मुंबई: राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आणि त्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या विविध तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासा बाबत एक सर्व समावेशक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

        मंत्रालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर यांच्यासह महसूल आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रलंबित समस्यांवर सविस्तर मंथन करण्यात आले. सध्या अनेक सोसायट्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या (UDCPR) कक्षेत समाविष्ट नसल्यामुळे त्यांना स्वयंपुनर्विकासात मोठ्या प्रमाणावर अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णया नुसार विविध करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणारे ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’ या कागदपत्रांचा एक सुटसुटीत आणि सोपा मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, वित्त विभागाकडून मिळणाऱ्या चार टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून तातडीने स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

         या बैठकीत ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ (Deemed Conveyance) प्रक्रियेला गती देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सध्या राज्यात अंदाजे एक लाख पंधरा हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था अस्तित्वात असून, त्यापैकी जवळपास साठ ते सत्तर हजार संस्थांचे अद्याप डीम्ड कन्व्हेअन्स झालेले नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक या सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने ही मोहीम राबवावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांच्या खाण्यात संबंधित संस्थेच्या नावांची कायदेशीर नोंद त्वरित करण्यात यावी, असे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.

     तसेच, म्हाडाच्या अखत्यारीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी यापूर्वीच अकृषिक कर रद्द करण्यात आला असतानाही काही भागांत अजूनही त्याची वसुली होत असल्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल बैठकीत घेण्यात आली. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (ULC) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांच्या बाबत एक सुयोग्य आणि पारदर्शक कार्यपद्धती लवकरच निश्चित करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या सर्व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि लाखो सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून पुनर्विकासाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.

मुंबई: राज्यातील भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या प्रलंबित समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी आणि त्यांना शासकीय कागदपत्रे व दाखल्यांचे वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या समाजाच्या हक्काच्या दाखल्यांसाठी विशेष मोहीम आखली असून, येत्या २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राज्यभरातील सुमारे ९३७ वस्त्यांमध्ये विशेष वस्ती शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या विशेष बैठकीत भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महसूलमंत्र्यांनी या मोहिमेची घोषणा केली.

        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता' हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. याच अभियानाच्या पंधरवड्यात भटक्या विमुक्त समाजासाठी तीन दिवस विशेषत्वाने राखीव ठेवण्यात आले असून, प्रशासकीय यंत्रणेने आता कार्यालयात न बोलावता थेट समाजाच्या वस्त्यांवर जाऊन काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. भटक्या-विमुक्त समाजाला अनेकदा कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते, ही अडचण ओळखून ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या तीन दिवसांच्या विशेष मोहिमेद्वारे जन्म-मृत्यू दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

         या संपूर्ण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच एक नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाणार आहे. या निर्णयाच्या आधारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांचा कृती आणि नियोजन आराखडा त्वरित तयार करून तयारीला लागावे, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. जिल्हा स्तरावरील प्रशासनाने वस्तीनिहाय जाऊन लाभार्थी कुटुंबांशी संवाद साधावा, जेणेकरून एकही पात्र कुटुंब दाखल्यापासून वंचित राहणार नाही. भटक्या-विमुक्त समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या जगण्याला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ही मोहीम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या उपक्रमामुळे हजारो गरजू कुटुंबांना सरकारी दाखले मिळवण्याचा मार्ग सुकर होणार असून, त्यांना भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सोपे होणार आहे.

मुंबई: राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकृत नोंदींमध्ये नाहीत, अशा सर्व खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावांची स्वतंत्र नोंद तयार करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या निर्णयामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजना, पीककर्ज आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळवणे अतिशय सोपे होणार असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

        मंत्रालयातील दालनात झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीस मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (ऑनलाईन उपस्थिती), आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह महसूल, सहकार आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यामध्ये जवळपास दोन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडीअचणींमुळे ‘फार्मर आयडी’ तयार करता येत नसल्याची गंभीर बाब या बैठकीत प्रकर्षाने समोर आली. अनेक ठिकाणी शेतकरी मयत झाले असून वडिलांच्या नावावर असलेली जमीन अद्याप मुलांच्या नावावर लागलेली नाही, तर काही ठिकाणी शासनाकडून देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जमिनींवर शासनाचे नाव लागले आहे. यांसारख्या विविध तांत्रिक अडचणींमुळे प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या या शेतकऱ्यांना बँकेकडून पीककर्ज मिळत नाही आणि घेतलेल्या कर्जावर कर्जमाफीचा लाभही मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा १२७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ प्रलंबित असल्याचा मुद्दा यावेळी चर्चेत आला.

       या सर्व समस्यांची आणि तांत्रिक अडचणींची सखोल दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर निर्देश दिले आहेत. जे शेतकरी प्रत्यक्षात शेती कसतात, परंतु त्यांचे नाव सातबारा किंवा इतर अधिकारांवर नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांची आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून ती तातडीने सहकार विभागाकडे पाठवण्यात यावीत. यासाठी एक स्वतंत्र व सुटसुटीत फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल मागवावा, असे आदेश त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिले आहेत. लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक बोलावून याबाबतचे अंतिम आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत. दरम्यान, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा तयार करून सर्वांना अधिकृत यादीत आणले जाईल. जे खऱ्या अर्थाने शेतकरी आहेत मात्र तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्यांना याआधी लाभांपासून वंचित राहावे लागले, अशा प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफी आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष व प्रभावी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

 मुंबई: राज्यातील ज्या भागांमध्ये मूळ मालकांच्या, खासगी मालकीच्या किंवा आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या परस्पर नोंदी झाल्यामुळे वाद निर्माण झाले आहेत, अशा सर्व प्रकरणांची वस्तुस्थिती सखोलपणे तपासून त्यांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली एक ‘विशेष बेंच’ (Special Bench) स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, तपासात कुठेही बेकायदेशीर नोंदी आढळल्यास त्या कायद्या नुसार तातडीने कमी करून योग्य ती पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

      मंत्रालयात पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा मतदार संघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या नोंदीच्या वादग्रस्त प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस स्थानिक आमदार नितीन पवार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Online) या बैठकीत सहभागी झाले होते.

      बैठकीत चर्चा करताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने तपासून जर नोंदी बेकायदेशीर ठरल्या, तर त्या तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात. अशा स्वरूपाचे जमिनीच्या नोंदींचे प्रश्न केवळ नाशिक जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून राज्यातील इतरही अनेक भागांतून असे प्रकार समोर येत आहेत. या सर्व प्रकरणांचा वेळेत, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठीच राज्यस्तरावर सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत विशेष बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

     याच बैठकीत महसूल विषयक इतर विकासकामांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, एक 'आकांक्षित तालुका' म्हणून घोषित असलेल्या सुरगाणा येथे नागरिकांच्या सोयीसाठी नवीन महसूल प्रशासकीय इमारत उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तातडीने तरतूद करण्यासाठी संबंधित विभागाने लवकरात लवकर सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.