मुंबई: राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, गतिमान आणि सर्वसामान्याभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली असून, उपलब्ध झालेल्या १,४४० नवीन डॉक्टरांची येत्या काही दिवसांत अधिकृत नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली आहे. याशिवाय, आणखी ६०० डॉक्टरांच्या भरतीसाठी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार असून, सुमारे २५० दंतचिकित्सकही लवकरच राज्यभरातील आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध होणार आहेत. आरोग्य व्यवस्था कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रुग्णालयांमध्ये आणि नागरिकांच्या अनुभवातून दिसली पाहिजे, असा निर्धार त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

         सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत महिला आरोग्य समिती, जन आरोग्य समिती आणि रुग्णकल्याण समितीच्या सदस्यांशी ऑनलाइन माध्यमातून ‘जन आरोग्य संवाद’ साधताना आरोग्यमंत्री आबिटकर बोलत होते. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यभरातील सहा लाखांहून अधिक नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यात आला आहे. आगामी काळात आणखी चार लाख नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या आरोग्यविषयक अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत आणि त्यावर तत्काळ उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जन आरोग्य संवादातून थेट प्रशासकीय आढावा

          या ऑनलाइन संवादा दरम्यान आरोग्य समित्यांच्या नियमित बैठका होतात का, शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर वेळेवर उपस्थित राहतात का, डॉक्टरांचा रुग्णांशी संवाद कसा आहे आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधा उपलब्ध आहेत का, याची सविस्तर माहिती थेट तळागाळातील सदस्यांकडून घेण्यात आली. स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजून घेऊन त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यावर शासनाचा भर आहे. दरम्यान, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्य विभागाशी संबंधित तक्रारींसाठी एक स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची आणि शासकीय दवाखान्यांमध्ये अनुपस्थित राहणाऱ्या डॉक्टरांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित करण्याची मोलाची सूचना केली. आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी या सर्व सूचनांचे स्वागत करत त्यावर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

        नागरिकांना आरोग्य सेवांशी संबंधित तक्रारी आणि अडीअडचणी थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचवता याव्यात, यासाठी लवकरच एक प्रभावी ‘ऑनलाइन पोर्टल’ कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्यांचे कालमर्यादित आणि प्रभावी निराकरण केले जाईल. तसेच, ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांना दर्जेदार, सकस आणि पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्याची अभिनव व्यवस्थाही लवकरच निर्माण केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

‘निरोगी महाराष्ट्र - सुदृढ महाराष्ट्र’ ही राज्य शासनाची महत्त्वाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर करणे आणि प्रत्येक घटकाला दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे हेच आरोग्य विभागाचे मुख्य ध्येय असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी शेवटी सांगितले. या उच्चस्तरीय ऑनलाइन बैठकीस राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध आमदार, प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रविंद्रन, अभियान संचालक संजय काटकर, आयुक्त (शहरी आरोग्य) डॉ. सुनील भोकरे, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक, उपसंचालक तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई: गावपातळी वरील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट, लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहेत. राज्यभरातील विविध गावांमधील आरोग्य समित्यांच्या अशासकीय सदस्यांशी ते थेट ऑनलाइन माध्यमातून जनसंवाद साधणार आहेत. आरोग्य व्यवस्थेत नागरिकांचा सहभाग वाढवून शासन, आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांच्यातील भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. याच कार्यक्रमा दरम्यान आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते राज्यातील नव्या १२४ आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटनही पार पडणार आहे.

          स्वातंत्र्यदिनी दुपारी १:३० वाजता होणाऱ्या या ऑनलाइन संवादामुळे गावा गावातील आरोग्य विषयक प्रश्न, अडचणी, स्थानिक पातळीवरील नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि नागरिकांच्या अपेक्षा थेट राज्य शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. या संवादात ग्राम आरोग्य, स्वच्छता व पोषण समिती, जन आरोग्य समिती, रुग्ण कल्याण समिती आणि एकात्मिक आरोग्य वर्धिनी समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. या समित्यांमध्ये ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, महिला भगिनी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध घटकांचा समावेश असून, ते शासन व नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात. कार्यक्रमात निवडक पाच समिती सदस्यांना आपले मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

        या राज्यस्तरीय कार्यक्रमासाठी जिल्हा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर व्यापक पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर स्वच्छता व पोषण आणि जन आरोग्य समितीच्या सदस्यांनी आपापल्या नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात एकत्रित जमून या डिजिटल संवादामध्ये सहभागी व्हावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडक सदस्यांशी थेट द्विमार्गी संवाद साधण्यासाठी स्वतंत्र इको लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तर इतर सदस्यांसाठी यू-ट्यूब आणि ब्रॉडकास्ट लिंकद्वारे कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखवले जाणार आहे. याशिवाय ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांच्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आणि संबंधित मान्यवरही या उपक्रमात मोठ्या संख्येने जोडले जाणार आहेत.

        या विशेष कार्यक्रमाचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे राज्यातील विविध भागांत नव्याने उभारण्यात आलेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या १२४ आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटन. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, तालुका सार्वजनिक आरोग्य युनिट तसेच महानगर पालिका क्षेत्रातील शहरी आरोग्य व कल्याण केंद्रांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या घराजवळच दर्जेदार आणि उच्चस्तरीय आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाला या नवीन संस्थांमुळे अधिक बळ मिळणार आहे.

         आरोग्य सेवा ही केवळ शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी नसून त्यात लोकांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे, ही या उपक्रमा मागील मुख्य भावना आहे. या थेट संवादामुळे तळागाळातील आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी समजून घेणे, अडचणी दूर करणे आणि आरोग्य यंत्रणेला अधिक लोकाभिमुख बनवणे सुलभ होणार असून, निरोगी महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला यामुळे एक नवी दिशा मिळण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करून देण्या बरोबरच सर्व प्रलंबित पदभरती आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियांना तीव्र गती देण्याचे सक्त निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. मुंबईतील आरोग्य भवन येथे आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत विभागातील आस्थापना विषयक विविध बाबींचा सविस्तर आढावा घेत त्यांनी प्रशासकीय कामकाजाला अधिक वेग देण्यावर भर दिला.

     आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा थेट संबंध सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि जीवांशी जोडलेला असल्याने कोणत्याही स्तरावर दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मंत्र्यांनी यावेळी दिला. प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया जलद करून नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बैठकी दरम्यान आरोग्य विभागातील गट-क व गट-ड संवर्गातील नवीन पदभरतीच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आवश्यकतेनुसार तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत पदभरतीची प्रक्रिया अनावश्यक विलंबाविना पूर्ण करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    याचबरोबर, अधिपरिचारिका (नर्सिंग स्टाफ) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी, परिविक्षाधीन कालावधीची पूर्तता आणि त्यांच्या प्रलंबित पदोन्नतीचा मुद्दाही या बैठकीच्या केंद्रस्थानी होता. कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव अनावश्यकरीत्या प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली जावी, असे निर्देश देण्यात आले. सेवाकाळात कर्मचाऱ्यांना योग्य संधी आणि पदोन्नती मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासोबतच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (NHM) कर्मचाऱ्यांच्या समावेशना संदर्भातील बाबींचाही आढावा घेण्यात आला असून, आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर नियमांनुसार आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

    प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणताना फाईलचा प्रवास जलद करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. कोणत्याही प्रकरणात अनावश्यक विलंब होणार नाही, यासाठी प्रत्येक स्तरावर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तालुका आरोग्य अधिकारी पदाच्या कर्तव्य व जबाबदारी निश्चितीबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा तसेच जिल्हा हिवताप अधिकारी संवर्गातील हिवताप कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याबाबतच्या प्रक्रियेचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला.

      नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्षमतेने काम करणे अपेक्षित आहे. चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारांना प्रोत्साहन दिले जावे, परंतु शासकीय कामात कसूर किंवा दिरंगाई करणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम त्यांनी भरला. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्व प्रलंबित बाबी तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना देत त्यांनी आरोग्य यंत्रणेला अधिक लोकाभिमुख बनविण्याचे धोरण स्पष्ट केले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आरोग्य विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई: राज्यातील नवजात बालकांना वेळेवर, दर्जेदार आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच ‘एसएनसीयू’ (SNCU) मधील उपचारांची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी पावले उचलत आहे. उपचारासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी ठोस ग्वाही आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे. मुंबईतील आरोग्य भवन येथे ‘एनआयसीयू व बालकांवरील उपचार’ या महत्त्वपूर्ण विषयावर आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

     आरोग्य भवन येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार बापूसाहेब पठारे, आरोग्य सेवा (प्राथमिक) संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह विविध संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. या बैठकी दरम्यान राज्यातील शासकीय आणि महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये नवजात बालकांच्या उपचारासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधा, वैद्यकीय उपकरणे, खाटांची संख्या आणि वैद्यकीय मनुष्यबळाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्यातील एकाही बालकाला उपचारा अभावी कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीचा किंवा हेळसांडीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे सक्त निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

     बालकांच्या उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी नगरविकास विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी योग्य समन्वय साधून तातडीने पत्रव्यवहार व आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेशही मंत्री आबिटकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील बालआरोग्य सेवा भविष्यात अधिक प्रभावी, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील बालरुग्णांच्या उपचाराला आणखी गती मिळणार असून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.