नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा अत्यंत वादळी आणि संघर्षमय ठरण्याची चिन्हे आहेत. मागील पंधरा दिवसांपासून संसदेत सुरू असलेला सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील तणाव आता शेवटच्या आठवड्यात आणखी तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे. विदेशातून निधी प्राप्त करण्याबाबतचे ‘एफसीआरए’ (FCRA) नियमन विधेयक, केरळ राज्याचे नामांतर आणि इतर महत्त्वपूर्ण कायदेशीर प्रस्तावांमुळे चालू आठवड्यात दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

    अधिवेशनाच्या या अखेरच्या टप्प्यात केंद्र सरकार संसदेत काही अत्यंत महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभा कामकाजात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यामार्फत केरळ राज्याच्या नामांतरा बाबतचे विधेयक तसेच राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सुधारणा विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, विदेशातून निधी प्राप्त करण्या बाबतचे ‘एफसीआरए’ नियमन विधेयक देखील येत्या बुधवारी चर्चा आणि मंजुरीसाठी आणले जाऊ शकते. या विधेयकाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, राज्यसभेतही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यातर्फे महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी-शहा यांनी विविध पक्षीय नेत्यांच्या गाठीभेटी वाढवल्याने संख्याबळाच्या राजकारणातही वेग आला आहे.

     मागील पंधरा दिवसांच्या कामकाजावर नजर टाकल्यास, संसदेत फारसे सकारात्मक काम होऊ शकले नसल्याचे स्पष्ट होते. लोकसभेत कामकाजासाठी निश्चित केलेल्या ९० तासांपैकी केवळ १५.३६ तास आणि राज्यसभेत २४.२१ तास कामकाज झाले. प्रचंड घोषणाबाजी आणि गदारोळातच लोकसभेत आठ आणि राज्यसभेत सहा विधेयके मंजूर करण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या मुद्द्यावर झालेल्या आंदोलना दरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमारा प्रकरणी गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन द्यावे आणि राम मंदिरातील कथित दानचोरीच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, या मागण्यांसाठी विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, सभागृहात कोणता मंत्री उपस्थित राहावा, हे विरोधक ठरवू शकत नाहीत, असे प्रत्युत्तर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिले होते. तरीही, ‘केलेल्या कृत्याबद्दल आज ना उद्या सरकारला उत्तरे द्यावीच लागतील,’ असा आक्रमक पवित्रा राहुल गांधी यांनी कायम ठेवला आहे.

    या संपूर्ण अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाच विशेष लक्ष्य केल्याचे दिसून आले आहे. खासदारांच्या कठीण प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे धाडस नसल्यामुळे हे दोन्ही वरिष्ठ नेते सभागृहाकडे पाठ करत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे संसदेच्या या शेवटच्या आणि निर्णायक आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून विरोधकांच्या सर्व आक्षेपांना उत्तरे देणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. विरोधकांच्या तीव्र भूमिकेमुळे शेवटच्या आठवड्यातही कामकाज सुरळीत चालण्याची शक्यता अत्यंत कमी असून गदारोळातच अधिवेशन संपण्याची दाट शक्यता आहे.

मुंबई: राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ८ खासदार आगामी सोमवारी सकाळी ११ वाजता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत. पक्षाच्या नेत्या तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रात सध्या निर्माण झालेला पाण्याचा गंभीर प्रश्न आणि विकासाच्या चौकटीतील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या भेटीचा मुख्य उद्देश स्पष्ट केला. महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला असून, जनतेच्या हिताचे व विकासाशी संबंधित अनेक प्रश्न आमच्या खासदारांच्या माध्यमातून प्रलंबित आहेत. याच सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ८ खासदार पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

          यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित ‘एफसीआरए’ (FCRA) विधेयकावरही आक्रमक पवित्रा घेतला. केंद्र सरकारने या विधेयकाच्या मंजुरी बाबत कोणतीही घाई करू नये, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. लोकशाही मार्गाने सर्व पक्षांसोबत सविस्तर चर्चा करूनच योग्य तो मार्ग काढला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. “जर परदेशातून येणारा पैसा चुकीचा असेल, ड्रग्सचा किंवा बेकायदेशीर असेल तर त्याला नक्की विरोध करा, पण काही लोक किंवा संस्था चांगल्या हेतूने मदत करणार असतील, तर त्यात काय समस्या आहे? प्रत्येक गोष्टीकडे संशयाच्या किंवा वाईट नजरेने का पाहिले जावे?” असा सवाल करत त्यांनी यावर संयुक्त चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.

      आगामी डिलिमिटेशन (सीमांकन) बिलाबाबत विचारले असता, अजूनपर्यंत ते बिल अधिकृतपणे पुढे आलेले नाही, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. आमची रोज सकाळी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीची नियमित बैठक पार पडत असून, सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करूनच आमची पुढील भूमिका ठरवली जाते, असे त्यांनी नमूद केले.

        याचबरोबर, शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना सरकारकडून कडक निकष आणि नियम लादले जातात, मात्र ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या बाबतीत असे कोणतेही नियम लागू केले जात नाहीत. सरकारच्या या दुजाभावातून त्यांचा असंवेदनशील कारभार स्पष्ट होतो, आणि हे सर्व केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच सुरू आहे, अशी घणाघाती टीका सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर केली. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.