रांची: झारखंडमध्ये स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि कथित अनियमितते विरोधात विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या रोषा आणि दबावामुळे झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) तीन सदस्यांनी आपल्या पदांचे सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. या महत्त्वाच्या प्रशासकीय घडामोडीमुळे झारखंडच्या राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

      गेल्या काही दिवसांपासून झारखंड राज्यामध्ये विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि पारदर्शकतेच्या अभावा विरोधात विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या महत्त्वपूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व आंदोलक नेते देवेंद्र नाथ महतो यांनी केले. त्यांच्या उपोषणामुळे आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या जनक्षोभामुळे राज्य सरकार तसेच प्रशासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. या आंदोलनाला केवळ स्थानिक स्तरावरच नव्हे, तर देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटनांकडूनही मोठा पाठिंबा मिळाला होता. विद्यार्थ्यांच्या या एकजुटीमुळे प्रशासनाला अखेर पावले उचलण्यास भाग पाडले.

      या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असतानाच, झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तीन सदस्यांनी रविवारी आपल्या पदांचे तडकाफडकी राजीनामे दिले. आयोगाच्या सदस्या डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हंसदा आणि डॉ. जमाल अहमद यांनी आपले राजीनामे राज्याचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांच्याकडे अधिकृतपणे सुपूर्द केले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या दबावामुळे आणि परीक्षा प्रणालीतील त्रुटींमुळेच हे राजीनामे दिल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे.

       दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नसल्याने, जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी कायम ठेवली आहे. या सामूहिक राजीनाम्यांमुळे विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे नैतिक आणि प्रशासकीय यश मिळाले असले, तरी आगामी काळात सरकार यावर काय निर्णय घेणार आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता कशी सुनिश्चित करणार, याकडे आता संपूर्ण झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

रांची: झारखंडची राजधानी रांची येथे जेपीएससी (JPSC) आणि जेएसएससी (JSSC) भरती परीक्षां मधील कथित गैरव्यवहार आणि अनियमितते विरोधात विद्यार्थ्यांचा रोष अनावर झाला असून, हजारो विद्यार्थी थेट विधानसभेच्या परिसरात धडकले आहेत. परीक्षा रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी मागील १७ दिवसांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन अधिक तीव्र झाल्यामुळे संतप्त विद्यार्थी विधानसभेचे लोखंडी व काटेरी तारांचे कुंपण भेदून सुरक्षा भिंतीजवळ पोहोचले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला, तर आंदोलक विद्यार्थ्यांनीही पोलिसांच्या दिशेने पाण्याच्या बाटल्या व चपला फेकून आपला संताप व्यक्त केला. या आंदोलनामुळे रांचीमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, सुरक्षेसाठी सुमारे दोन हजार पोलीस कर्मचारी आणि दंगलविरोधी पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

      या आंदोलनात सध्या सहा विद्यार्थी आमरण उपोषणावर बसले असून, नऊ दिवसांपासून उपोषणावर असलेले प्रमुख आंदोलक देवेंद्रनाथ महातो प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे थेट रुग्ण वाहिकेतूनच या विशाल मोर्च्यात सहभागी झाले होते. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी वॉटर कॅननचा (पाण्याचे फवारे) वापर केला, परंतु काही विद्यार्थी सुरक्षा अडथळ्यांवर चढून घोषणा बाजी करताना दिसले. विधान सभेभोवती तब्बल सहा स्तरांची कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, संपूर्ण परिसरावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे चोख नजर ठेवण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला विरोधक आणि राजकीय पक्षांचाही पाठींबा मिळत असून, भाजपच्या आमदारांनी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ मुख्यमंत्री निवास स्थानासमोर धरणे आंदोलन केले, मात्र पोलिसांनी त्यांना तेथून हटवले. या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.

     दरम्यान, विद्यार्थी आणि शासन यांच्यात रविवारी चर्चेची तिसरी फेरी पार पडली. सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ९८ टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. यामध्ये जेपीएससी-पीटी (JPSC-PT) परीक्षा रद्द करण्यास सरकार तयार झाले आहे; परंतु जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा पूर्णपणे रद्द करणे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश देण्या बाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय किंवा करार झालेला नाही. या तीव्र आंदोलना मुळे प्रशासकीय पातळीवरही मोठे बदल पाहायला मिळाले आहेत. जेपीएससीचे अध्यक्ष एल. खियांगटे यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिला होता, तर आता आयोगाचे तीन सदस्य अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद आणि अनिमा हंसदा यांनीही आपले राजीनामा सुपूर्द केले असून ते स्वीकारण्यात आले आहेत. सध्या या प्रकरणाची सीआयडी मार्फत कसून चौकशी सुरू आहे, मात्र जोपर्यंत परीक्षा रद्द करून सीबीआय चौकशीची घोषणा होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी कायम ठेवल्याने झारखंडमधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे.