भंडारा: भंडारा जिल्ह्यात एक अनुकूल आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करून औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी चालना देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद कक्षात आयोजित उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि खादी व ग्रामोद्योग विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्यात प्रलंबित असलेले भूखंड आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

        बैठकीत भंडारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या सद्यस्थितीवर सखोल चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण ७ औद्योगिक क्षेत्रे असून, त्याअंतर्गत १५७ विकसित भूखंड आहेत. यापैकी १३७ भूखंडांचे आतापर्यंत वाटप करण्यात आले असले, तरी त्यातील १९ औद्योगिक घटक सध्या बंद अवस्थेत आहेत आणि ३४ भूखंडांची मुदत संपलेली आहे. सध्या प्रत्यक्षात २० भूखंड वाटपा साठी उपलब्ध आहेत. हे सर्व भूखंड कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्राधान्याने नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, जेणेकरून जिल्ह्यातील औद्योगिक व आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. सामंत यांनी दिले. तसेच उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि पायाभूत सुविधा संबंधित विभागांनी समन्वयाने विहित कालावधीत पूर्ण कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

         या बैठकीत केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम विश्वकर्मा योजने’ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अण्णा ठाकरे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल ८० हजार ६६४ पारंपरिक कारागिरांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी १६ हजार २६६ कारागिरांनी आपले प्रशिक्षण यशस्वी रीत्या पूर्ण केले असून, २ हजार ९६० लाभार्थ्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी नियमा नुसार कर्जवाटप देखील करण्यात आले आहे. याशिवाय, साकोली तालुक्यातील पिटेझरी येथे विकसित होत असलेल्या ‘मधाचे गाव’ (Honey Village) या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पातील मधकेंद्र योजनेच्या प्रगतीचीही सविस्तर माहिती घेण्यात आली. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती साठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

         या महत्त्वपूर्ण बैठकीस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जिल्हाधिकारी सावनकुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहायक आयुक्त हेमंत बदर, एमआयडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक विवेक पोटे, विक्रीकर विभागाच्या सहायक आयुक्त उज्वला बनाईत, खादी व ग्रामोद्योग विभागाचे अधिकारी तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अंबलगम यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (ऑनलाइन) या बैठकीस जोडले गेले होते. या सर्व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे भंडारा जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधींना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.

मुंबई: वाशिम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, वाशिम एमआयडीसी मधील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी एकूण ४४.८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केली आहे. तसेच, एमआयडीसी मधील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या समस्येवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ३ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री तथा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

         मंत्रालयात उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत आणि वाशिमचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाशिम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासा बाबत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार भावना गवळी, आमदार श्याम खोडे, खासदार संजय देशमुख, वाशिम जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह वाशिम जिल्ह्यातील प्रमुख उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित          होते.

       बैठकीत वाशिम विकास केंद्रातील खराब झालेल्या मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांच्या डांबरी करणासाठी प्रलंबित असलेल्या १८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला उद्योग मंत्र्यांनी तत्काळ मंजुरी दिली. आकांक्षित जिल्हा म्हणून वाशिमला विशेष प्राधान्य देत हा निधी त्वरित मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय, एमआयडीसीचा सध्याचा पाणीपुरवठा विहिरींवर अवलंबून असल्याने उन्हाळ्यात उद्योगांना पाण्यासंबंधी अडचणी निर्माण होतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी पंचाळा धरणातून पाणी आणण्याच्या १६ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, इसापूर धरणातून वाशिम साठी प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेत एमआयडीसी साठी स्वतंत्र पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या पाणी वाटप समितीकडे सादर करण्याचे निर्देशही डॉ. सामंत यांनी दिले असून एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पाइपलाइनची व्यवस्था करण्याचे सुचवले आहे.

         उद्योगांसाठी अखंडित वीजपुरवठा अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद करत एमआयडीसी मध्ये ३३ केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी आवश्यक असणारा ३ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी डीपीडीसीतून देण्याची जबाबदारी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्वीकारली. या बैठकीत एमआयडीसीतील भूखंडांचे जलदगतीने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच वाशिम एमआयडीसीमध्ये कायम स्वरूपी प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योजकांच्या अडीअडचणी जागेवरच सोडवण्यासाठी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी (आरओ) आठवड्यातून किमान एक दिवस वाशिममध्ये उपलब्ध राहावे, अशा स्पष्ट सूचनाही उद्योगमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे वाशिम मधील औद्योगिक परिसराचा चेहरामोहरा बदलून नवीन उद्योगांना आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मुंबई: शासकीय ई-बाजारपेठेच्या (GeM) दशकपूर्ती सोहळ्यानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित भव्य ‘हॉनरिंग एक्सलन्स’ पुरस्कार सोहळ्यात महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी करत दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारांवर आपले नाव कोरले आहे. सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रभावी प्रयत्नांची दखल घेत राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला आहे.

        केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्योग आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी राज्याच्या वतीने हे मानचिन्ह स्वीकारले. या अत्यंत महत्त्वाच्या सोहळ्याला उद्योग संचालनालयाच्या सहसंचालक विजू सिरसाठ प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. जेमच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल महाराष्ट्राला ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला. तसेच, जेमच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर झालेली खरेदीमूल्य लक्षात घेता राज्याला ‘हायेस्ट जेम प्रोक्युरमेंट व्हॅल्यू सिन्स इन्सेप्शन (ब्रॉन्झ अवॉर्ड)’ ने सन्मानित करण्यात आले.

      महाराष्ट्रात जेमच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी उद्योग विभाग नोडल विभाग म्हणून अत्यंत सक्रियपणे कार्य करत आहे. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासन आणि जेम यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारा नंतर या डिजिटल यंत्रणेचा राज्यभर विस्तार झाला आहे. राज्यातील विविध शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, जनजागृती आणि प्रशिक्षणासाठी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये २९० हून अधिक प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या, ज्यामध्ये १७ हजारांहून अधिक शासकीय खरेदीदार व विक्रेत्यांनी सहभाग नोंदवून या सुविधांचा लाभ घेतला.

         आकडेवारी नुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील विविध शासकीय संस्थांनी जेम पोर्टलवर ५ लाख ८० हजारांहून अधिक खरेदी आदेश नोंदवले असून त्याचे एकूण मूल्य २८ हजार ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या एकूण खरेदीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक, म्हणजेच १८ हजार ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीचा थेट लाभ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांना मिळाला आहे. पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि सुलभ सार्वजनिक खरेदी व्यवस्थेच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी मिळालेला हा राष्ट्रीय गौरव राज्याच्या डिजिटल प्रशासनाच्या वाटचालीला आणखी बळ देणारा ठरला आहे.

मुंबई: राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत असून, या विस्तारातूनच राज्याचा शाश्वत औद्योगिक विकास साधला जाणार आहे. यासाठी उद्योगांना आवश्यक असलेली जमीन वेळेत आणि विना अडथळा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. गतिमान पद्धतीने भूसंपादन करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला अधिक चालना द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एमआयडीसी’ (MIDC) अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादना संदर्भातील एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक वर्षा निवासस्थानी पार पडली, त्या वेळी ते बोलत होते. या महत्त्वाच्या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक भूखंड वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी ‘मिलाप’ (MILAP) ही नाविन्यपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज, अर्जाचे रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण, तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या पारदर्शक व्यवस्थेमुळे १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात तब्बल १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे यशस्वी वाटप करण्यात आले असून, त्यातून राज्याला ५,५०२ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सध्या राज्यामध्ये एकूण ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सुरू आहे. यामध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच, राज्यामध्ये झालेल्या ९७ सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) जवळपास ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी नोंदवण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे आणि वनविषयक परवानग्यांमुळे प्रकल्पांच्या कामात होणारा विलंब टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात यावी. उद्योगांना हवी असलेली जमीन वेळेत मिळावी आणि नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांना गती प्राप्त व्हावी, यासाठी अनावश्यक असणारे प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.

उद्योग प्रकल्पांचे स्वरूप आणि त्यांच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून देण्यात यावी. निर्धारित मुदतीत कारखान्याचे बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकास कामात विनाकारण विलंब झाल्यास टप्प्या टप्प्याने दंड आकारणे आणि आवश्यकता भासल्यास भूखंड पुन्हा शासनाच्या ताब्यात घेण्याची कडक तरूद प्रस्तावित करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात पूर्ण सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धतींचा, तसेच इतर राज्यांमधील औद्योगिक धोरणांचा सखोल अभ्यास करून नवीन जमीन वाटपाचे सुधारित निकष निश्चित करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

या बैठकीत एमआयडीसीच्या वतीने विविध भागांत सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच औद्योगिक भूखंड वाटप, अविकसित भूखंडांचे पुनर्विकसन, धोरणात्मक सुधारणा आणि जमिनींचे तर्कसंगतीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.