पुणे: पुणे येथील औंध जिल्हा रुग्णालयात कोरोना काळात कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करून उभारण्यात आलेल्या ५० खाटांच्या अतिदक्षता विभागातील (आयसीयू) आधुनिक साहित्याबाबत मोठा घोळ समोर आला आहे. या विभागातील महागडी उपकरणे, व्हेंटिलेटर, मॉनिटर्स आणि इतर साहित्य नेमके कुठे गायब झाले, याबाबत आता आरोग्य विभागाने गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून येत्या सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले आहेत.

         औंध येथील मुख्य तीनशे खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयात नियमानुसार १२ खाटांचा अतिदक्षता विभाग मंजूर आहे. परंतु, कोरोना संकटाच्या काळात शासनाकडून विशेष निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर या ठिकाणी ५० खाटांचा अतिदक्षता विभाग अत्यंत तात्काळ व आधुनिक स्वरूपात उभारण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आरोग्य कार्यकर्ते शरत शेट्टी यांनी २७ जुलै रोजी अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले होते की, या ५० खाटांपैकी सध्या केवळ मोजक्याच खाटा प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत, तर उर्वरित सर्व आधुनिक उपकरणे, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन व्यवस्था आणि इतर महागडे साहित्य नेमके कोठे गेले आणि त्याचा वापर कोण करत आहे, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा नोंद उपलब्ध नाही. सार्वजनिक निधीचा प्रचंड अपव्यय झाल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

        या गंभीर तक्रारीची दखल घेत आरोग्य विभागाने तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी एक विशेष उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून उपलब्ध सर्व उपकरणांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या संपूर्ण खर्चाचा लेखाजोखा सार्वजनिक करून हा महत्त्वाचा विभाग दीर्घकाळ निष्क्रिय ठेवण्यास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, तसेच गरज भासल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही लावून धरण्यात आली आहे. याशिवाय, तातडीने आवश्यक मनुष्यबळाची नियुक्ती करून हा आयसीयू विभाग पूर्ण क्षमतेने पूर्ववत सुरू करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

     आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांना या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व पुरावे आणि कागदपत्रांसह एक स्वयंस्पष्ट अहवाल आगामी सात दिवसांत सादर करावा, अशी ताकीद देण्यात आली आहे. या ठरवून दिलेल्या मुदतीत किंवा चौकशीत कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा निदर्शनास आल्यास, त्याची सर्वस्वी वैयक्तिक जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची राहील, असा स्पष्ट इशाराही पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. या उच्चस्तरीय चौकशीमुळे आरोग्य विभागातील संभाव्य गैरव्यवहाराचे प्रकरण आता चव्हाट्यावर येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.