सांगली: सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विशेष संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या ‘शासकीय जनसंवाद’ उपक्रमामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित व किचकट समस्यांना गती मिळत असल्याचे स्पष्ट चित्र समोर आले आहे. या लोक कल्याणकारी उपक्रमांतर्गत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी नुकतीच एक विशेष अनुपालन सभा पार पडली. या बैठकीत बहुतांश प्रश्न यशस्वीरीत्या मार्गी लागल्याचे समोर आल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर मोठा दिलासा आणि समाधानाची भावना पाहायला मिळाली, तर अनेकांनी थेट पालकमंत्र्यांचे आभार मानले.

       गेल्या ३० जुलै रोजी पार पडलेल्या पहिल्या जनसंवाद सभेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक अडचणी अत्यंत संवेदनशीलतेने जाणून घेतल्या होत्या. या सभेत नागरिकांकडून विविध विषयांवर सुमारे शंभर निवेदने प्राप्त झाली होती. या निवेदनांवर गेल्या आठवडाभरात संबंधित शासकीय विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची पडताळणी व समीक्षा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती (DPC) सभागृहात ही विशेष अनुपालन आढावा सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त प्रत्येक निवेदनाची अतिशय गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि पूर्ण संवेदनशीलतेने व पारदर्शकतेने कार्य करावे. लोकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून नागरिकांचे प्रश्न त्वरित सोडविण्यास सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, तसेच मंत्रालय स्तरावरील प्रकरणांचा आपण स्वतः वैयक्तिक पाठपुरावा करू, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप व समाधान शेंडगे, तसेच पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या आढावा बैठकी दरम्यान उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या प्राचार्य आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरणबाबतचा गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला महत्त्वाचा प्रश्न उच्च शिक्षण विभागाने तात्काळ कार्यवाही करत अधिकृत परिपत्रक काढून मार्गी लावला. या जलद निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत पालकमंत्री महोदयांचे सहर्ष आभार मानले.

      या जनसंवाद व अनुपालन सभेच्या माध्यमातून जिल्हाभरातून आलेल्या नागरिकांनी शेतीची नुकसान भरपाई, वीज व पाणीपुरवठा, शेतीला रस्ता मिळणे, महामार्ग विषयक प्रश्न, शासकीय व अनुकंपा नोकरी, जमिनी विषयीचे वाद, अतिक्रमण हटवणे, जागेचा ताबा मिळवणे, उपसा सिंचन योजनेचे पाणी, विकास कामांसाठी निधी, विविध शासकीय दाखले, सातबारा दुरुस्ती, आर्थिक सहाय्य, अनुदान मंजुरी, वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करून घेणे, निवृत्तीवेतन, सिटीसर्व्हे नावनोंदणी, घरपट्टी कमी करणे, शिष्यवृत्ती, कलाकार मानधन आणि बांधकाम परवानगी यांसारखे विविध प्रश्न मांडले होते. प्रत्यक्ष पालकमंत्री आपले गाऱ्हाणे ऐकून घेत आहेत आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह सर्व विभागांचे अधिकारी एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक प्रश्नांवर त्वरित कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास आले. एकूणच लोकाभिमुख पद्धतीने नागरिकांच्या प्रश्नांवर अल्पावधीत तोडगा निघत असल्यामुळे शासन आणि प्रशासना विषयी सर्व सामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होत आहे.

ठाणे:  सांगली मिरज कुपवाड महानगर पालिकेमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. पालिकेमध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. नियमानुसार ही पदे भरण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांना दिल्या आहेत.

      सांगली मिरज कुपवाड महानगर पालिकेतील एकूण १,१९८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याच्या संदर्भात एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दूरदृश्य प्रणालीच्या (Video Conferencing) माध्यमातून पार पडलेल्या या बैठकीस सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुहास बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज, सांगली-कुपवाड मनपाच्या आयुक्त संजिता महापात्र यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सांगली-मिरज-कुपवाड मनपामधील १,१९८ कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचारी मानधनावर तर काही रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. यातील बरेच कर्मचारी तब्बल २५ ते ३० वर्षांपासून मनपाच्या सेवेत प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमदार सुहास बाबर यांनी लावून धरली होती.

     सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेताना प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, महापालिकेचा सद्यस्थितीतील आस्थापना खर्च हा एकूण उत्पन्नाच्या तब्बल ६५.६ टक्के एवढा आहे. अशा परिस्थितीत एकाच वेळी सर्वच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतल्यास पालिकेवर दरमहा अतिरिक्त १० कोटी ४० लाखांचा मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. हा अतिरिक्त बोजा टाळण्यासाठी आणि पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुवर्णमध्य काढत सध्यातरी १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    या बैठकीत पालिकेच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला उत्पन्न वाढवण्याचे कडक निर्देश दिले. मालमत्ता कर वसुली अधिक प्रभावीपणे राबवावी आणि करकक्षेत नवीन मालमत्तांचा आवर्जून समावेश करावा, जेणेकरून पालिकेची तिजोरी मजबूत होईल, असे त्यांनी सुचवले. यावर बोलताना पालिका आयुक्तांनी माहिती दिली की, प्रशासनाकडून आधीपासूनच उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात असून मालमत्ता कराच्या फेर रचनेमुळे आगामी काळात पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल.

सांगली: महिला सुरक्षितता आणि त्यांच्या सक्षमी करणास राज्य शासनाकडून सदैव सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून, याच संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण सुविधांची भर पडली आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते सांगलीत जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून उभारण्यात आलेल्या ‘हिरकणी कक्ष’ तसेच पोलीस दलास भेटस्वरूपात प्राप्त झालेल्या दामिनी पथकाच्या ६ आधुनिक ई-बाईक्सचे दिमाखात लोकार्पण करण्यात आले. पोलीस मुख्यालयाच्या प्रांगणात पार पडलेल्या या विशेष कार्यक्रमास आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील, तसेच पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह पोलीस व महिला-बालविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

       पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विशेष सूचनेनुसार महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३ टक्के राखीव निधीतून सांगली जिल्ह्यात तब्बल २० ठिकाणी अत्याधुनिक आणि बंदिस्त ‘हिरकणी कक्ष’ उभारण्यात आले आहेत. यासाठी एकूण २ कोटी १२ लाख १८ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामध्ये पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सांगली पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली शहर पोलीस ठाणे, मिरज शहर पोलीस ठाणे, जत, तासगाव, विटा, आटपाडी, कडेगाव, पलूस, इस्लामपूर आणि महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे, मिरज येथे ११ कक्ष उभारण्यात आले आहेत. तर परिवहन विभागाच्या माध्यमातून जत, इस्लामपूर, आष्टा, तासगाव, कवठेमहांकाळ, कडेपूर, कडेगाव, खानापूर आणि पलूस येथे ९ कक्ष तयार करण्यात आले असून, या सर्व कक्षांचे प्रातिनिधिक लोकार्पण यावेळी करण्यात आले. शासकीय कार्यालयांमध्ये दैनंदिन कामासाठी येणाऱ्या गरोदर महिला तसेच स्तनदा मातांना सुरक्षित व हक्काच्या वातावरणात स्तनपान करता यावे, महिलांना हक्काची विश्रांती घेता यावी आणि किशोरवयीन मुलींना नैसर्गिक ऋतुचक्राच्या काळात आवश्यक व सुरक्षित सुविधा उपलब्ध व्हावी, हा या मागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

      या कार्यक्रमात महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या पोलीस विभागाच्या ‘दामिनी पथकाला’ अधिक सक्षम बनवण्यासाठी ६ ई-बाईक्स भेट देण्यात आल्या. या अत्याधुनिक ई-बाईक्समुळे गर्दीच्या ठिकाणी, बाजारपेठांमध्ये आणि संवेदनशील भागांमध्ये महिला सुरक्षेशी संबंधित तक्रारींवर दामिनी पथकाला अधिक वेगाने घटनास्थळी पोहोचणे शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमासाठी शहरातील विविध संस्था व मान्यवरांनी मोठा सहभाग नोंदवला असून, परमशेट्टी चॅरिटेबल ट्रस्ट, मिरजचे डॉ. विनोद परमशेट्टी, उषःकाल हॉस्पिटलचे सचिव डॉ. मिलिंद पारेख, महाराष्ट्र मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी या ई-बाईक्स प्रायोजित केल्या आहेत. तसेच, सिद्धी शोरूमचे श्रीकांत तारळेकर यांच्याकडून प्रत्येक बाईकमागे १५ हजार रुपयांची सवलत देण्यात आली असून, सहा हेल्मेटही भेट देण्यात आले आहेत. या सर्व उल्लेखनीय सहकार्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते सर्व प्रायोजकांचा सत्कार करण्यात आला. या नवीन उपक्रमांमुळे सांगली जिल्ह्यातील महिलांना आणि माता-भगिनींना मोठा दिलासा मिळणार असून, सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे.

सांगली: कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी दिलेले आदेश तातडीने मागे घ्यावेत आणि झालेली चूक तातडीने दुरुस्त करावी, असा अत्यंत आक्रमक इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मंत्र्याची चूक मान्य करून ती सुधारावी, अन्यथा यापेक्षाही अधिक मोठे आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. सांगली येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

      मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि आगामी आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील सध्या राज्यव्यापी दौऱ्यावर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सांगलीत आले असताना त्यांनी सरकार विरुद्धचा आपला संताप व्यक्त केला. आगामी २९ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या वतीने एक निर्णायक आंदोलन छेडण्यात येणार असून, त्यापूर्वी सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असून आरक्षणात अडथळे निर्माण करण्यासाठीच हे सर्व डाव रचले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

        यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत जरांगे म्हणाले की, नोंदी अवैध ठरवण्यासाठी पत्रांमध्ये सांकेतिक भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. सरकार जात पडताळणी समितीत हस्तक्षेप करत नाही असा दावा करत असले, तरी बावनकुळेंनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून त्वरित प्रस्ताव का मागवला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नोंदींमधील क्षुल्लक चुका, पेनाचा किंवा शाईचा बदल, तसेच हस्ताक्षरातील फरकासारखे बिनबुडाचे बहाणे पुढे करून मराठा समाजाच्या नोंदी रद्द केल्या जात आहेत. तलाठी दरवर्षी बदलतात, त्यामुळे हस्ताक्षरात बदल होणे साहजिक आहे; परंतु या मुद्द्यावरून मराठा समाजाला वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

      मराठा समाज आता पूर्णपणे पेटून उठला असून ही परिस्थिती भविष्यात हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. मंत्रिपदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून मराठा समाजावर अन्याय केला जात असल्याचे सांगत, वेळेत चूक सुधारली नाही तर संपूर्ण सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाचा हा लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नसून न्याय मिळेपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारला आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करण्याची ताकीद दिली आहे.

सांगली: राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि हस्ते डिजिटल पद्धतीने ही कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचा शानदार शुभारंभ करण्यात आला. या पहिल्याच टप्प्यात सांगली जिल्ह्यातील २१ हजार ७२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर एकूण १५६ कोटी ५४ लाख रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम वर्ग करण्यात आल्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

    हा महत्त्वपूर्ण शुभारंभ सोहळा आणि आढावा बैठक ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. या बैठकीस सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), सांगली तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या या पहिल्या टप्प्यातील वितरणामध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १९ हजार ७२६ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर १३२.८५ कोटी रुपये, तर विविध राष्ट्रीयकृत बँकांच्या १ हजार ९९९ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर २३.६९ कोटी रुपये यशस्वीपणे वर्ग करण्यात आले आहेत.

     या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण ६८ हजार ९८१ पात्र कर्जखाती शासनाच्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ५६ हजार ९६२, तर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या १२ हजार १९ कर्जखात्यांचा समावेश होता. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पहिल्या प्राथमिक यादीमध्ये सांगली जिल्ह्यातील ३८ हजार ४१० पात्र लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यापैकी ३१ हजार ९४४ पात्र लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

    दरम्यान, प्रशासनाकडून उर्वरित प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली असून, जिल्ह्यातील अद्याप ६ हजार ४१८ पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ५ हजार ५९८ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित असलेल्यांपैकी ४ हजार ५०९ लाभार्थ्यांकडे ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांक उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली आहे. ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप आपला ॲग्रीस्टॅक क्रमांक काढलेला नाही, त्यांनी तात्काळ नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा सुविधेच्या ठिकाणी जाऊन तो काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे.

    याशिवाय, जिल्ह्यातील १ हजार ६७६ पात्र शेतकरी मयत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा मयत शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांनी महसुली दप्तरी वारस नोंद लवकरात लवकर करून घ्यावी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता संबंधित सेवा संस्था तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेत जाऊन करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक, सुलभ आणि सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांवर सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची विशेष समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

    ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ बाबत पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक किंवा इतर अडचणी असल्यास, त्यांनी न घाबरता संबंधित तालुक्यातील उपनिबंधक अथवा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहकार विभागातर्फे करण्यात आले आहे. शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सांगली जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून कृषी क्षेत्रात नवचेतना निर्माण झाली आहे.