मुंबई: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यात यावेत, तसेच शासन स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियेला वेग देऊन राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाटी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. 

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुंबईत ‘म्हाडा’च्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध महत्त्वाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आणि धोरणात्मक विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (PMRDA) आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), तसेच म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे आणि पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाने मोठी घरांची लॉटरी लवकरात लवकर जाहीर करावी. ही संपूर्ण सोडत प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने राबवावी, जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही. विशेषतः, ज्या घरांना म्हाडाच्या लॉटरीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशा रिक्त सदनिकांची विक्री ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ (First Come, First Serve - प्रथम प्राधान्य) या तत्त्वावर तातडीने करण्यात यावी. यामुळे घरे रिकामी पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना त्वरित हक्काचे घर उपलब्ध होईल, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृहांचा अभिनव उपक्रम:

विद्यार्थ्यां बरोबरच उच्च शिक्षण किंवा नोकरीसाठी ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या तरुण तरुणींच्या आणि महिलांच्या निवासाच्या गरजा लक्षात घेऊन, म्हाडा मार्फत ‘वर्किंग वुमन हॉस्टेल’ आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा एक अत्यंत उपयुक्त उपक्रम हाती घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

विविध प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता व गती:

या बैठकीत पुणे आणि लगतच्या भागातील अनेक प्रलंबित प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार:

• शिरूर (पुणे): येथील १५५.२२ कोटी रुपयांच्या आणि खराबवाडी (पुणे): येथील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारींवर कारवाई: पुणे मंडळाच्या २० टक्के सर्व समावेशक गृहनिर्माण योजनेतील लाभार्थ्यांकडून विकासकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारी अत्यंत गांभीर्याने घेण्यात आल्या असून, नागरिकांची कोणतीही आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून एक स्पष्ट आणि कडक धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• यूडीसीपीआरच्या (UDCPR) तरतुदी: विक्री अभावी रिक्त असलेल्या सदनिकांचे सहा महिन्यांच्या आत वितरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्यात यावा, जेणेकरून शासन आणि विकासक दोघांचेही होणारे आर्थिक नुकसान टळेल.
• विविध भागांतील विकासकामे: खराडी येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण रद्द करून पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, दापोडी (पुणे) येथे सुमारे ८ ते १० हजार घरांचा भव्य गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावणे, तसेच म्हाळुंगे-इंगळे येथील प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएकडून १८ मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (STP) कामे तातडीने पूर्ण करणे याबाबत संबंधित यंत्रणांना सक्त निर्देश देण्यात आले.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मिरज (सांगली) येथील दोन हेक्टर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासोबतच, सांगली शहरातील मोक्याच्या शासकीय जागा म्हाडाला उपलब्ध करून देऊन त्या ठिकाणी परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा वेगवान विकास करावा, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. बैठकीच्या शेवटी, सर्व प्रकल्पांसाठी एक निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा (Time-bound Action Plan) तयार करून प्रत्येक प्रस्तावाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.