मुंबई : रासायनिक खतांची खरेदी करताना शेतकऱ्यांना इतर अनावश्यक उत्पादने घेण्याची सक्ती करणाऱ्या ‘लिंकिंग’ प्रकारांविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. खतांसोबत विना अनुदानित उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या कृषी केंद्रे आणि कंपन्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत.

       मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत खतांच्या विक्रीतील अनियमिततेचा आढावा घेण्यात आला. आमदार अभिजित पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. आमदार सुरेश धस यांनी कंपनीपासून किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत सुरू असलेली लिंकिंगची साखळी मोडून काढण्याची मागणी केली. खतांसोबत बायोस्टिम्युलंट, जैविक खते, कीटकनाशके आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्ये अशी उत्पादने सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला.

      दरम्यान, कृषी विभागाने राज्यभरात खत विक्रेत्यांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील ५१ हजार ८० विक्रेत्यांपैकी ४२ हजार ६२८ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. या कारवाईत १ हजार ५२.७४ मेट्रिक टन अनधिकृत खतसाठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची किंमत सुमारे ४ कोटी ३८ लाख रुपये आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १ हजार २०३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, तर २८४ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच १ हजार ६३३ ठिकाणी विक्री बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अनियमिततेप्रकरणी ७३ ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लिंकिंगविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ४१ हजार ३३७ कृषी केंद्रांवर सूचना फलक लावण्यात आले आहेत. राज्यभरात ४४ भरारी पथकेही कार्यरत करण्यात आली आहेत.

         शेतकऱ्यांना खतांच्या लिंकिंगबाबत थेट तक्रार करता यावी, यासाठी शासनाने ९८२२४४६६५५ हा विशेष व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. या क्रमांकावर आतापर्यंत २७२ हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी १४९ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारींवरही कार्यवाही सुरू आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही. खतांच्या विक्रीत लिंकिंगचे प्रकार आढळल्यास संबंधित उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिला आहे.

रायगड : पारंपरिक शेतीसोबतच फळबाग लागवडीसारख्या शाश्वत आणि फायदेशीर पर्यायांचा स्वीकार केल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चितपणे वाढू शकते, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी आंबा आणि काजू यांसारख्या उच्च उत्पन्न देणाऱ्या फळपिकांची लागवड करावी, असे आवाहन त्यांनी केले असून कृषी व फलोत्पादन विभाग शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

       रायगड जिल्ह्यातील मौजे विन्हेरे येथील किशोर नारायण फाळके यांच्या शेतावर शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मागेल त्याला काजू’ या योजने अंतर्गत ०.२० हेक्टर क्षेत्रावर आधुनिक सीआरए (CRA) तंत्रज्ञानाचा वापर करून काजू लागवडीचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला. तसेच, मौजे नातोंडी येथील ज्ञानेश्वर सोनकर यांच्या शेतावर ‘व्हीजीबी-आरएएमजी’ (VGB-RAMG) योजनेअंतर्गत ०.२५ हेक्टर क्षेत्रावर आंबा घन लागवडीचा प्रारंभ रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्य नीलेश ताठरे, पंचायत समिती सभापती श्रीमती सावंत, पंचायत समिती सदस्य श्री. खिडबिडे व श्रीमती म. माने, उपविभागीय कृषी अधिकारी श्री. खटकळे, तहसीलदार श्री. शितोळे यांच्यासह तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

      यावेळी मार्गदर्शन करताना मंत्री गोगावले म्हणाले की, अनेक भागांत शेती पडिक राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. अशा जमिनींवर फळबाग लागवड करून शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत निर्माण केले पाहिजेत. व्हीजीबी-आरएएमजी योजने अंतर्गत आंबा घन लागवडीसाठी १०० झाडांपर्यंत तब्बल ७० हजार रुपयांचे अनुदान तीन वर्षांच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आधुनिक पद्धतीने आपली फळबाग विकसित करावी. कृषी आणि फलोत्पादन विभाग शेतकऱ्यांना आवश्यक ते तांत्रिक मार्गदर्शन आणि सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी खात्री त्यांनी दिली.

     शासनाची ‘मागेल त्याला काजू’ ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत वरदान ठरणारी आहे, असे नमूद करत ते पुढे म्हणाले की, काजू हे दीर्घकाळपर्यंत शाश्वत आणि हमखास उत्पन्न मिळवून देणारे पीक असून, जनावरांकडून या पिकाचे होणारे नुकसान तुलनेने अत्यंत कमी असते. या योजनेअंतर्गतही शासनाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि काजू लागवड करून आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व्हावे. भविष्यातील आधुनिक शेतीसाठी फळबाग लागवड हीच महत्त्वाची दिशा असून, या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, असा ठाम विश्वास मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला.