नवी दिल्ली: संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनाचे अखेरचे सत्र अतिशय वादळी आणि राजकीय संघर्षाचे ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारकडून बहुचर्चित ‘परदेशी निधी नियमन (सुधारणा) विधेयक २०२६’ (FCRA Amendment Bill 2026) संसदेत सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परदेशी फंडिंगवर कठोर नियंत्रण आणणाऱ्या या महत्त्वाच्या विधेयकावरून काँग्रेससह संपूर्ण विरोधकानी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने आपल्या सर्व लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या खासदारांसाठी तीन ओळींचा सक्तीचा व्हीप (Whip) जारी केला आहे.

       मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, आगामी १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सर्व सदस्यांनी आवर्जून उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आगामी सोमवारी (१० ऑगस्ट) लोकसभेत हे बहुचर्चित FCRA बिल अधिकृतपणे सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. गृह मंत्रालयाशी संबंधित या विधेयकामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चलबिचल सुरू झाली आहे. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नुकतीच आपल्या कार्यालयात विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक पार पाडली असून, सोमवारी संसदेत सरकारविरोधात जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

    गेल्या काही दिवसांपासून संसदेच्या कामकाजात सातत्याने अडथळे येत आहेत, ज्यामागे २० जुलै रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनाचा वाद मुख्य कारण ठरला आहे. या आंदोलना दरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठी हल्ल्याचा निषेध करत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात सविस्तर निवेदन द्यावे, अशी आक्रमक मागणी विरोधक संसदेच्या सुरुवातीपासूनच करत आहेत. याच मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र खटके उडाले असून, संसदेचे कामकाज वारंवार विस्कळीत झाले आहे.

काय आहे नवीन FCRA बिल आणि त्यावरून का पेटलाय वाद?

     ‘फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल २०२६’ (FCRA) मुळे परदेशातून देशामध्ये येणाऱ्या निधीवर आणि आर्थिक मदतीवर कठोर कायदेशीर नियंत्रण येणार आहे. देशातील ख्रिश्चन, मुस्लिम समुदायासह विविध धार्मिक, सामाजिक संस्था, संघटना आणि अनेक राजकीय पक्षांना परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर निधी (Funding) प्राप्त होत असतो. या नवीन विधेयकानुसार हा निधी नेमका कुठून येतो, कोण पाठवते आणि त्याचा वापर नेमका कशासाठी केला जातो, याचा संपूर्ण आणि पारदर्शक हिशोब सरकारला द्यावा लागणार आहे.

    तसेच, मागील आर्थिक वर्षांमधील व्यवहारांची सविस्तर माहिती मागवण्याचा व्यापक अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहे. या कायद्यामुळे परदेशी निधीवर करडी नजर राहणार असून, यामुळे एनजीओ आणि विविध संघटनांच्या अडचणी वाढणार आहेत. याच कारणावरून या विधेयकाला सर्व स्तरांतून आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे.

      हे विधेयक संसदेत सहज मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला सर्वसाधारण बहुमताची गरज आहे. मात्र, दक्षिणेतील अनेक प्रादेशिक पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या बाजूने असले, तरी ‘एफसीआरए’ (FCRA) विधेयकाच्या बाबतीत ते सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. अनेक प्रादेशिक पक्षांची ख्रिश्चन आणि मुस्लिम ही मोठी व्होट बँक असून, या विधेयकामुळे संबंधित अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते, अशी भीती या पक्षांनी व्यक्त केली आहे.

   जर अशा बिलांना समर्थन दिले, तर त्याचा फटका आगामी निवडणुकांमध्ये बसू शकतो, असा धोका प्रादेशिक पक्षांना वाटत आहे. त्यामुळे संसदेच्या आगामी आठवड्यातील हे तीन दिवस केंद्र सरकार आणि विरोधक या दोघांसाठीही अतिशय कळीचे आणि राजकीय भविष्याचा फैसला करणारे ठरणार आहेत.