भंडारा: भंडारा जिल्ह्यात एक अनुकूल आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करून औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी चालना देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद कक्षात आयोजित उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि खादी व ग्रामोद्योग विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्यात प्रलंबित असलेले भूखंड आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

        बैठकीत भंडारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या सद्यस्थितीवर सखोल चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण ७ औद्योगिक क्षेत्रे असून, त्याअंतर्गत १५७ विकसित भूखंड आहेत. यापैकी १३७ भूखंडांचे आतापर्यंत वाटप करण्यात आले असले, तरी त्यातील १९ औद्योगिक घटक सध्या बंद अवस्थेत आहेत आणि ३४ भूखंडांची मुदत संपलेली आहे. सध्या प्रत्यक्षात २० भूखंड वाटपा साठी उपलब्ध आहेत. हे सर्व भूखंड कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्राधान्याने नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, जेणेकरून जिल्ह्यातील औद्योगिक व आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. सामंत यांनी दिले. तसेच उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि पायाभूत सुविधा संबंधित विभागांनी समन्वयाने विहित कालावधीत पूर्ण कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

         या बैठकीत केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम विश्वकर्मा योजने’ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अण्णा ठाकरे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल ८० हजार ६६४ पारंपरिक कारागिरांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी १६ हजार २६६ कारागिरांनी आपले प्रशिक्षण यशस्वी रीत्या पूर्ण केले असून, २ हजार ९६० लाभार्थ्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी नियमा नुसार कर्जवाटप देखील करण्यात आले आहे. याशिवाय, साकोली तालुक्यातील पिटेझरी येथे विकसित होत असलेल्या ‘मधाचे गाव’ (Honey Village) या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पातील मधकेंद्र योजनेच्या प्रगतीचीही सविस्तर माहिती घेण्यात आली. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती साठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

         या महत्त्वपूर्ण बैठकीस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जिल्हाधिकारी सावनकुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहायक आयुक्त हेमंत बदर, एमआयडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक विवेक पोटे, विक्रीकर विभागाच्या सहायक आयुक्त उज्वला बनाईत, खादी व ग्रामोद्योग विभागाचे अधिकारी तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अंबलगम यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (ऑनलाइन) या बैठकीस जोडले गेले होते. या सर्व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे भंडारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधींना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.

पुणे: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर सणसवाडी, कोरेगाव भीमा ते रांजणगाव पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात दररोज उगम पावणाऱ्या बिकट वाहतूक कोंडीमुळे औद्योगिक क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढत्या वाहनसंख्येच्या तुलनेत रस्त्यांची अपुरी क्षमता आणि ढिसाळ वाहतूक व्यवस्थापनामुळे कच्चा माल व उत्पादित मालाची वाहतूक पूर्णपणे कोलमडली आहे. परिणामी, कंपन्यांचे दैनंदिन कामकाज, उत्पादन प्रक्रिया आणि कामगारांच्या वेळेवर गंभीर परिणाम होत असून, चाकणच्या धर्तीवर या परिसरातील उद्योगांच्या स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती इंडस्ट्रीअल फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रने व्यक्त केली आहे.

      पुणे-अहिल्यानगर महा मार्गालगतच्या या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यात दररोज मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहने, कामगार आणि व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असते. मात्र, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि अपुऱ्या रस्त्यांमुळे वाहनांना तासन्तास ट्रॅफिक जाममध्ये अडकून राहावे लागते. मालवाहतूक खोळंबल्यामुळे उत्पादनाचे वेळापत्रक कोलमडत असून उद्योजकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. अलीकडेच चाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक समस्येला कंटाळून काही उद्योगांनी आपले प्रकल्प इतरत्र हलवण्याचा गंभीर विचार सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आता रांजणगाव आणि सणसवाडी परिसरातील उद्योगांवरही अशीच वेळ ओढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

    महाराष्ट्रा मध्ये नवीन गुंतवणूक आणि उद्योग आणणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच राज्यातील विद्यमान उद्योग टिकवून ठेवणे आणि लाखो कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असा सूर फेडरेशनने लावला आहे. हा प्रश्न केवळ वाहतुकीच्या गैर सोयीपुरता मर्यादित नसून तो राज्याच्या आर्थिक विकासाशी आणि उद्योगधंद्यांच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या गंभीर समस्येवर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी वैयक्तिक पातळीवर लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

        सणसवाडी, कोरेगाव भीमा आणि रांजणगाव परिसरातील उद्योजक तसेच विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रति निधींसोबत शासनाने तातडीने एक उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी आणि वाहतूक कोंडी मुक्तीसाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार करावा, अशी आग्रही मागणी इंडस्ट्रीअल फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रचे कैलास नरके यांनी केली आहे. शासनाने याप्रकरणी वेळीच योग्य पावले न उचलल्यास उद्योगांना नाइिलाजास्तव स्थलांतराचा गंभीर विचार करावा लागेल, असा इशाराही या माध्यमातून देण्यात आला आहे.

मुंबई: श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघातील वाढते प्रदूषण आणि कचऱ्याची समस्या लक्षात घेता, आता औद्योगिक वसाहती (MIDC) आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एमआयडीसी क्षेत्र व परिसरातील गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र ‘घनकचरा व्यवस्थापन क्लस्टर’ उभारण्याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन केले आहे.

         महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम आणि सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारा कचरा हा भविष्यात एक मोठा प्रश्न बनू शकतो. अशा वेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने स्वतंत्रपणे कचरा व्यवस्थापन करण्याऐवजी क्लस्टर पद्धतीने (सामूहिक) केंद्र उभारल्यास ग्रामपंचायतींवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे अधिक सोपे होईल.

      प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी सूचना करत मंत्री तटकरे यांनी काही धोरणात्मक बाबींकडे लक्ष वेधले. स्वच्छ भारत अभियान किंवा केंद्र शासनाच्या इतर योजनांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी रायगड जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनी प्रस्ताव सादर केल्यास, राज्यस्तरावरून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला जावा. मात्र, हे प्रस्ताव इतर कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नाहीत, याची मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत कठोर पडताळणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. गेल्या एक-दोन वर्षांत जर स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केले असतील आणि ते दुबार (Double) नसतील, तर त्यांना प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

       श्रीवर्धन परिसरातील वाढता औद्योगिक विकास पाहता कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एमआयडीसी आणि ग्रामपंचायतींचा समन्वय हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. एमआयडीसीकडून जमा होणाऱ्या निधीतील योग्य हिस्सा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या क्लस्टर मॉडेलमुळे केवळ प्रदूषण नियंत्रणात येणार नाही, तर परिसरातील अस्वच्छतेचा प्रश्नही कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल. शासनाच्या या समन्वयात्मक धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा मिळणार असून, औद्योगिक क्षेत्रा लगतच्या गावांचे आरोग्य सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुंबई: राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत असून, या विस्तारातूनच राज्याचा शाश्वत औद्योगिक विकास साधला जाणार आहे. यासाठी उद्योगांना आवश्यक असलेली जमीन वेळेत आणि विना अडथळा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. गतिमान पद्धतीने भूसंपादन करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला अधिक चालना द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एमआयडीसी’ (MIDC) अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादना संदर्भातील एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक वर्षा निवासस्थानी पार पडली, त्या वेळी ते बोलत होते. या महत्त्वाच्या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक भूखंड वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी ‘मिलाप’ (MILAP) ही नाविन्यपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज, अर्जाचे रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण, तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या पारदर्शक व्यवस्थेमुळे १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात तब्बल १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे यशस्वी वाटप करण्यात आले असून, त्यातून राज्याला ५,५०२ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सध्या राज्यामध्ये एकूण ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सुरू आहे. यामध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच, राज्यामध्ये झालेल्या ९७ सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) जवळपास ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी नोंदवण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे आणि वनविषयक परवानग्यांमुळे प्रकल्पांच्या कामात होणारा विलंब टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात यावी. उद्योगांना हवी असलेली जमीन वेळेत मिळावी आणि नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांना गती प्राप्त व्हावी, यासाठी अनावश्यक असणारे प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.

उद्योग प्रकल्पांचे स्वरूप आणि त्यांच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून देण्यात यावी. निर्धारित मुदतीत कारखान्याचे बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकास कामात विनाकारण विलंब झाल्यास टप्प्या टप्प्याने दंड आकारणे आणि आवश्यकता भासल्यास भूखंड पुन्हा शासनाच्या ताब्यात घेण्याची कडक तरूद प्रस्तावित करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात पूर्ण सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धतींचा, तसेच इतर राज्यांमधील औद्योगिक धोरणांचा सखोल अभ्यास करून नवीन जमीन वाटपाचे सुधारित निकष निश्चित करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

या बैठकीत एमआयडीसीच्या वतीने विविध भागांत सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच औद्योगिक भूखंड वाटप, अविकसित भूखंडांचे पुनर्विकसन, धोरणात्मक सुधारणा आणि जमिनींचे तर्कसंगतीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.