पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या बहुप्रतिक्षित अशा मोशी कचरा डेपोतील साचलेल्या कचऱ्याच्या डोंगराची गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०’ अंतर्गत ‘डम्पसाईट रेमेडिएशन ॲक्सिलेटर प्रोग्राम’च्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ७५ हजार मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी तब्बल ४ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील दहा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचाही समावेश करण्यात आला असून, या निधीच्या रचनेमध्ये केंद्र शासनाचा १.०३ कोटी, राज्य शासनाचा १.४४ कोटी आणि महापालिकेचा १.६५ कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे. या महत्त्वपूर्ण आर्थिक मंजुरीमुळे मोशी कचरा डेपोतील वर्षानुवर्षे साचलेल्या कचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचा मार्ग आता अधिकृतरीत्या मोकळा झाला आहे.

      या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक आणि वेळेत व्हावी, यासाठी शासनाकडून काही कडक अटी व बंधने घालण्यात आली आहेत. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून अवघ्या १५ दिवसांच्या आत ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करून दरमहा प्रगती अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार असून, बायोमायनिंग पूर्वीची आणि त्यानंतरची छायाचित्रे डिजिटल स्वरूपात जतन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक सूचनांनुसार उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास अतिरिक्त अनुदान मिळणार नाही आणि वाढीव खर्चाचा संपूर्ण भार महापालिकेलाच उचलावा लागेल, तसेच काम पूर्ण झाल्यावर उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे देखील आवश्यक असणार आहे.

    मोशी येथील ८१ एकर जागेवर १९९१ पासून शहराचा कचरा टाकला जात असून, २०२३ पासून बायोमायनिंगचे काम सुरू असले तरी अपेक्षेप्रमाणे वेगाने काम न झाल्याने आतापर्यंत केवळ निम्म्याच कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकली आहे. या गंभीर विषयावर बोलताना महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कचरा प्रक्रिया करणाऱ्या जुन्या ठेकेदाराची मुदत संपली असून, कामाचा वेग वाढवण्यासाठी नवीन ठेकेदाराला अतिरिक्त मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढवून दररोज ५ हजार टन बायोमायनिंग करण्याचे कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, आगामी पावसाळ्यातही हे काम अविरत सुरू ठेवून पुढील अवघ्या सहा महिन्यांत मोशी येथील कचऱ्याचा हा महाकाय डोंगर पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवली आहे.

     भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनाचे भक्कम नियोजन करताना महापालिकेने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सध्या चिमणीच्या तांत्रिक दुरुस्तीमुळे बंद असलेला महत्त्वाचा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ (ऊर्जा निर्मिती) प्रकल्प सप्टेंबरच्या मध्यात पुन्हा कार्यान्वित होईल, तोपर्यंत कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करून साठवणूक केली जात आहे. याशिवाय, भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन शहरात १ हजार टनांचा आणखी एक नवीन वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प दुसऱ्या योग्य जागेवर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या रोजच्या १५०० टन कचऱ्यापैकी ओल्या कचऱ्यासाठी ५०० टन क्षमतेचे एकूण ६ अत्याधुनिक बायोसीएनजी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच, शहरात १० क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत कचरा प्रक्रियेसाठी ४० जागांची निवड करण्यात आली असून, कासारवाडीतील खडकी कटक मंडळाच्या ४० एकरपैकी २० एकर जागा मिळवण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. जर ही जागा मिळाली नाही, तर कटक मंडळाचा २४ टन कचरा स्वीकारणे पूर्णपणे बंद करण्याचा स्पष्ट इशाराही महापालिकेने दिला आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील कचरा समस्येचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.