मुंबई: भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला जोडणारे महाराष्ट्र हे एक प्रमुख प्रवेशद्वार असून, भविष्यातील तंत्रज्ञानाची गरज लक्षात घेता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटरच्या माध्यमातून राज्यात मजबूत पायाभूत सुविधांची परिसंस्था निर्माण केली जात आहे. यामुळेच समृद्ध भारताच्या निर्मिती साठी महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणूक दारांसाठी सर्वाधिक पसंतीचे डेस्टिनेशन ठरत आहे, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईतील हॉटेल ललित येथे आयोजित ‘इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या राष्ट्रीय परिषद २०२६ च्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

       या प्रतिष्ठित परिषदेला भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर, उत्तर प्रदेशचे राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह, आयएसीसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप आचार्य, कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रशांत कृष्णन, उपासना अरोरा, अवनीश अवस्थी यांच्यासह अमेरिका आणि भारतातील नामवंत उद्योगपती व गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेतील भागीदारी ही २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक भागीदारींपैकी एक असून, या भागीदारीच्या पुढील टप्प्यात महाराष्ट्र केंद्रस्थानी असणार आहे. महाराष्ट्र ही सुमारे ६६० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असून मागील सात वर्षांपासून १०.२ टक्के दराने सातत्याने आर्थिक विकास करत आहे. राज्यातील ६५ टक्के लोकसंख्या ही २७ वर्षांखालील असून, वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि तरुणाईचे आकर्षण यामुळे महाराष्ट्र जागतिक स्तरावर गुंतवणूकदारांचे केंद्र बनला आहे.

         तंत्रज्ञान आणि आरोग्याच्या क्षेत्रातील सहकार्यावर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि भारताची भागीदारी आता एका नव्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. अमेरिकेत नवनवीन संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा विकास होत असून, महाराष्ट्र आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त सहकार्यातून जागतिक क्षमता केंद्र (GCC) आणि नवीन डेटा सेंटर उभारणीला मोठी गती मिळू शकते. भारताच्या एकूण डिजिटल पायाभूत सुविधांपैकी तब्बल ६५ टक्के सुविधा एकट्या महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत. तसेच, वैद्यकीय क्षेत्रात भारत हे ‘स्केल इंजिन’ तर अमेरिका ‘इनोव्हेशन इंजिन’ असून, या दोन्हीच्या संगमातून आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप घेता येईल. याच उद्देशाने नवी मुंबई परिसरात १६५ एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह ‘महाराष्ट्र मेडिसिटी’ विकसित केली जात असल्याची महत्त्वाची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

        यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना भारताचे अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी भारत-अमेरिका संबंधांच्या दृढतेवर भर दिला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांमधील संबंधांनी नवा इतिहास रचला असून, जागतिक आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी अमेरिका आणि भारतासारखी सक्षम जोडी जगात दुसरी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील अमेरिकी कौन्सिलेट जगभरातील मोठ्या दूतावासांपैकी एक असून, अमेरिकेचा दूतावास गुंतवणूकदारांसाठी सदैव खुला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

     कार्यक्रमा दरम्यान इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कार्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आणि महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. तसेच संस्थेच्या माजी अध्यक्षांचाही गौरव करण्यात आला. या उच्चस्तरीय परिषदेमुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यावसायिक व औद्योगिक संबंध अधिक बळकट होऊन महाराष्ट्रात आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याचा मार्ग सुकर होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, दळणवळण आणि औद्योगिक विकासाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना अधिक गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे महत्त्वाच्या बैठकांचे सत्र पार पाडले. आपल्या दिल्ली दौऱ्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन राज्याच्या विविध विकास कामांवर सविस्तर चर्चा केली.

       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रशासनाची सद्यस्थिती आणि केंद्राच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा सादर केला. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच महत्त्वाकांक्षी उत्तन-विरार कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांबाबत यावेळी सखोल चर्चा झाली. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, टाटा समूहाच्या सहकार्याने आणि देशातील नवीन धोरणांतर्गत पहिल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या पुणे मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून सध्या त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना अधिकृत निमंत्रण दिले आहे. केंद्राच्या सकारात्मक सहकार्यामुळे राज्यातील प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

      तसेच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबई-वाढवण एक्स्प्रेसवे कनेक्टिव्हिटी असलेल्या सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उत्तन-विरार कॉरिडॉर’ प्रकल्पाच्या वित्तीय व्यवस्थेवर विशेष चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीमार्फत (जायका) आर्थिक सहाय्य मिळवण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने सादर केला आहे. प्रकल्पाचा मोठा आर्थिक आवाका पाहता, जायका सोबतच अन्य एखाद्या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेला सहभागी करून संपूर्ण प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचा सकारात्मक पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुचवला असून, राज्य शासनाने या पर्यायाला अनुकूलता दर्शवली आहे.

       या दौऱ्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांच्या प्रलंबित पर्यावरण व वनविषयक मंजुरींचा आढावा घेण्यात आला. विकासकामांना अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी या सर्व मंजुरींचा जलदगतीने निपटारा करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली, ज्यावर केंद्रीय स्तरावरून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या सर्व बैठकांमुळे राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचे अडथळे दूर होऊन विविध प्रकल्पांना आता वेगाने चालना मिळणार आहे.

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाकडे वाटचाल करताना राज्याच्या हरित आणि शाश्वत विकासाला अभूतपूर्व गती मिळत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या ‘इंडिया स्टेट क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट फोरम’ (ISCIF) २०२६ मध्ये राज्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन रिमूव्हल, स्वच्छ इंधन आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांसाठी अब्जावधी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. या सर्वंकष गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हरित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, शाश्वत शेती आणि रोजगार निर्मितीला मोठे बळ मिळणार आहे.

        कृषी आणि अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देत महाप्रीत आणि सुगम-सीएसएसच्या भागीदारीतून राज्यातील फळे आणि भाजीपाल्याच्या प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये १०० सौरऊर्जेवर चालणारी सूक्ष्म शीतगृहे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ‘आयकार्ट’ आणि ‘आयकार्ट राईज फाउंडेशन’च्या माध्यमातून राज्यातील १० हून अधिक क्षेत्रांमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी गटांसाठी आधीच उभारण्यात आलेल्या ५० सूक्ष्म शीतगृहांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी सहाय्य दिले जात आहे. यामुळे फळे आणि भाजीपाल्याचे काढणीनंतर होणारे नुकसान टळणार असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होण्यास मदत होईल.

         स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून कृषी सौर ऊर्जा आणि वितरित सौर प्रकल्पांमध्ये सुमारे ५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंतच्या गुंतवणुकी बाबत स्वारस्य निर्माण झाले आहे. महावितरणच्या फीडर सोलरायझेशन कार्यक्रमांतर्गत तसेच इतर तत्सम प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्रातील विकासकांसोबत पुढील कार्यवाही आधीच सुरू करण्यात आली आहे. शहरी भागातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीच्या विद्युती करणासाठी विशेष हरित वित्तपुरवठा संस्था ‘सीकेर्स फायनान्स’ने एक अब्ज रुपयांपर्यंत वित्तपुरवठा करण्यास स्वारस्य दर्शविले आहे. हा वित्तपुरवठा व्यावसायिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स आणि फोर-व्हीलर्ससाठी उपलब्ध होणार असून, राज्यातील स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेला मोठा वेग मिळेल. याशिवाय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) छतावरील सौर ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक वित्तपुरवठ्याची घोषणा करण्यात आली असून त्यासाठी महाप्रीतसोबत भागीदारी जाहीर करण्यात आली आहे.

     कार्बन रिमूव्हल क्षेत्रात ‘वराह’ या कंपनीने १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीची, तसेच आगामी तीन वर्षांत ती एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. विदर्भात १८ बायोमास गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातून १५ वर्षांच्या कालावधीत २० लाख टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड शोषण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पातून उत्पादित बायोचार कार्बन क्रेडिट पैकी एक लाख टनांहून अधिक कार्बन रिमूव्हल क्रेडिट खरेदी करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट सोबत विशेष करार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील बायोचार, कृषिवनीकरण आणि मृदा कार्बन वाढविणे यांसारख्या निसर्गाधारित उपाय योजनांशी संबंधित संभाव्य प्रकल्पांवर मे २०२६ मध्ये युनायटेड किंगडम येथे आयोजित कार्बन रिमूव्हल्स इन्व्हेस्टर कॉन्क्लेव्हमध्ये श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आली होती. यानंतर न्यूयॉर्क क्लायमेट वीक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर २२ सप्टेंबर रोजी गुंतवणूकदारांच्या समूहा सोबत महत्त्वाची चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्राला शाश्वत विमान इंधन (SAF) उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी सीकिनेटिक्स आणि स्मार्ट फ्रेट सेंटरच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र एसएएफ आघाडी स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत.

        या सर्व गुंतवणूक उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन व्यवस्थापन, कृषी मूल्यसाखळी आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, राज्याच्या हरित अर्थव्यवस्थेला एक नवी आणि मजबूत गती मिळेल, असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई: प्रशासन आणि शासन व्यवस्थेत युवकांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, तंत्रज्ञानाची जोड आणि नव्या पिढीचा दृष्टिकोन समाविष्ट केल्यास विकासाला गती मिळू शकते, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. स्वातंत्र्यादिनाचे औचित्य साधून मुंबईत आयोजित ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२६’ अंतर्गत प्रमाणपत्र वितरण आणि नवीन बॅचच्या आरंभ सोहळ्यात ते बोलत होते. विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताच्या निर्मितीत तरुण पिढीची भूमिका निर्णायक असून, फेलोंनी या फेलोशिपच्या अनुभवातून आपल्या कार्यक्षेत्रात सकारात्मक परिवर्तनाचे दूत बनून काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

        या महत्त्वपूर्ण सोहळ्याला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, आयआयटीचे प्राध्यापक, तसेच फेलोशिप कार्यक्रमाचे समन्वयक आणि मोठ्या संख्येने सीएम फेरोज उपस्थित होते. शासनामध्ये अनुभवी आणि गुणवत्तापूर्ण अधिकारी असले तरी दीर्घकाळ एकाच कार्यपद्धतीत काम करताना कल्पकता आणि प्रत्यक्ष ग्राउंड लेव्हलचा संपर्क काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो, अशी खंत व्यक्त करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रशासनात नवे विचार रुजवण्यासाठी आणि त्याचवेळी तरुणांना शासकीय कार्यपद्धती जवळून समजून घेण्याची संधी देण्यासाठी हा फेलोशिप कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. फेलोशिप हा केवळ एकतर्फी अनुभव नसून, फेलोंच्या माध्यमातून प्रशासनालाही नवनवीन कल्पना आणि आधुनिक दृष्टिकोन मिळतो, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

       मागील बॅचमधील सीएम फेलोंनी स्टार्टअप धोरण, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी, जिल्हास्तरीय वॉर रूम्स, विविध डिजिटल डॅशबोर्ड, जलयुक्त शिवाराचे जीआयएस मॅपिंग, ‘मागेल त्याला शेततळे’, ई-गव्हर्नन्स, प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था, चॅटबॉट्स तसेच ‘महाराष्ट्र युनिक इन्फ्रा आयडी’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांमध्ये मोलाचे योगदान दिल्याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली. प्रशासनात बदलासाठी केवळ शासन निर्णयाची (GR) प्रतीक्षा न करता, लोकाभिमुख आणि सोपी कार्यसंस्कृती आधी स्वतःपासून राबवण्याची नवी पद्धत विकसित झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शासनाच्या १०० आणि १५० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतही फेलोंने आवास योजना, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, लखपती दीदी उपक्रम, तसेच आदिवासी भागातील शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील कामांत उत्कृष्ट भूमिका बजावली आहे.

        कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी फेलोंना प्रशासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करताना थेट क्षेत्रीय पातळीवर जाऊन काम करण्याचे आवाहन केले. कागदी कागदपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन ग्रामस्थ, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधणे आणि तळागाळातील समस्या समजून घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक फेलोने आपल्यातील आवड आणि कौशल्या नुसार विषय निवडून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांसोबत काम करत प्रशासनाला अधिक व्यवहार्य आणि उपयुक्त अभिप्राय द्यावा, असे प्रातिनिधिक मार्गदर्शन त्यांनी केले.

         या कार्यक्रमाचे एक विशेष आकर्षण म्हणजे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सन २०२६-२७ पासून सुरू होणाऱ्या ‘पोस्ट ग्रज्युएट सर्टिफिकेट प्रोग्रॅम इन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अँड पब्लिक पॉलिसी’ या विशेष पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मुंबईच्या वतीने प्राध्यापक बकुळ राव यांच्यात अधिकृत सामंजस्य करार (MoU) संपन्न झाला. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार यांनी फेलोशिपच्या संपूर्ण प्रवासाची माहिती दिली. नवीन बॅचने मागील सर्व रेकॉर्ड मोडून अधिक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, अशा शुभेच्छा देत या प्रेरणादायी सोहळ्याची सांगता झाली.

मुंबई: देशाचा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन देशभरात अत्यंत उत्साहात साजरा होत असताना, मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला. ध्वजारोहणा नंतर राज्यातील आणि देशातील नागरिकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या ८० वर्षांच्या विकास प्रवासाचा आणि महाराष्ट्राच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत भारताने जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मारलेली मजल आणि तब्बल २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे यश हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

          ‘विकसित भारत’ ही केवळ मोठी अर्थव्यवस्था उभारण्याची संकल्पना नसून समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणे आणि सर्वांना विकासाच्या प्रवाहात सामावून घेणे आहे, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण वाटचालीत महाराष्ट्र देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आणि भारतीय संविधानाची मूल्ये केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर वेगाने आगेकूच करत आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा माहीत महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर सुमारे ८.८ टक्के राहिला असून, राज्यातील १३ जिल्ह्यांनी विकासाचे आपले निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. हा विकास केवळ काही भागांपुरता मर्यादित न राहता शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          शेतकरी कल्याणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. शासनाने आणलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’च्या माध्यमातून राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जात आहे. सध्या राज्यातील ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जात असून, आगामी वर्षभरात राज्यातील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प शासनाने पूर्ण केला आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्राच्या मागील पिढ्यांनी तीव्र दुष्काळ सहन केला असून, आगामी पिढीला कधीही दुष्काळ पाहावा लागू नये यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवून राज्य कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा विडा शासनाने उचलला आहे.

         याचबरोबर, देशात प्रथमच महिलांना कायदेशीररित्या ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. युवकांच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाचे हब तयार करताना ‘एज्युसिटी’ संकल्पनेच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे महाराष्ट्रात आणली जात आहेत आणि स्थानिक विद्यापीठांचा शैक्षणिक स्तर उंचावला जात आहे, जेणेकरून राज्यातील तरुणांना हव्या त्या उच्चशिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी आपल्याच राज्यात उपलब्ध होऊ शकतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात व्यक्त केला.

छत्रपती संभाजीनगर: युवाशक्तीच्या नवसंशोधनातील अतुलनीय योगदानामुळे उद्याचा विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र घडणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपला देश आज जगात एक बलशाली आणि संपन्न राष्ट्र म्हणून नावारूपाला येत आहे, असे सांगत त्यांनी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उजनी मार्गे मराठवाड्यात आणून मराठवाडा सुजलाम-सुफलाम करू आणि इथल्या पुढच्या पिढीला कधीही दुष्काळ पाहू देणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा संकल्प छत्रपती संभाजीनगरच्या धरतीवर जाहीर केला.

       ‘हर घर तिरंगा अभियान’ अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर येथे महात्मा जोतिबा फुले पुतळा (संभाजीपेठ) ते क्रांती चौक यादरम्यान एका भव्य व ऐतिहासिक तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः उत्साहाने सहभागी झाले होते. त्यांच्या समवेत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, इमाव कल्याण मंत्री अतुल सावे, रोहयो व पणन मंत्री जयकुमार रावल, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, खासदार अशोक चव्हाण, खासदार स्मिता वाघ, आमदार रवींद्र चव्हाण, प्रशांत बंब, अनुराधा चव्हाण, मंगेश चव्हाण, राम भदाणे, महापौर समीर राजुरकर यांच्यासह उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील अनेक मान्यवर, लोकप्रतिनिधी आणि अथांग जनसमुदाय उपस्थित होता.

         रॅलीच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महात्मा फुले व सावित्रीमाई फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर निघालेली ही भव्य रॅली क्रांती चौकात समाप्त झाली. क्रांती चौकातील विशाल जनसमुदायाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “तिरंगा ही आमची आन, बान आणि शान आहे. या तिरंग्यासाठी हजारो देशभक्तांनी आपले बलिदान दिले आहे. हा तिरंगा म्हणजेच आमची खरी ओळख आहे. ९ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान तिरंगा यात्रा काढून मातृभूमीचे देशप्रेमाने दर्शन घडवण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेला संदेश नागरिकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतला आहे.” छत्रपती संभाजी नगरमधील या तिरंगा रॅलीने गर्दीचे सर्व जुने रेकॉर्ड मोडून काढले असून संपूर्ण शहरात तिरंग्याचे अभूतपूर्व वादळ पाहायला मिळत आहे, अशा शब्दांत त्यांनी संभाजीनगर वासियांच्या देशप्रेमाचे भरभरून कौतुक केले.

         गेल्या दशकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देशाला नवी दिशा मिळाली असून जागतिक पातळीवर भारताची अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था ५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेल्याचे नमूद केले. देश बदलतोय, राज्य बदलतंय आणि त्यासोबतच मराठवाड्याचे चित्रही वेगाने बदलत आहे. तरुणांच्या नवसंशोधनाच्या जोरावर आपण देशात तिसरी स्टार्टअप इकोसिस्टम उभी केली असून, याच तरुणशक्तीच्या बळावर भारत ‘विकसित भारत’ म्हणून फिनिक्स भरारी घेत आहे, असे ते म्हणाले.

        डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला जगातील सर्वोत्तम संविधान दिले असल्याचे आठवण करून देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण आपल्या हक्कांसोबतच देशासाठीची कर्तव्येही कायम लक्षात ठेवली पाहिजेत. मराठवाड्याला देशापेक्षा १३ महिने उशिरा स्वातंत्र्य मिळाले असून, निजाम शाहीच्या राजवटीतून मुक्ती मिळवण्यासाठी हजारो देशभक्तांनी रक्ताचे पाणी केले आहे. त्यांचे स्मरण करून आज आपण देशासाठी, राज्यासाठी आणि समाजासाठी प्रामाणिकपणे जगण्याची प्रतिज्ञा करूया, असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरुवात ‘वंदे मातरम्’ व राज्यगीताने झाली, तर राष्ट्रगीताने या ऐतिहासिक सोहळ्याची सांगता करण्यात आली. स्वातंत्र्यसैनिक, तरुण-तरुणी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध ढोल-लेझीम व संबळ पथकांच्या निनादात दुमदुमलेल्या या रॅलीने संपूर्ण शहर राष्ट्रभक्तीच्या रंगात न्हाऊन निघाल्याचे पाहायला मिळाले.

मुंबई: भारताची वाटचाल आता जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने सुरू असून, महाराष्ट्राचे अर्थकारण लवकरच ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चे लक्ष्य गाठेल, असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. भारताच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतील प्रसिद्ध ताज हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य स्वागत समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी विविध देशांचे राजनैतिक अधिकारी, वाणिज्यदूत (Consuls), विविध देशांचे प्रतिनिधी आणि राज्यातील प्रमुख मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

         या महत्त्वाच्या कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री छगन भुजबळ, मंगलप्रभात लोढा, आदिती तटकरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, महापौर रितू तावडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

      समारंभाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत ही जगातील सर्वात प्राचीन आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृतींपैकी एक असून, समावेशकता आणि सहिष्णुता ही आपली मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश आज अधिक सक्षम, आत्मविश्वासपूर्ण आणि जागतिक पटलावर निर्णायक भूमिका बजावणारा देश बनला आहे. आज जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने आपले स्थान प्रस्थापित केले असून लवकरच आपण पाच ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मागील एका दशकात गरिबी निर्मूलन, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे.

      महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख शक्तिकेंद्र असल्याचे अधोरेखित करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य हे देशाचे उत्पादन क्षेत्रातील अग्रणी केंद्र, स्टार्टअप्सची राजधानी आणि गुंतवणुकीचे मुख्य आकर्षण बनले आहे. मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नसून, ती आता जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणारे प्रमुख केंद्र ठरत आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईचा परिसर देशाची ‘डेटा सेंटर राजधानी’ म्हणून वेगाने विकसित होत आहे. राज्याच्या सागरी सामर्थ्याला नवी दिशा देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात उभारले जाणारे वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठ्या जवाहरलाल नेहरू बंदरापेक्षा (JNPA) तब्बल तीनपट मोठे असणार असून, त्याचा जगातील अव्वल दहा बंदरांमध्ये समावेश होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

        याशिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात साकारत असलेली ‘तिसरी मुंबई’ आता प्रत्यक्षात आकार घेत असून, तिथे एज्युकेशन सिटी, मेडी सिटी, इनोव्हेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, जीसीसी सिटी आणि नवे व्यावसायिक जिल्हे उभे राहत आहेत. एवढेच नव्हे तर वाढवण बंदर ते विरार या पट्ट्यात ‘चौथी मुंबई’ विकसित करण्याची संकल्पना असून, पालघर जिल्ह्यात देशातील पहिले ऑफशोर विमानतळ उभारण्याची राज्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई, पुणे व एमएमआर परिसरासोबतच छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, चंद्रपूर, नाशिक आणि अहिल्यानगर ही नवी विकासकेंद्रे म्हणून उदयास येत असून, संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले उपराष्ट्रीय ट्रिलियन डॉलर अर्थकारण असलेले राज्य बनण्याच्या मार्गावर असून, २०२९-३० पर्यंत हे ध्येय निश्चितपणे साध्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

     याप्रसंगी बोलताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेचा उल्लेख करत, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात अधिक बळकट होत असल्याचे सांगितले. तसेच, कौन्सुलर कॉर्प्सचे डेप्युटी डीन तथा पोलंडचे महावाणिज्य दूत थॉमस यांनी मनोगत व्यक्त करताना भारताने स्वातंत्र्यानंतर केलेली प्रगती जगासाठी प्रेरणादायी असल्याचे म्हटले. राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे यांनी स्वागत केले, तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे दर्शन घडवणारी विशेष ध्वनिचित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली.

पुणे: महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (Global Capability Centres - GCC) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यामध्ये आगामी काळात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे, ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी आणि तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पुण्यात हॉटेल कॉनराड येथे आयोजित ‘जीसीसीप्रोज नेतृत्व शिखर परिषदेत’ (GCCProz Leadership Summit) ते मुख्य वक्ता म्हणून बोलत होते.

        या उच्चस्तरीय परिषदेस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, जीसीसीप्रोजचे मुख्य सल्लागार निलेश देशमुख, शम्मी प्रभाकर यांच्यासह विविध जागतिक क्षमता केंद्रांचे प्रमुख आणि उद्योग क्षेत्रातील नामवंत उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

      यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची सुरुवात कौशल्याच्या आणि खर्चाच्या कार्यक्षमतेवर आधारित होती, परंतु आता या क्षेत्राचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. सन २०३० मधील जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ कार्यालयीन सहाय्यक कामांपुरती मर्यादित न राहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अभियांत्रिकी, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण आणि संशोधन व विकासाची (R&D) मुख्य केंद्र बनणार आहेत. या केंद्रांमधून जागतिक व्यवसायांचे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राकडे मुंबईची सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आणि पुण्याचा अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग व तंत्रज्ञानाचा मजबूत आधार उपलब्ध असल्यामुळे राज्याकडे जिसीसीसाठी अत्यंत पूरक आणि सर्वसमावेशक वातावरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

         पुण्याच्या प्रगतीचा विशेष गौरव करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सन २०२५ मध्ये पु णे हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी जागतिक क्षमता केंद्रांची बाजारपेठ बनली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, आगामी २०२६ च्या अखेरीस जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केवळ आर्थिक सवलती किंवा अनुदानांवर अवलंबून न राहता दीर्घकाळ टिकणारी सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट किया. राज्याच्या नवीन जिसीसी धोरणामध्ये वेतना वरील अनुदान, भांडवली खर्च सहाय्य, व्याज अनुदान आणि संशोधन व विकासासाठी विशेष प्रोत्साहन समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच व्यवसाय सुलभतेचा अनुभव सुधारण्यासाठी आणि उद्योगांच्या मंजुरीसाठी एकच जबाबदार सरकारी संपर्क व्यवस्था (Single Point Contact System) निर्माण केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

            मुंबई आणि पुणे पुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील अन्य उदयोन्मुख शहरांमध्येही या क्षमता केंद्रांचा विस्तार केला जात आहे. त्यानुसार नागपूर विशेषीकृत तंत्रज्ञान व सामायिक सेवा केंद्र, नाशिक अभियांत्रिकी व औद्योगिक केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रगत उत्पादन व वाहन उद्योगाचे केंद्र म्हणून विकसित केले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर राहावा, यासाठी दावोस येथे विशेष सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

     यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे केवळ ऑपरेशन्सचे केंद्र न राहता नवोन्मेष, संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जागतिक हब बनावे, ही राज्याची मूळ महत्त्वाकांक्षा आहे. पुण्याची मजबूत तंत्रज्ञान परिसंस्था, कुशल तरुण वर्ग आणि आयटी-उत्पादन क्षेत्राचा अनोखा संगम यामुळे एआय, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांत राज्य वेगाने प्रगती करत आहे. उद्योग, शिक्षणसंस्था आणि स्टार्टअप्सच्या समन्वयातून महाराष्ट्रातील युवकांना भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी पूर्णपणे सक्षम बनवले जात असून, गुंतवणूकदारांना सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परिषदेच्या प्रारंभी प्रास्ताविकात निलेश देशमुख यांनी परिषदेची भूमिका विशद करत शासनाच्या सकारात्मक सहकार्याबद्दल आभार मानले.

मुंबई: भारतीय तिरंगा हा केवळ हातात घेण्याचा ध्वज नसून तो प्रत्येक भारतीयाच्या मनामनात व अंतःकरणात वसत असलेली राष्ट्रभावना, संविधानाचा सन्मान आणि देशाचा स्वाभिमान आहे. नवभारत घडविण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आता देशातील प्रत्येक नागरिकाची असून, ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली तरच हातातील तिरंग्याला खऱ्या अर्थाने अर्थ प्राप्त होईल, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. तिरंगा यात्रा ही केवळ एक सामान्य रॅली नसून नागरिकांमध्ये देशप्रेमी भावना जागृत करणारा एक प्रेरणादायी उपक्रम असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. वरळी सी फेस येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य ‘राष्ट्र प्रथम तिरंगा उत्सव’ रॅलीच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

       वरळी सी फेस येथे पार पडलेल्या या शानदार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिरंग्याचे महत्त्व विशद करताना देशाच्या प्रगतीचा आणि ‘नवभारता’च्या संकल्पनेचा आढावा घेतला. याप्रसंगी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह आमदार रवींद्र चव्हाण, अमित साटम, योगेश सागर, मिहिर कोटेचा, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, राजहंस सिंह, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हजारो मुंबईकर, तरुण, विद्यार्थी आणि एनसीसी (NCC) कॅडेट्स यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे संपूर्ण वरळी सी फेस परिसर ‘भारत माता की जय’, ‘जय शिवाजी, जय भवानी’ आणि ‘वंदे मातरम्’च्या जयघोषाने व देशभक्तीपर गीतांनी दुमदुमून गेला होता.

    कार्यक्रमात उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आजचा हा सोहळा पाहताना मला दोन सागर दिसत आहेत, एक समोर पसरलेला अथांग हिंद महासागर आणि दुसरा उपस्थित जनतेचा व राष्ट्रभक्तांचा तिरंग्याचा महासागर. ज्या तिरंग्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारकांनी हसत हसत बलिदान दिले, सीमेवर आपल्या शूर सैनिकांनी प्राणांची आहुती दिली आणि समस्त देशवासीयांनी स्वातंत्र्यासाठी मोठा संघर्ष केला, तो तिरंगा जोपर्यंत चंद्र-सूर्य आहेत, तोपर्यंत सदैव असाच दिमाखात उंच फडकत राहील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली आज भारताने जागतिक पातळीवर मोठी झेप घेतली असून भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनला आहे.

     देशाच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक प्रगतीचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर आपले अंतराळयान यशस्वीपणे उतरविणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. अंतराळ संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान (IT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे. आज भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम म्हणून वेगाने विकसित होत असून, आपल्या देशाकडे जगातील सर्वात मोठी युवाशक्ती आहे. हा तिरंगा हातात घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या या तरुण पिढीला रोखण्याची ताकद आज जगात कोणाकडेही नाही.

      भारताची ही वेगाने होणारी घोडदौड काही परकीय व विरोधी शक्तींना खटकत असून, भारताचा विकास रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु देशाचा हा विकासाचा प्रवास कोणीही थांबवू शकणार नाही, असा स्पष्ट विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेल्या ‘विकसित भारत’ आणि ‘नवभारत’च्या संकल्पनेतून आगामी काळात देश जगाच्या नकाशावर सर्वात अग्रस्थानी असेल, असा दृढ निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या भव्य तिरंगा रॅलीमुळे मुंबई शहरात संपूर्ण देशभक्तीचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

नागपूर: दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना स्वावलंबी व सक्षम बनवण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक ती सर्व सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्या बरोबरच रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नागपूर येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात अस्थिव्यंग व कर्णबधिर दिव्यांग व्यक्तींसाठी आयोजित निःशुल्क ‘जयपूर फूट’ साहित्य आणि सहाय्यक साधने मोजमाप व वाटप शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष संकल्पनेतून आणि नागपूर महानगरपालिका, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती (जयपूर), जिल्हा परिषद नागपूर तसेच जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या भव्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या शिबिराला दिव्यांग नागरिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला असून, या माध्यमातून अनेकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन घडत असल्याचा आनंद मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार संजय भेंडे, आ. राजीव पोतदार, आ. कृपाल तुमाने, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आ. मोहन मते, मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

      कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार सोबतच राज्य शासना कडूनही दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रभावी पावले उचलली जात आहेत. दिव्यांगांचे मानधन वाढवून ते २,५०० रुपये करण्यात आले असून, घरकुल योजना आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय योजनां मध्येही त्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. ‘विकलांग’ या शब्दाऐवजी ‘दिव्यांग’ असा संवेदनशील आणि सकारात्मक दृष्टिकोन अंगीकारून त्यांच्या उपजत क्षमतांना योग्य वाव व संधी देणे आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयीसाठी आणि त्यांना योजनांचा लाभ जलद मिळण्यासाठी UDID कार्डची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी झोन निहाय कामकाज करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती १९७५ पासून दिव्यांगांच्या सेवेत कार्यरत असून ‘जयपूर फूट’च्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात क्रांती घडवत असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

    या कार्यक्रमा दरम्यान भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीचे पी. आर. मेहता यांच्यासह उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच, आकर्षक ‘तिरंगा वंदे मातरम’ प्रदर्शनाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. या शिबिरामुळे नागपूर जिल्ह्यातील शेकडो दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर होऊन ते अधिक आत्मविश्वासाने आणि स्वावलंबनाने आपले आयुष्य जगण्यास सक्षम होणार आहेत.

कागल: राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलेले प्रत्येक शब्द आणि वचन पूर्ण करत राज्य शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफी दिली असून, यापुढे राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र अधिकृतरीत्या देण्यात येणार आहे, अशी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासा दायक घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. कागल नगरीत विविध विकास कामांच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी आयोजित भव्य शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. या ऐतिहासिक सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार या प्रमुख उपस्थित होत्या.

    शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सुरळीत आणि दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सौर कृषी वाहिनी योजनेला’ सध्या राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर गती देण्यात आली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या योजने अंतर्गत सध्या राज्यातील ७४ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत हे प्रमाण वाढवून ९० टक्के आणि आगामी वर्षात राज्यातील शंभर टक्के (१०० टक्के) शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.

  या कागल दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अनेक महत्त्वपूर्ण विकास कामांचा शुभारंभ पार पडला. कागल नगरपरिषदेच्या वतीने ऐतिहासिक हिंदूराव घाटगे विद्यालयाच्या नूतनीकरण व जीर्णोद्धार कामाचा लोकार्पण सोहळा थाटात संपन्न झाला. तसेच बहुजन समाजाला शिक्षणाची दारे खुली करणारे लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या भव्य पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राजर्षी शाहू महाराजांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील क्रांतिकारी कार्याचे सविस्तर स्मरण केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा प्रेरणादायी वारसा, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान आणि राजर्षी शाहू महाराजांचे समतेचे विचार या त्रिसूत्रीच्या बळावरच राज्य सरकार सर्व सामान्यांच्या हितासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राधानगरी धरण हा राजर्षी शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीचा आणि उत्कृष्ट अभियांत्रिकी कौशल्याचा अप्रतिम नमुना असल्याचे कौतुक त्यांनी यावेळी केले.

   शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासनाने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्ष अमलात आणत आता पर्यंतची विक्रमी कर्जमाफी देण्यात आली असून, ५६ हजार शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना वीज विनामूल्य देण्यासाठी शासन दरवर्षी तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करत असून, ५८ हजार कोटी रुपयांची मोठी थकबाकी देखील शासनानेच भरली आहे. साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी इथेनॉल धोरण अत्यंत महत्वाचे ठरत असल्याचे सांगत, इथेनॉलमुळेच आज साखर कारखानदारी अडचणीच्या काळातही टिकून राहिली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कोल्हापूर जिल्ह्यात एफआरपीचे नवे उच्चांक गाठले गेल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली आहे. साखर कारखानदारी अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘झिरो वेस्ट’ या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेतून स्पेंट वॉश आणि प्रेस मडपासून सीबीजी व सीएनजीची निर्मिती केली जाणार असून, या उपउत्पादनातून मिळणारा अतिरिक्त निधी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासह शेतकऱ्यांच्या एफआरपीसाठी वापरला जाईल. विशेष म्हणजे, देशातील पहिला एकत्रित सीबीजी प्रक्रिया प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

   या कार्यक्रमात उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले की, राजर्षी शाहू महाराजांनी शेतकरी आणि वंचितांच्या हितासाठी केलेले कार्य आधुनिक काळातही तितकेच मार्गदर्शक आणि प्रेरणादायी आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीनंतर आता पुढील टप्प्यातील विविध कल्याणकारी कामांना सुरुवात झाली असून, महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर अधिक वेगाने पुढे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राजर्षी शाहू महाराजांचे विचार आणि कागल तालुक्यात सुरू असलेल्या विकास कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. तर माजी आमदार समरजितसिंह घाटगे यांनी शेतकरी कर्जमुक्तीच्या या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

    या दिमाखदार सोहळ्यास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत, आमदार डॉ. विनय कोरे-सावकर, राहुल आवाडे, शिवाजीराव पाटील, अशोकराव माने, महापौर रूपराणी निकम, माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी आमदार संजय घाटगे, नगराध्यक्षा सविता माने, उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण आणि मुख्याधिकारी अजय पाटणकर यांच्यासह महायुतीचे प्रमुख नेते आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते. प्रास्ताविक नगराध्यक्षा सविता माने यांनी केले तर आभार उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण यांनी मानले.