचे कसून सुरक्षा ऑडिट केले जात आहे.
• कडक तपासणी: प्रवेशद्वारांवर मेटल डिटेक्टरद्वारे प्रत्येक व्यक्तीची कसून तपासणी केली जाईल. संशयित साथीदार आणि मित्रांच्या विनाकारण प्रवेशावर पूर्ण बंदी असेल.
• आरोपींच्या भेटींवर निर्बंध: आरोपी आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या अनधिकृत भेटी, तसेच मोबाईल वापरास पूर्ण आळा घातला जाईल.
• सीसीटीव्ही व व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर भर: शक्य तितक्या सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा सीसीटीव्हीद्वारे पार पाडण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून आरोपींना प्रत्यक्ष न्यायालयात आणताना होणारी सुरक्षेची रिस्क टळेल.
• पोलिसांचे उत्तरदायित्व: बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करून हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

न्यायालय परिसराच्या सुरक्षेला आता सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, यापुढे कोणतीही क्सुरत सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.