मुंबई: राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींच्या दुरुस्तीची कामे युद्ध पातळीवर हाती घेऊन तातडीने पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले आहेत. तसेच आगामी नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेली सर्व विकासकामे निश्चित वेळेत आणि उच्च दर्जाची असावीत, अशी तकीद त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिली आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

       या महत्त्वाच्या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (बांधकाम) आबासाहेब नागरगोजे, सचिव (रस्ते) शरद राजभोज यांच्यासह विभागाचे सर्व मुख्य अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर राज्यातील सर्व अधीक्षक अभियंते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (वर्च्युअल पद्धतीने) या बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीत प्रामुख्याने राज्यातील पावसाळी परिस्थिती, अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, रस्ते व पुलांची पुनर्बांधणी, नाशिक कुंभमेळ्याची तयारी, महामार्गा लगतची जनसुविधा केंद्रे आणि ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास आराखड्या’च्या जिल्हानिहाय प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

      अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या भागांमधील दळणवळणात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी मंत्री भोसले यांनी दुरुस्तीच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सांगितले. रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, वाहून गेलेले रस्ते आणि पुलांच्या नुकसानीवर तातडीने तात्पुरत्या उपाययोजना करून नंतर कायमस्वरूपी दर्जेदार कामे पूर्ण करावीत, असे त्यांनी नमूद केले. भविष्यातील हवामानातील बदल आणि पर्जन्यमानाचा शास्त्रीय अभ्यास करून रस्ते बांधणीचे नवे आराखडे तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले, जेणेकरून भविष्यात पूरस्थितीत रस्त्यांचे होणारे नुकसान टाळता येईल. यासोबतच रस्त्यांच्या दुतर्फा स्थानिक हवामानाला अनुकूल अशी वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धनाची मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यावरही त्यांनी भर दिला.

          आगामी नाशिक कुंभमेळ्याच्या कालावधीत देश-विदेशातून लाखो भाविक आणि पर्यटक नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात येणार असल्याने, वाहतूक व्यवस्था व निवास सुविधांची कामे अत्यंत वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले. घोटी–त्र्यंबकेश्वर मार्ग, नाशिक रिंग रोड, ओझर विमानतळाशी संबंधित दळणवळण कामे, गेस्ट हाऊसचे बांधकाम, त्र्यंबकेश्वरमधील डी.पी. रस्ते आणि भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. कामाच्या घाईत गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक दम देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामांच्या गुणवत्तेवर आणि तांत्रिक निकषांच्या पालनावर विशेष लक्ष ठेवावे, असे आदेश त्यांनी दिले.

          तसेच प्रमुख महामार्गांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रस्तावित जनसुविधा केंद्रांच्या (Jan Suvidha Kendra) कामांना गती देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५–२०४७’ अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याची गरज ओळखून भविष्योन्मुख रस्ते नेटवर्क तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कामांमध्ये वेग, दर्जेदार बांधकाम आणि नागरिकांची सुरक्षितता या त्रिसूत्रीवर भर देत विभागाने अधिक गतिमानतेने काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सातारा: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले असून, विशेषतः जावळी तालुक्यातील घडामोडींनी संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासाठी जिल्हा बँकेत प्रवेश करण्याचा मार्ग तूर्तास अत्यंत खडतर आणि आव्हानात्मक बनल्याचे चित्र दिसत आहे. जावळी तालुक्यातील सहकार सोसायटी मतदार संघाची ठराव प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली असून, ४९ पैकी ४८ सोसायट्यांचे ठराव अंतिम झाले आहेत. मात्र, यातील तब्बल ३२ मतदार बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आत्तापासूनच सहलीवर पाठवल्यामुळे शिंदेंपुढील अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.

       जावळी तालुक्यात ठराव प्रक्रिये दरम्यानच राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडली होती. खुद्द मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले या संपूर्ण प्रक्रियेत मैदानात उतरल्याने ही निवडणूक पहिल्याच टप्प्यात अत्यंत प्रतिष्ठेची बनली. दोन्ही बाजूंनी जास्तीत जास्त ठराव आपल्या बाजूने करण्यासाठी मोठी चढाओढ पाहायला मिळाली. हातगेघर येथील ठरावावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता, जिथे भाजप नेते वसंतराव मानकुमरे आणि प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यात राजकीय जुगलबंदी पाहायला मिळाली. अपेक्षित संख्याबळ असतानाही शिंदेंना तो ठराव टिकवता आला नाही आणि तो बाद झाला. परिणामी, आता ४८ मतदारच या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीतही शिंदेंना बाजूला सारत राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या, आणि यंदा तर अगदी सुरुवाती पासूनच मंत्री भोसले यांनी धुरा सांभाळल्याने प्रदेशाध्यक्षांना प्रत्येक पायरीवर संघर्ष करावा लागत आहे.

     स्थानिक पातळीवर शशिकांत शिंदे यांच्या गटात म्हणावे तसे राजकीय बळ किंवा सुसंवाद दिसून येत नसल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, शिंदेंच्याच गटातील काही स्थानिक कार्यकर्ते पडद्याआडून मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करत असल्याचे राजकीय चित्र आहे. याच गटबाजीतून आणि अंतर्गत तानातानीमुळे शिंदेंचे अनेक हक्काच्या सोसायट्यांचे ठराव बारगळले. सद्यस्थितीत शशिकांत शिंद्यांकडे जेमतेम १२ च्या आसपास मतदार उरल्याची माहिती आहे. केळघर पंचायत समितीचे सदस्य अतिष कदम यांच्यासारखे युवा नेते चांगलेच चर्चेत आले असले, तरी त्यांच्या वरोशी परिसरातील चार गावांच्या सोसायटीचा ठराव घेण्यात त्यांना आलेले अपयश राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले असून, तिथले संबंधित मतदारही सध्या सहलीवर गेलेल्यांच्या गटात समाविष्ट आहेत.

      असे असले तरी, प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही शशिकांत शिंदे यांचे कार्यकर्ते अद्यापही आपला दांडगा आत्मविश्वास टिकवून आहेत. याउलट, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे समर्थक कोणतीही कचाट न ठेवता अगदी नियोजनबद्धरीत्या जमिनीवर काम करत निवडणुकीची गणिते पक्की करताना दिसत आहेत. प्रत्यक्षात अद्याप निवडणुकीची अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी जावळी तालुक्यातील या राजकीय आखाड्यात कोणाचे पारडे जड ठरणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

सातारा: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. बँकेच्या निवडणुकी साठी मतदार निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पार पडला असून, जिल्ह्यातील विविध सहकारी संस्थांकडून प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासाठी ठराव दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे एकूण १८९४ ठराव प्राप्त झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घडामोडी मुळे सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.

       यंदाच्या निवडणुकीत एकूण २१ संचालक पदांसाठी मतदान होणार असून, त्यापैकी ५ जागा राखीव असणार आहेत. उर्वरित जागांसाठी विविध सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आपले मतदान करून संचालक निवडणार आहेत. विशेषतः 'विकास सेवा सोसायट्यांच्या' मतदार संघात सर्वाधिक मतदार संख्या असल्याने, या गटात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि ठराव मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध राजकीय गटांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती.

 ४ ऑगस्ट अखेर प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, केवळ विकास सेवा सोसायट्यांकडून एकूण ९५५ ठराव दाखल झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील तालुक्यांचा समावेश आहे:

सातारा – १४६

कराड – १४५

फलटण – १३९

पाटण – १०४

खटाव – १०१

कोरेगाव – ८७

माण – ७५

वाई – ५९

खंडाळा – ४९

जावळी – ४८

महाबळेश्वर – ११

याशिवाय, कृषी उत्पादन प्रक्रिया व सहकारी साखर कारखाने, खरेदी-विक्री संघ, नागरी बँका व पतसंस्था, गृहनिर्माण व दूध संस्था तसेच इतर सहकारी संस्थांचे मिळून एकूण ९३९ ठराव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे विकास सोसायट्या आणि इतर संस्थांचे मिळून एकूण ठरावांची संख्या १८९४ वर पोहोचली आहे.

ठराव दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी सातारा जिल्ह्यातील अनेक भागांत राजकीय हालचालींना कमालीचा वेग आला होता. काही ठिकाणी निर्माण झालेल्या तणावाच्या वातावरणात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांना अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवावा लागला. विशेषतः जावळी तालुक्यातील एका भागात जमावबंदीचे आदेश लागू करावे लागले होते, तर कराड आणि माण तालुक्यातही ठराव प्रक्रियेदरम्यान काही वादग्रस्त घडामोडी घडल्याची चर्चा रंगली असून काही लहान-मोठ्या घटनांची पोलिसांकडे नोंदही करण्यात आली आहे.

या निवडणुकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले, बँकेचे अध्यक्ष तथा खासदार नितीन पाटील, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, मनोज घोरपडे, डॉ. अतुल भोसले आणि उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा थेट पणाला लागली आहे. त्यामुळे आगामी काळात उमेदवारी, तगडी गटबांधणी आणि मतदारांवर आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय डावपेच आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

प्रशासकीय स्तरावर ठराव स्वीकारण्याची प्रक्रिया यशस्वी रीत्या पूर्ण झाल्यानंतर, आता विभागीय सहनिबंधक कार्यालया कडून ‘प्रारूप मतदार यादी’ प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रिये नंतरच निवडणुकीचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम घोषित होणार असल्याने, सहकार क्षेत्रासह संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष आता या पुढील प्रशासकीय घडामोडींकडे लागले आहे.