नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील आठ खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदींसोबत सुमारे २० मिनिटे सविस्तर चर्चा केली. या भेटी दरम्यान मतदार संघातील रखडलेले प्रश्न, नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प, चाकण एमआयडीसी आणि इंद्रायणी मेडिसिटी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा झाल्याची माहिती खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

      या भेटीत कोणत्याही राजकारणा पेक्षा पूर्णपणे मतदार संघातील विकासकामे आणि धोरणात्मक निर्णयांवर (Policy Making) भर देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, बैठकीत नाशिक-पुणे सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प, चाकण एमआयडीसीची दुरवस्था आणि वाढती वाहतूक कोंडी यांसारखे कळीचे मुद्दे पंतप्रधानांसमोर मांडण्यात आले. चाकणमधील रस्त्यांच्या कामासाठी ५९ कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधत वाढत्या अपघातांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणीही या शिष्टमंडळाने केली. याशिवाय, खासदार निलेश लंके यांनी आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रश्न पंतप्रधानांसमोर मांडले.

          पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या या भेटीनंतर शरद पवार गट एनडीएसोबत जाणार असल्याची चर्चा आणि विविध राजकीय तर्कवितर्क लढवले जात होते. मात्र, खासदार अमोल कोल्हे यांनी या सर्व चर्चा स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहेत. या भेटीचा कोणताही राजकीय उद्देश, पक्षप्रवेश किंवा संभाव्य समीकरणांशी संबंध नाही, असे सांगत त्यांनी या केवळ मतदार संघाच्या विकासा साठी घेतल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, आगामी 'डिलिमिटेशन' (सीमांकन) विधेयका बाबतही बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अद्याप अस्तित्वात नसलेल्या किंवा संसदेत सादर न झालेल्या विधेयकावर आगाऊ अंदाज बांधणे योग्य नाही, असे सांगत त्यांनी राजकीय अफवांना पूर्णविराम दिला.

       चर्चे दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या कार्यक्षमतेचे आणि अनुभवाचे कौतुक केल्याचेही कोल्हे यांनी आवर्जून सांगितले. आरोग्य विषयक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना पंतप्रधानांनी हे गौरवोद्गार काढले. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू असल्या तरी, या शिष्टमंडळाने केवळ जनहिताचे आणि विकासाचे प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवून ही भेट घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई: राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ८ खासदार आगामी सोमवारी सकाळी ११ वाजता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत. पक्षाच्या नेत्या तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रात सध्या निर्माण झालेला पाण्याचा गंभीर प्रश्न आणि विकासाच्या चौकटीतील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या भेटीचा मुख्य उद्देश स्पष्ट केला. महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला असून, जनतेच्या हिताचे व विकासाशी संबंधित अनेक प्रश्न आमच्या खासदारांच्या माध्यमातून प्रलंबित आहेत. याच सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ८ खासदार पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

          यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित ‘एफसीआरए’ (FCRA) विधेयकावरही आक्रमक पवित्रा घेतला. केंद्र सरकारने या विधेयकाच्या मंजुरी बाबत कोणतीही घाई करू नये, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. लोकशाही मार्गाने सर्व पक्षांसोबत सविस्तर चर्चा करूनच योग्य तो मार्ग काढला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. “जर परदेशातून येणारा पैसा चुकीचा असेल, ड्रग्सचा किंवा बेकायदेशीर असेल तर त्याला नक्की विरोध करा, पण काही लोक किंवा संस्था चांगल्या हेतूने मदत करणार असतील, तर त्यात काय समस्या आहे? प्रत्येक गोष्टीकडे संशयाच्या किंवा वाईट नजरेने का पाहिले जावे?” असा सवाल करत त्यांनी यावर संयुक्त चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.

      आगामी डिलिमिटेशन (सीमांकन) बिलाबाबत विचारले असता, अजूनपर्यंत ते बिल अधिकृतपणे पुढे आलेले नाही, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. आमची रोज सकाळी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीची नियमित बैठक पार पडत असून, सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करूनच आमची पुढील भूमिका ठरवली जाते, असे त्यांनी नमूद केले.

        याचबरोबर, शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना सरकारकडून कडक निकष आणि नियम लादले जातात, मात्र ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या बाबतीत असे कोणतेही नियम लागू केले जात नाहीत. सरकारच्या या दुजाभावातून त्यांचा असंवेदनशील कारभार स्पष्ट होतो, आणि हे सर्व केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच सुरू आहे, अशी घणाघाती टीका सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर केली. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.