मुंबई: मुंबईकरांच्या लोकल प्रवासाला अधिक आधुनिक, वेगवान आणि सुविधेचे बनवण्यासाठी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनने (MRVC) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी बहुप्रतिक्षित असलेल्या २३८ वातानुकूलित (AC) लोकल रेकची निर्मिती आता खाजगी कंत्राट दाराकडून करून घेण्याचे टळले असून, त्याऐवजी ही निर्मिती थेट भारतीय रेल्वेच्या तीन प्रमुख उत्पादन कारखान्यांमध्ये समांतर पद्धतीने केली जाणार आहे. यामुळे रेक निर्मितीला वेग मिळणार असून, २०२७ पासून मुंबईकरांच्या सेवेत नवीन एसी रेक दाखल होण्यास सुरुवात होईल.

        यापूर्वी २३८ अतिरिक्त एसी रेकच्या बांधणीसाठी खाजगी कंत्राट दाराची निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, खाजगी प्रक्रियेद्वारे रेक उपलब्ध करून घेण्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त कालावधी लागण्याची शक्यता होती. निविदा प्रक्रियेनंतर पहिला रेक तयार करून त्याच्या चाचण्या पूर्ण करण्यासाठीच सुमारे तीन वर्षांचा अवधी लागला असता, ज्यामुळे वेळेचे नियोजन बिघडले असते.

ही अडचण ओळखून एमआरव्हीसीने खासगी निविदा रद्द करत भारतीय रेल्वेच्या तीन प्रमुख कारखान्यांवर ही जबाबदारी सोपवली आहे:

• इंटीग्रल कोच फॅक्टरी (ICF), चेन्नई
• रेल कोच फॅक्टरी (RCF), कपूरथळा
• मॉडर्न कोच फॅक्टरी (MCF), रायबरेली

या तीन कारखान्यांमध्ये एकाच वेळी रेकची समांतर बांधणी होणार असल्याने उत्पादकतेची क्षमता वाढेल आणि टप्प्याटप्प्याने रेक उपलब्ध होणे सुलभ होईल. २०२७ पासून रेक मिळण्यास सुरुवात होऊन २०३० पर्यंत सर्व २३८ एसी रेक रेल्वे ताफ्यात पूर्णपणे दाखल करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नवीन एसी लोकल रेक मोठ्या प्रमाणावर ताफ्यात दाखल होत असल्या तरी, सध्याची नॉन-एसी लोकल सेवा तातडीने बंद केली जाणार नाही, असा मोठा दिलासा दायक खुलासा एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास एस. वाडेकर यांनी केला आहे. सध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेकडे एकूण २८५ रेक असून, त्यापैकी २३ एसी आणि २६२ नॉन-एसी रेक आहेत. भविष्यात नवीन एसी लोकल आल्या तरी प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसी आणि नॉन-एसी अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकल सेवा समांतर सुरू राहणार आहेत. सर्व लोकल एसी करण्याचा सध्या कोणताही स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, मुंबईची जीवन वाहिनी असलेल्या लोकल साठी केंद्र सरकारने २३८ वातानुकूलित लोकलला मंजुरी दिली आहे. मात्र, याआधीच्या खरेदी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने आणि वेळापत्रक लांबणीवर पडत असल्याने हा नवीन व प्रभावी निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, पनवेल-कर्जत, ऐरोली-कळवा, बोरीवली-विरार, कल्याण-बदलापूर, कल्याण-कसारा, बदलापूर-कर्जत आणि आसनगाव-कसारा या मार्गावरील कामांचा त्यात समावेश आहे. तसेच १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढवण्याचे कामही चालू आहे. हे सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि नवीन एसी रेकची उपलब्धता यांचा योग्य ताळमेळ साधून प्रवाशांना लवकरात लवकर दर्जेदार सेवा मिळवून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

मुंबई: मुंबई लोकल रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि त्रासमुक्त करण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने प्रवासाचे नियम अधिक कडक केले आहेत. विशेषतः लोकल ट्रेनमधील महिलांच्या राखीव डब्यांच्या सुरक्षेला आणि शिस्तीला प्राधान्य देत, महिला डब्यात विना परवानगी किंवा अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्या पुरुषांवर आता थेट २,५०० रुपयां पर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे. रेल्वे कायद्यात करण्यात आलेल्या नवीन सुधारणांनुसार विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यांमधील बेकायदा प्रवेश आणि तिकिटांच्या गैरवापरा विरोधातील दंडात मोठी वाढ करण्यात आली असून, रेल्वे प्रशासनाने यापुढे कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे प्रवासा दरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांवर खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे:

• महिला डब्यात अनधिकृत प्रवेश: महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात किंवा जागेत विनापरवानगी किंवा अनधिकृत प्रवेश केल्यास थेट २,५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. विशेष म्हणजे, हा नियम तृतीयपंथी (Transgender) व्यक्तींना लागू होणार नाही. जर हा दंड जागेवर भरला नाही, तर न्यायालया मार्फत ५,००० रुपयां पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
• विनातिकीट प्रवास: विनातिकीट प्रवास करताना पकडल्यास प्रत्यक्ष प्रवास भाड्यासह किमान ५०० रुपये अतिरिक्त दंड वसूल केला जाईल.
• आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश: कोणत्याही वैध आरक्षणा शिवाय आरक्षित डब्यात प्रवेश केल्यास २,००० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल.
• प्रवाशांना अडथळा निर्माण केल्यास: अधिकृत प्रवाशांना किंवा रेल्वे प्रवासात कोणताही अडथळा निर्माण केल्यास १,००० रुपयां पर्यंतचा दंड आकारण्यात येईल.

केवळ डब्यांच्या नियमांचेच नव्हे, तर तिकीट हस्तांतरण आणि  गैरवापरा विरोधात रेल्वे प्रशासनाने कडक वचक निर्माण केला आहे. स्वतःचे तिकीट दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करणे, अनधिकृत व्यक्तीकडून दुसऱ्याचे तिकीट वापरून प्रवास करणे किंवा काढलेल्या तिकिटापेक्षा निर्धारित अंतरापेक्षा अधिक प्रवास केल्यास योग्य त्या प्रवास भाड्यासह अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. जर ही दंडाची रक्कम वेळेत भरली नाही, तर न्यायालया कडून कायदेशीर कारवाई करत कारावास किंवा मोठ्या दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असा कडक इशारा मध्य रेल्वे प्रशासना कडून देण्यात आला आहे. या कठोर नियमांमुळे लोकल प्रवाशांमधील शिस्त वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.