मुंबई: राज्यभरातील जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी व बाह्यस्रोत (Outsourced) कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासा दायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समावेशन आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे सेवा देत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

       मंत्रालयात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी व मागण्यांबाबत एका विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या उच्चस्तरीय बैठकीस विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अमगोथू श्रीरंगा नायक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त गजेंद्र बावने, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे यांच्यासह विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

       सध्या जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून जिल्हा व तालुका स्तरावर तसेच भूजल सर्वेक्षण प्रयोगशाळा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. मार्च २०२६ पर्यंत या कर्मचाऱ्यांना मानधनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी शंभर टक्के राज्यहिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सन २०२६-२७ च्या खर्चाच्या पुरवणी मागण्या आधीच शासनाला सादर करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हास्तरावरील कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या तब्बल १६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मान्य झाल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

        स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संदर्भात नुकत्याच झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार सध्या प्रशासकीय पातळीवर वेगाने कार्यवाही केली जात आहे. कंत्राटी मनुष्यबळाची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन त्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात यावा आणि मानधनासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे अधिकृत विनंती करावी, अशा सूचनाही मंत्री महोदयांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शासन अत्यंत सकारात्मक भूमिकेत असून, त्यांच्या सेवेतील समावेशना बाबतचा धोरणात्मक प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या समितीसमोर लवकरच ठेवून त्यावर कालमर्यादेत योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून स्पष्ट केले.

मुंबई: कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा सविस्तर आढावा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीत घेतला. या बैठकीस आमदार आशुतोष काळे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव रंगा नायक, जल जीवन मिशनच्या सह अभियान संचालक दिपाली देशपांडे यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची सर्व प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावून स्थानिक नागरिकांना शाश्वत, शुद्ध व दर्जेदार पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा लाभ मिळवून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. ज्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत, त्याबद्दलचा अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधितांकडून सविस्तर आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, ज्या योजनांचे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे (Revised Administrative Approval) प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, ते त्वरित शासनाकडे पाठवावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्या पाणीपुरवठा योजनांचे काम मूळ अंदाज पत्रकानुसार (Original Estimate) पूर्ण झाले आहे, परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव किंवा लहान मोठ्या कामांसाठी अतिरिक्त छोट्या रकमेची गरज भासत आहे, अशा योजनांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती मधून (DPDC) निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी यावेळी दिली.

या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये कोपरगाव आणि राहाता तालुक्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली व त्याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले:

• कोपरगाव तालुका: कोळपेवाडी, कुंभारी, मायगाव देवी, सुरेगाव, मळेगाव थडी, धारणगाव, रवंदे, रांजणगाव देशमुख, शिंगणापूर, वारी कान्हेगाव, तसेच कोकमठाण येथील पाणीपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक जागा संपादन आणि मंजुरीचा विषय.
• राहाता तालुका: रुई-शिंगवे, पुणतांबा आणि नपावाडी येथील जल जीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत चर्चा.
• वाढीव प्रस्ताव: माहेगाव देशमुख (ता. कोपरगाव) येथील जल जीवन मिशन अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या वाढीव प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत गांभीर्याने विचार विनिमय करण्यात आला.

या सर्व योजनांमुळे कोपरगाव मतदार संघातील ग्रामीण भागाचा आगामी काळातील पाणीप्रश्न कायम स्वरूपी सुटण्यास मोठी मदत होणार असून, नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी भटकंती थांबणार आहे.