नवी दिल्ली: भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या डेटा सेंटर उद्योगाला मोठी चालना देण्यासाठी आणि देशात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (व्यवसाय सुलभता) अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भारतातून डेटा सेंटर सेवांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी अनुपालन (Compliance) आणि अधिसूचना प्रक्रिया अधिक सुलभ व लवचिक करण्याचा एक नवीन प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. या नव्या बदलांमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे अत्यंत सोपे होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यास मदत होईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकारने मंगळवारी जाहीर केलेल्या या संरचनात्मक बदलांच्या प्रस्तावानुसार, परदेशी कंपन्यांसाठी असणाऱ्या काही जाचक अनुपालन आणि अधिसूचना प्रक्रियेत मोठी सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) मध्ये, २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या कर सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी अहवाल सादर करण्याच्या अटी व आवश्यकता अधिक सुलभ करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. यामुळे प्रत्यक्ष डेटा सेंटर व्यवसायाची स्थापना करणे आणि त्यांचे सुरळीत संचालन करणे सोपे होणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२६-२७) अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने भारतातून डेटा सेंटर सेवा घेणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनी साठी तब्बल २० वर्षांची मोठी कर सवलत जाहीर केली होती, जी २०४७ पर्यंत लागू राहणार आहे. अनेकदा परदेशी कंपन्यांमध्ये अशी भीती असते की, त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर भारतीय कर अधिकाऱ्यां कडून अतिरिक्त कर आकारला जाऊ शकतो; मात्र ही चिंता दूर करणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता. अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले होते की, जरी एखादी जागतिक कंपनी भारतात स्वतःचे डेटा सेंटर उभारत नसेल आणि केवळ भारतीय डेटा सेंटरकडून सेवा खरेदी करत असेल, तरीही त्यांच्यासाठी करप्रणाली पूर्णपणे समान राहील. यामुळे बाजारातील सर्व कंपन्यांसाठी समान संधी (Level Playing Field) सुनिश्चित केली गेली आहे.

व्यवसाय सुलभता उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ च्या माध्यमातून परदेशी कंपनीला आयकर सवलतीचा दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता असण्याची अट काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया कडून (MeitY) नियुक्त केलेल्या डेटा सेंटरला स्वतंत्रपणे अधिसूचित करण्याची गरज देखील आता निकाली काढण्यात आली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ सूत्राने या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, परदेशी क्लाउड कंपन्या आणि भारतीय डेटा सेंटर्स या दोन्ही घटकांसाठी स्वतंत्र सरकारी अधिसूचनेची अनिवार्य अट काढून टाकल्यामुळे आणि 'लीज मॉडेल'ला (भाडेपट्टी-आधारित ऑपरेटिंग मॉडेल) परवानगी दिल्यामुळे, मंजुरीच्या प्रक्रियेतील अनेक क्लिष्ट टप्पे पूर्णपणे समाप्त झाले आहेत.

आयकर विभागाने आपल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये (FAQs) स्पष्ट केले आहे की, परदेशी क्लाउड सेवा प्रदाते आणि भारतीय डेटा सेंटर सेवा प्रदात्यांना नियमांनुसार विहित केलेल्या स्वरूपात केवळ आवश्यक ती माहिती पुरवणे बंधनकारक असेल. डेटा सेंटर क्षेत्रातील सुधारणा प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी ही अट पुरेशी मानली गेली आहे.

या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली असून, जर एखादे निर्दिष्ट डेटा सेंटर भारतीय कंपनीद्वारे चालवले जात असेल, तर 'लीज मॉडेल' अंतर्गत मालकी हक्कालाही कायदेशीर परवानगी दिली जाईल. भारतीय डेटा सेंटर्ससाठी लीज मॉडेलला परवानगी देण्याच्या परिणामा बाबत बोलताना एफएक्यूमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, विविध उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांनी सरकारला अवगत केले होते की, एखाद्या भारतीय कंपनीच्या संपूर्ण मालकीचे आणि केवळ तिच्याचद्वारे चालवले जाणारे निर्दिष्ट डेटा सेंटर काही व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये निर्बंध आणणारे ठरू शकते. त्यामुळे लीज मॉडेलच्या समावेशामुळे या उद्योगाला अधिक लवचिकता प्राप्त होणार असून, जागतिक पातळीवरील कंपन्या भारताकडे मोठ्या गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून पाहतील.