कऱ्हाड: पश्चिम महाराष्ट्राची लाइफलाईन समजल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या कोयना धरणातील पाणीसाठा आता ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. धरणाची पाणीपातळी सुरक्षित पातळीवर नियंत्रित राखण्यासाठी धरण व्यवस्थापनाने विसर्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आज शनिवारी सायंकाळी सहा वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे दोन फुटांवरून खाली आणून एक फुटावर ठेवण्यात येणार आहेत. या दरवाज्यांमधून ६ हजार ३४८ क्युसेक इतका विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडला जाणार आहे. याशिवाय पायथा विद्युत गृहातील एक युनिटमधून सुरू असलेल्या १,०५० क्युसेक विसर्गासह नदीपात्रात एकूण ७ हजार ३९८ क्युसेक पाणी सोडले जाणार असून, यामुळे नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होण्याच्या शक्यतेने प्रशासनाने नदीकाठच्या सर्व गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

    सध्या धरणाची पाणीपातळी २१५३ फूट ९ इंच (६५६.४६३ मीटर) इतकी झाली असून धरणात ९२.७० टीएमसी (८८.०८ टक्के) एकूण, तर ८७.५८ टीएमसी (८७.४७ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा जमा झाला आहे. धरणात सध्या १६ हजार ४६८ क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सतत सुरूच आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला, तरी कोयना, नवजा आणि महाबळेश्वर परिसरात पावसाची नोंद अद्यापही मोठी आहे. आतापर्यंत कोयने येथे ३४४२ मिमी, नवजा येथे ४२४२ मिमी, तर महाबळेश्वर येथे ४२५२ मिमी पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळे धरणात येणारी पाण्याची आवक पूर्णपणे थांबलेली नाही.

    धरणातील सांडव्यावरील दरवाजे दोन फुटांवरून एक फुटावर आणल्यामुळे दरवाजातून होणारा विसर्ग जरी काहीसा कमी होणार असला, तरी पायथा विद्युतगृहातून सुरू असलेला विसर्ग कायम राहणार आहे. परिणामी कोयना नदीपात्रात ७ हजार ३९८ क्युसेक पाणी सतत वाहत राहील. आगामी काळात पावसाचे प्रमाण किंवा धरणातील आवक वाढल्यास सांडव्यावरील विसर्ग पुन्हा वाढविला जाऊ शकतो, अशी महत्त्वाची माहिती कोयना सिंचन विभागाने दिली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी केवळ सध्याच्या विसर्गावर अवलंबून न राहता पुढील काही तासांतील पाऊस आणि धरणाच्या आवकेवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

   धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या या पाण्यामुळे कोयना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होणार असल्याने नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांना अतिशय काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणीही नदीपात्रात जाण्याचे धाडस करू नये, तसेच नदीकाठच्या गावातील ग्रामप्रशासन व स्थानिक यंत्रणांनी तातडीने आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, अशा सक्त सूचना प्रशासनाकडून जारी करण्यात आल्या आहेत. पाणीसाठा झपाट्याने वाढत असताना पाण्याचा विसर्ग आणि नदीकाठच्या गावांची सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरत आहेत.

मुंबई: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Brent Crude) किमतींमध्ये सलग तिसऱ्या आठवड्यात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. सध्या ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरेल ८३ डॉलरच्या पातळीवर आला आहे. जागतिक बाजारात कच्चे तेल सलग तीन आठवड्यांपासून स्वस्त होत असले, तरी त्याचा थेट आणि मोठा दिलासा अजूनही भारतीय ग्राहकांना प्रत्यक्ष दरकपातीच्या रूपाने मिळताना दिसत नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी आजचे पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे ताजे दर जाहीर केले असून, त्यानुसार देशातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर स्थिर असल्याचे दिसत आहे.

   महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांवर नजर टाकल्यास, मुंबईत पेट्रोल १११.१८ रुपये आणि डिझेल ९७.८३ रुपये, तर ठाण्यात पेट्रोल १११.३८ रुपये आणि डिझेल ९८.०० रुपये प्रति लिटर आहे. सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे शहरात पेट्रोल ११२.०४ रुपये आणि डिझेल ९८.६८ रुपये, तर नागपूरमध्ये पेट्रोल १११.८० रुपये आणि डिझेल ९८.४८ रुपये प्रति लिटर नोंदवले गेले आहे. याशिवाय नाशिकमध्ये पेट्रोल ११२.४४ रुपये आणि डिझेल ९९.०७ रुपये, कोल्हापूरमध्ये पेट्रोल ११२.५७ रुपये आणि डिझेल ९९.२३ रुपये, तर अमरावतीमध्ये पेट्रोल ११२.८९ रुपये आणि डिझेल ९९.५४ रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.

    पारंपरिक इंधना सोबतच महाराष्ट्रातील विविध भागांत सीएनजीचे (CNG) दर देखील शहरांनुसार वेगवेगळे आहेत. मुंबई आणि ठाणे परिसरात सीएनजीचा दर ८६ रुपये प्रति किलो इतका असून, नागपूरमध्ये तो ८८.९० रुपये प्रति किलो नोंदवला गेला आहे. पुणे शहरात सीएनजी ९५.७५ ते ९६.५० रुपये प्रति किलो, नाशिकमध्ये ९६.५० रुपये प्रति किलो, तर कोल्हापूरमध्ये सीएनजी ९६.९५ रुपये प्रति किलो दराने विकला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घट होत असल्यामुळे, येत्या काळात देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होऊन वाहन चालकांना मोठा दिलासा मिळणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: दिल्लीतील गाजलेल्या जंतरमंतर आंदोलनानंतर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथील त्यांच्या निवासस्थाना बाहेर कर्तव्यावरअसलेल्या पोलिसांशी त्यांची झालेली शाब्दिक चकमक आणि पोलीस अधिकाऱ्याला अपमानास्पद वागणूक दिल्याप्रकरणी आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या प्रकरणी ‘महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशनने’ आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृत निवेदन सादर केले असून, अभिजीत दीपके यांना देण्यात आलेले शासकीय पोलीस संरक्षण तात्काळ काढून घेण्याची आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

     दिल्लीतील जंतरमंतर येथील यशस्वी आंदोलना नंतर अभिजीत दीपके छत्रपती संभाजीनगर येथील आपल्या घरी परतले असून, सध्या तिथेच सीजेपीची आगामी रणनीती ठरवण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्यांना भेटण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी राज्यभरातून अनेक नेते, कार्यकर्ते व सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या निवासस्थानी गर्दी करत आहेत. दरम्यान, या नागरिकांना भेटण्यापासून रोखण्यात येत असल्याचा आणि पोलीस उपस्थित राहूनही उद्धट वर्तन करत असल्याचा आरोप करत दीपके यांचा पोलिसांसोबत वाद झाला होता.

     या वादाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये दीपके यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला थेट जाब विचारत, “मी कोणाला भेटायचे आणि कोणाला नाही, हे पोलिसांनी ठरवायचे का?” अशी संतप्त विचारणा केली होती. तसेच ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्याला “तुम्ही बाहेर जा” असे म्हणत निवास स्थानाच्या परिसरातून बाहेर जाण्यास सांगितल्याचा दावाही या प्रकरणात करण्यात आला होता. एका शासकीय कर्मचाऱ्याला आणि पोलीस अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे सार्वजनिक रीत्या धारेवर धरल्यामुळे पोलीस दलामध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती.

    या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेत ‘महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशन’ने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. कर्तव्य बजावत असताना पोलीस अधिकाऱ्याचा अपमान करणे आणि वर्दीचा अनादर करणे अत्यंत चुकीचे व निंदनीय आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन अभिजीत दीपके यांना देण्यात आलेले पोलीस संरक्षण तात्काळ मागे घ्यावे, तसेच त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. जर प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेतला नाही, तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशाराही असोसिएशनने दिला आहे. या घडामोडींमुळे संभाजीनगरच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून हे प्रकरण आगामी काळात आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई: श्री गणरायाचे आगमन आगामी १४ सप्टेंबर रोजी होत असून, लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि परिसरातील लाखो कोकणवासीयांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या गणेशोत्सवा निमित्त यंदा एसटी महामंडळाने ७ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत तब्बल ५,२२० जादा बसेस सोडण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी मुंबईत एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ही घोषणा केली आहे.

    मंत्रालयात पार पडलेल्या गणेशोत्सवाच्या जादा वाहतुकीच्या नियोजना संदर्भातील आढावा बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह महामंडळाचे सर्व प्रमुख विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, गणेशोत्सव हा कोकणवासीयांच्या भावविश्वाशी आणि संस्कृतीशी अत्यंत घट्ट जोडलेला सण आहे. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे यंदाही नफा-तोट्याचा कोणताही विचार न करता कोकणात जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या सुलभ प्रवासासाठी एसटी महामंडळ सदैव तत्पर आहे. यंदा कोकणातील विविध मार्गांवर ५,२२० जादा बसेस प्रवाशांच्या सेवेसाठी धावणार आहेत.

    या विशेष जादा बसेसचे आगाऊ आरक्षण एसटी महामंडळाच्या npublic.msrtcors.com या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. प्रवाशांना केवळ बसस्थानकांवरच नव्हे, तर ‘MSRTC Bus Reservation’ या अधिकृत मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारेही घरबसल्या सहजतेने आरक्षण करता येणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या आषाढी एकादशी यात्रेसाठी एसटीने ५,२०० जादा बसेस उपलब्ध करून दिल्या होत्या, ज्यास भाविक व प्रवाशांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता. याच धर्तीवर गणेशोत्सवासाठीही मोठ्या प्रमाणावर जादा बसेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आगामी १० ऑगस्टपासून किमान ४० प्रवाशांच्या गटासाठी ‘गट आरक्षणाची’ विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या गट आरक्षणामध्ये महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत, तर अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण म्हणजेच १०० टक्के भाडे सवलत लागू असणार आहे.

    आगामी ७ सप्टेंबरपासून मुंबई, ठाणे आणि पालघर विभागातील प्रमुख बसस्थानकांतून या जादा बसेसचे नियमित संचालन सुरू होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात कोकण मार्गावरील एसटीची वाहतूक अतिशय सुरळीत पार पाडावी, यासाठी सर्व प्रमुख बसस्थानके आणि बसथांब्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखी खाली कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत राहणार आहेत. तसेच कोकणातील प्रमुख महामार्गांवर तातडीच्या मदतीसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी विशेष वाहनदुरुस्ती पथके तैनात केली जाणार आहेत, जेणेकरून कोकणात जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांना सुरक्षित, जलद आणि अखंडित सेवा प्रदान करता येईल.

मुंबई: राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना अपघात, नैसर्गिक आपत्ती आणि विविध साथीच्या रोगांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानी पासून संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 'राष्ट्रीय पशुधन अभियान' अंतर्गत बहुप्रतिक्षित 'पशुधन विमा योजना' राज्यभर लागू करण्यात आली असून, या योजनेला प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत पशुपालकांना विमा हप्त्यावर ८५ टक्क्यांपर्यंत शासनाचे अनुदान मिळणार असल्याची माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

    हवामानातील अनिश्चित बदल, पूर, वीज पडणे, दुष्काळ, वादळ, सर्पदंश, विषबाधा, दूषित पाणी तसेच लम्पी स्कीन सारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावे आणि त्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने ही योजना राज्यभर प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.

    या योजने अंतर्गत पूर, वीज पडणे, दुष्काळ, वादळ, वणवा, उष्णतेची लाट, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींसह नैसर्गिक मृत्यू किंवा विविध रोगांमुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, जनावरांचे पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व तसेच वाहतुकी दरम्यान होणारे नुकसान या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. शेळी आणि मेंढी यांचा विमा केवळ महाराष्ट्र राज्याच्या भौगोलिक हद्दीपर्यंतच लागू राहणार आहे.

    महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळा मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्या यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला कमाल दहा पशुधन घटकांपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यापेक्षा अधिक जनावरांचा विमा उतरवायचा असल्यास अतिरिक्त पशुधनाचा संपूर्ण विमा हप्ता लाभार्थ्यालाच भरावा लागणार आहे.

    योजने नुसार दुधाळ गायीसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये आणि शेळी किंवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी आपल्या गरजेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी विमा संरक्षण घेऊ शकतील.

    विमा हप्त्याचा दर एका वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रीमियमपैकी ८५ टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात अनुदान स्वरूपात दिली जाणार असून, उर्वरित केवळ १५ टक्के प्रीमियम लाभार्थ्याला भरावा लागणार आहे. जनावराचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी पशुपालक, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी आणि शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मूल्यांकन केले जाणार आहे.

    जनावराचा मृत्यू झाल्यास संबंधित पशुपालकाने २४ तासांच्या आत मोबाईल ॲप, अधिकृत संकेतस्थळ, ई-मेल, दूरध्वनी किंवा लेखी अर्जाद्वारे विमा कंपनीला माहिती देणे बंधनकारक राहील. या योजनेत 'नो टॅग, नो क्लेम' ही अट लागू करण्यात आली असून, केवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांना त्यातून सूट देण्यात आली आहे.

    योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जनावराची १२ अंकी इअर टॅगद्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर नोंद असणे, तसेच शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वैध आरोग्य प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. दावा दाखल करताना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना किंवा बँक पासबुक यापैकी कोणतेही ओळखपत्र, इअर टॅग स्पष्ट दिसणारे जनावराचे छायाचित्र आणि पशुपालका सोबतचे छायाचित्र सादर करावे लागणार आहे.

    सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपनीने १५ दिवसांच्या आत लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे विम्याची रक्कम जमा करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतीत दावा निकाली न काढल्यास विमा कंपनीला वार्षिक १२ टक्के दराने अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार आहे.

   या योजनेमुळे राज्यातील लाखो पशुपालक शेतकऱ्यांना पशुधनाच्या नुकसानी विरुद्ध आर्थिक संरक्षण मिळणार असून, संकटाच्या काळात त्यांना मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.

ठाणे: ठाण्यातील कळवा भागातील एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन कारवाईचा धाक दाखवून तब्बल आठ कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा एक गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी ठाणे गुन्हे शाखेने तातडीने सापळा रचून १० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता घेणाऱ्या एका त्रिकूटाला रंगेहात अटक केली आहे. संतोष मनोहर बावडेकर (वय ४७), सिद्धेश हरिश्चंद्र बेंडकोळी (३५) आणि इम्तियाज इलियास मोमीन (३१) अशी अटक करण्यात आलेल्या तीन आरोपींची नावे असून, न्यायालयाने त्यांना ७ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

    पोलिसांनी दिलेल्या सविस्तर माहिती नुसार, कळवा परिसरातील एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाने याप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. कळव्यातील केशव हाइट्स या इमारतीच्या मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर झालेल्या नोटरी व्यवहाराच्या कागदपत्रांचा आधार घेत या त्रिकूटाने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला विविध केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि न्यायालयात कायदेशीर अडकवण्याची धमकी देण्यास सुरुवात केली होती. ही खोटी कारवाई थांबवण्यासाठी आणि दाखल केलेल्या तक्रारी मागे घेण्यासाठी या आरोपींनी सुरुवातीला साडेचार कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर संपूर्ण प्रकरण कायमचे 'निकाली काढण्यासाठी' आणखी चार कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करत व्यावसायिकाला मानसिक त्रास दिला जात होता.

   व्यावसायिकाच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत ठाणे गुन्हे शाखेच्या घटक-१चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अमोल वालझाडे यांच्या पथकाने या प्रकरणाचा समांतर व तांत्रिक तपास करत एका सुनियोजित सापळ्याची आखणी केली. त्यानुसार ३० जुलै रोजी कळवा येथील केशव हाइट्स मधील कार्यालयात ठरल्याप्रमाणे पहिला हप्ता म्हणून १० लाख रोख रक्कम स्वीकारत असताना वरील तिन्ही आरोपींना गुन्हे शाखेच्या पथकाने रंगेहात पकडले.

     न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असून, या खंडणी रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचे हात आहेत का, तसेच या त्रिकूटाने यापूर्वीही अशाच प्रकारे इतर व्यवसायिकांना किंवा नागरिकांना धमकावून खंडणी उकळली आहे का, या दिशेने आता ठाणे गुन्हे शाखेचे पोलिस सखोल तपास करत आहेत. या धडक कारवाईमुळे ठाणे वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: दिल्लीतील जंतरमंतर येथील यशस्वी आंदोलना नंतर 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) मध्ये अंतर्गत वाद आता चव्हाट्यावर आले आहेत. जंतरमंतर आंदोलनात प्रत्यक्षात घाम गाळलेल्या आणि सहभागी झालेल्या खऱ्या कार्यकर्त्यांना व सहकाऱ्यांना डावलून, पक्षाध्यक्ष अभिजित दीपके हे आपल्या मोजक्या मित्र आणि कुटुंबीयांना प्राधान्य देत असल्याचा गंभीर आरोप सीजेपीचे नेते मनीष ब्रह्मभट यांनी केला आहे. या प्रकारा बद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत ब्रह्मभट यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील अभिजित दीपके यांच्या निवासस्थाना बाहेर रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन सुरू केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

        कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजित दीपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवास स्थानी मागील दोन दिवसांपासून पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीसाठी अहमदाबाद येथून मनीष ब्रह्मभट हे देखील संभाजीनगर मध्ये आले होते. मात्र, आपल्याला या बैठकी मध्ये कोणत्याही कारणा शिवाय सहभागी करून घेण्यात आले नाही, असा आक्षेप ब्रह्मभट यांनी घेतला.

    याविषयी बोलताना मनीष ब्रह्मभट म्हणाले की, जंतरमंतर येथील आंदोलन हे कोणत्याही एका व्यक्तीचे नसून ते संपूर्ण देशाचे आणि सर्वसामान्यांचे आंदोलन होते. हे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर संघटनेची पुढील दिशा काय असावी, हे ठरवण्यासाठी त्या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्या सर्वच प्रमुख लोकांना सोबत घेणे आवश्यक होते. अभिजित दीपके हा आमचा लहान भावासारखा आहे, परंतु आज आंदोलनातील सहकाऱ्यांना विश्वासात न घेता केवळ आपल्या मित्र-मंडळींना आणि भावांना जवळ केले जात आहे. त्यांना थेट प्रवक्त्या सारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जात आहेत, जे पक्षाच्या हिताचे नाही.

       पक्षांतर्गत लोकशाहीची मूल्ये आणि शिस्त पायदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप करत ब्रह्मभट यांनी खंत व्यक्त केली. आपल्याला अभिजित दीपके यांची भेटही घेऊ दिली जात नाही, असा दावा त्यांनी केला. जंतरमंतर आंदोलना नंतरच्या भूमिके वरून आणि पक्ष संघटनेतील या मनमानी कारभारावरून आता पक्षातच दोन गट पडल्याची चर्चा रंगली असून, या ठिय्या आंदोलनामुळे सीजेपी मधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे.

मुंबई: भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील त्याग, शौर्य, संघर्ष आणि राष्ट्रनिष्ठेची प्रेरणा देणाऱ्या ऐतिहासिक ‘ऑगस्ट क्रांती दिनाचे’ औचित्य साधून स्वातंत्र्य वीरांच्या बलिदानाला अभिवादन करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांच्या वतीने ‘वंदे मातरम्’ या विशेष देशभक्तीपर नृत्य-संगीतमय कलाकृतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आगामी रविवार, ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता गिरगाव चौपाटी जवळील भारतीय विद्या भवन येथे हा प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न होणार असून, रसिकांसाठी प्रवेश पूर्णपणे विनामूल्य असणार आहे.

       ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी महात्मा गांधी यांनी दिलेली ‘चले जाव’ आंदोलनाची हाक ही भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला निर्णायक वळण देणारी ठरली होती. या ऐतिहासिक दिवसाचे स्मरण करत राष्ट्रभक्तीची भावना अधिक दृढ करण्यासाठी या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. ‘वंदे मातरम्’ या नृत्य-संगीतमय कलाकृतीतून भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा प्रेरणादायी इतिहास, स्वातंत्र्यवीरांचे अतुलनीय योगदान, राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय संस्कृतीचे वैभव अत्यंत प्रभावीपणे सादर केले जाणार आहे. संगीत, नृत्य आणि नाट्यात्मक सादरी करणाच्या या त्रिवेणी संगमातून देशभक्तीचा संदेश थेट रसिकांच्या मनापर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, हा कार्यक्रम सर्व वयोगटातील नागरिकांसाठी अतिशय उद्बोधक ठरणार आहे.

     अशा देशभक्तीपर सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य लढ्याचा सखोल इतिहास, थोर राष्ट्रनायकांचे कार्य आणि भारतीय संविधानातील राष्ट्रीय मूल्यांची जपणूक नव्या पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. हा संपूर्ण कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या मार्गदर्शक संकल्पनेतून आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात येत आहे. राज्यभरात विविध सांस्कृतिक उपक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन, संवर्धन आणि राष्ट्रभावनेचा जागर करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालया तर्फे सातत्याने केले जात आहे.

     मुंबई व परिसरातील सर्व नागरिक, शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक, तसेच सांस्कृतिक प्रेमी आणि रसिकांनी या प्रेरणादायी देश भक्तीपर सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा जास्तीत जास्त संख्येने लाभ घ्यावा आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे खुले आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्रीराम पांडे यांनी केले आहे.

बारामती:  मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित मार्ग बारामती तालुक्यातून जाणार असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर परिसरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका बाजूला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे विकासाला नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना, दुसऱ्या बाजूला सुपीक बागायती जमिनींचे नुकसान होण्याच्या भीतीने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे विकासाला विरोध नसला तरी बागायती शेतीचे कमीत कमी नुकसान होईल, अशा पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, अशी मागणी शेतकरी, नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.

      मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे बारामतीसह पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यासही मदत होणार आहे. मात्र, प्रस्तावित मार्ग बारामतीतील अत्यंत सुपीक आणि बागायती पट्ट्यातून जात असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

    बारामती परिसर हा ऊस, द्राक्षे, डाळिंब, भाजीपाला आणि इतर नगदी पिकांच्या उत्पादनासाठी राज्यभर ओळखला जातो. या भागातील बागायती शेतीवर हजारो शेतकरी आणि शेतमजुरांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती बाधित झाल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. विकासाला विरोध नाही, मात्र शेतकऱ्यांचे हित अबाधित ठेवूनच विकासाचा समतोल साधला जावा, अशी स्थानिकांची भूमिका आहे.

     नागरिकांनी केंद्र सरकार आणि संबंधित रेल्वे प्रशासनाकडे प्रस्तावित मार्गाची अधिकृत अधिसूचना तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेतकरी, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवून त्यावर सविस्तर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. प्राप्त सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक ते बदल करत अंतिम मार्ग निश्चित करावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

बारामती परिसरात सिंचनाची मजबूत व्यवस्था, सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय तसेच विविध कृषी प्रक्रिया उद्योग विकसित झाले आहेत. त्यामुळे येथील सुपीक शेतीचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी पडीत जमीन किंवा जिरायती क्षेत्र उपलब्ध असल्याने, बागायती जमिनींना कमी फटका बसेल असा पर्यायी मार्ग निवडण्याची शक्यता प्रशासनाने तपासावी, अशी सूचनाही करण्यात येत आहे.

     एकंदरीत, बुलेट ट्रेनसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे बारामतीकरांनी स्वागत केले असले, तरी पर्यावरणाचा समतोल, सिंचन व्यवस्था, सुपीक शेती आणि शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊनच अंतिम मार्ग निश्चित करावा, अशी स्थानिकांची स्पष्ट भूमिका आहे. विकास आणि शेती संरक्षण यांचा समतोल साधणारा निर्णय झाल्यास हा प्रकल्प बारामतीच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे

मुंबई: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यात यावेत, तसेच शासन स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियेला वेग देऊन राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाटी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. 

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुंबईत ‘म्हाडा’च्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध महत्त्वाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आणि धोरणात्मक विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (PMRDA) आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), तसेच म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे आणि पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाने मोठी घरांची लॉटरी लवकरात लवकर जाहीर करावी. ही संपूर्ण सोडत प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने राबवावी, जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही. विशेषतः, ज्या घरांना म्हाडाच्या लॉटरीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशा रिक्त सदनिकांची विक्री ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ (First Come, First Serve - प्रथम प्राधान्य) या तत्त्वावर तातडीने करण्यात यावी. यामुळे घरे रिकामी पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना त्वरित हक्काचे घर उपलब्ध होईल, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृहांचा अभिनव उपक्रम:

विद्यार्थ्यां बरोबरच उच्च शिक्षण किंवा नोकरीसाठी ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या तरुण तरुणींच्या आणि महिलांच्या निवासाच्या गरजा लक्षात घेऊन, म्हाडा मार्फत ‘वर्किंग वुमन हॉस्टेल’ आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा एक अत्यंत उपयुक्त उपक्रम हाती घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

विविध प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता व गती:

या बैठकीत पुणे आणि लगतच्या भागातील अनेक प्रलंबित प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार:

• शिरूर (पुणे): येथील १५५.२२ कोटी रुपयांच्या आणि खराबवाडी (पुणे): येथील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारींवर कारवाई: पुणे मंडळाच्या २० टक्के सर्व समावेशक गृहनिर्माण योजनेतील लाभार्थ्यांकडून विकासकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारी अत्यंत गांभीर्याने घेण्यात आल्या असून, नागरिकांची कोणतीही आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून एक स्पष्ट आणि कडक धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• यूडीसीपीआरच्या (UDCPR) तरतुदी: विक्री अभावी रिक्त असलेल्या सदनिकांचे सहा महिन्यांच्या आत वितरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्यात यावा, जेणेकरून शासन आणि विकासक दोघांचेही होणारे आर्थिक नुकसान टळेल.
• विविध भागांतील विकासकामे: खराडी येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण रद्द करून पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, दापोडी (पुणे) येथे सुमारे ८ ते १० हजार घरांचा भव्य गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावणे, तसेच म्हाळुंगे-इंगळे येथील प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएकडून १८ मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (STP) कामे तातडीने पूर्ण करणे याबाबत संबंधित यंत्रणांना सक्त निर्देश देण्यात आले.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मिरज (सांगली) येथील दोन हेक्टर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासोबतच, सांगली शहरातील मोक्याच्या शासकीय जागा म्हाडाला उपलब्ध करून देऊन त्या ठिकाणी परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा वेगवान विकास करावा, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. बैठकीच्या शेवटी, सर्व प्रकल्पांसाठी एक निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा (Time-bound Action Plan) तयार करून प्रत्येक प्रस्तावाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.