मुंबई: राज्यभरातील जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी व बाह्यस्रोत (Outsourced) कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासा दायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समावेशन आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे सेवा देत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

       मंत्रालयात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी व मागण्यांबाबत एका विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या उच्चस्तरीय बैठकीस विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अमगोथू श्रीरंगा नायक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त गजेंद्र बावने, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे यांच्यासह विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

       सध्या जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून जिल्हा व तालुका स्तरावर तसेच भूजल सर्वेक्षण प्रयोगशाळा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. मार्च २०२६ पर्यंत या कर्मचाऱ्यांना मानधनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी शंभर टक्के राज्यहिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सन २०२६-२७ च्या खर्चाच्या पुरवणी मागण्या आधीच शासनाला सादर करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हास्तरावरील कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या तब्बल १६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मान्य झाल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

        स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संदर्भात नुकत्याच झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार सध्या प्रशासकीय पातळीवर वेगाने कार्यवाही केली जात आहे. कंत्राटी मनुष्यबळाची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन त्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात यावा आणि मानधनासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे अधिकृत विनंती करावी, अशा सूचनाही मंत्री महोदयांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शासन अत्यंत सकारात्मक भूमिकेत असून, त्यांच्या सेवेतील समावेशना बाबतचा धोरणात्मक प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या समितीसमोर लवकरच ठेवून त्यावर कालमर्यादेत योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून स्पष्ट केले.

जुन्नर: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत गेल्या तब्बल २० वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासा दायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य (Supernumerary) पदांवर नियुक्तीचा मार्ग आता अधिकृतरीत्या मोकळा झाला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून याबाबतचा महत्त्वाचा शासन निर्णय ४ ऑगस्ट रोजी पारित करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्हा संघर्ष समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख रवींद्र तोरणे यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली आहे.

      प्राप्त माहितीनुसार, राज्यामध्ये ‘समग्र शिक्षा’ अभियान अंतर्गत एकूण ३,२७६ कर्मचारी मागील वीस वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर प्रामाणिकपणे सेवेत कार्यरत होते. यामध्ये केवळ पुणे जिल्ह्यातीलच ९४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतन श्रेणीतील नियमित व अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध स्तरांवर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून तीव्र पाठपुरावा सुरू होता.

    या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जुलै २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथी गृहात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीनंतर शिफारसी करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली, जिची प्रशासकीय कारणास्तव ४ जून २०२५ रोजी पुनर्रचना करण्यात आली. या समितीला १० सप्टेंबर आणि १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर, २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या समितीने शासनाला आपला सविस्तर अहवाल सादर केला. या समितीच्या सकारात्मक शिफारसींच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली होती.

    मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ अखंडित कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या एकूण ३,२७६ कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतन श्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

    या नव्या निर्णयानुसार, संबंधित कर्मचारी सध्या जी पदे सांभाळत आहेत, ती शालेय शिक्षण विभाग किंवा इतर विभागांतील उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्ष ठरवली जातील. सदर पदांचे कामाचे स्वरूप, कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि सेवाप्रवेश नियम विचारात घेऊन वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांची वेतनश्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार होणार असून त्यांचे सध्याचे वेतन पूर्णपणे संरक्षित राहील. तसेच निम्न स्तरावरील मूळ वेतना सोबत महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) देखील अनुज्ञेय असणार आहे. मात्र, तांत्रिक संवर्गातील कर्मचारी या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत.

    शासनाच्या या ऐतिहासिक व न्याय्य निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. राज्य शासनाच्या या भूमिकेबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर यांसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जिल्हा संघर्ष समितीच्या वतीने अध्यक्षा योगिता बलाक्षे, नामदेव गवळी आणि रवींद्र तोरणे यांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.