पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी स्वतंत्र आणि हक्काची पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले असून, पिंपरी-चिंचवड पोलीस मुख्यालयासाठी शासनाकडून तब्बल ५० एकर (२० हेक्टर) जमीन अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आली आहे. मावळ-मुळशी तालुक्यातील ताथवडे येथील ‘वाळुंजमाता क्षेत्र’ अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीत असलेली ही विस्तीर्ण जागा पोलीस मुख्यालय, परेड ग्राऊंड आणि इतर अत्यावश्यक सुविधांसाठी हस्तांतरित करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली असून, १३ ऑगस्ट रोजी ही जमीन अधिकृतपणे पिंपरी-चिंचवड पोलीस दलाच्या स्वाधीन करण्यात आली आहे.

        उल्लेखनीय आहे की, २८ मे २०१८ रोजी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना झाली होती आणि १५ ऑगस्ट २०१८ पासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली होती. मात्र, स्वतःची हक्काची इमारत आणि परिसर नसल्यामुळे गेल्या आठ वर्षांपासून संपूर्ण आयुक्तालय भाड्याच्या जागेतूनच आपले कामकाज चालवत होते. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्या पासूनच विशेष प्राधान्य दिले होते. महसूल व वन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय (पुणे) आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्याशी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून ताथवडे येथील दळणवळणाच्या व प्रशासकीय दृष्टीने उपयुक्त जागेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर महसूल विभागाच्या मंजुरीनंतर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये १३ ऑगस्ट रोजी ही ५० एकर जमीन पोलीस प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे.

       मिळालेल्या या विस्तीर्ण जागेवर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांसाठी एक अत्याधुनिक आणि सर्व समावेशक संकुल उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय) कार्यालयासह शस्त्रागार, द्रुतकृती दल (QRT), बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (BDDS), मोटार परिवहन विभाग आणि भव्य परेड ग्राऊंडची निर्मिती केली जाणार आहे. याशिवाय, पोलीस भरतीसाठी स्वतंत्र मैदान, रनिंग ट्रॅक, विविध क्रीडांगणे, इनडोअर शूटिंग रेंज आणि श्वान पथकासाठी आधुनिक सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. पोलिसांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी दवाखाना, पोलिसांच्या पाल्यांसाठी शाळा, बहुद्देशीय सभागृह तसेच अधिकारी आणि अंमलदारांसाठी हक्काची व अत्याधुनिक निवास व्यवस्थाही या ठिकाणी उभारली जाणार आहे.

       या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे भविष्यात पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या विविध प्रशासकीय, प्रशिक्षण आणि कार्यात्मक गरजा एकाच ठिकाणी सुलभतेने पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पोलीस सहआयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर पोलीस आयुक्त सारंग आवाड, डॉ. बसवराज तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपआयुक्त गणेश इंगळे आणि पोलीस निरीक्षक विकास राऊत यांनी अथक परिश्रम घेत सातत्याने पाठपुरावा केला होता, ज्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि वाढत्या खड्ड्यांच्या समस्येबाबत महापालिका प्रशासनाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शहरातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे आगामी दोन दिवसांत (४८ तासांत) तातडीने बुजवण्यात यावेत, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कामामध्ये कोणतीही दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.

     शहरातील रस्ते, पदपथ आणि इतर सार्वजनिक सुविधांच्या दुरुस्तीच्या कामांना महापालिकेकडून आता वेग देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, नागरिकांच्या तक्रारींची वाट पाहत बसण्याऐवजी सर्व विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांनी, उपअभियंत्यांनी आणि कनिष्ठ अभियंत्यांनी स्वतःहून आपापल्या कार्यक्षेत्राची नियमित पाहणी करावी आणि आवश्यक असलेल्या कामांची नोंद घ्यावी. रस्त्यांवर खड्डे भरताना कामाचा उच्च दर्जा, टिकाऊपणा आणि नागरिकांची सुरक्षितता या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

        केवळ खड्ड्यांची दुरस्तीच नव्हे, तर सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या रस्त्यावरील लोखंडी रेलिंग, दुभाजकांवरील (Dividers) बॅरिकेड्स आणि पदपथांची पाहणी करून ही सर्व कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय कामांचे अचूक नियोजन करून प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येत आहे. या सर्व विकास आणि दुरुस्ती कामांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, मुख्य अभियंता आणि सह शहर अभियंता दररोज कामांचा सविस्तर आढावा घेणार असून, प्रत्येक दिवसाच्या प्रगतीचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे.

        नागरिकांना सुरक्षित, सुस्थितीत आणि अतिशय दर्जेदार रस्ते व सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे महापालिका प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सक्रिय होऊन तातडीने दुरुस्ती पूर्ण करावी, अन्यथा सुरक्षेशी संबंधित कामांमध्ये कसूर केल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असा पुनर्रुच्चार आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या बहुप्रतिक्षित अशा मोशी कचरा डेपोतील साचलेल्या कचऱ्याच्या डोंगराची गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०’ अंतर्गत ‘डम्पसाईट रेमेडिएशन ॲक्सिलेटर प्रोग्राम’च्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ७५ हजार मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी तब्बल ४ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील दहा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचाही समावेश करण्यात आला असून, या निधीच्या रचनेमध्ये केंद्र शासनाचा १.०३ कोटी, राज्य शासनाचा १.४४ कोटी आणि महापालिकेचा १.६५ कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे. या महत्त्वपूर्ण आर्थिक मंजुरीमुळे मोशी कचरा डेपोतील वर्षानुवर्षे साचलेल्या कचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचा मार्ग आता अधिकृतरीत्या मोकळा झाला आहे.

      या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक आणि वेळेत व्हावी, यासाठी शासनाकडून काही कडक अटी व बंधने घालण्यात आली आहेत. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून अवघ्या १५ दिवसांच्या आत ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करून दरमहा प्रगती अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार असून, बायोमायनिंग पूर्वीची आणि त्यानंतरची छायाचित्रे डिजिटल स्वरूपात जतन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक सूचनांनुसार उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास अतिरिक्त अनुदान मिळणार नाही आणि वाढीव खर्चाचा संपूर्ण भार महापालिकेलाच उचलावा लागेल, तसेच काम पूर्ण झाल्यावर उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे देखील आवश्यक असणार आहे.

    मोशी येथील ८१ एकर जागेवर १९९१ पासून शहराचा कचरा टाकला जात असून, २०२३ पासून बायोमायनिंगचे काम सुरू असले तरी अपेक्षेप्रमाणे वेगाने काम न झाल्याने आतापर्यंत केवळ निम्म्याच कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकली आहे. या गंभीर विषयावर बोलताना महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कचरा प्रक्रिया करणाऱ्या जुन्या ठेकेदाराची मुदत संपली असून, कामाचा वेग वाढवण्यासाठी नवीन ठेकेदाराला अतिरिक्त मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढवून दररोज ५ हजार टन बायोमायनिंग करण्याचे कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, आगामी पावसाळ्यातही हे काम अविरत सुरू ठेवून पुढील अवघ्या सहा महिन्यांत मोशी येथील कचऱ्याचा हा महाकाय डोंगर पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवली आहे.

     भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनाचे भक्कम नियोजन करताना महापालिकेने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सध्या चिमणीच्या तांत्रिक दुरुस्तीमुळे बंद असलेला महत्त्वाचा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ (ऊर्जा निर्मिती) प्रकल्प सप्टेंबरच्या मध्यात पुन्हा कार्यान्वित होईल, तोपर्यंत कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करून साठवणूक केली जात आहे. याशिवाय, भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन शहरात १ हजार टनांचा आणखी एक नवीन वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प दुसऱ्या योग्य जागेवर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या रोजच्या १५०० टन कचऱ्यापैकी ओल्या कचऱ्यासाठी ५०० टन क्षमतेचे एकूण ६ अत्याधुनिक बायोसीएनजी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच, शहरात १० क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत कचरा प्रक्रियेसाठी ४० जागांची निवड करण्यात आली असून, कासारवाडीतील खडकी कटक मंडळाच्या ४० एकरपैकी २० एकर जागा मिळवण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. जर ही जागा मिळाली नाही, तर कटक मंडळाचा २४ टन कचरा स्वीकारणे पूर्णपणे बंद करण्याचा स्पष्ट इशाराही महापालिकेने दिला आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील कचरा समस्येचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.