पुणे: नाशिक-पुणे सेमी-हायस्पीड सरळ रेल्वेमार्गाचा मूळ मार्ग बदलण्याच्या निर्णया विरुद्ध उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे पट्ट्यात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. क्रांतीदिनाचे औचित्य साधून रविवारी (ता. ९) नाशिक, सिन्नर, संगमनेर, जुन्नर, मंचर, चाकण आणि आळेफाटा परिसरात हजारो ग्रामस्थ, शेतकरी व विविध पक्षांचे नेते रस्त्यावर उतरले. पुणे-नाशिक महामार्गावर एकाच वेळी जोरदार ‘चक्का जाम’ आंदोलन करत शासनाच्या नवीन मार्ग बदलाच्या निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. “रेल्वे आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची” आणि “नाशिक-पुणे सरळ रेल्वे हीच एकच मागणी” अशा नारांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता.

       सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मूळ मार्ग खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर यांसारख्या कृषीप्रधान तालुक्यांमधून आखण्यात आला होता. यामुळे या भागातील शेतमाल वाहतुकीला आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची दाट शक्यता होती. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथील जागतिक दर्जाच्या ‘जीएमआरटी’ (GMRT) दुर्बिणीला धोका निर्माण होत असल्याचे कारण पुढे करत रेल्वे मंत्रालयाने अचानक या मार्गात बदल करण्याचा घाट घातला. स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता घेतलेला हा निर्णय या भागातील विकासाला बाधा पोहोचवणारा आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

      या आंदोलना दरम्यान विविध भागांत अभूतपूर्व जनसमुदाय दिसून आला. संगमनेर येथे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर प्रचंड चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बोलताना ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले की, केंद्र व राज्य सरकारसह संबंधित सर्व विभागांची मंजुरी असताना हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अचानक थांबला कसा आणि या चांगल्या कामात कोणी खोडा घातला, हे जनतेला समजले पाहिजे. जेथे रेल्वेचे काम थांबले आहे, तेथूनच पुन्हा सरळ मार्गाने काम सुरू करावे, आम्ही अटकेला किंवा दडपशाहीला घाबरणारे नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

       दुसरीकडे, सिन्नर आणि संगमनेर तालुक्यातील तब्बल चार हजारांहून अधिक नागरिकांनी महामार्गावरील गोंदे येथे नाशिक-पुणे महामार्ग व समृद्धी महामार्गावर एकत्र येत रास्ता रोको केला. चाकण, मंचर, नारायणगाव आणि आळे फाटा परिसरातही नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. आंदोलकांनी प्रवाशांची कोणतीही मोठी गैरसोय होऊ नये म्हणून संयम पाळत पोलिसांना सहकार्य केले आणि महामार्गावर वाहतूक संथगतीने सुरू ठेवली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले. जर शासनाने या जनभावनांचा व मागण्यांचा तातडीने फेरविचार केला नाही, तर यापेक्षाही अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि रेल्वे कृती समितीने दिला आहे. राजकारण बाजूला सारून या प्रकल्पासाठी सर्वपक्षीय नेते व ग्रामस्थ एकत्र लढा देत असल्याने शासनाला यावर काय निर्णय घ्यावा लागतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

जुन्नर: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत गेल्या तब्बल २० वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासा दायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य (Supernumerary) पदांवर नियुक्तीचा मार्ग आता अधिकृतरीत्या मोकळा झाला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून याबाबतचा महत्त्वाचा शासन निर्णय ४ ऑगस्ट रोजी पारित करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्हा संघर्ष समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख रवींद्र तोरणे यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली आहे.

      प्राप्त माहितीनुसार, राज्यामध्ये ‘समग्र शिक्षा’ अभियान अंतर्गत एकूण ३,२७६ कर्मचारी मागील वीस वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर प्रामाणिकपणे सेवेत कार्यरत होते. यामध्ये केवळ पुणे जिल्ह्यातीलच ९४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतन श्रेणीतील नियमित व अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध स्तरांवर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून तीव्र पाठपुरावा सुरू होता.

    या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जुलै २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथी गृहात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीनंतर शिफारसी करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली, जिची प्रशासकीय कारणास्तव ४ जून २०२५ रोजी पुनर्रचना करण्यात आली. या समितीला १० सप्टेंबर आणि १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर, २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या समितीने शासनाला आपला सविस्तर अहवाल सादर केला. या समितीच्या सकारात्मक शिफारसींच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली होती.

    मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ अखंडित कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या एकूण ३,२७६ कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतन श्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

    या नव्या निर्णयानुसार, संबंधित कर्मचारी सध्या जी पदे सांभाळत आहेत, ती शालेय शिक्षण विभाग किंवा इतर विभागांतील उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्ष ठरवली जातील. सदर पदांचे कामाचे स्वरूप, कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि सेवाप्रवेश नियम विचारात घेऊन वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांची वेतनश्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार होणार असून त्यांचे सध्याचे वेतन पूर्णपणे संरक्षित राहील. तसेच निम्न स्तरावरील मूळ वेतना सोबत महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) देखील अनुज्ञेय असणार आहे. मात्र, तांत्रिक संवर्गातील कर्मचारी या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत.

    शासनाच्या या ऐतिहासिक व न्याय्य निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. राज्य शासनाच्या या भूमिकेबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर यांसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जिल्हा संघर्ष समितीच्या वतीने अध्यक्षा योगिता बलाक्षे, नामदेव गवळी आणि रवींद्र तोरणे यांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.