मुंबई: राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आणि त्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या विविध तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासा बाबत एक सर्व समावेशक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

        मंत्रालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर यांच्यासह महसूल आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रलंबित समस्यांवर सविस्तर मंथन करण्यात आले. सध्या अनेक सोसायट्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या (UDCPR) कक्षेत समाविष्ट नसल्यामुळे त्यांना स्वयंपुनर्विकासात मोठ्या प्रमाणावर अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णया नुसार विविध करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणारे ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’ या कागदपत्रांचा एक सुटसुटीत आणि सोपा मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, वित्त विभागाकडून मिळणाऱ्या चार टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून तातडीने स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

         या बैठकीत ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ (Deemed Conveyance) प्रक्रियेला गती देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सध्या राज्यात अंदाजे एक लाख पंधरा हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था अस्तित्वात असून, त्यापैकी जवळपास साठ ते सत्तर हजार संस्थांचे अद्याप डीम्ड कन्व्हेअन्स झालेले नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक या सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने ही मोहीम राबवावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांच्या खाण्यात संबंधित संस्थेच्या नावांची कायदेशीर नोंद त्वरित करण्यात यावी, असे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.

     तसेच, म्हाडाच्या अखत्यारीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी यापूर्वीच अकृषिक कर रद्द करण्यात आला असतानाही काही भागांत अजूनही त्याची वसुली होत असल्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल बैठकीत घेण्यात आली. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (ULC) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांच्या बाबत एक सुयोग्य आणि पारदर्शक कार्यपद्धती लवकरच निश्चित करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या सर्व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि लाखो सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून पुनर्विकासाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.

सांगली: कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी दिलेले आदेश तातडीने मागे घ्यावेत आणि झालेली चूक तातडीने दुरुस्त करावी, असा अत्यंत आक्रमक इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मंत्र्याची चूक मान्य करून ती सुधारावी, अन्यथा यापेक्षाही अधिक मोठे आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. सांगली येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

      मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि आगामी आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील सध्या राज्यव्यापी दौऱ्यावर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सांगलीत आले असताना त्यांनी सरकार विरुद्धचा आपला संताप व्यक्त केला. आगामी २९ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या वतीने एक निर्णायक आंदोलन छेडण्यात येणार असून, त्यापूर्वी सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असून आरक्षणात अडथळे निर्माण करण्यासाठीच हे सर्व डाव रचले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

        यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत जरांगे म्हणाले की, नोंदी अवैध ठरवण्यासाठी पत्रांमध्ये सांकेतिक भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. सरकार जात पडताळणी समितीत हस्तक्षेप करत नाही असा दावा करत असले, तरी बावनकुळेंनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून त्वरित प्रस्ताव का मागवला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नोंदींमधील क्षुल्लक चुका, पेनाचा किंवा शाईचा बदल, तसेच हस्ताक्षरातील फरकासारखे बिनबुडाचे बहाणे पुढे करून मराठा समाजाच्या नोंदी रद्द केल्या जात आहेत. तलाठी दरवर्षी बदलतात, त्यामुळे हस्ताक्षरात बदल होणे साहजिक आहे; परंतु या मुद्द्यावरून मराठा समाजाला वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

      मराठा समाज आता पूर्णपणे पेटून उठला असून ही परिस्थिती भविष्यात हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. मंत्रिपदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून मराठा समाजावर अन्याय केला जात असल्याचे सांगत, वेळेत चूक सुधारली नाही तर संपूर्ण सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाचा हा लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नसून न्याय मिळेपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारला आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करण्याची ताकीद दिली आहे.

 मुंबई: राज्यातील ज्या भागांमध्ये मूळ मालकांच्या, खासगी मालकीच्या किंवा आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या परस्पर नोंदी झाल्यामुळे वाद निर्माण झाले आहेत, अशा सर्व प्रकरणांची वस्तुस्थिती सखोलपणे तपासून त्यांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली एक ‘विशेष बेंच’ (Special Bench) स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, तपासात कुठेही बेकायदेशीर नोंदी आढळल्यास त्या कायद्या नुसार तातडीने कमी करून योग्य ती पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

      मंत्रालयात पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा मतदार संघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या नोंदीच्या वादग्रस्त प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस स्थानिक आमदार नितीन पवार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Online) या बैठकीत सहभागी झाले होते.

      बैठकीत चर्चा करताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने तपासून जर नोंदी बेकायदेशीर ठरल्या, तर त्या तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात. अशा स्वरूपाचे जमिनीच्या नोंदींचे प्रश्न केवळ नाशिक जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून राज्यातील इतरही अनेक भागांतून असे प्रकार समोर येत आहेत. या सर्व प्रकरणांचा वेळेत, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठीच राज्यस्तरावर सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत विशेष बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

     याच बैठकीत महसूल विषयक इतर विकासकामांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, एक 'आकांक्षित तालुका' म्हणून घोषित असलेल्या सुरगाणा येथे नागरिकांच्या सोयीसाठी नवीन महसूल प्रशासकीय इमारत उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तातडीने तरतूद करण्यासाठी संबंधित विभागाने लवकरात लवकर सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.