मुंबई : होमिओपॅथी (बीएचएमएस) पदवीधरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (एमएमसी) सशर्त नोंदणी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात राज्यभरातील सुमारे ७ हजार निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा मोठा परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर झाला आहे. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. अनेक रुग्णालयांतील ओपीडीतील रुग्णसंख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी घटली असून, दूरवरून आलेल्या अनेक रुग्णांना उपचार न घेता परत जावे लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

संपामुळे नियमित ओपीडी सेवा आणि दैनंदिन वैद्यकीय कामकाजावर परिणाम झाला असला, तरी आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) आणि नियोजित शस्त्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आल्या. निवासी डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत मुंबईतील केईएम, सायन, नायर, कूपर आणि जे. जे. रुग्णालयांमध्ये वरिष्ठ प्राध्यापक, तज्ज्ञ आणि शिक्षक डॉक्टरांनी रुग्णसेवेची जबाबदारी सांभाळली. मात्र, अनेक विभागांत डॉक्टरांची कमतरता जाणवल्याने रुग्णांना उपचारासाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली.

संपाबाबत अनेक रुग्णांना पूर्वकल्पना नसल्याने सकाळ पासूनच रुग्णालयांमध्ये मोठी गर्दी झाली होती. जे. जे. रुग्णालयात दुपारपर्यंत १,३३३ रुग्णांनी ओपीडी सेवा घेतली, तर नायर रुग्णालयात १,१३२ रुग्णांची नोंद झाली. कूपर रुग्णालयात १७५ निवासी डॉक्टरांपैकी केवळ पाच डॉक्टर उपस्थित राहिल्याने संपूर्ण भार वरिष्ठ डॉक्टरांवर पडला.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टर संपात सहभागी झाले आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर असोसिएशन, सेंट्रल मार्ड आणि बीएमसी मार्ड या सहा प्रमुख डॉक्टर संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आयएमएच्या सुमारे ५० हजार सदस्यांसह एकूण १३ हजार डॉक्टर या आंदोलनात सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खासगी रुग्णालये आणि क्लिनिकमधील डॉक्टरांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

बुधवारी राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत निवासी डॉक्टरांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त, डीएमईआरचे संचालक आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे निबंधक उपस्थित होते. सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे, मुख्य समन्वयक डॉ. विनायक शहा आणि बीएमसी मार्डचे सरचिटणीस डॉ. शंकर जगताप यांनी डॉक्टरांच्या मागण्या मांडल्या.

बैठकीत शासनाने डॉक्टरांच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट असल्याने तातडीने निर्णय घेणे शक्य नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

मात्र, शासनाकडून कोणताही लिखित आणि ठोस निर्णय न झाल्याने ६ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय सेंट्रल मार्डने घेतला आहे. जोपर्यंत सरकारकडून स्पष्ट निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका डॉक्टर संघटनांनी घेतली आहे.

दरम्यान, रुग्णांच्या हिताचा विचार करून आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा पूर्ववत सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे.