मुंबई: राज्यातील ज्या भागांमध्ये मूळ मालकांच्या, खासगी मालकीच्या किंवा आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या परस्पर नोंदी झाल्यामुळे वाद निर्माण झाले आहेत, अशा सर्व प्रकरणांची वस्तुस्थिती सखोलपणे तपासून त्यांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली एक ‘विशेष बेंच’ (Special Bench) स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, तपासात कुठेही बेकायदेशीर नोंदी आढळल्यास त्या कायद्या नुसार तातडीने कमी करून योग्य ती पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

      मंत्रालयात पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा मतदार संघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या नोंदीच्या वादग्रस्त प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस स्थानिक आमदार नितीन पवार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Online) या बैठकीत सहभागी झाले होते.

      बैठकीत चर्चा करताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने तपासून जर नोंदी बेकायदेशीर ठरल्या, तर त्या तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात. अशा स्वरूपाचे जमिनीच्या नोंदींचे प्रश्न केवळ नाशिक जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून राज्यातील इतरही अनेक भागांतून असे प्रकार समोर येत आहेत. या सर्व प्रकरणांचा वेळेत, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठीच राज्यस्तरावर सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत विशेष बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

     याच बैठकीत महसूल विषयक इतर विकासकामांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, एक 'आकांक्षित तालुका' म्हणून घोषित असलेल्या सुरगाणा येथे नागरिकांच्या सोयीसाठी नवीन महसूल प्रशासकीय इमारत उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तातडीने तरतूद करण्यासाठी संबंधित विभागाने लवकरात लवकर सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.