मुंबई: भारताच्या प्राचीन ज्ञानपरंपरेला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देत नाशिक शहराला देशातील एक अग्रगण्य आणि महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाच्या प्रस्तावित नाशिक परिसरासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या तब्बल १६.८० हेक्टर (सुमारे ४१.५१ एकर) जमिनीचा ७/१२ उतारा अधिकृतरीत्या विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींकडे सुपूर्द करण्यात आला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

     या ऐतिहासिक प्रकल्पाच्या माध्यमातून आगामी काळात संस्कृत भाषेसोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सायन्स आणि विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उच्च शिक्षणाला एक नवी आणि प्रभावी दिशा मिळणार असून, हा प्रकल्प राज्याच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख हस्ते व उपस्थितीत केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्लीच्या नाशिक परिसरासाठी ठरवून दिलेली जमीन अधिकृतरीत्या वर्ग करण्यात आली. मंत्रालय येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण सोहळ्यास केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रा. आर. जी. मुरलीकृष्ण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश इंदापवार, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

नाशिक जिल्ह्यातील शिलापूर गावात प्रस्तावित नाशिक रिंगरोडलगत ही जमीन असून, ७/१२ उतारा प्रत्यक्ष विद्यापीठाच्या नावे वर्ग झाल्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारी सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे. राज्य शासनाकडून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास सर्वतोपरी सहकार्य दिले जात असून, विद्यापीठाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठातर्फे नाशिक येथे एक अत्यंत अत्याधुनिक व बहुविद्याशाखीय (Multidisciplinary) शैक्षणिक परिसर उभारण्याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. श्रीनिवास वरखेडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला असून, तो सध्या केंद्र शासनाच्या अंतिम विचाराधीन आहे.

      या प्रस्तावित परिसरामध्ये विशेष म्हणजे संस्कृत माध्यमाद्वारे थेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा सायन्स यांसारख्या आधुनिक विषयांचे बी.टेक. (B.Tech.) शिक्षण तसेच इतर अनेक नाविन्यपूर्ण व पारंपारिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. संस्कृत भाषेच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देण्याच्या या अभिनव संकल्पनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी विशेष कौतुक केले आहे.

    नाशिक शहराला देशपातळीवर आधीच धार्मिक आणि सांस्कृतिक नगरी म्हणून मोठी ओळख लाभली आहे, मात्र या राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या माध्यमातून आता नाशिकची ओळख उच्च शिक्षण, उच्चस्तरीय संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणूनही निर्माण होईल. या नवीन शैक्षणिक संकुलात विविध अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे १,५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची भव्य क्षमता विकसित केली जाणार आहे. प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे अचूक मिश्रण घडवणारे हे केंद्र भविष्यात देशातील एक दीपस्तंभ ठरेल, असा दृढ विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

 मुंबई: राज्यातील ज्या भागांमध्ये मूळ मालकांच्या, खासगी मालकीच्या किंवा आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या परस्पर नोंदी झाल्यामुळे वाद निर्माण झाले आहेत, अशा सर्व प्रकरणांची वस्तुस्थिती सखोलपणे तपासून त्यांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली एक ‘विशेष बेंच’ (Special Bench) स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, तपासात कुठेही बेकायदेशीर नोंदी आढळल्यास त्या कायद्या नुसार तातडीने कमी करून योग्य ती पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

      मंत्रालयात पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा मतदार संघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या नोंदीच्या वादग्रस्त प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस स्थानिक आमदार नितीन पवार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Online) या बैठकीत सहभागी झाले होते.

      बैठकीत चर्चा करताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने तपासून जर नोंदी बेकायदेशीर ठरल्या, तर त्या तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात. अशा स्वरूपाचे जमिनीच्या नोंदींचे प्रश्न केवळ नाशिक जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून राज्यातील इतरही अनेक भागांतून असे प्रकार समोर येत आहेत. या सर्व प्रकरणांचा वेळेत, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठीच राज्यस्तरावर सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत विशेष बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

     याच बैठकीत महसूल विषयक इतर विकासकामांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, एक 'आकांक्षित तालुका' म्हणून घोषित असलेल्या सुरगाणा येथे नागरिकांच्या सोयीसाठी नवीन महसूल प्रशासकीय इमारत उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तातडीने तरतूद करण्यासाठी संबंधित विभागाने लवकरात लवकर सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.