बीड : बीड जिल्हा परिषदेने ‘कायदेशीर तज्ञ’ पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या भरती प्रक्रियेत एकूण २६ रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आहे.

     बीड जिल्हा परिषदेला विविध न्यायालयांमध्ये संस्थेच्या वतीने प्रभावीपणे कामकाज पाहण्यासाठी आणि प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती करायची आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रशासकीय न्यायाधिकरण (एमएटी), जिल्हा न्यायालय बीड तसेच बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालये यांचा समावेश आहे.

       या भरतीमध्ये कायदेशीर तज्ञाची २६ पदे उपलब्ध असून, नोकरीचे ठिकाण बीड, महाराष्ट्र असेल. उमेदवारांचे वय ६० वर्षांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. वेतन किंवा मानधन संबंधित नियमांनुसार देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कायदेशीर सल्लागार मंडळाचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ३० ऑगस्ट २०२७ असा राहणार आहे.

अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी अधिसूचनेत नमूद केलेल्या नमुन्यानुसार अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांच्या प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये उमेदवाराची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, अनुभव आणि इतर आवश्यक माहिती अचूकपणे नमूद करणे अपेक्षित आहे. पात्र उमेदवारांनी आपला अर्ज संबंधित पत्त्यावर ऑफलाइन पद्धतीने २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजेपूर्वी सादर करावा.

भरतीचे ठळक मुद्दे

• भरतीचे नाव : बीड जिल्हा परिषद भरती २०२६
• पदाचे नाव : कायदेशीर तज्ञ
• एकूण रिक्त पदे : २६
• नोकरीचे ठिकाण : बीड, महाराष्ट्र
• वयोमर्यादा : कमाल ६० वर्षे
• अर्जाची पद्धत : ऑफलाइन
• नियुक्तीचा कालावधी : ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ३० ऑगस्ट २०२७
• वेतन/मानधन : संबंधित नियमांनुसार
• अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख : २६ ऑगस्ट २०२६
• अर्जाची अंतिम वेळ : दुपारी १२ वाजेपर्यंत
• प्रतिनिधित्वाची ठिकाणे : सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, जिल्हा न्यायालय बीड आणि बीड जिल्ह्यातील तालुका न्यायालये.

     इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी बीड जिल्हा परिषदेची अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचून पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज सादर करण्याच्या पत्त्याची खात्री करावी.

बीड: बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ कायदेशीर कारवाई करून चालणार नाही, तर लोक सहभागावर आधारित एक व्यापक राज्यव्यापी लोक चळवळ उभारण्यात येणार आहे. विशेषतः १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींच्या सक्षमी करणावर भर देऊन बालविवाहांना आळा घालण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय विष्णू पुराणिक यांनी बीड येथे केली आहे. बीड येथे त्यांच्या अध्यक्षते खाली बाल हक्कांशी संबंधित विविध प्रकरणांची सुनावणी तसेच विविध प्रशासकीय विभागांची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते.

       या बैठकी दरम्यान बाल हक्कांशी संबंधित एकूण १९ प्रकरणांवर सविस्तर सुनावणी घेण्यात आली, त्यापैकी १० प्रकरणे जागेवरच यशस्वी रीत्या निकाली काढण्यात आली. उर्वरित प्रकरणांच्या संदर्भात संबंधित शासकीय विभागांना आवश्यक ते कडक निर्देश देत तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. “प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूअर” (प्रतिबंध हाच उपचारापेक्षा श्रेष्ठ) या मूळ तत्त्वानुसार भविष्यातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीर गंभीर समस्या टाळण्यासाठी बालविवाह प्रत्यक्ष घडण्या पूर्वीच प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबविण्याचा दृढ निर्धार आयोगाने व्यक्त केला आहे.

      या उद्देशाची पूर्ती करण्यासाठी १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुला-मुलींचे सक्षमीकरण, जीवन कौशल्य शिक्षण, कायदेशीर जनजागृती, पालकांचे योग्य प्रबोधन, शाळा आणि महाविद्यालयांचा सक्रिय सहभाग, ग्रामपंचायती, युवक मंडळे, विविध स्वयंसेवी संस्था तसेच स्थानिक प्रशासन यांच्या आपसी समन्वयातून एक राज्यव्यापी लोक सहभागाची चळवळ उभी केली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. या आढावा बैठकीत विविध विभागांमधील समन्वय अधिक बळकट करणे, बाल संरक्षणाशी संबंधित सर्व कल्याणकारी योजनांची तळागाळात प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि प्रत्येक गावात जन जागृतीची मोहीम वाढविण्यासाठी एक सर्व समावेशक संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

          या उच्चस्तरीय बैठकीस महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या गीतांजली बालाजी बुट्टी, शुभांगी संजय तांबट, सदस्य संजय निळकंठराव लाखेपाटील, अतुल आनंदराव देसाई, प्रवीण संजाबराव भुजाडे, मिलन देवेंद्र जंगम तसेच आयोगाच्या प्रभारी सचिव वंदना जैन यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.